‘कस्टिच्युसन इज इट अ मिअर लयर्स डकुमेन्ट, इट इज अ भेइकल अफ लाइफ एन्ड इट्स स्पिरिट इज द स्पिरिट अफ एज’ अर्थात् ‘संविधान केवल वकिलहरूको दस्ताबेज मात्र होइन, यो जीवनको साधन हो र यसको भावनाले युगको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ।’

भारतीय संविधान मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष तथा विधिवेत्ता बाबा भीमराव रामजी अम्बेडकरको उक्त भनाइ अनुसार अहिले हाम्रो संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरू र तिनको प्रतिनिधित्वको सवालका विषयलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अपरिहार्यता खट्किएको छ। संविधानलाई छलफल गर्न जान्ने व्यक्तिहरूको बौद्धिक विलासको दस्ताबेजबाट जनताको अधिकारको दस्ताबेज बनाउन ढिला भइसकेको छ।

मुलुकको वर्तमान समस्याको वास्तविक समाधानका लागि सोच्नुपर्ने दिन आएकाले यसलाई बौद्धिक विलास वा समस्याको टालटुले समाधानको विषयमा मात्रै सोच्नु घातक हुनेछ। तत्कालीन समस्याको समाधान जे जस्तो पनि हुन सक्छ तर दिगो समाधानका लागि मेहनत गर्न ढिला भइसकेको छ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि संसदले छानेको प्रधानमन्त्री, राजा राष्ट्रप्रमुख कि राष्ट्रपति, संघीय प्रणाली कि एकात्मक व्यवस्था भन्नेदेखि लिएर हिन्दु धर्म कि धर्मनिरपेक्ष मुलुक भन्नेसम्मका युवाशक्तिले उठाएका चासो सम्बोधनका लागि मुलुकमा जनमत सङ्ग्रह अपरिहार्य भइसकेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई मत्थर गर्ने उपायस्वरूप गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अस्थायी चुनावी सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्नतर्फ वास्तविक कदम चाल्न नसक्ने भएकाले सारभूत बाटो अँगाल्न आवश्यक छ।

समस्याको जड पहिचान गर्न नसकिरहेको, पुरानै प्रणालीको निर्वाचन समस्याको समाधान नहुने स्पष्ट भइसक्दा पनि उचित समाधान खोज्न मुलुक अलमलिइरहेको छ। शेरबहादुर देउवा वा केपी ओलीको सट्टामा सुशीला कार्कीले गराउने पुरातन शैलीकै निर्वाचन निकास होइन।

अरू समाधानको बाटो के छ भन्ने विषयमा गहिरो विश्लेषण, त्यसतर्फको यात्रा र सुस्पष्ट कार्यनीति तय गर्न नसक्ने हो भने फागुन २१ मा तोकिएकै निर्वाचन एउटा अर्काे असफलतातर्फको यात्रा बन्नेछ।

जनमत सङ्ग्रहको विकल्प

राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत–सङ्ग्रह गर्न सकिने व्यवस्था वर्तमान संविधानमै छ। नेपालको संविधानको धारा २७५ मा राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था छ।

पहिला जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी कानुनसंघीय संसद्बाट तर्जुमा गरेर मात्रै जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिने उक्त व्यवस्थाको उद्देश्य हो। जेन्जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की सरकार गठनका लागि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी पुनर्गठित संसदीय घोषणा मार्फत जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ।

वर्तमान राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि एउटा राष्ट्रिय सरकार गठन गरी राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिएमा समस्याको वास्तविक समाधान पहिल्याउन मद्दत पुग्न सक्छ।

जेनजी विद्रोहलाई आत्मसात गरी बाधा अड्काउ प्रयोगमार्फत निष्पक्ष नागरिक सरकार वा संसद्ले पत्याएको पुनःस्थापित संसदको सदस्यको नेतृत्वमा जनमत सङ्ग्रह गराउने राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिन्छ।

हाल देखिएका प्रमुख समस्याहरूमा जेनजीले उठाएको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, हिन्दुराज्य कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, राजा कि राष्ट्रपति र संघीयता कि एकात्मक व्यवस्था लगायतका सवालहरूको गम्भीर निरोपण विनाको कुनैपनि निर्वाचनले समस्याको समाधान गर्न सक्ने छैन।

अर्थात् कुनै टालटुले समाधानको प्रयास गरे फेरि छोटो अवधिमा अर्काे समस्या आइलाग्नेछ। त्यसैले अबको समस्याको समाधानलाई जनमत सङ्ग्रहको बाटोमा जानु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ। संघीय प्रणाली अन्तर्गत पनि प्रदेश सरकारको खारेजी तथा न्यायपालिकालाई संघीय प्रणालीमा ढाल्ने कि वर्तमानकै एकात्मक प्रणालीको न्यायपालिका राख्ने भन्ने निर्काैल गर्न सकिन्छ।

२०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् कतिपय राष्ट्रिय महत्त्वका सरोकारमा जनमत सङ्ग्रहमार्फत निर्णय गरेको भए दुई दशकको छोटो अवधिमा जेनजी विद्रोह देखा नपर्न सक्थ्यो।

संसद् पुनः स्थापना किन?

संसद् पुनःस्थापनाको विषय थोत्रो विषय जस्तो लागे पनि यो थोत्रो वा समाप्त भएको विषय होइन। मुलुकको समस्याको वैधानिक समाधानका लागि संसद् पुनःस्थापनामार्फत जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी मुलुकका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयको निर्क्याैल निकाल्न सकिनेछ। त्यसैले संसद् पुनःस्थापना एउटा राम्रो विकल्प हो।

सबै खालका वैरभाव, राजनीतिक दाउपेचलाई छाडी राजनीतिक सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर समस्या समाधानका लागि जनमत सङ्ग्रहमा जानु उचित हुन्छ। आजका दिनमा जेनजीले उठाएका प्रश्नको समाधानबिना, राजनीतिक दलको अस्तित्वबिना वा राजसंस्थाको स्थानका विषयमा नसोचीकन गरिने निर्णयले मुलुकलाई नै खतरातर्फ उन्मुख गराउँछ।

कार्की सरकारको शीघ्र बिदाइ

भदौ २७ गते गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले समस्याहरूको पहिचान गरेर समाधान दिन सक्ने अवस्था, ल्याकत र संवैधानिक हैसियत राख्दैन। त्यसो भएकाले वर्तमान सरकारको शीघ्रातिशीघ्र विघटन गरी संसद् पुनःस्थापनापश्चात् नयाँ बाटो तय हुन आवश्यक छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले रोकेको र संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा बर्जित गरिएको आधारमा मात्रै होइन राष्ट्रपतिले टीका लगाएर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा कतै नभएकाले पनि कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानविपरीत छ।

तत्कालीन समस्याको समाधानका लागि हतारहतारको निर्णयमा संविधानको धारा ३०५ को बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकारसम्म प्रयोग नगरीवर्तमान सरकार गठन गरिएको छ। बाधा अड्काउ फुकाएर जेनतेन यो सरकारलाई संवैधानिकताको जामा पहिर्‍याउन सकिन्थ्यो, जुन गरिएन।

सुशीला कार्की सरकारले जनादेश विपरीत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णयहरू गर्न नसक्ने भएकाले नै यसको जतिसक्दो चाँडो विघटन समस्याको निदानको उपाय हुन सक्छ। यो सरकार जति दिन लम्बिन्छ, जनताको आक्रोश बढ्दैजाने र अर्काे आन्दोलन वा क्षतिको संभावना रहेकोले यसको शीघ्र बिदाइ गरी संविधानलाई सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको बलमा नै लिकमा ल्याउन आवश्यक छ।

सुशीला कार्की सरकारसँग राजनीतिक उपादेयता, संवैधानिक उपादयेता तथा नागरिक वर्चस्व समेत नभएकोले यो खेतमा राखिएको बुख्याँचा जस्तो सरकार भएकाले यसले समस्याको उचित समाधान गर्न सक्दैन। कानुन कार्यान्वयनमा समेत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नसकेको र छानविनका नाममा पुराना दलहरूपनि अनुदार छवि बनाएकै कारण यो सरकारको उपादेयता समाप्त भइसकेको छ।

 खेतमा बाँदर धपाउन राखिने बुख्याँचासँग बाँदरहरू तबसम्म तर्सिन्छन्, जबसम्म बुख्याँचाबारे भ्रम रहन्छ। कार्की सरकार बुख्याँचा हो भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि राजनीतिक दलहरूले यसको आदेश लुरुलुरु पालना गर्लान् भन्ने भ्रम पाल्नु उचित हुँदैन।

संविधानको पुनःमूल्यांकन

संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानले किन दश वर्षमै जनताको आक्रोशको सामना गर्नुपर्‍यो? किन यो संविधानका अवयवहरू राम्रोसँग चलायमान हुन सकेनन्? किन सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनन्? संघीयता लागु भएपश्चात् पनि अवसरहरूमा किन एकाधिकार कायम गरियो? अवसर नपाएर युवाहरू किन बिदेसिनुपर्‍यो? आर्थिक उन्नति किन हुन सकेन? उद्योगधन्दा खोल्नतिर वा लगानीलाई आकर्षित गर्न किन राज्य चुक्यो? जस्ता विषयहरूमा जबर्जस्त मूल्यांकन आवश्यक छ। त्यो मानेमा जेनजी विद्रोहको उपादेयता स्विकार्नुको कुनै विकल्प छैन। जेनजी विद्रोहकै कारण भ्रष्ट मनोवृत्तिको चेत खुलेको छ।

संविधानको धारा २६५ ले दश बर्षमा संविधानले खडा गरेका केही आयोगहरूको पुनः मूल्यांकनको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् दलित आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग वा मुस्लिम आयोगहरूको कार्यप्रगतिको मूल्यांकन मात्र होइन समग्रमा संविधानकै पुनःमूल्यांकन गर्ने अवस्था निम्तिएको छ र अब मुलुकमा हुने संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनपश्चात् जनताको आर्थिक अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

संवैधानिक जडता अस्वीकार्य

संविधान भनेको एउटा त्यस्तो दस्ताबेज हो जसले राजनीतिक तथा कानुनी सिद्धान्तहरू कायम गर्छ। संविधान राजनीतिक दस्ताबेज मात्रै होइन, यो जन अधिकार  सुनिश्चिततासहितको नैतिक सिद्धान्तको संहिता पनि हो।

राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा आवश्यक राजनीतिक तथा कानुनी सिद्धान्तहरूको दस्ताबेजीकरण संविधान हो भने राज्य शक्तिको बाँडफाँडसहित शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तसहित राज्यका अंगहरूको काम कर्तव्य र अधिकारको नियन्त्रणको पद्धति नै संविधान हो।

संविधानले रोजगारीसहितका अधिकारको सुनिश्चित गर्छ। संविधानले राज्य सञ्चालनको आवश्यक बन्दोबस्त गर्छ भने शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन विना राज्य संचालन असम्भव हुने भएकोले संविधानले राज्यको शासन व्यवस्थाको निक्र्योल गर्न सक्नुपर्छ। राज्यका अंगहरूको शक्तिको बाँडफाँड तथा तिनको सीमाको निर्धारण गर्ने भएकाले संविधान राज्य सञ्चालनको अपरिहार्य दस्ताबेज हो।

संवैधानिक सिद्धान्तको सीमाभित्र रहेर राज्यका निकायहरूले काम गर्ने भएकोले संवैधानिक सीमा र तिनको प्रभावकारिता नै संविधानको सफलता वा असफलता कायम हुने भएकाले ती सबै तत्त्वको असफलताले नै वर्तमान संविधान पुनःमूल्यांकन आवश्यक भइसकेको छ।

शासनको हतियार कि जनअधिकार

जनअधिकार सुनिश्चित गर्नु तथा विधि र सिद्धान्त कायम गर्नु संविधानको मर्म हो। जनतालाई रोजगारी र अवसरहरू दिनु, जनता र राज्यको सम्बन्ध कायम राख्नु, जनता र राज्यबिचको सम्बन्धमा नियन्त्रण र सन्तुलनको काम गर्नु नै संविधानको वास्तविक कार्य हो।

स्थिरता कायम गर्नु, शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु संविधानका थप महत्त्वपूर्ण कडी हुन्। कर उठाउनु मात्रै राज्य होइन, आधुनिक राज्यको अवधारणामा त बेरोजगारलाई भत्ता उपलब्ध गराउनु तथा कमजोर वर्गका लागि स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु नै संविधान हो। ती सबै व्यवस्था भएर पनि शासकहरूको लहडमा वर्तमान संविधानलाई असफलसिद्ध गराइएको छ।

शब्द, शब्दजाल वा शब्दको मर्म मात्रै होइन संविधान। संविधानले जनतालाई त्रास देखाउने वा डराउन प्रयोग हुने होइन। हिजो मान्छेहरू बोल्न सक्दैनथे भन्दैमा आज पनि त्यही अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

संविधान जनतामाथि शासन गरेर सफल हुने होइन, जनताको अधिकार र अवसरको सुनिश्चितताको समाञ्जस्य संविधानको सफलताको कडी हो। शब्दसञ्जालका आधारमा संविधान राम्रो या नराम्रो भन्ने निर्क्याेल हुँदैन, शासन व्यवस्था राम्रो या नराम्रो भन्ने आधारमा संविधानको सफलता या असफलता निर्क्याेल हुन्छ।

स्वर्गीय विधिशास्त्री बाबा अम्बेडकरले भने जस्तै संविधानलाई स्वचालित बनाउने हो भने सबैको सहअस्तित्व जोगाएर देशको लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नुपर्छ। संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको संविधानको सात दशकमै एक सय ६ पटक त्यसै संशोधन भएको होइन।

जनताको आवाज बन्द गर्न खोज्ने र शक्ति एकत्रित गरी बलियो शासक बन्ने अभिष्ट होइन, बलिया जनता बनाउनेतर्फ नसोच्ने र समस्याको दिगो समाधान नपहिल्याउने हो भने अझै पनि हाम्रा शासकहरूले नसोचेको अभिष्टको सिकार बन्ने दिन फेरि पनि आउन सक्छ।