कुनै पनि राष्ट्रको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड भनेको त्यहाँको शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन हो। विश्व इतिहासलाई हेर्दा जसले ज्ञान र विज्ञानमा लगानी गर्‍यो, उसैले संसारको नेतृत्व गर्‍यो । हाम्रो दक्षिण एसियाली क्षेत्र अर्थात् ‘भारत वर्ष’ कुनै समय विश्वकै प्राज्ञिक केन्द्र थियो । नालन्दा (पाँचौं शताब्दी), तक्षशिला (सातौं शताब्दी) र विक्रमशिला (आठौं शताब्दी) जस्ता विश्वविद्यालयहरूले संसारलाई ज्ञान बाँडिरहँदा यो क्षेत्र सभ्यताको शिखरमा थियो । यो गौरवशाली विरासतलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौं।

विश्वले सन् १०८८ मै बोलोग्ना (इटाली) वा सन् १०९६ मा अक्सफोर्ड (बेलायत) जस्ता विश्वविद्यालय स्थापना गरेर आधुनिक ज्ञानको युग सुरु गरिसकेको थियो । छिमेकी भारतमा पनि सन् १८५७ मै मुम्बई, कलकत्ता र मद्रास विश्वविद्यालयहरू स्थापना भइसकेका थिए । तर, नेपालमा भने प्रजातन्त्रको उदय हुनुअघि सन् १९५१ सम्म साक्षरता दर २ प्रतिशतभन्दा कम थियो र उच्च शिक्षाको ढोका आमनागरिकका लागि लगभग बन्द थियो । सन् १९१८ मा स्थापित त्रि–चन्द्र कलेज र सन् १९५९ मा मात्र स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ढिलो सुरुवातले गर्दा हामी प्राज्ञिक दौडमा विकसित विश्वभन्दा शताब्दीयौं पछाडि पर्‍यौं।

यही ऐतिहासिक पछ्यौटेपन र त्यसपछि थपिएको राजनीतिक भागबन्डाको ऐजेरुले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई थला पारेको छ । यही पृष्ठभूमिमा नेपालको विकासप्रति प्रतिबद्ध विदेशमा शिक्षित एक विद्यावारिधि शोधकर्ता तथा शैक्षिक अभियन्ताका रूपमा म सरकारले हालै विश्वविद्यालयहरूका राजनीतिक नियुक्ति पाएका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र डिनहरूलाई हटाउने गरी ल्याएको निर्णायक अध्यादेशको स्वागत गर्छु।

सन् २०२६ मेको सुरुमा जारी गरिएको यो साहसिक कदमले १५०० भन्दा बढी राजनीतिक रूपमा प्रेरित नियुक्तिहरूलाई लक्षित गरेको छ । यो कदम केवल प्रशासनिक फेरबदल मात्र नभई दशकौंदेखि जकडिएको दलीय भागबन्डाको जालो तोडेर नेपालको उच्च शिक्षालाई भविष्यको समृद्धिको इन्जिन बनाउने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो।

ऐतिहासिक सन्दर्भ र परनिर्भरताको विरासत

जनता शिक्षित भए भने आफ्नो सत्ता र शक्ति गुम्छ भन्ने सङ्कुचित विचार राख्ने तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले १९७५ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गर्दा निकै भावुक र केही हदसम्म चिन्तित हुँदै भनेका थिए रे– ‘आज मैले आफ्नै खुट्टामा आफैंले बन्चरो हानेको छु ।’ यो वाक्यले त्यतिबेलाको शासक वर्गमा शिक्षाप्रतिको डर र जनता सचेत हुने भयलाई प्रस्ट पार्छ । नेपालको आधुनिक शिक्षा प्रणालीको उदय हुँदा देशको साक्षरता दर २ प्रतिशतभन्दा कम थियो र प्रतिहजार बालबालिकामध्ये केवल एक जना मात्र विद्यालय जान्थे। यस चरम अभावबिच नेपालको शैक्षिक जग बसाल्न छिमेकी राष्ट्र भारत र विदेशी विज्ञताको ठुलो भूमिका रह्यो।

सुरुवाती नेतृत्व: सन् १९१८ मा स्थापित नेपालको पहिलो उच्च शैक्षिक संस्था त्रि–चन्द्र कलेजका प्रथम प्रिन्सिपल बंगाली विद्वान् श्रीयुत बटु कृष्ण मैत्र थिए । त्यस समयमा सारदा मुखोपाध्याय र अभयपद चट्टोपाध्यायजस्ता भारतीय प्रज्ञावान् व्यक्तित्वहरूले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरेका थिए।

भारतीय प्रणाली र सम्बन्धन: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (स्थापना ः सन् १९५९) भन्दा धेरै अघिदेखि नै नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू भारतको पटना विश्वविद्यालय र कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त थिए । पाठ्यक्रमहरू पनि धेरै हदसम्म भारतीय ‘म्याकाले मोडल’बाट प्रभावित थिए।

अमेरिकी सहयोग र शिक्षक तालिम: सन् १९५७ मा अमेरिकी सरकारको प्राविधिक सहयोगमा ‘कलेज अफ एजुकेसन’को स्थापना भयो, जसले पहिलोपटक नेपालमा व्यावसायिक शिक्षक तालिमको जग बसायो।

चुनौतीहरू र आवश्यकता

विगतमा हामीले विदेशी विज्ञताको सहयोगमा प्रणाली त खडा गर्‍यौं तर आफ्नै मौलिक र निष्पक्ष प्रणाली विकास गर्न भने चुक्यौं । आज पनि विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेप, युनियनको अवरोध र प्रतिभा पलायनको सिकार छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने कुरा देवेन्द्र अधिकारीलगायत (२०२३) ले गरेको एक अध्ययनले पनि पुष्टि गर्छ । उक्त अध्ययनअनुसार ८८.४ प्रतिशत सरोकारवालाहरूले राजनीतिक प्रभावलाई गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्ने मुख्य कारक मान्छन् । तसर्थ, हालैको अध्यादेशले देखाएको बाटोमा हिँड्दै अबको नियुक्ति पारदर्शी एवं पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ । यदि हामीले उच्च शिक्षालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गरी अनुसन्धानमुखी बनाउन सक्यौं भने मात्र नेपालको समृद्धिको सपना साकार हुनेछ।

उपकुलपति नियुक्तिमा नेपाल र क्षेत्रीय सन्दर्भ

नेपाल, भारत र पाकिस्तानका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको अनुसन्धान क्षेत्र र छनोट प्रक्रियाको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा स्पष्ट पाठहरू सिक्न सकिन्छ । विशेषगरी नेपालको सन्दर्भमा हुने नियुक्तिहरू जलविज्ञान र स्थानीय विकासमा केन्द्रित देखिन्छन् भने भारत र पाकिस्तानमा उच्च प्रभाव भएका विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

व्यक्तिगत प्राज्ञिक प्रभाव र क्षेत्रीय शिक्षा

‘नेपालका विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्वलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा एउटा निश्चित ढाँचा देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हालैका उपकुलपतिहरूलाई हेरौं– दीपक अर्याल (जलविज्ञान/मौसम विज्ञान), केशरजंग बराल (वित्त शास्त्र– दिल्ली विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि), धर्मकान्त बाँस्कोटा (नाक, कान, घाँटी चिकित्सा) र तीर्थराज खनियाँ (शिक्षा/भाषाविज्ञान, एडिनबर्ग विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि) । यद्यपि यी व्यक्तित्वहरूले प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाले तर उनीहरूको प्राज्ञिक कार्यकालमा उच्च–प्रभाव अनुसन्धानभन्दा ‘प्रशासनिक सन्तुलन’ले बढी प्राथमिकता पायो।

यसविपरीत प्रायोगिक विज्ञान क्षेत्रबाट आएका नेतृत्वकर्ताहरूमा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय मानक देखिन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयका भोला थापा (मेकानिकल इन्जिनियरिङ) वा हेमराज पन्त (मटेरियल्स केमिस्ट्री) जस्ता व्यक्तित्वहरूको अनुसन्धान प्रभाव वैश्विक स्तरमा उल्लेख्य छ  । यसले के पुष्टि गर्छ भने जब प्राज्ञिक क्षेत्रको कमान्ड अनुसन्धानमा खारिएका विज्ञहरूको हातमा हुन्छ, तब मात्र संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय र्‍यांकिङमा गति लिन सक्छ।

भारत र पाकिस्तानको अनुभवले के सिकाउँछ भने जब प्रायोगिक विज्ञानका नेतृत्वकर्ताहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता र कार्यसम्पादनमा आधारित मानक दिइन्छ, तब मात्र एउटा बलियो अनुसन्धान इकोसिस्टम निर्माण हुन्छ । नेपालले आफ्नो अद्वितीय हिमाली भूगोल र विकासका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो क्षेत्रीय मोडललाई अनुसरण गर्नु ढिला भइसकेको छ । अबको उपकुलपति केवल एउटा ‘प्रशासक’ मात्र होइन, विश्वले चिन्ने एउटा ‘रोल–मोडल’ हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण र विदेशी प्रतिभाको आकर्षण

‘डायस्पोरासँगको संलग्नतालाई थप विस्तार गर्दै विदेशी प्राध्यापक र विज्ञहरूका लागि भिसा र कार्य अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाउनु आवश्यक छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्वायत्ततासम्बन्धी मापदण्डले पहिले नै उत्कृष्ट संस्थाहरूमा २० प्रतिशतसम्म विदेशी संकाय राख्न अनुमति दिएको छ । संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र अमेरिकामा सफल अभ्यास भएझैं विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू र संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमहरूले नेपालको प्रगतिलाई थप गति दिन सक्छन्।’

सशक्त सुधारका लागि मुख्य सिफारिसहरू

योग्यतामा आधारित नेतृत्व चयनलाई संस्थागत गर्ने: प्रबुद्ध प्राज्ञहरू (एनआरएनसहित), उद्योगपति र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र ‘खोज तथा छनोट समिति’ गठन गर्ने । अनुसन्धानको प्रभाव र नेतृत्वको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिँदै छनोट सूची सार्वजनिक गर्ने।

क्याम्पसहरूलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने: दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका युनियनहरू हटाउने र शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित विद्यार्थी शासन प्रणाली लागु गर्ने।

अनुसन्धान संस्कृतिको सुदृढीकरणः विश्वविद्यालयको बजेटलाई अनुसन्धानको नतिजा र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र (जलवायु, जलविद्युत, स्वास्थ्य, कृषि) सँग जोड्ने।

डायस्पोरा र अन्तर्राष्ट्रियकरण

अभियान: एनचारएन विज्ञहरूका लागि प्रोत्साहनसहितको ‘विद्वान्हरूको घर फिर्ती’ कार्यक्रम सुरु गर्ने । दोहोरो नागरिकता कार्यान्वयन गर्दै १० देखि २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय संकाय सदस्यहरू पुर्‍याउने लक्ष्य राख्ने।

जवाफदेहितासहितको स्वायत्तता: कार्यसम्पादनमा आधारित स्वायत्तता र आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने।

डायस्पोराको उपयोग: ‘ब्रेन गेन’ र बहुसत्र क्याम्पसको अवधारणा

नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठुलो अवसर विश्वभर छरिएका गैरआवासीय नेपाली विद्वान्हरू हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र र हालै सार्वजनिक गरेको ‘१०० सुधारका विषय’मा समेत ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’को बाचा गर्दै विश्वभर छरिएका ‘होम ट्यालेन्ट’लाई स्वदेश फर्काउने नीति अघि सारेको छ।

सरकारले साहससाथ दोहोरो नागरिकता र एनआरएन मैत्री नीतिहरू लागु गरी कानुनी र मनोवैज्ञानिक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ। यसो भएमा अमेरिका, बेलायत वा अस्ट्रेलियामा प्रतिष्ठित पद छोडेर आफ्नो माटोका लागि काम गर्न चाहने सयौं नेपाली विद्वान्हरू सहजै फर्किने वातावरण बन्नेछ।