वर्तमान समय निकै पीडादायी छ। तीव्र बन्दै गएको असमानताका पृष्ठभूमिमा धेरै राष्ट्रका राजनीतिक नेताले गरिबको पक्षमा रहेका कार्यक्रमहरू कटौती गर्दैछन् र आप्रवासी तथा शरणार्थीविरुद्ध डर र घृणा फैलाइरहेका छन्। उनीहरूको ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा, समृद्धिको प्रवर्धन र नागरिकको सुरक्षा’ भन्ने सदाशयपूर्ण भनाइ प्रायः आफ्नै तथा धनी सहकर्मीको हितका लागि बनाइएका नीतिहरू लुकाउने आवरण मात्रै बनेको छ।

राजनीतिमा आएको यो पतनका धेरै कारण छन्। तीमध्ये एउटा महŒवपूर्ण कारण अर्थशास्त्रको अभ्यास गर्ने तरिकामा आएको ह्रास पनि एक हो।

अर्थशास्त्रलाई प्रायः एउटा ‘वैज्ञानिक विषय’ भनिन्छ, जसले नैतिकता अथवा मूल्यभन्दा टाढा रहेर ‘यदि–त्यसो भए’ (इफ–देन) प्रकारका सम्बन्धहरू अध्ययन गर्छ। तर वैज्ञानिक निष्कर्षले नैतिक मूल्यहरूलाई असर पार्छन्। ‘वैज्ञानिक निष्पक्षता’को दाबीले नैतिक संवेदनशीलतालाई ठेस पु¥याउने कार्यलाई औचित्यपूर्ण ठह¥याउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। वास्तवमा, वर्तमान मुलधारको अर्थशास्त्रले विशेषगरी विगत लामो समयदेखि हाबी तथा वृद्धि, कार्यक्षमता र बजार स्वतन्त्रतालाई जोड दिने नवउदारवादी विचारधारालाई प्रश्रय दिन्छ, जसले लोभ, शोषण र चरम असमानतालाई औचित्यपूर्ण बनाउन र बढावा दिन सहयोग गरेको छ।

सायद यो सोच नै अर्थशास्त्रको विषयभित्रै अन्तर्निहित छ। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमात्र्य सेनको ‘क्षमता दृष्टिकोण’ अर्थात् ‘क्यापाबिलिटी अप्रोच’मा आधारित रहेर सन् २०१२ मा गरिएको एक अध्ययनले केही शैक्षिक अभ्यासहरूले मानिसलाई बढी सहानुभूतिपूर्ण र सहयोगी बनाउन सक्छन् भन्ने देखायो। तर अन्य अध्ययनले भने अर्थशास्त्र पढ्ने विद्यार्थी अरूभन्दा बढी स्वार्थी व्यवहार गर्ने देखाएका छन्, जसले अर्थशास्त्र सिकाइने तरिकाले नै स्वार्थलाई सामान्य वा वाञ्छनीय नैतिक सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने संकेत दिन्छ।

दिवङ्गत नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री केनेथ एरोले सन् १९७८ मा लेखेको एक लेखमा यस समस्यालाई ‘पूर्ण स्वार्थमा आधारित लेसे–फेयर मोडेल’ बताउँदै कुनै पनि जटिल समाजमा यो ‘दश मिनेट पनि टिक्न सक्दैन’ भनेका थिए। बजारले काम गर्नका लागि प्रतिस्पर्धी फर्म र व्यक्तिहरूले पनि आपसी जिम्मेवारी र विश्वास कायम राख्नुपर्छ। अर्थात् बजार नै विश्वास र सहकार्यमा आधारित हुन्छ।

स्वतन्त्रता र समानतालाई परस्पर विरोधीका रूपमा हेर्ने मुख्यधारको अर्थशास्त्रको प्रवृत्तिलाई पनि अर्थशास्त्री एरोले चुनौती दिए। नवउदारवादी तर्कअनुसार असमानता प्राकृतिक र न्यायसंगत हुन्छ। त्यसैले यसलाई घटाउने कुनै पनि प्रयास स्वतन्त्रता विरोधी हुन सक्छ। अर्थात् जस्तो बाली रोपिन्छ, उस्तै फल खान पाइन्छ। तपाईं धनी हुनुहुन्छ भने तपाईंले कडा परिश्रम वा नवप्रवर्तनबाट त्यो हैसियत कमाउनुभएको हो भन्ने ठानिन्छ र त्यसको फल भोग्न तपाईं स्वतन्त्र हुनुपर्छ।

तर, अर्थशास्त्री एरोका अनुसार जब सीमित मानिसले मानव कल्याणसँग सम्बन्धित ठुला निर्णयहरू आफ्नै स्वार्थमा गर्छन्, तब स्वतन्त्रता र समानता धेरै सन्दर्भमा एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिन पुग्छन्।

उदाहरणका लागि हडताल तोड्ने कार्यदेखि सूक्ष्म आर्थिक दबाबका विभिन्न रूपले समानतालाई कमजोर पार्छन् र यसले अन्ततः कामदारको स्वतन्त्रता घटाउँछ। जब अर्थतन्त्र थोरै अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा जान्छ, औपचारिक लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता देखावट मात्र बन्छ।

अन्ततः एरोका शब्दमा अत्यधिक असमानता उत्पन्न गर्ने संस्थाहरू मानवको समान गरिमामाथि अपमान  हुन्। एरोले लेखेका छन्, ‘जस संस्थागत संरचनाले गहिरा असमानता सिर्जना गर्छन्, ती संस्था मानवको समान मर्यादामाथिको अपमान हुन्।’

अर्का दार्शनिक आइजाहा बर्लिनले यो विचारलाई छोटकरीमा यसरी भनेका छन्, ‘ब्वाँसाको स्वतन्त्रता प्रायः भेडाका लागि मृत्युको कारण बन्छ।’ यो चेतावनी आज विशेष सान्दर्भिक छ। जतिबेला ती ब्वाँसाका हातमा राजनीतिक नेता र अभियानलाई प्रभाव पार्ने विशाल सम्पत्ति र डिजिटल साधन छन्। अर्का नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जका शब्दमा ‘एक व्यक्ति, एक मत’को सिद्धान्तलाई अहिले ‘एक डलर, एक मत’ले प्रतिस्थापन गरेको छ। तर अत्यधिक आर्थिक स्वार्थमा आधारित सोच मात्र अहिलेको समस्या होइन, बढ्दो अन्धराष्ट्रवादले पनि असमानता बढाइरहेको छ।

कुनै समय आर्थिक जीवन सञ्चालनको मुख्य माध्यम राज्य थियो र राष्ट्रिय गर्वले प्रगतिमा भूमिका खेल्थ्यो।  तर आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा जनशक्ति, वस्तु र पुँजीको सीमापार प्रवाह अनिवार्य छ।

विशेषगरी धनी वर्गको समृद्धिको प्रमुख स्रोत पनि यही बनेको छ। तर यही धनी र राजनीतिक शक्तिशाली वर्गले आफ्ना स्वार्थका लागि राष्ट्रवादलाई उचाल्ने गर्छन्। यो पुरानो तर परीक्षित सूत्र हो। राष्ट्रको रक्षाका नाममा लड्ने जनतालाई सम्पत्ति र शक्तिको असमानताविरुद्ध परिचालन हुँदैनन्, त्यतिबेला असमानता झन् बढ्छ।

राष्ट्रिय गर्व अब अतीतको अवशेष हो। अब पारस्परिक लाभदायी व्यापारदेखि लिएर न्यायसंगत र समावेशी जलवायु कार्यवाहीसम्मका साझा लक्ष्यमा विश्वव्यापी सहकार्यको समय आएको छ। तर यो हासिल गर्न त्यति सजिलो छैन किनभने सुचारु बजारझैं बहुपक्षीय सहकार्य पनि विश्वास र सहयोगमा आधारित हुन्छ।

फ्रान्सेली दार्शनिक जाँ–जाक रुसोको ‘स्ट्याग हन्ट‘ खेलले यस चुनौतीलाई चित्रण गर्छ। दुई सिकारीले अलग अलग खरायो सिकार गरे सानो तर निश्चित लाभ पाउँछन्। तर यदि उनीहरूले सँगै हरिण सिकार गर्ने निर्णय गरे भने उनीहरूले धेरै लाभ पाउँछन्, त्यतिबेला मात्र, जब दुवै एकअर्काप्रति विश्वस्त हुन्छन्। अन्यथा, दुवै खाली हात रहन्छन्। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) अथवा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइजिजे) जस्ता बहुपक्षीय संस्थाले देशहरूबिच विश्वास र सहकार्यलाई बलियो बनाएर एक्लैभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न प्रोत्साहित र  मद्दत गर्न सक्छन् तर यस्तो सहकार्य र संस्थागत बल बढाउन हामीले आफ्नो नैतिक कम्पास पुनः मिलाउनुपर्छ। स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुनेलाई तर्कसंगत ठान्ने सोच त्याग्नुपर्छ र हाम्रो सहानुभूति केवल हाम्रोजस्तै देखिने, बोल्ने वा प्रार्थना गर्नेहरूसम्म सीमित हुनुहुँदैन। अब मानवताको मूल्यलाई राष्ट्रियताभन्दा माथि राख्ने समय आएको छ।

- लेखक विश्व बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री तथा भारत सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुन्। उनी अमेरिकाका कर्नेल विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक पनि हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)