यतिबेला युरोप–अमेरिकामा डाटा सेन्टर निर्माणविरुद्ध प्रदर्शन बढ्दै छन् । भर्खरै न्युयोर्क स्टेट सिनेटले डाटा सेन्टर मोराटोरियम बिल अनुमोदन गर्‍यो, जसले एक वर्षसम्म नयाँ डाटा सेन्टरको निर्माण स्थगन गरिदिएको छ । सिनेटले यस्तो कदम चाल्नु पर्नाको कारण स्थानीयहरूबाट वातावरणीय गुनासो धेरै आएको भन्ने छ, जहाँ यी डाटा सेन्टरहरूले वरिपरि उच्च प्रकाश र ताप निकाल्ने साथै ध्वनि प्रदूषण, अधिक पानी खपत, भूमिगत जलसतह घटोत्तरी र अधिक ऊर्जा खपतसहित बृहत् पर्यावरणीय जोखिम बढाएको तथ्यहरू पेश गरिएका छन्।

यसैगरी नेब्रास्का, ओक्लोहामा र कोलोराडोमा परेको ओगालला एक्वेफर (पानीमूल) मासिने गरी प्रस्तावित गरिएको ठुलो डाटा सेन्टरको त झनै विरोध गरिँदै छ किनकि यसले ती राज्यहरूको भूमिगत पानीको ३० प्रतिशत सञ्चिति घटाउँछ र कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास ल्याउँछ अनि ऊर्जा ग्रिडमा अधिक दबाब पैदा गर्छ । यसैले धेरै स्थानीय सरकारहरूले पनि ठुला स्तरका भौतिक संरचना रहने एआई डाटा सेन्टर खोल्ने अनुमति बदर गर्दै छन् ।

 यसले के देखाउँदै छ कि प्राकृतिक स्रोत दोहनकारी डाटा सेन्टरहरूप्रति अमेरिकी जनता सकारात्मक छैनन् । उक्त समाजको यही मनोविज्ञान बुझेर होला, धनाढ्य इलोन मस्कले अन्तरिक्ष डाटा सेन्टरको विकल्प ल्याएका छन् । यस्तै विकल्पमा चिनियाँहरूले समुद्रभित्र डाटा सेन्टरको परीक्षण गर्दै छन् ।

अर्कातिर हेर्दा यतिबेलाको संसार नै डिजिटल संसार हो, जो कम्प्युटरको समय र एआईको युग पनि हो भन्ने गरिन्छ, जहाँ करिब ६ अर्ब मानिस इन्टरनेटको विश्वव्यापी सञ्जालमा आबद्ध छन् । के गाउँ, के सहर, के कृषि, के बैंक, के उद्योग, के सुरक्षा, जुनसुकै क्षेत्रमा डिजिटल डाटा खपत अधिकतम भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल, टिभी, मोबाइल र नयाँ–नयाँ एआई मोडलको प्रयोगले पनि यस्तो डिजिटल उपभोक्ताजन्य अर्थतन्त्रलाई बढावा गर्दै छ । लाग्छ, समग्र समाज डिजिटल निर्भरतातिर जाँदै छ ।

चौबिसै घण्टा चलिरहने यस्ता डाटा सेन्टर वरपर ९० डेसिबलसम्मको चर्को आवाज निस्कने, ध्वनिको भुनभुन कम्पन (बजिङ) प्रभाव भइरहने र नजिकका बस्तीहरूमाथि थप तातोपन फैलँदा स्वास्थ्य समस्याहरू देखापरेको छ।

यस्तै कार्बन उत्सर्जन र ई–फोहोरका समस्या पनि उत्तिकै देखिएका छन् । डाटा सेन्टर वरपर खानेपानीमा नाइट्रस अक्साइडको स्तर १०० पिपिएमसम्म देखापरेको छ, जो फोक्सोको क्यान्सरका लागि जिम्मेवार हुन्छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ध्वनि तरंग बढीमा ४०–५० डिबी र पिउने पानीमा नाइट्रस अक्साइड १० पिपिएमसम्म राख्न सकिने बताउँछ।

फस्टाउँदो डिजिटल अर्थतन्त्र

संसारभर अहिले १४ हजारवटा ठुला डाटा सेन्टर सञ्चालित रहेको आँकलन छ, जसमध्ये अमेरिकामा मात्रै ६ हजार वटा छन् र थप तीन हजार निर्माणाधीन छन् । यसरी नै बेलायत, जर्मनी, चीन, इटली, भारतमा प्रतिदेश दुई सयदेखि पाँच सयसम्म यिनको संख्या रहेको भन्ने छ । अन्य विकासशील देशहरूमा पनि दश–बिस संख्याका दरमा छन् यस्ता डाटा भण्डारस्थलहरू । बढ्दो एआई, आइटी, मेसिन लर्निङ, क्लाउड कम्प्युटिङ र फाइभजीजस्ता माध्यमले डिजिटल कारोबारका माग वृद्धिले गर्दा नै यी डाटा सेन्टर संरचनाको संख्या, क्षमता र लगानी आगामी दिनमा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण गरिँदै छ।

हाल तीन सय बिलियन रहेको डिजिटल डाटाको वैश्विक बजार सन् २०३० मा नै पाँच सय बिलियन डलर पुग्ने देखिँदै छ । एआई पूर्वाधारमा भने अमेरिका एक्लैको लगानी १.२ ट्रिलियन डलरमाथि गइसकेको छ । अन्य देशहरू पनि तीव्र रूपले एआई पूर्वाधारमा बिलियनौं डलर लगानी गर्दै छन् ।

एआई: वातावरण नोक्सानी र कार्बन उत्सर्जन

राष्ट्रसंघीय विश्वविद्यालय (युएनयु क्यानडा) को एआई लागत अध्ययन पेपर–२०२६ मा एआईले अहिले संसारभर चार सय टेरावाट प्रतिघण्टाका दरले ऊर्जा प्रयोग गर्दै गरेको देखाएको छ । सन् २०३० मा यो ९४५ टेरावाट हुने प्रक्षेपण छ । यस्तो ऊर्जा मागको वृद्धि किन भइरहेको छ भने पछिल्लो समय एआईका सयौं प्रारूप विकसित भइरहेका छन् । बजारमा गरिएको उच्च लगानीबाट एआई बबल बेसरी फुलेको पनि छ । सोही आधारमा एआई डाटाको उपभोग ह्वात्तै बढेको छ र व्यापार, उद्योग, अध्ययन–अध्यापन, अनुसन्धान, रक्षा–सैन्यजस्ता क्षेत्रमा टेक्स्ट, इमेज, रिल, स्ट्रिम, भिडियो र मेसेजको अधिक प्रयोग भइरहेको छ । जसलाई एआईको भाषामा क्वेरी, प्रम्प्ट र आउटपुट भनिन्छ ।

नेदरल्यान्डको ब्रिज विश्वविद्यालयको अध्ययनले देखाएको छ कि आउँदो पाँच वर्षमा एआईका लागि डाटा सेन्टरमा हुने पानी खपत ३१२–७६४ बिलियन लिटर प्रतिवर्ष रहन्छ भने वार्षिक कार्बन उत्सर्जन १२० मिलियन टन प्रतिवर्ष पुग्छ । यो परिमाणको स्रोत खपतले के संकेत गरिरहेको छ भने आउँदा वर्षमा एआई संरचना विस्तारले एक भयावह पर्यावरणीय, जलवायु र जलभण्डारणको संकट निम्त्याउनेछ, जो मानवीय सभ्यताका लागि अति कष्टकर बन्नेछ । किनकि विश्वका पाँच अर्ब मानिसका लागि पुग्ने ऊर्जा र पानी यिनै डाटा सेन्टरले मात्रै खान्छन्, जो पर्यावरणीय संकटको प्रमुख कारक बन्नेछ।

उक्त रिपोर्टले भन्छ, हाल संसारमा प्रतिवर्ष पचिस लाखवटा कम्प्युटर इकाई उत्पादन गरिन्छ । एक ल्यापटप कम्प्युटर (२ केजी) तयार गर्न आठ सय केजी कच्चा पदार्थ खेर फालिन्छ । अझ यसको भित्र रहने माइक्रोचिप्स बनाउँदा पनि उत्तिकै कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । यसरी नै ई–फोहोरबाट वातावरणीय विनाशका विषाक्त पदार्थ पनि बाहिर निस्कन्छन् । जसमा सिसा, मर्करी र नाइट्रस अक्साइडहरू छन्, जो जनस्वास्थ्यका दृष्टिले ज्यादै हानिकारक मानिन्छन् र क्यान्सर रोग निम्त्याउँछन् । यसरी तुलना गरी हेर्दा डिजिटल अर्थतन्त्रको लाभभन्दा पनि यसको पर्यावरणीय लागतखर्च उच्च देखिँदै गएको छ ।

डिजिटल नेपाल: वातावरणमैत्री डाटा सेन्टर

नेपालको समृद्धिको नयाँ प्रारूप तयार गर्ने क्रममा कृषि, उद्योग र पर्यटनपछि यहाँ डाटा सेन्टरहरू स्थापना गरी आइटी उद्यमी युवाहरूलाई मनग्गे रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने बहसहरू जोडतोडले आइरहेका छन् ।

डाटा सेन्टर स्थापनाले एकातिर सार्वभौम र सुरक्षित डिजिटल कम्प्युट प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिन्छ र साथै देशले अरूबाट डाटा किन्नु पर्दैन, अतः सो लागत बच्छ पनि । साथै नेपालमा जलविद्युत् ऊर्जा र डाटा चिस्यानका लागि आवश्यक पानीसमेत पर्याप्त भएकाले मेटा, गुगल, ओपनएआई, अमेजन वा एप्पल कम्पनीहरूका लागि दक्षिण एसियाली डाटा हबको प्रयोजनार्थ नेपाल उचित स्थान बन्न पनि सक्ने देखिन्छ ।

छिमेकी भारतमा विद्युत् अभाव रहेको र चीनमा पिउने पानी कम भएकाले नेपालका नदीतटीय स्थान र हिमाली क्षेत्र वरपरका चिसो ठाउँमा यस्ता सर्भरहरू राख्न सकिन्छ पनि । जसले एआईको ऊर्जा प्रयोग र चिस्यान लागत घटाउँछ, फलतः नेपालमा डाटाहरू २५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न सक्छन् । यो नै नेपाललाई तुलनात्मक लाभ हो । साथै नेपाली डाटाहरू न्यून कार्बन (ग्रिन डाटा) पनि भए, जसको बजार माग पनि छ । अतः यस्ता डाटा सेन्टरका कारण नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी र राष्ट्रिय आय बढ्छ भन्ने तर्क मनासिबै छ ।

अर्कातिर एआई डाटा भण्डारमध्ये कोही त सामरिक (एक्स, पालान्टियर र एन्थ्रोपिक) सूचनाहरू र गोप्य सैन्य गतिविधिसहित आणविक, ड्रोन र मिसाइल कोड संग्रहस्थलसमेत हुने भएकाले ती स्थानहरू कतै भूराजनीतिक (युद्ध वा कब्जा) निसानामा पर्न सक्ने पक्षमा उस्तै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सकभर यीभन्दा स्वतन्त्र र सार्वभौम एआई हुनु नै नेपालजस्ता विकासशील देशका लागि उचित रहन्छ (इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक्स एन्ड पिस २०२६) ।

अर्को गम्भीर पक्ष भनेको डाटा सेन्टरहरूले खोलानाला, तालतलैयाका सतही र भूमिगत पानी पनि अधिक खपत गर्ने भएकाले यसबाट स्थानीय रूपमा सम्भावित प्रतिकूल जलवायु र वातावरणीय प्रभावहरू (जस्तै, सिँचाइ र सार्वजनिक खानेपानी अभाव, जमिन सुक्खाबाट खाद्य संकट पैदा नगर्न) नपर्नाका साथै ठुलो स्तरमा प्राकृतिक रुखहरू (वनजंगल) कटान नगर्ने गरी मात्र काम गर्न सोच्नुपर्छ । नेपाल सरकारले देशको सतही वा भूमिगत पानी व्यापारिक कम्पनीलाई नपोस्ने नीति लिनुपर्छ ।

नेपालका नदी–नाला वा जलभण्डारहरू सार्वजनिक र पर्यावरणीय स्रोतसमेत भएकाले हाम्रा हिमनदी, जलस्रोत, सिमसार र नदी प्रणालीहरू पर्यावरण दोहनकारी एआई कम्पनीको कब्जामा नजाओस् भन्नेमा नै सजग रहनुपर्छ ।