यही कात्तिक १२ गते बालुवाटारको त्रिपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले खुलेर आफ्ना कुरा राखिन्। कठिन घडीमा राजनीतिक जिम्मेवारी लिन कसरी बाध्य भइन्? सुनाइन्। जस्तो बुझिन्, त्यही बताइन्। जे सत्य हो, त्यही बोलिन्। भ्रम छर्ने गतिविधि बेठिक भएको सन्देश दिइन्। उनको सरकार विदेशीको निर्देशनबाट नचलेको, दोहोर्‍याइन्।

यो विषम परिस्थितिमा सबैलाई गम्भीर हुन आग्रह समेत गरिन्। साथै ‘म पहिलेदेखि नै लडाकु स्वभावकी हुँ । मेरो परिवारका सबै सदस्य लडाकु स्वभावकै छौं। हामी डराउँदैनौं। भनेको पुर्‍याउँछौं’ भनेर जेनजी आन्दालनको ‘स्पिरिट’मा सरकार चलेको र तोकिएको समयमा चुनाव गराउने विश्वास दिलाइन्।

सामाजिक सञ्जाल चहार्दा देशको सबैभन्दा ठुलो शत्रु आइएनजी र एनजिओ भएका भाष्य बनाइएको भेटिन्छ। युवालाई भड्काएर जेनजी आन्दोलन प्रायोजित गरेको परिभाषित गरिन्छ। मुलुकभर हिंसा, आगजनी र लुटपाट मच्चाउन सहयोग गरेका घटिया आरोप लगाइन्छ। ‘बारबरा फाउन्डेसन’जस्ता असल उद्देश्यमा गठित संस्थामाथि लाञ्छना लगाइन्छ।

 विश्वमा प्रख्याति कमाएका र देशभित्र युवा तथा विद्यार्थीका प्रेरणाका स्रोत डा.सन्दुक रुइतजस्ता पात्रसमेतलाई घानमा पारिन्छ। एक इमानदार र असल नागरिकलाई देशद्रोहीको पगरी भिडाइन्छ। मुलुकलाई माया गर्ने सायद कोही नरहेको जस्तो गरी समाचार बनाइन्छ।

विडम्बना, जेनजी आन्दोलनलाई पश्चिमाको डिजाइनमा ‘विशेष सूत्रको हवला’ दिएर आरोप लगाइन्छ । ‘विशेष सूत्र’ के हुन्? खुलाइँदैन। स्वघोषित कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले एनजिओ र आइएनजियोलाई बदनाम गर्ने व्यवसाय चलाएका छन्। स्तरहीन गालीगलौज नगरी तिनका ‘पोडकास्ट’ नचल्ने ठान्छन्।

नेपाली समाजलाई रनभुल्लमा पार्ने पेसा अपनाएका छन्। अनर्गल प्रचारबाट देश भड्खालामा पर्ने भए पनि रोकिनेवाला छैनन्। समस्याको जड पहिल्याउँदैनन्। ‘घृणा अभिव्यक्ति’को लहर चलाएका छन्। अराजक र जवाफदेहीविहीन समाज निर्माणको इलममा लागेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको उत्पत्ति मुख्यतः नातावाद, कृपावाद, ढिलासुस्ती, कुशासन, दण्डहीनता एवं चरम भ्रष्टाचारको थितिबाट भएको हो। सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धले आगोमाथि घिउ थप्यो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, युवा तथा सहिदका बलिदान र राजाको साथ पाएर २००७ सालको जनक्रान्तिले जहानियाँ राणा शासन ढल्यो।

२०४६ सालको जनआन्दोलन एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध थियो। कांग्रेसको नेतृत्व र संयुक्त वाममोर्चाको सहकार्य एवं नागरिक समाजका साथमा यो सफल भयो। २०६३को जनआन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध कांग्रेसकै नेतृत्व, सात राजनीतिक दल, नागरिक समाज र माओवादीको सहकार्यमा लोकतन्त्र पुनर्वहाली भयो । विनारक्तपात गणतन्त्र स्थापित भयो।

व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राज्य राज्यजस्तो भएन । पछिल्लो समय लोकतन्त्रको नाममा ‘नेतातन्त्र’ हाबी भयो। २० वर्षअघिको विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि अनगिन्ति प्रतिबद्धता कागजमा सीमित रहे। ‘आन्दोलन रोक्न सम्झौता हुने तर लागु नगर्ने’ राज्यको चरित्र बन्यो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित नभएर तीन नेतामा अड्कियो। न्यायपालिका एवं संसद्यिनका प्रभाव र कब्जामा परे।

मुलुकको स्वामित्व तीन नेतामा सीमित भएको महसुस गराइयो। यिनका ‘राजनीतिक सिन्डिकेट’बाट देश पीडित बन्यो। बिनाशिष्टता संसद् भवन जलिरहँदा एक व्यक्तिले ‘सकियो यो तेरो देश’ सामाजिक सञ्जालमा भँडास पोखेको पनि सुनियो। दश वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वका जेनजी नेता पनि जन्मिसके। घाइतेहरूलाई उद्धारमा खट्ने साहसिक पात्रमध्येकी एक थिइन् किशोरी कार्की।

२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचन, त्यसपछिका आमनिर्वाचन र उपनिर्वाचनमा समेत नागरिकले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्। खासगरी युवावर्गले स्वतन्त्र उम्मेदवार र स्वतन्त्र नामधारी पार्टीलाई काठमाडौं लगायत विभिन्न स्थानमा जिताएर परम्परागत पार्टीलाई सुध्रिन चेतावनी दिए। त्यसपछिका कतिपय ठुल्ठुला भेलामा ‘खबरदारी’ समेत गरे तर आवाज सुनिएन। पटकपटक मुलुकका बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता सवालमा नागरिक समाज आन्दोलित भए, वास्ता गरिएन। सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिए, निषेधित क्षेत्र तोकिए तर दमनको भाषालाई आन्दोलनले जवाफ फर्कायो।

दलगत राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत भदौ २३ गते ‘नेतृत्वविहीन’ शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि केही जेनजी अगुवाले प्रदर्शनकारीलाई फिर्ता हुन आह्वान गरे।

प्रदर्शनकै क्रममा पूर्वसूचनाबिना ‘कर्फ्यू ’ लगाइयो। ताकी ताकी गोली चलाएर एकाध घण्टामा कलिला विद्यार्थी समेत १९ जनाको हत्या भयो। करिब दुई हजार घाइते भए। यो राज्यद्वारा भएको गम्भीर मानव अधिकार उलंघन होे। यसमा राज्यका सम्बन्धित निकाय र व्यक्ति जवाफदेही हुनुको विकल्प छैन। दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक सौदाबाजीबाट यसलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन। मुलुकमा दण्डहीनता अन्त्यको सुरुवात यही विन्दुबाट सुरु हुनुपर्छ।

भदौ २४ गतेका हिंसा र आगजनी योजनाबद्ध र तालिमप्राप्त व्यक्तिबाट भएका आपराधिक घटना थिए । यसका ‘मास्टर माइन्ड’ र सञ्चालकसमेत पत्ता लगाई कानुनी दायरामा नल्याए मुलुक अमनचैनमा रहने छैन। हिंसाका कुचक्रमा देश फस्ने छ। गृहमन्त्री अधिकारवादीका पृष्ठभूमि भएबाट यातनामुक्त अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास गरिन्छ। यसो नभए मुलुकमा थरीथरीका ‘कन्फिरेसी थ्योरी’ जन्मनेछन्।

वास्तविक दोषीले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोष नागरिक घृणा, निन्दा र सामाजिक अपहेलनाका सिकार हुनेछन्। जीवनभर निःस्वार्थ भावले राष्ट्र र समाजलाई पुर्‍याएको योगदान राज्यको अकर्मण्यताबाट मटियामेट हुनेछ। घृणा अभिव्यक्तिबाट रातोरात ‘सेलिब्रेटी’ बन्ने हौसनेछन्। मुलुकमा असल नागरिकको खडेरी पर्नेछ।

राजनीतिक तथा समाजिक विभेद अन्त्य, मानव अधिकार तथा न्यायका पक्षमा लड्ने व्यक्ति नालायक कहलिन्छन्। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध निरन्तर खबरदारी र आवाज उठाउने अभियन्ता विदेशी भरियाको आरोप लाग्छ। बिनाप्रमाण ‘विदेशी एजेन्ट’ दाबी गरेर इमानदार व्यक्ति तथा संस्थालाई बदनाम गरिन्छ। महिला तथा दलितसमेत सीमान्तकृत वर्गलाई राजनीतिक सशक्तीकरण गर्न निरुत्साहित गरिन्छ।

युवाको समेत राजनीतिक सशक्तीकरणमा योगदान पुर्‍याउने निकाय खलनायक हुन्छन्। प्राकृतिक विपद्मा राज्य पुग्न नसकेका ठाउँमा जनताका सेवामा निःस्वार्थ जुट्नेलाई बदनाम गरिन्छ तर घरभित्रका छद्मभेषी शत्रु ‘गौरवशाली’ नागरिक बनेका छन्।

असोज १४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो सम्पादक तथा पत्रकारसँगको अन्तक्र्रिया गरिन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि उठेका प्रश्नमा एक विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारिसकेकी थिइन्। जेनजी आन्दोलनमा विवादास्पद भूमिकामा देखिएका बालेन साहका पात्र अर्याल नभएको सुनाइन्। एकतर्फी कुरा गर्ने तर नसुन्ने बानी बालेनको रहेको समेत बताइन् । जेनजीहरू अब परिपक्व भएबाट राजनीतिक निकास सहज हुने विश्वास दिलाइन्। तथापि ११ राजदूत फिर्ता बोलाएको प्रसंगमा चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिइनन् ।  

त्यही दिन ‘भिजिट भिसा’मा विदेश जाने नेपालीले पाउने सास्ती सरकारले अन्त्य गर्‍यो। पासपोर्ट र भिसाबाहेक अन्य कागजपत्र बोक्ने झन्झट हटायो। स्वघोषणा प्रक्रिया लागु गर्‍यो। ‘सेटिङ’ मिलाएर विमानस्थलमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कदम चाल्यो। यो झन्झटिलो रोग देशका अन्य अड्डा–अदालतमा पनि छन्। यस प्रकारका बेथिति क्रमशः हटाउँदै गएमा नेपाली हुनुमा सबैले ‘गर्व’ गर्नेछन्। ‘सकियो यो तेरो देश’ भन्ने आवाज फेरि सुन्नुपर्ने छैन। नेपालीले नेपालीलाई ‘गद्दार’ आरोप लगाउने छैनन्। घृणा फैलाउने ‘ट्रोल’ बन्द हुनेछ।

२०८२ असोज १६ गते, नयाँ दिल्ली।