हाल नेपालले असामान्य मौसमी परिवर्तनहरूको सामना गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस र कोसी प्रदेशमा पर्ने देशका विभिन्न भागमा आँधी, वर्षा, मेघगर्जन तथा चट्याङका कारण सरकारले बारम्बार विपद् चेतावनी जारी गरिरहेको छ। पछिल्ला केही दशकहरूमा पूर्व–मनसुन र मनसुनको ढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष यस्ता परिवर्तनहरूले जनतालाई अस्तव्यस्त बनाउँछन्, जसका कारण जनधनको क्षति, पूर्वाधारमा नोक्सानी तथा स्रोत–साधनको ह्रास हुन्छ। त्यसैले जलवायुजन्य विपद्का मूल कारणहरू पहिचान गरी समयमै प्रभावकारी कदम चाल्नु अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ।

यसै सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नदी किनारका अनौपचारिक बस्तीहरू हटाउने कार्यले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। विशेष गरी मनसुनको समयमा मानिसहरूलाई विस्थापित गर्नु कठोर र असामयिक कदमजस्तो देखिन्छ तर अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्ता कदमहरूले नदी किनारमा बसोबास गर्ने समुदायलाई बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमबाट जोगाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्ने पनि तर्क गर्न सकिन्छ।

यससँगै बागमती र मनहरा नदीकिनारमा बसोबास गर्ने सबै मानिस वास्तविक अर्थमा सुकुम्बासी होइनन् भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्न आवश्यक छ। धेरैका लागि यस्ता बस्तीहरू गरिबी, सीमित अवसर र उचित आवासको अभावका कारण बाध्यतावश रोजिएका विकल्प हुन्। लामो समयदेखि ‘घर’का रूपमा स्वीकार गरिएका स्थानबाट मानिसहरूलाई अचानक हटाइँदा, विशेष गरी विकल्पको अभावमा, गम्भीर मानवीय समस्या उत्पन्न हुन्छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार थापाथली, घिरिङगाउँ, सिनामंगल र मनहरालगायतका क्षेत्रमा करिब १६ सय संरचना हटाइएको छ। विस्थापितका लागि कीर्तिपुर र दशरथ रंगशालामा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ खाना, पिउने पानी तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ।

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न तथ्यांक संकलन भइरहेको छ र त्यसपछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा सरकारी भवनहरूमा बसोबास गराउने तथा दीर्घकालीन रूपमा संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारअनुसार स्थायी आवास उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ।

दीर्घकालीन दृष्टिले यी पहलहरू व्यवस्थित र सकारात्मक देखिए पनि वर्तमान अवस्थाको कठिनाइलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। अहिलेको अवस्थामा वर्षा भइरहेको छ र उपत्यकामा तापक्रम पनि घटेको छ। सरकारको उद्देश्य जति नै सकारात्मक भए पनि आफूले ‘घर’ मानेका स्थानबाट विस्थापित भएका मानिसहरूप्रति सहानुभूति नराख्न सकिँदैन। यसले वातावरण संरक्षण र मानवीय संवेदनशीलताबिच सन्तुलन कायम गर्नु कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

मुख्य प्रश्न यथावत् छ - नेपालजस्तो न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा यस्ता असामयिक जलवायु परिवर्तन किन भइरहेका छन्? विकसित पश्चिमी देशहरू तथा नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीन कार्बन उत्सर्जनका हिसाबले नेपालभन्दा धेरै अगाडि छन्। तिनै देशहरूबाट हुने उच्च उत्सर्जनका कारण नेपालको जलवायुमा पनि गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यस्ता प्रभावहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण विश्वभर भइरहेका युद्धहरू पनि हुन्।

विश्वका नेताहरूले युद्धका वातावरणीय प्रभावलाई कत्तिको गम्भीरतासाथ लिएका छन्? धेरै हतियार उत्पादन गर्ने देशहरू तिनै नेताहरूको नेतृत्वमा छन्। विश्वका विभिन्न भागमा भइरहेका युद्ध र तिनलाई निरन्तरता दिन भइरहेको हतियार आपूर्तिले हाम्रो पृथ्वीको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

ग्लोबल सिटिजनमा लेख्दै जो म्याककार्थीले युद्धले जलवायु संकटलाई कसरी तीव्र बनाउँछ भन्ने तीन मुख्य पक्षहरू उल्लेख गरेका छन्। पहिलो, सेनाहरूले अत्यधिक मात्रामा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्छन्, जसले प्रत्यक्ष रूपमा विश्व तापक्रम वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ। अमेरिकी सेना एक देश हुन्थ्यो भने यो विश्वका शीर्ष उत्सर्जकहरूमध्ये पर्थ्याे। दोस्रो, आधुनिक युद्धले जैविक विविधतालाई विनाश गर्छ, जहाँ द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा ९० प्रतिशतसम्म ठुला जनावरहरू नष्ट हुन सक्छन्। तेस्रो, युद्धबाट उत्पन्न प्रदूषणले पानी, माटो र हावालाई दूषित बनाउँछ, जसले ती क्षेत्रहरूलाई बसोबासका लागि असुरक्षित बनाउँछ।

‘२४ फेब्रुअरी २०२२ देखि २३ फेब्रुअरी २०२४ सम्मको युद्धले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तन’ शीर्षकको प्रतिवेदनले युद्धका वातावरणीय असरहरू अत्यन्त भयावह रहेको देखाउँछ। मानवीय क्षति र पूर्वाधारको विनाश घर, विद्यालय, अस्पतालभन्दा बाहिर गएर यो युद्धले विश्व जलवायुमा गहिरो प्रभाव पारेको छ।

यस प्रतिवेदन अनुसार युद्धका पहिलो २४ महिनामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १७५ मिलियन टन ‘कार्बन डाइअक्साइड इक्युभ्यालेन्ट’ पुगेको थियो तर पछिल्ला तथ्यांकहरूले यो संख्या बढेर २३० मिलियन टनभन्दा बढी ‘कार्बन डाइअक्साइड इक्युभ्यालेन्ट’ पुगेको देखाउँछन्, जसले युद्धको निरन्तरता र यसको व्यापक प्रभावलाई झल्काउँछ। प्रारम्भिक चरणमा पूर्वाधार विनाश र पुनर्निर्माणका कारण उत्सर्जन बढी भएको थियो भने अहिले युद्ध, डढेलो र ऊर्जा संरचनामा भएको क्षतिले मुख्य योगदान दिइरहेका छन्।

यी तथ्यांकहरू अत्यन्तै चिन्ताजनक छन्। यी उत्सर्जनहरू औद्योगिक देशहरूको वार्षिक उत्सर्जनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसले देखाउँछ कि युद्धको जलवायु प्रभाव युद्ध सकिएपछि पनि दशकौंसम्म रहन्छ।

प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि आक्रमण नभएको भए यस्ता उत्सर्जन हुने थिएनन्। त्यसैले यसको जिम्मेवारी आक्रमणकारी पक्षले लिनुपर्छ। युद्धसँग सम्बन्धित गतिविधिबाट मात्रै ५१.६ मिलियन टन ‘कार्बन डाइअक्साइड इक्युभ्यालेन्ट’ उत्सर्जन भएको अनुमान गरिएको छ, जसमा इन्धन प्रयोग, हतियारको प्रयोग, किल्लाबन्दी निर्माण र सैन्य आपूर्ति प्रणाली समावेश छन्। प्रति टन ‘कार्बन डाइअक्साइड इक्युभ्यालेन्ट’को सामाजिक लागत १८५ अमेरिकी डलर मान्दा दुई वर्षमै जलवायु क्षति ३२ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ।

यस्ता उत्सर्जनहरू युद्ध क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैनन्। यस्ता द्वन्द्वहरूले विश्वव्यापी असुरक्षा बढाउँछन्, जसका कारण सैन्य खर्च वृद्धि हुन्छ । हाल विश्वका सेनाहरूले कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् र यो दर अझ बढ्ने निश्चित छ।

प्रतिवेदनले युद्धका क्रममा इन्धन खपत, आपूर्ति शृंखला र हतियार उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको पनि देखाउँछ। गोला–बारुद उत्पादनमा प्रयोग हुने इस्पात, विस्फोटक पदार्थ र अन्य सामग्री अत्यन्त कार्बन–गहन हुन्छन्। दुवै पक्षले सयौं किलोमिटर लामो किल्लाबन्दी निर्माण गरेका छन् भने ऊर्जा पूर्वाधार जोगाउन कंक्रिट संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्, जसले थप उत्सर्जन निम्त्याएको छ। साथै नष्ट भएका सैन्य उपकरणहरूको पुनःनिर्माण र लामो दुरीमा हतियार ढुवानीले पनि उत्सर्जन बढाएको छ।

अन्य द्वन्द्वहरूले पनि यही प्रवृत्ति पुष्टि गरेका छन्। इरानसँग सम्बन्धित हालको द्वन्द्वले देखाएको छ कि आधुनिक युद्धले छोटो समयमा नै अत्यधिक उत्सर्जन गर्न सक्छ। अनुमानअनुसार केवल दुई हप्तामै ५ मिलियन टनभन्दा बढी ‘कार्बन डाइअक्साइड इक्युभ्यालेन्ट’ उत्सर्जन भएको छ, जुन मुख्यतः इन्धन संरचनामा भएको आक्रमण र आगलागीका कारण भएको हो । यसले आधुनिक युद्धहरू झन् छिटो र घातक रूपमा वातावरणमा असर पुर्‍याइरहेको स्पष्ट हुन्छ।

फ्युचर मार्केट इन्साइट्सका अनुसार विश्वव्यापी हतियार बजार २०२४ सम्म २७.७ अर्ब डलर पुग्ने र २०३४ सम्म ५०.४ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, सैन्य आधुनिकीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित नीतिहरूले यस वृद्धिलाई गति दिइरहेका छन्।

यदि विश्व नेताहरू वास्तवमै जलवायु संकट समाधान गर्न गम्भीर छन् भने उनीहरूले युद्धको वातावरणीय लागतलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हतियार उत्पादन घटाउने र नियमन गर्ने कदम चाल्नु अपरिहार्य छ, किनकि हतियारबिना युद्ध सम्भव हुँदैन । यस्ता कदमहरू राजनीतिक रूपमा जटिल भए पनि भविष्यका पुस्ताका लागि सुरक्षित पृथ्वी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छन्।

हाल नेपालमा देखिएको जलवायु परिवर्तन कुनै एक कारणले मात्र नभई धेरै कारणले भएको हुन सक्छ। भविष्यमा यसबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने रणनीति बनाउन जरुरी छ।