शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हरेक राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने विषय हुन्। आमनागरिकलाई राज्यले दिने शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा नै हो। वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गरी क्षमताअनुसार संस्थागत वा अन्य प्रकृतिका विद्यालयमा बालबालिका पढाउन पाउने आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकार भने हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सुरक्षित नै रहन्छ। यसो भन्दैमा धेरै बालबालिका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्न थाले भन्ने आधारमै सामुदायिक विद्यालयलाई राज्यले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन। सीमान्तीकृत र पछि परेका समुदायका लागि झनै विशेष कार्यक्रम बनाउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले अपरिहार्य विषय हो, जसलाई नेपालको मौजुदा संविधानले पनि अङ्गीकार गरेको छ।

हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको संविधान (२०७२) र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन (२०७५) ले आधारभूत तह कक्षा आठ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रहने व्यवस्था गरेको छ भने माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरबारे भने कहींकतै मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनका दिशामा लागेको पाइँदैन, बरू राजनीतिक हस्तक्षेप, विद्यालयको उपयुक्त नक्सांकन, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात मिलान, भौतिक संरचना र शिक्षक दरबन्दीको यथोचित व्यवस्था गर्न नसकेकाले सबैजसो सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप अस्तव्यस्त नै रहँदै आएका छन्।

विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि अवरोधकका रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन नै चर्को रूपमा देखापर्ने गरेको छ। एउटै संस्थामा स्थायी, अस्थायी र राहतलगायत सत्रौंथरी शिक्षक रहनु सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि कठिन र चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ। यसैले हरेक सरकारले शिक्षक आन्दोलन थमथमाउने क्रममा होस् वा बजेटको तयारीका सन्दर्भमा नै किन नहोस्, विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पर्याप्त बहस हुने गरेको छ, तापनि वस्तुगत रूपमा सुधारका क्रियाकलापले भने प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्।

जुनसुकै सरकार आए पनि भविष्यका योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा क्षेत्र अझ त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयलाई केन्द्रमा राखी समग्र शैक्षिक सुधारका क्रियाकलाप लागु गरिनुपर्ने हो तर जिम्मेवार निकाय सतही र क्षणिक क्रियाकलापमा मात्र केन्द्रित हुँदा दिनानुदिन शैक्षिक क्षेत्रमा समस्याका चाङ बढ्ने गरेका छन्।

सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न देशभरबाट स्रोतसाधन भएका केही विद्यालय चयन गरी नमुना स्कुल बनाउने र अन्य विद्यालयलाई पनि राम्रो गर्न प्रेरणा दिने उद्देश्यसाथ विशेष बजेटसहित केही विद्यालय नमुना घोषणा गरिए। ती विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक नतिजामा राम्रो सुधार गरी संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीसमेत आकर्षित गरेको अवस्थासमेत छ। निश्चित विद्यालयको स्तर सुधार गर्दै अन्यलाई पनि सुधार्ने राम्रो लक्ष्य राखिए पनि यस कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको मूल मर्म र धर्मबाट नै अलग्याउँदै लगेको छ।

नमुना स्कुलका नाममा छनोट गरिएका विद्यालय आमनागरिका पहुँचबाट टाढिँदै सीमित वर्गका हातमा पुगेको यथार्थ हामीसामु छर्लङ्गै छ। नमुना विद्यालय घोषणा हुनासाथ बालबालिका घर नजिकको विद्यालयमा पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको छ। सामुदायिक विद्यालय नै स्तरोन्नति भई नमुना सामुदायिक विद्यालय बन्नासाथ विद्यार्थी पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि अर्थमा सुखद मान्न सकिँदैन। सामुदायिक विद्यालय सीमान्तीकृत, पछि परेका र गरिबीको रेखामुनि रहेका जुनसुकै बालबालिकाका लागि खुला रहनुपर्नेमा प्रवेश परीक्षा र अतिरिक्त शुल्कका कारण उनीहरूको पहुँचबाट टाढा हुनु राम्रो सङ्केत होइन।

शिक्षा सुधारका लागि गरिएका प्रयासको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेबारे अध्ययन नगरिँदा सकारात्मक कामले समेत सामुदायिक विद्यालयको छवि सुधार्नुको सट्टा धमिल्याएको पनि पाइन्छ। काठमाडौं महानगरले सुरु गरेको संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रममा देशभरका विद्यार्थी आकर्षित भएका छन्। संस्थागत विद्यालयमा पढ्नका लागि चयन हुने विद्यार्थीमध्ये जम्मा संख्याको ४५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई गरेका विद्यार्थी छानी संस्थागतमा पढाउने काम विद्यार्थीका लागि तत्काल अवसर र आकर्षण भए पनि यसले गुणस्तरीय शिक्षा दिने संस्था भनेका संस्थागत विद्यालय नै हुन्, सामुदायिकमा गुणस्तर छैन भन्ने मनोवैज्ञानिक भाष्य स्थापित गरेको छ। यसको सट्टा संस्थागत विद्यालयमै अध्ययन गर्ने आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थीलाई ती संस्थामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरलाई संस्थागतको भन्दा राम्रो बनाउने प्रयास गर्ने हो भने शिक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अन्यथा सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरहीन र कमसल नै हुन् भन्ने भाष्यले काम गरिरहन्छ। सामुदायिक विद्यालय तथा त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई नतिजामा आधारित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरी लागु गरे मात्र यी विद्यालयको गुणस्तरमा तात्त्विक सुधार आउने छ तर मन्त्रालयको ध्यान शैक्षिक क्रियाकलापलाई सुधार गर्नुभन्दा अर्थहीन एसइईका अनेक थरी तमासा मञ्चनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

सरकारले भर्खर मात्र घोषणा गरेको राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट संकुचित हुनु दुःखद पक्ष हो। अर्कातिर संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट नभएर ती विद्यालयको नाफाबाट कर संकलन गरी सामुदायिकमा योगदान गरेको भए न्यायपूर्ण हुने थियो तर सोझै विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत समता कर लगाउने प्रावधान आलोचित हुने अवस्था छ।

अभिभावक सहयोगका नाममा सामुदायिक विद्यालयले उठाउने गरेको रकम पारदर्शी नभएको तथा अभिभावकलाई बाध्यकारी भएको सन्दर्भमा संविधान र मौजुदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी अभिभावक सहयोग कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत वैधता दिँदा सामुदायिक विद्यालय नै गन्तव्य भएका सर्वसाधारण पीडित बन्ने भय बढेको छ। यस किसिमको चन्दा वा अभिभावक सहयोग भन्ने बेलामा स्वैच्छिक भए पनि व्यवहारतः अनिवार्य हुने गरेको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ङ छ।

लार्ज स्कुल, विद्यालय मर्जर र अन्य उपयुक्त वैकल्पिक उपायबारे ध्यान नदिई वर्तमान संरचनामै उच्च अपेक्षा राख्नु बालुवा पेली तेल निकाल्न खोज्नुजस्तै भए पनि सम्बद्ध निकाय नजाग्नु सामुदायिक शिक्षा सुधारमा संवेदनहीनता बढ्दै गएको सङ्केत हो। त्यसो त राज्यले चाहने हो भने बजेट वृद्धि नगरीकनै उपलब्ध स्रोतसाधनबाट सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न सक्ने अनेकौं तरिकाहरू विद्यमान छन्। कम्तीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयमै छोराछोरी पढाउनुपर्ने नीति मात्र लागु गर्न सकेको भए सामुदायिक विद्यालय सुधारका बहुआयामिक द्वार खुल्न सक्थे। जब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तति सामुदायिक विद्यालयमा जान्छन्, तब विद्यालय सुधारका लागि यी निकायको चिन्ता र चासो बढ्न जान्छ। कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपरेका कारण बिग्रेका हाम्रा विद्यालय सुधार्ने यस पथमा जान सक्ने क्षमता राख्ने वर्तमान सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा यी विषयलाई समेट्न सकेन।

 कम्तीमा बजेटमा सक्नेले तिर्ने, नसक्नेले निः शुल्क प्राप्त गर्ने प्रावधान राखी दुईतिहाइ निकटको सरकारले गुणस्तर विकासका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था गरेको भए पनि सामुदायिक विद्यालयले रूप फेर्ने अवस्था रहन्थ्यो। परम्परागत टुक्रे कार्यक्रम र निजीसँग प्रतिस्पर्धाका नाममा सामुदायिकको धर्म नै बिर्सेर तय गरिने कार्यक्रमबाट भने सामुदायिक शिक्षा सुधारका अपेक्षाले मूर्त रूप लिन कठिन नै पर्छ।