कवि तथा व्यंग्यकार जोनाथन स्विफ्टले सन् १७१० मै भनेका थिए, ‘झुटले आधा संसार भ्रमण गरिसक्दा सत्यले अझै जुत्ता लगाउँदै गरेको हुन्छ।’
आज नेपालको अवस्था यस्तै छ। तीतो सत्य थाहा पाउने चाहना कसैको छैन। सामाजिक सञ्जालको यो युगमा नक्कली अकाउन्टबाट झुटा सामग्री फैलाउन कति पनि बेर लाग्दैन। अझ हामी यस्ता भइसक्यौं, सत्यभन्दा झुटले पखेटा हालेर हामीकहाँ आउँदा पत्याइसकेका हुन्छौं। सत्य कसैले सुनायो भने पत्याउन सहज छैन।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा करिब ३४ प्रतिशत सामाजिक सञ्जाल खाता नक्कली भएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। अनलाइन संवाद नक्कली अकाउन्ट र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित प्रोफाइलबाट फैलाइएका झुटा सामग्रीको अनुसन्धान निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छ।
एकातिर हाम्रो मुलुकका सर्वसाधारणले निकै ढिलो मात्र सूचना प्रविधिको उपलब्धि अनुभव गर्न पाएका हुन्। अर्कोतिर यस्ता सामग्रीको सत्यपन जाँच गर्ने र यथार्थ थाहा पाउनेगरी सञ्चार साक्षारताको नितान्त अभाव देखिएको छ।
इजरायलको तेलअभिभमा रहेको साइबर इन्टेलिजेन्स कम्पनी सायाब्राले गरेको अनुसन्धानमा हाम्रो मुलुकको हालैको जेनजी आन्दोलन वास्तविक प्रयोगकर्तासँग नक्कली मिसिएर अतिवादी बनाइएको तथ्य फेला परेको छ।
जेनजी प्रोटेस्ट, वेकअप नेपालजस्ता ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै आन्दोलनलाई अतिवादी र हिंसात्मक बनाउने दिशामा धकेल्न केही नक्कली प्रयोगकर्ताको ठुलो भूमिका रहेको यसबाट खुलेको छ।
सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक प्रयोगबाट मानिसलाई ‘डिप फेक’ अर्थात् हुबहुजस्तै सामग्री तयार पारेर दिग्भ्रमित तुल्याउन थालिएको छ। कतिपय अवस्थामा यस्ता सामग्रीको पहिचानका निम्ति नयाँ विधासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ।
‘डिप फेक’ बाट सार्वजनिक भएका सामग्री र यथार्थ सामग्रीबिचको भेद छुट्याउने विधिविज्ञान पनि उपलब्ध नभएको होइन। तर यस्ता सामग्रीको प्रयोगभन्दा पनि लहैलहैका भरमा विश्वास गर्ने अवस्था समाजमा विद्यमान छ।
सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टमा हरेक तीनमध्ये एउटा नक्कली हुनु भनेको सत्य जानकारी पाउने अवस्थाबाट धेरै टाढाको स्थिति हो। नक्कली र सक्कली प्रयोगकर्ता र त्यसबाट सिर्जित सामग्रीको यथार्थ थाहा नपाई जनमानस दिग्भ्रमित भइसक्ने अवस्था आउनु आफैंमा घातक हो। यसरी गरिएको हेराफेरीबाट स्थितिलाई विस्फोटक बनाइएको तथ्य बुझ्नु त्यतिकै आवश्यक छ।
सामान्यतः परम्परागत सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्ने सामग्रीमा ‘गेट किपिङ’ को काम हुन्छ। कुनै पनि सामग्रीलाई दोहोरो–तेहरो अनुसन्धान नगरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।
तिनलाई आचारसंहिताले पनि बाँधेको हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले एकोहोरोरुपमा राख्ने सामग्रीमा यस किसिमको अवस्था रहँदैन। त्यसमा पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने तत्वहरू क्रियाशील हुन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै झुटा सामग्रीको व्यापकता पनि उत्तिकै देखिएको छ।
हामीले निरन्तर आम नागरिकले बोल्न पाउने अधिकार रहेको बताउँदै आएका छौं। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र झुटा सामग्रीको प्रचार एउटै होइन भनेर बुझ्न ढिला भइसकेको छ।
कसैले पनि सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी लिनु पर्छ। जसरी प्रभावशाली भएकै आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिएजस्तै गरी जलाइयो, त्यसैगरी समाजमा यसले घातक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
कुनै पनि काम गर्न दुरुत्साहन गर्नु कानुनतः अपराध हो। यसरी दुरुत्साहन (इनसाइट) गर्दाको परिणाम के हुन्छ भनेर बुझ्न रुवान्डामा विगतमा भएका घटनाक्रमलाई बुझ्नुपर्छ।
त्यहाँ सञ्चार माध्यमलाई समेत प्रयोग गरी ‘नरहत्या’ गरिएको थियो। कालान्तरमा यो आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा मुद्दा चलेर दोषीलाई कारबाही भएको घटनाक्रमलाई कसैले बिर्सन मिल्दैन। आज जसरी जलाउने, सिध्याउने, काट्ने र मार्ने भनी सार्वजनिक रुपमा घोषणा हुँदैछ त्यसले आउने दिनमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको नागरिकले आफ्ना धारणा राख्ने संविधानप्रदत्त अधिकार हो। त्यसको प्रयोग सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको छ। तर यसको अर्थ ती माध्यमलाई प्रयोग गरेर झुटा सामग्री फैलाउन मिल्छ भन्ने होइन। यस्तो स्थितिमा झुटा सामग्री प्रवाह गर्नेमाथि कारबाही गर्ने अवस्था आउँछ नै।
आज एक्स (पूर्वट्विटर), मेटा (फेसबुक), टिकटकजस्ता अनेकन सार्वजनिक सञ्चारका मञ्च उपलब्ध छन्। तर, तिनको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा समाजमा घात हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले यस्ता माध्यममार्फत गरिएको अपराधका निम्ति दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने अवस्था छ।
जेन-जी आन्दोलनकारीले पवित्र उद्देश्यका साथ भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका साथै पुराना नेताहरूलाई हटाउन अभियान चलाएका हुन्। तर यो पवित्र उद्देश्यलाई योजनाबद्ध ढंगले अरुले नै प्रयोग गर्दै मुलुकलाई खरानीमा परिणत गरिएको छ।
देशलाई ध्वस्त पार्ने गरी प्रयोग गरिएका सामाजिक सञ्जालहरूको अवस्था अब के हुने हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २६ वटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएकै आधारमा बन्द गर्दा आन्दोलनले उग्ररुप लिएको हो। यस्ता माध्यमको दर्ता र समुचित प्रयोगको औचित्य भने अहिले पनि सकिएको छैन। बरु यसले औचित्य पुष्टि गर्दै लगेको छ।
हजारौं सक्कली युवा प्रयोगकर्ताको भ्रष्टाचारको अन्त्य र जवाफदेहिताको मागलाई समन्वित नक्कली खाताले अर्कै बाटोमा लगेको देखिएको छ, जुन विश्वभर ३२ करोडभन्दा धेरै सम्भावित दर्शकमा पुगेको छ।
यसबाट साइबर स्पेसलाई निश्चित अजेन्डामा लैजान सक्ने खतरा देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा जुन रुपमा लोकरिझ्याइँ बढ्दो छ, त्यसैले राजनीतिलाई पनि प्रभावित गर्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट आउने लोकरिझ्याइँले लोकतन्त्रसँग खासै साइनो राख्दैन।
यस्तो स्थितिले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसारकै निर्वाचनबाट आएर लोकतन्त्र नै सिध्याउने खतरा रहेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाइसकेका छन्।
लोकरिझ्याइँबाट आउने र पद्धति भत्काउने परिपाटी देखिएकै कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका हिमायतीहरू चिन्तित हुन थालेका छन्।
त्यसैले आजको सूचना प्रविधिबाट मानव सभ्यतामा आउनसक्ने खतरातर्फ युभाल नोहा हरारीजस्ता लेखकले सजग गराउन थालेका छन्। उनको पुस्तक ‘नेक्सस’ले यो स्थितिबारे मानिसलाई सजग गराएको छ।
अतः समाजलाई गलत सूचनाबाट भाँडभैलोतिर लैजानुभन्दा सुधारेर बेलैमा सच्चिनु आवश्यक छ। सत्य सार्वजनिक भई त्यसबाट जानकार भएका नागरिकले मात्र सही बाटो पहिल्याउँछन्। अन्यथा झुटकै आडमा आफ्नै सम्पदा जलाउने र त्यसैलाई उपलब्धि ठान्ने अवस्था आउन सक्छ। बेलैमा सजग हौं।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८२ २१:०२ मंगलबार

