संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि बम बर्साइरहेका बेला र युद्धको घोषित उद्देश्य विश्वकै एक क्रूर शासनलाई तह लगाउने भनिएको वर्तमान पृष्ठभूमिमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन क्षतिग्रस्त बनेको छ।

अमेरिका–इजरायलका यी आक्रमणले बल प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत नियमको स्पष्ट उल्लंघन गरेका छन्, जसरी इजरायल तथा त्यस क्षेत्रका अन्य स्थानमा सर्वसाधारणमाथि इरानले गरेका मिसाइल र ड्रोन आक्रमणले पनि त्यही कार्य गरेको छ। यी घटना यसअघिका समान शृंखलाका पछिल्ला कडी मात्र हुन्। ‘जसको लाठी उसैको भैंसी’ भन्ने खालको विदेश नीति हाबी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सम्भवतः यी घटना अन्तिम पनि नहुन सक्छन्।

प्रस्ट छ, यो सबैका लागि हानिकारक छ। त्यसैले नर्वेसहित धेरै देशले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आफ्नो विदेश नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने अडान लिइरहेका छन्। त्यही कारणले नर्वे सरकारले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों र स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजजस्ता अन्य युरोपेली नेताहरूसँग मिलेर इरानमाथिका अमेरिका–इजरायल आक्रमणबारे चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

तर साझा नियमप्रतिको हाम्रो अडान र समर्थनले कडा आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। केहीले यसलाई निरीह आदर्शवाद भनेर खिसीटिउरी गरेका छन्, मानौं उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नरमदिल भएका आदर्शवादीको कल्पनाभन्दा बढी केही होइन। उनीहरूले वास्तविक राज्यसत्ता कलाको तर्क बुझ्दैनन्। अरूको तर्क छ कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रहरूको व्यवहार निर्देशित गर्नुहुँदैन। उनीहरूको विचारमा भेनेजुएला वा इरानजस्ता दमनकारी शासनलाई सुरक्षित राख्ने संरचना बचाउन आवश्यक छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पक्षधरहरूले यी आलोचनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मुख्यतः तानाशाहहरूको रक्षा गर्छ भन्ने आरोपलाई हलुका लिनु हुँदैन। आफ्नो कानुनी दायित्वलाई व्यवस्थित रूपमा बेवास्ता गर्ने राष्ट्रको स्पष्ट उदाहरण रुस हो, जसले सन् २०२२ यता युक्रेनविरुद्ध आक्रामक युद्ध जारी राखेको छ। स्वदेश र विदेश दुवै क्षेत्रमा सर्वसाधारणविरुद्ध हिंसा चलाएको इरान अर्को एक उदाहरण हो।

दुष्ट राष्ट्र र तिनका शासकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिने अधिकार र संरक्षण लोकतान्त्रिक राज्यहरूले अपराधीहरूलाई दिने कानुनी सुरक्षाभन्दा खासै फरक देखिँदैन। अपराध प्रमाणित भइसकेपछि पनि अपराधीका केही अधिकार बाँकी रहन्छन्। कानुनी शासनले माग गर्ने प्रक्रियागत कठोरतालाई छलेर अघि बढ्न कतिपयको चाहना रहे पनि स्वतन्त्र अदालतद्वारा निष्पक्ष र विधिसम्मत कानुनी प्रक्रियाको कार्यान्वयनमै वास्तविक स्वतन्त्रता निर्भर हुन्छ।

यही कुरा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि लागु हुन्छ। अरूमाथि बल प्रयोग गर्न चाहने देशहरूले आफ्नो कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् समक्ष राख्नुपर्छ र कुनै पनि आक्रामक कारबाहीका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ। आत्मरक्षाका अवस्थामा मात्र देशहरू यस नियमबाट मुक्त हुन्छन् र इरानको आणविक क्षमतासँग जोडिएका अस्पष्ट, अनुमानाधारित वा अपुष्ट खतराहरूले त्यो मापदण्ड पूरा गर्दैनन्।

यी नियम र प्रक्रियाले ‘अपराधी’ शासनविरुद्ध कारबाही गर्न कहिलेकाहीं कठिन बनाउँछन् तर उदार विश्व व्यवस्थाका आधारशिला यिनै हुन्। त्यसैले यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नुको सट्टा दुष्ट राष्ट्रहरू अरूले पनि आफूलेजस्तै कानुनविहीनता अपनाउन भन्ने चाहन्छन्। अपराधीकरण सामान्य बनेपछि अपराधीहरू फस्टाउँछन्। पश्चिमले ‘स्वतन्त्रताको रक्षा’को नाममा व्यक्तिपरक मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनको औचित्य प्रमाणित गर्न थाल्यो भने दमनकारी राज्यहरूले पनि हिंसाका लागि आफ्नै बहाना बनाउनेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आलोचकहरूले यसलाई केवल देखावटी आवरण माने पनि यसको प्रभाव हामी चारैतिर देख्न सक्छौं। यो माछा मार्ने तरिकादेखि व्यापारसम्म र सीमापार नागरिक उड्डयन कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयसम्म फैलिएको छ। निस्सन्देह नियमहरू पटक–पटक तोडिएका छन् र मानवअधिकार अझै पनि उल्लंघन भइरहेका छन् तर समग्र प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा सकारात्मक छ।

इरान, भेनेजुएला र युक्रेनमा देखिएका धक्काका बाबजुद बल प्रयोगलाई निषेध गर्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको अक्षुण्णता कायम राख्नेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल स्तम्भप्रति अझै पनि व्यापक समर्थन छ। विशेषतः सन् १९४५ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रले हिंसात्मक तथा भूभागीय विजयलाई गैरकानुनी ठहर गरेपछि राष्ट्रहरूबिचको युद्ध उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

मानव इतिहासमा युद्धको व्यापकतालाई हेर्दा यो एक असाधारण उपलब्धि हो। आज अधिकांश देशका राष्ट्रिय सीमाहरू मनमानी अथवा कम्तीमा पनि चुनौती दिन मिल्ने खालका छन्। लगभग सबै देशहरूमा यस्तो भूभाग छ, जसमा कुनै न कुनै अर्को राष्ट्रले ऐतिहासिक दाबी गर्न सक्छ। राष्ट्रहरूबिचको हिंसात्मक द्वन्द्व आज पनि अपवादकै रूपमा देखिन्छ। कम्तीमा भूभाग कब्जा गर्ने कार्यसँग जोडिएका युद्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कलंक मानिएको कारण यो न्यून स्तरमा छ।

हाम्रो पुस्ताले विश्वव्यापी संकटपछि साझा नियम र संस्थामा आधारित सहकार्यलाई महत्त्व दिएको कुनै संयोगको विषय मात्र होइन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग यस्तो विश्व व्यवस्था निर्माणको दूरदृष्टि र दृढता थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय संस्थामार्फत शक्तिको मनपरी प्रयोगलाई सीमित गर्ने काम गर्‍यो। आज यो प्रणाली तनावमा छ तर यसको लचकतालाई कम आँक्नुहुँदैन। पूर्ण रूपमा दोषमुक्त नभए पनि समग्रमा यसले काम गरिरहेको छ।

सन्तुलित शक्ति सिद्धान्तभन्दा माथि रहने विश्व निश्चय नै साना राष्ट्रको हितका लागि प्रतिकूल हुन्छ तर कानुनविहीन प्रणाली ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि पनि राम्रो हुँदैन। हाम्रो साझा भविष्यलाई आकार दिने महामारी, लागुऔषध प्रवाह, आतंकवाद वा जैविक हतियारको फैलावटजस्ता चुनौतीले न त सीमाको सम्मान गर्छन्, न त प्रभाव क्षेत्रलाई मान्छन्। तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने एक मात्र उपाय बाध्यकारी सम्झौता र संस्थागत सहकार्य हो।

‘सभ्यता बचाइराख्ने हो भने त्यसले कानुनी शासन रोज्नैपर्छ,’ अमेरिकी राष्ट्रपति एजनहावरले सन् १९५८ मा भनेका थिए। नर्वे पनि यही मान्यता राख्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षमा उभिरहनेछौं।

–क्रभिक नर्वेका उपविदेशमन्त्री हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)