सामान्यतया कुनै मुलुकका राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा देशको नेतृत्व पंक्तिले अनैतिक काम अर्थात् भ्रष्टाचार गरेको सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। किनभने राष्ट्रसेवक नै राष्ट्रघात गर्छन् भन्दा अस्वाभाविक लाग्नेनै भयो। 

अझ कतिपय विकसित मुलुकमा यस्ता घटना नौलो मानिन्छ। यही कारणले यस्ता समाचार विश्वव्यापी हुने गर्छन्। यस्ता मुलुकमा आरोप मात्र लागेका व्यक्तिले आत्मालोचना गर्दै तत्कालै आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटेर कानुनी उपचारमा सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ तर सबै मुलुकमा त्यस्तो अवस्था छैन। 

कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको बिहानसाँझ दालभात खाए सरह सामान्य हुँदै गएको छ। सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सुम्पिएको अधिकार आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि दुरूपयोग गरेका घटना दैनिक आउने गर्छन्। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ यस्तै मुलुकको सूचीमा नेपाल समेत पर्ने गरेको छ। 

पछिल्लो समय नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार शब्द सामान्य बन्दै गएको छ। दैनिकजसो भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित समाचार बाहिर आएसँगै धेरैका लागि यो विषय साधारण बन्न पुगेको देखिन्छ। निजामती कर्मचारीदेखि उच्च ओहोदामा पुगेका नेतासम्म, शिक्षकदेखि उत्कृष्ट ठहरिएका विद्यार्थीसम्म, व्यापारीदेखि उद्योगीसम्म भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा मुछिएका छन्। 

अहिले रेमिट्यान्स नभित्रिने घर बिरलै भएजस्तै केही समयपछि मुलुकमा भ्रष्टाचारी नभएको घर पाउनै मुस्किल हुने देखिएको छ। विशेषगरी नियामक निकायको फितलो अनुगमन, नैतिकहीन राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वाग्रही एवम् भेदभावपूर्ण कानुनी कारबाहीका साथै विभिन्न सामाजिक एवम् आर्थिक कारणले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको धेरैको बुझाइ छ। 

केही दिन पहिले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अडियो टेप र त्यसमा भएको घुस ‘डिल’ बनेको थियो। मन्त्री गुप्ताको आवाज भएको दाबी गरिएको उक्त अडियो संवादमा कास्की जिल्लाको भूमिसम्बन्धी आयोग अध्यक्ष नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने शर्तमा घुस मागिरहेको सुनिन्छ। 

गत पुसदेखि माघ महिनासम्ममा रेकर्ड गरिएको भनिएको अडियोमा गुप्ता र अर्का व्यक्तिबिच पोखराका विभिन्न जग्गासम्बन्धी छलफलसँगै पैसाको लेनदेन तथा नियुक्ति सम्बन्धमा गरेको ‘डिल’ स्पष्टसँग सुनिन्छ। योसँगै उक्त अडियोमा लेनदेनको विषयमा भएको छलफलले वर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बालाराम अधिकारीसमेत मुछिएका छन्। तथापि अधिकारीले यो स्वीकार गरेका छैनन्। उनले आफू संग्लग्न नभएको भन्दै आरोपबाट पन्छिने प्रयास गरेका छन्।

यस्तै केही समय पहिले गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत ‘भिजिट भिसा’ काण्डमा मुछिएका थिए तर उनलेसमेत यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यी केही वर्तमान सरकारका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। यसअघिका सरकारमा समेत दर्जनौं काण्डहरू उठेको चर्चा अझै ओझेल परेको छैन। लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, एयरबस काण्ड, सुडान घोटला काण्ड, वाइडवडी खरिद काण्ड हुँदै अहिले सुनिएका शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी काण्ड, गिरिबन्धु काण्ड र पतञ्जलि प्रकरण यसमा पर्छन्। यी भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, पूर्व सचिव, सहसचिवदेखि आफूलाई विशिष्ट भन्न मनपराउने नेता तथा कार्यकर्ता, व्यापारी एवम् उद्योगपतिहरू समेत मुछिएका छन्। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूलाई पनि गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ, मुलुकमा सुशासन कायम गर्छु’ जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्री एवम् कर्मचारीहरूलाई उनले नै संरक्षण दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अर्कोतर्फ विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएका छन्। 

विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआर्ई) ले सार्वजनिक गरेको २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) को तथ्यांकले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाएको छ। टिआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को सिपिआईका अनुसार नेपाल गत वर्षभन्दा एक अंकले खस्किएर १०० मा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। कुल १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०७ औं स्थानमा परेको छ। यसभन्दा अघि सिपिआई २०२३ मा नेपाल ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा थियो। सिपिआई सर्वेक्षणमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुक बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक अन्तर्गत पर्छन्। यसैकारण अहिलेको तथ्यांकले मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रूपले कामकारबाही अघि बढाउन नसकिएको बताउँछ। 

सरकार भ्रष्टचार विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएको नेतृत्व पंक्तिको दाबी भए पनि यसको गति भने दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारको दुरूपयोग गरेका हजारौं उजुरी बर्सेनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन्। यस्ता उजुरीको संख्यामा दिनप्रतिदिन उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ। आव २०६२/६३ मा चार हजार तीन सय २४ उजुरी परेको आयोगमा २०८०/८१ मा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार नौ सय १८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ गरी २०८०/८१ मा जम्मा ३६ हजार एक सय ८६ उजुरी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका जनाइएको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित देखिएका छन्। यसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी समेत अगाडि देखिएका छन्। अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा पाँच सय २० कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिवसरहका ८२, शाखा अधिकृतसरहका दुई सय दुई र त्यसभन्दा मुनि सहायकस्तरका दुई सय कर्मचारी परेका छन्। 

यस्तै, एक सय ६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि र एक सय ४८ मनोनीत पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ। सार्वजनिक पदधारणसहित राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना, सार्वजनिक ओहदाबाहिर रहेका संघसंस्था र बिचौलिया तथा लेखापढी व्यवसायीको हैसियतमा रहेका सात सय ३९ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकामा ७८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि छन्। मुलुकका राष्ट्रसेवक एवम् जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्ट मानसिकताका देखिनुले सर्वसाधारण जनतामा थप निराशा छाएको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको पाइन्छ। आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, नीतिगत आदि। आफ्नो नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्व भुलेर आर्थिक अनियमितता गरेका घटना बाहिर आए पनि हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार देखिएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने निन्दायोग्य निर्णय हो। पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयकै आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापना गरेर गरिने निर्णय हो। 

यसमा नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि दुरूपयोग गर्ने गर्छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार प्राय: ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ। यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरूपयोग हो। यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनता व्यापक बन्दै गएको कुरालाई लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सरकारी संयन्त्रमा भएको सात खर्बभन्दा माथिको बेरुजुको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार एक प्रकारको दीर्घ रोग बनिसकेको छ। 

वनमा ऐँजेरु फैलिएजस्तै यो रोग चारैतर्फ फैलिएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधक तत्व वा शत्रुको रूपमा लिइन्छ। यसले सामाजिक विकृति मात्र नभई आर्थिक विकासमा समेत बाधा पुर्‍याएको छ। यसैकारण यसको निराकरण गर्न सबै एकजुट हुनुको विकल्प देखिँदैन। 

-लेखक भट्टराई अर्थशास्त्र विषयका अध्यापक हुन्।