निहित स्वार्थको आन्दोलन र नक्कली परिवर्तनबाट थिलथिलो बनेको देश शक्तिहीन र संकटपूर्ण अवस्थाबाट लक्षहीन रूपमा घिसिपिटी गुज्रिरहेको छ। विगत बिस वर्षमा नेपालले अनगिन्ती आन्दोलनका शृंखला र परिवर्तन भोग्नुसम्म भोगिसक्यो। ‘आन्दोलन’ र ‘परिवर्तन’ सबैका मुखमा झुन्डिएको छ । अहिले पनि यही गतिविधि चालु छ तर यी सबै आन्दोलन र परिवर्तन मुलुकका लागि वरदान नभएर अभिशाप र विषाक्त हुन पुगे। बाह्रबुँदे ‘दिल्ली समझदारीपत्र’मा हस्ताक्षर गर्ने र गराउने दुवै थरी आज हारेको जुवाडेजस्ता भए। यो क्रम अझै रोकिएको छैन र मुलुकले शान्ति, अमनचैन र वास्तविक प्रगतिको बाटो पाउन सकेको छैन।

विगत ३५ वर्षदेखि अविछिन्न सत्ता चलाएर मुलुकलाई जर्जर र सिकिस्त बनाएका दलहरूप्रति आक्रोशित जनता, शोषण, यातना र पीडादायी शासकीय जुहारीबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । तैपनि पार्टीका नेताले आफ्ना गल्ती, असफलता, बदनामी, कमजोरी र कमीलाई स्विकारेर सुध्रिएको रूप लिन खोजेको देखिन्न। यसैकारण आजित जनताले बाध्यताबिच विकल्प शक्ति र नयाँ नेतृत्वको खोजी गरेका हुन्। भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनमा आपराधिक तत्त्वको नियोजित घुसपैठ भए पनि जनताको भावना र चाहना वास्तविक जेनजीबाट मुखरित भएको थियो।

नवोदित वैकल्पित राजनीतिक पक्ष र नेतालाई जनताले परीक्षण र प्रयोगका रूपमा हेरेका छन् भने राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा, जनताको भुक्तमान र अनुभवबाट उठेको प्रतिबद्धता छ । विगत दुई दशकको अवधिमा राष्ट्रिय शक्तिमध्ये कसैको पनि जित भएन। देश र प्रजातन्त्रले हारे, अपराधीले जितिरहे । गणतन्त्र चल्दैन किनकि यो नेपाली जनताको आवश्यकता हुन सकेन भन्ने ठहर जनस्तरमा बनिसकेको छ। त्यसैले नयाँ शक्ति र नेतृत्वलाई जनताले परीक्षणको समर्थन गरेका छन् भने राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भरोसाको समर्थन दिइरहेका छन्।

देश बचाउने हो भने गणतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ। गणतन्त्र राखिरहने हो भने देशै नरहने कठोर परिस्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ। जनताले बुझेको यो वास्तविकतालाई मूलधारका नेताले बुझ्न नसक्नु वा बुझ पचाउने स्वार्थी हठ नै मुलुकलाई अस्थिरता, अराजकता र थप सिकिस्त बनाउने कारण हो।

ठुला भनिएका पार्टीका पुराना र विवादास्पद पुस्ताले शान्तिपूर्ण नेतृत्व हस्तान्तरण नचाहनु तर नयाँ पुस्ता परिवर्तन र नेतृत्वका लागि निर्णायक जनलहरसाथ उत्साही हुनुका बिचको विवाद र द्वन्द्व नै जेनजी आन्दोलनपछिको राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य हो।

अहिले नेपाली कांग्रेसमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको लिखित मागविरुद्ध संस्थापन भनिएको पक्षले देखाइरहेको कुठाराघातको नियत र नेकपा एमालेभित्र देखिएको परिवर्तनका लागि भइरहेको प्रसव वेदनालाई दबाउने चेष्टा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नचाहने असफल हठ र दुस्साहसका झाँकी हुन्। अन्य दलमा पनि फुट र जुट, समीकरण र ध्रुवीकरण तथा नयाँ पार्टीको गठनका चहलपहल, मुख्य भनिएका पार्टीप्रतिको भरोसाहीनताको धरातलमा भइरहेका राजनीतिक चेष्टा हुन्। जेजसो भए पनि निर्णायक जनमत र राष्ट्रिय आवश्यकताले राजशक्तिका रूपमा राजसंस्था र जनशक्तिका रूपमा जनताका संस्था (राजनीतिक पार्टी) बिच राष्ट्रिय सद्भाव, समझदारी र सहकार्यका लागि सुधारोन्मुख सुखद परिवर्तनको आवश्यकता र सुनिश्चितता बढाइरहेको छ। अबको नेपालमा त्यही नै सुखको नयाँ युग हुनेछ।

अब प्रतिकूल परिस्थितिबारे बिलौना गरेर वा आरोप–प्रत्यारोपमा समय खेर फालिरहनु एकापसलाई नालायकसिद्ध गर्ने चरित्र मात्र हुनेछ । त्यसैले समाधानको बाटो देशभित्रैबाट जनताको भावना अनुरूप पहिल्याउनुपर्छ। असफल वर्तमान सफल इतिहासको विरासत हुँदैन। वर्तमान संविधानले सम्पूर्ण देशवासीमा ममता जगाउन नसकेको यथार्थ हो। पछिल्लो जनआन्दोलन असफल भइसक्यो। त्यसकारण असफल जनआन्दोलनले सफल जनआन्दोलनका उपलब्धीलाई स्विकार्नुपर्छ।

२०४७ को संविधान जनआन्दोलनको उपज भएर पनि पार्टीहरूले राजनीतिक स्वार्थका कारण खारेज गरे तर ‘भुईंको गेडो टिप्ने हुँदा पोल्टाको डल्लो गुमाउनुपर्‍यो’ भनेझैं अघिल्लो जनआन्दोलनले दिएको संविधान फालियो तर पछिल्लो जनआन्दोलनले दिएको संविधान जनताबिच असफल साबित भयो।

राजसंस्था पुनस्र्थापना अब विकल्प होइन, संकल्प र अनिवार्य राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसक्यो। संवैधानिक सर्वोच्चताको संरचनामा यसको पुनर्स्थापना राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा प्रतिष्ठा र सामाजिक सद्भावका लागि हुने हो। पुनर्स्थापित राजसंस्थाले बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभिभावकीय ग्यारेन्टी दिने र दलहरूले संवैधानिक राजतन्त्रको प्रतिबद्धता दिने सहमतिमा राष्ट्रिय सन्तुलनको व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्ने महान् यथार्थबोधमा देशको राजनीतिक कलहको दीर्घरोग अन्त्य हुनु राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि जरुरी छ।

विगत साढे तीन दशकको शासकीय गतिविधिबाट दलहरूको योग्यता, क्षमता र जनउत्तरदायित्वबारे जनता जानकार भइसकेको मात्र होइन, भुक्तभोगी भएकाले थप बुझ्न र भोग्न अब केही बाँकी छैन। राष्ट्रको यो लाक्षणिक पराजय र अपराधको ‘विजय’ मुलुकले थेग्न नसक्ने ‘परिवर्तन’ले ल्याएको दुष्परिणाम हो। त्यसैले दलहरू अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने बहानामा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति’ जस्ता उग्र तानाशाह जन्माउने आत्मघाती बदनियत र वितण्डावादी खतरनाक बाटोमा देशलाई धकेल्ने कार्यमा नलाग्नुमा सद्बुद्धि हुनेछ।

राजशक्ति र जनशक्ति (पार्टी) का बिच संवादहीनताको स्थितिको अन्त्य गर्दै उक्त वातावरणको विकास भयो भने पार्टीहरूबाट सहमतिका लागि संवादको संयन्त्र गठन हुनुपर्छ । राजसंस्था समर्थक पक्षबाट पनि त्यसका लागि संयन्त्रको विकास हुन थाल्नु स्वागतयोग्य हुनेछ। राजाको आफ्नै भन्ने कुनै पार्टी छैन, राजसंस्था पार्टी विशेषभन्दा माथि उठेर पार्टी प्रणालीभित्र रहेको हुन्छ। त्यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को वर्तमान नेतृत्वले सर्वमान्य संवादको सामथ्र्य राख्दैन।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफ्नो राजनीतिका लागि सही होलान् तर अन्तरपार्टी संवादको वातावरण बनाउने प्रयत्नमा उनको सामथ्र्यले भ्याउँदैन। पशुपति शमशेर, प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता नेता नयाँ वातावरणका आलंकारिक व्यक्तित्व होलान् तर खटेर पार लगाउने कार्यमा उनीहरूको उमेरलाई नयाँ पुस्ताको मान्यताले साथ दिँदैन। यस प्रयोजनका लागि राप्रपाका सबै घटकबिच व्यापक पार्टी एकता अनिवार्य छ।

हेर्दैजाँदा कमल थापाबारे सबाल आउँछ। कमल थापाका मानवोचित कमजोरी होलान्, जसमा पनि त्यस्ता कमजोरी नहुने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्दैन तर लक्षप्रति कटिबद्ध भएर खट्ने क्षमता, राजनीतिक सुझबुझ र योग्यताका लागि कमल थापालाई ठुला दलले पनि मान्छन्। कांग्रेस, एमालेदेखि माओवादीका नेतासम्म उनी गम्भीर संवादमा सहभागी हुनुका साथै उनीहरूसँग हिमचिमका साथ भिजेका नेता पनि हुन्।

आफ्ना कुराहरूलाई ती दलमा सफलतासाथ पुर्‍याउन सक्ने पहुँच भएका पात्र हुन् उनी। दुई पटक परराष्ट्रमन्त्री भएर भारत, चीन र अन्य विदेशी नेताहरूसँग सम्बन्ध विकसित गर्नमा उनले आफूलाई योग्य देखाएका छन्। उनको आचरण र बौद्धिक क्षमतालाई चिनेर राजदरबारले कुनै बेला जनताबाटै उठेर आएको प्रभावशाली नेता बनाउने प्रक्रियामा धेरैजनामध्येबाट उनलाई नेतृत्वका उच्चस्तरीय प्रशिक्षणहरूमा सहभागी हुने अवसर दियो। उनले पाएको अवसरलाई सदुपयोग नै गरे। चिन्तन, अध्ययन, लेखन सबै कार्यमा उनको दखल छ। त्यसैले राजशक्ति र जनशक्तिबिच राष्ट्रिय सहमति, एकता र सहकार्यको वातावरण बनाउने भूमिकाका लागि राजसंस्थाको पक्षबाट उनले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमताप्रति भरोसा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।

लक्ष्मणरेखा नाघेर, देश, जनता र लोकतन्त्रको सर्वोच्च हितलाई तिलाञ्जली दिएर राजनीतिका नाममा सधभरि कचिंगल, ‘हेर्लास्–पख्लास्’ भन्ने मनोवृत्तिको आरोप–प्रत्यारोप र दन्तबजान चलाइएको राजनीतिबाट देश र जनताले केही पाउँदैनन्, देशको प्रतिष्ठा र भविष्य पनि रहँदैन। त्यसकारण दलहरूले अराजकतावादी राजनीतिको विकृत परिपाटीलाई निर्ममतापूर्वक अन्त्य गरेर सार्थक, मर्यादित र राष्ट्रिय हितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्न हृदय परिवर्तन गरेर राजशक्तिसँग एउटै यात्रा र गन्तव्यको दिशामा देशलाई हिँडाउनुपर्ने अनिवार्यता बनेको हो। आक्रोशित जनताका लागि पनि यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हुनेछ।