जुन १२, २०१८ मा भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा एउटा नरमाइलो घटना घट्यो - सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध खुलेर पत्रकार सम्मेलन गरे र उनको अतिशयोक्तिको भण्डाफोर गरे।

‘भारतीय प्रधानन्यायाधीश मास्टर अफ रोस्टर (न्यायाधीशहरूको लिस्टको पहिलो व्यक्ति) मात्रै हुन्, उनले मुद्दाको बाँडफाँड गर्छन् र कामको प्रभावकारिताका लागि जिम्मेवारी दिन्छन् तर उनी हामीमाथि हाबी हुने अधिकारी होइनन्,’ भारतीय सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यसरी उद्घोष गरेका थिए।

भारतीय सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध विद्रोहको स्वर ओकल्नेहरूमा न्यायाधीशहरू चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई,  लोकुर र कुरियान जोसेफ थिए। प्रधानन्यायाधीशलाई पहिल्यै लिखित पत्राचार गर्दा पनि आफूहरूको आग्रहको सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक रूपमै उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको समेत बताएका थिए।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र र न्यायाधीशहरूको विवाद लामो समयसम्म चल्यो, सर्वाेच्च अदालतसम्मै मुद्दा पर्‍यो र द्वन्द्वको विकासक्रम अघि बढ्यो। भारतीय सर्वाेच्च अदालतले नै संवैधानिक इजलासबाट विवादको निरूपण गरेर ‘प्रधान न्यायाधीश बढी वा घटी अख्तियारीको व्यक्ति नभई न्यायाधीशको रोस्टरको पहिलो न्यायाधीश’ का रूपमा रहने क्रम निर्धारण गरिसकेको छ। भारतीय सर्वाेच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई काममा सहजीकरण गर्ने र न्यायिक कामलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकारी मान्दै आएको छ।

मुद्दा बाँडफाँडको विषयमा भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिभूषणविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतबिचको मुद्दा (सन् २०१८ को रिट नं. ७८९, फैसला मितिजुलाई ६, २०१८) को व्याख्यामा भनिएको छ,‘मुद्दाको बाँडफाँड र इजलास गठनको प्रक्रियाको प्रणाली जनतामा पहुँचयोग्य हुनुपर्छ र प्रधानन्यायाधीशले शक्ति प्रयोग गर्ने वस्तुनिष्ठ मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा निवेदकहरूले धेरै जोड दिएका छन्।

कुनै पनि प्रकारको गलत धारणालाई कम गर्न र आम जनतामा विश्वास जगाउन शक्ति प्रयोग गर्ने तरिका र प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा राखिनुपर्छ। हामीले माथि उल्लेख गरिसकेका छौं कि अदालतको कामको प्रणाली र प्रक्रियाबारे सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०१३ मा विस्तृत रूपमा सम्बोधन गरिएको छ।’

भारतीय सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय एके सिक्री र अशोक भूषणबाट जारी उक्त फैसलाको व्याख्यामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘कुनै पनि प्रणालीको सञ्चालन एक निरन्तर प्रक्रिया हो र प्रत्येक संस्थाले आवश्यकता र परिस्थितिअनुरूप आफ्नो प्रणालीको सञ्चालनमा सुधार गर्न प्रयास गर्छ। कार्यप्रणालीमा सुधार प्रत्येक प्रणालीको लक्ष्य हो र सबै संस्थाले प्रणालीमा सुधार प्रयास गर्छन्, जुन सधैं स्वागतयोग्य कदम हो। सर्वाेच्च अदालत पनि आफूमाथिको उद्देश्य र लक्ष्यको अपवाद हुन सक्दैन।’

आफूहरू सुधार प्रक्रियाप्रति अचेत नभई सुधार प्रक्रियाप्रति सचेत रहेको तथा लामो प्रक्रियाबाट अपनाइएको प्रणालीलाई परिस्थिति र आवश्यकताले सुधार हुने भएकाले परिवर्तनका नाममा नियमावलीले नदिने कार्यलाई स्वीकार्न नसकिने व्याख्या पनि सो फैसलामा गरिएको छ।

दिल्लीमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्नुपर्ने वा अमेरिकामा बादल लाग्दा नेपालमा पानी पर्नुपर्ने जस्तो अवस्था राजनीति र न्यायिक क्षेत्रमा देखापर्दै आएको छ। त्यहाँ राम्रो ठानिएका कतिपय अभ्यास हामीकहाँ अफापसिद्ध भइसकेका र परिवर्तनका नाममा परिवर्तन मात्रै उचित नहुने रहेछ भन्ने विषय सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिपूर्वको संसदीय सुनुवाइ तथा मनोनयको नियुक्तिबाट समेत पुष्टि भइसकेको छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिले गर्ने मनोनयनमा संसदीय सुनुवाइ हुने नक्कल गरी हामीले न्यायाधीश नियुक्तिपूर्वको सुनुवाइ मार्फत न्यायालयमा अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप गराइसकेका छौं भने संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् जस्ता मनोनयन गर्ने निकायहरू मार्फत संवैधानिक निकाय र न्यायालयमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरिसकेका छाैं।

भारतीय संविधानको धारा १४५(३)मा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विवादको निप्टाराका लागि संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ, जसमा अन्य सामान्य इजलासहरूले संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको निरूपण आवश्यक रहेको आधार देखाई संवैधानिक इजलासमा मुद्दा सिफारिस गर्ने र प्रधान न्यायाधीशले अरू न्यायाधीशसँगको समन्वयमा संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशहरू तोक्ने व्यवस्था छ।

हाम्रो वर्तमान संविधान निर्माणको क्रममा एक दशकभन्दा अघि संवैधानिक इजलास कि संवैधानिक अदालत गठन भन्ने विवाद चरम रूपमा उठेको थियो। संविधान बन्नुअघिका एकदशक अर्थात् अन्तरिम संविधानको कार्यकालभरि संवैधानिक अदालत कि संवैधानिक इजलास भन्ने विवाद चल्यो। र, अन्ततोगत्वा संवैधानिक इजलास गठन गर्न उचित ठानेर वर्तमान संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हो।

संवैधानिक इजलास हाम्रो सन्दर्भमा आफैंमा नौलो प्रयोग थियो। संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संविधान आउनुअघि सर्वाेच्च अदालत नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुरूप बृहत् पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक विवादहरूको निरूपण हुने गरेको थियो। संसद् विघटनका मुद्दा, संविधानसँग कुनै निर्णय बाझिएका मुद्दा राजाले मागेको राय प्रदान गर्ने विषयका मुद्दाहरूमा बृहत् पूर्ण इजलासगठन हुने गरेको थियो। ती अघिकारहरू अहिले संवैधानिक इजलासलाई प्रदान गरे तापनि संवैधानिक इजलास गठन र तिनको कार्य सञ्चालनको अप्रभावकारिताका कारण संवैधानिक इजलास सधैं विवाद र चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। हाल सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशबिच यही विवाद चलिरहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलासले तीनै तहका विधायिकी निर्वाचन र प्रदेश तथा संघ र प्रदेश प्रदेश बिचको विवाद तथा सामान्य इजलासले सिफारिस गरेका मुद्दाहरू एवं संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने प्रकृतिका विवादको निर्क्याेल गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई सुम्पिएको छ।

दक्षिण अफ्रिकामा झैं छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन भएमा स्वतन्त्र ढंगले संवैधानिक विवादहरूको समाधान हुने, छिटोछरितो रूपमा काम सम्पन्न हुने र संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरू सर्वाेच्च अदालतका मुद्दामा अलमलिन नपर्दा संवैधानिक अदालतको प्रभावकारी भूमिका देखापर्न सक्ने आधारले संवैधानिक इजलास होइन, छुट्टै संवैधानिक अदालत आवश्यक रहेको पुष्टि हुने गरेको छ।

दक्षिण अफ्रिकामा स्वतन्त्रतासम्बन्धी आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा स्वतन्त्रता सेनानी नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति भएपश्चात् संवैधानिक अदालतको गठन भएको र सोपश्चात् संवैधानिक प्रकृतिका विवादको निरूपण संवैधानिक अदालतबाट हुन थालेपछि हामीहरू पनि दक्षिण अफ्रिकामा झैं छुट्टै संवैधानिक अदालतको गठनप्रति लोभिएका थियौं। तर, संविधान मस्यौदाको चरणसम्म पुगिसक्दा सर्वाेच्च अदालतको शक्तिकै विभाजन हुन सक्ने, काममा दोहोरोपना आउन सक्ने, क्षेत्राधिकारको विवाद हुन सक्ने र त्यसले न्यायिक कामलाई असर पर्न सक्ने ठानेर छुट्टै संवैधानिक इजलासको गठनको विषय त्यागिएको हो। उल्लिखित आधारहरूबाटै छुट्टै संवैधानिक इजलास भए पुग्छ भन्ने ठानेर छुट्टै संवैधानिक अदालतको गठनको विषय त्यागिएको हो।

भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा सबै इजलास प्रधान न्यायाधीशले तोक्छन्र संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशसमेत प्रधानन्यायाधीशले नै तोक्छन्। तर, नेपालमा प्रधानन्यायाधीशले सामान्य इजलास तोक्ने र मुद्दाको बाँडफाँडको अधिकार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालामा हटाइसकिएको छ।

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तोकिने व्यवस्था त पहिल्यै संविधानमै उल्लेख गरिएबाट प्रधानन्यायाधीशले एकलौटी तोक्ने मातहतको इजलास नभई प्रधानन्यायाधीश समेत रहेको तर प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्बाट तोकिने न्यायाधीशहरू रहने इजलास हो। त्यसैले संवैधानिक इजलासको परिकल्पना र अभ्यास हामीकहाँ अन्यत्रको अभ्यासभन्दा फरक छ। खासमा इजलास सर्वाेच्च अदालत अन्तर्गतकै सबैभन्दा ठुलो इजलास भएतापनि बृहत् पूर्ण इजलास गठन र संवैधानिक इजलास गठनसमेत फरक विषय र अधिकारक्षेत्रको विषय बन्न पुगको छ।  

यथार्थमा संवैधानिक इजलासका समस्याहरू बेलाबखत बाहिर आउने गरेका छन् भने लामो समयसम्म इजलास गठन नै हुन नसक्ने, बस्नै नसक्ने र त्यसले प्रभावकारी न्यायसम्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्थाले संवैधानिक इजलासको परिकल्पना असफल साबित भइसकेको छ। राम्रो अभ्यास हुँदा हुँदै र व्यावहारिक समस्याहरूका कारणले संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी ढंगले न्यायसम्पादन गर्न सकिरहेको छैन।

संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अन्य चारजना न्यायाधीश तोकिने व्यवस्था रहेकोमा एउटा रिटमा भएको व्याख्याको माध्यमबाट संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको रोस्टर बढाइएको हो। अदालतको सहजताका लागि व्याख्याको माध्यमबाट संविधान नै संशोधन हुनेगरी न्यायाधीशको रोस्टर बढाइएको थियो, जसको परिणति आज संवैधानिक इजलास गठनमै हुने समस्यासम्म पुगेको छ।

संवैधानिक इजलासको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने गठनमै समस्या रहेको, सबैभन्दा ढिलो इजलासर कार्यसम्पादनमा समेत अप्रभावकारी इजलास बन्न पुगेको छ।कतिपय मुद्दाहरू औचित्यहीन बनेपछि मात्रै पालो पाउँदा लगत कट्टा गर्ने उद्देश्यले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाले संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

सामान्य इजलासहरू नियमित रूपमा चल्दा पनि संवैधानिक इजलासले काम गर्न नसक्ने, न्यायाधीश तोकिने विषय सधैं विवादास्पद बन्दा न्यायसम्पादनमा अवरोध खडा भएको छ। यस्तो अवस्थाले संवैधानिक इजलास सर्वाेच्च अदालतको सबैभन्दा निरीह इजलास बन्न पुगेको छ भने न्यायिक राजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्न पुगेको छ।

अतः संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने नेपाल बार एसोसिएसनको अघिल्लो वर्ष जेठमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले दिएको सुझाव अनुरूप संवैधानिक इजलासलाई नियमित रूपमा चल्ने इजलास बनाउन, हरेक दिन सुनुवाइ गर्न र सो इजलासका न्यायाधीशहरूलाई अन्य इजलासमा नतोकिने व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ।

संवैधानिक इजलासमा रहने प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले नियुक्तिहरूमा निर्णय गर्दा समेत इजलासको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा त्यतातर्फ सोच्न ढिलाइ भइसकेको छ। पुनरावेदन नलाग्ने, पुनरावलोकन समेत नहुने संवैधानिक इजलासको न्यायसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्नुपर्छ।

सर्वाेच्च अदालतको सबैभन्दा ठुलो इजलास सञ्चालन गर्न अध्यक्ष संविधानले नै तोकेकाले अन्य चारजना न्यायाधीशलाई समेत न्यायपरिषद्ले नै सिफारिस गरी तोकिनुपर्छ। संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको रोस्टरमा संख्या थपिने कार्यबाट देखिएको समस्यालाई संविधानभित्रैबाट समाधान पहिल्याउन सकिँदैन र?