उपभोक्तावादको मागलाई कुनै पनि राष्ट्रले अंगीकार गरेको पुँजी /समाज/साम्य / अधिनायकवाद आदि जस्ताको प्रणालीगत आपूर्तिले आर्थिक उन्नयन हासिल गराउन मार्ग प्रशस्त गर्दाखेरि पर्यावरणमा जानी–नजानी धक्का पर्ने गर्छ। त्यस्ता वादको इन्जिनमा उपभोक्तावादको इन्धन भराइ मानव मनखुसी भइदिनाले पर्यावरणको हालत खराब हुँदै गएको देखिन्छ।

उपभोक्ता/पुँजीवादले खुला बजार प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने हुनाले हरेक मानिस आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा अनुरूप वस्तु तथा सेवा उत्पादन/किनबेच/उपभोग गर्न तथा निर्वाधरूपमा यथाशक्य/मनग्गे सम्पत्ति बढाउँदै लान खासै छेकबार हुन्न। मानवले केवल आफ्नो सुखसन्तोषका खातिर गरेका आर्थिक विकासले पर्यावरणमा क्षय पुर्‍याउनु प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल हुन पुगेको भयावह वातावरणीय विपत्तिहरूले बेलाबखत चेतावनी दिँदै आएको देखे–सुने–भोगेकै कुरा हो। तसर्थ अँठ्याउन / नियन्त्रण गर्न नसकिएको उपभोक्ता/पुँजीवादको भागमा वातावरणीय विनाशका अंश राम्रै रहेको बेलाबखतको विपत्तिले झस्का दिइरहेको छ।

बाटो निर्माण तथा खानीहरू उत्खनन खातिर भएका जंगल फडानी तथा पहाडको बेर्पाह कटान अनि नदीका ढुंगा बालुवाहरूको दोहन वातावरणीय विनाशका मुख्य कारणहरू मध्येका हुन्। जसले जलवायु परिवर्तनलाई अझ तीव्रता दिइरहेको छ। वैज्ञानिक सोचविचार र मूल्यांकन बिना बनाइएका परियोजनाहरू वातावरणीय सन्तुलन खलबल्याउने कारक मानिन्छन्। यद्यपि राज्यको विवेकयुक्त हस्तक्षेप (नियमन तथा नियन्त्रण) र चुस्त कर प्रणालीले मात्रै ठुलाठुला कम्पनीको मनोमानी रोक्न सक्छ।

वातावरणीय विनाशको जग हालिएको/हल्लिएको चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भएदेखि हो भन्ने बुझिन्छ, जहाँ आधुनिक प्रविधिको निर्वाधरूपमा अत्यधिक प्रयोग भयो साथसाथै प्राकृतिक दोहन पनि बढ्यो। औद्योगिक क्रान्तिले उपभोक्ता/पुँजीवाद भरपुर मौलाउने परिवेश त बन्यो तर वातावरणीय खराबीहरू प्रचुर मात्रामा फैलियो।

हरेक अर्थविद् केमा जानकार हुन्छन् भने राजनीतिक व्यक्ति/संघ /संगठनको पुँजीपति अर्थात् व्यापारिक घरानाहरूसँग चोचोमोचो हुने हुनाले मुलुक संरचनागत जकडबन्दीमा फसेको हुन्छ। व्यावसायिक लोभलालच, दासतायुक्त ज्याला, व्यापक कृत्रिम भौतिकवादी जीवनशैली, अस्वस्थ/आक्रमक प्रतिस्पर्धा, सीमित आसेपासे वर्गको हातमा संग्रहित सम्पत्ति, ठग्ने प्रवृत्ति जस्ता पुँजीवादी विषक्तता आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नदिन सबै सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। यो प्रणालीले (इनेगिनेका) धनीहरूलाई सधैं शिखरमा राख्दछ र करोडौंलाई एक–एक सितो/कण अन्न खातिर आक्रामक प्रतिस्पर्धामा नाक रगडिन विवश बनाउँछ।

खासगरी वामपन्थीहरू पुँजीवादलाई वातावरणीय विनाशको लागि दोषी ठहर्‍याउँछन्। तथापि यसका हिमायती राष्ट्रहरू पर्यावरण खराबीको सवालमा न पहिले अछुतो थिए न अहिले छन् भन्ने केही ऐतिहासिक प्रतिनिधि प्रमाणका फेहरिस्त छन्ः पहिले सोभियत संघ हुँदै सन् १९६० तिर अराल समुद्रमा समाहित हुने दुई नदीहरू (अमू दर्या र सिर दर्या) का पानी कपास खेती खातिर मरुभूमिको केही भागमा डाइभर्सन गर्दा ताल नै सुकेर झेल्नुपरेका सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय विपत्तिहरू (नुन र रसायन मिसिएको विषालु धुलोको आँधी, अत्यधिक नुनिलो पानीले जैविक विविधताको समाप्ति, बेरोजगारी, गरिबी र रोगका कारण त्यो क्षेत्र छोड्नु) को भोगाइ कारुणिक रहेको इतिहासमा दर्ज छ।

त्यसैगरी सन् १९८६ को चेर्नोबिल आणविक दुर्घटनाका कारण लाखौं हेक्टर जमिन, वन क्षेत्र र नदीहरू प्रदूषित हुन पुगे।

सन् १९५८ देखि १९६२ को अवधिमा चीनमा आर्थिक सामाजिक अभियान ‘महान् अग्रगामी छलाङ’ (द ग्रेट लिप फरवार्ड) चलाउँदा एक तिहाइ वन नष्ट भए, एक अर्बभन्दा बढी चराचुरुंगी मरे, दक्षिणी चिनियाँ एक खाले बाघको प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुग्यो साथै जनगणलाई भोकमरीले लपेट्यो।

त्यस्तै उत्तर कोरियामा सन् १९९० देखि २००५ सम्म भयानक भोकमरीबाट पार पाउन अथवा भनौं बाँच्नकै लागि जंगल फडानी गरेर खेती तथा खाना पकाउन काठ दाउरा प्रयोग गर्दा २४.६ प्रतिशत वन क्षेत्र सखाप भएको तथ्यांक भेटिन्छ।

यसैगरी क्युबामा सन् २००१ देखि २०२० सम्ममा खेतीपाती विस्तार, खाना पकाउन दाउरा तथा काठको कोइला प्रयोग, पूर्वाधार विकासका लागि (अ) वैध फडानी तथा कटानी, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणहरूले वन क्षय हुन पुग्यो।

ऐतिहासिक परिदृश्यमा सन् १९५० को दशकमा सोभियत संघ प्रविधिमा अग्रणी राष्ट्र थियो। त्यसैले अमेरिका जस्ता अन्य राष्ट्रलाई मात्रै प्रकृति विनाशको दोष थोपर्न मिल्दैन। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो वैश्विक तापक्रमलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने सन्दर्भमा भने मुख्य अभिभारा पुँजीवादका हिमायतीले काँध थाप्नुपर्ने देखिन्छ किनभने पुँजीवादी व्यक्ति / व्यवसायी / देशहरूको वैश्विक हैकम लुकेछिपेको कुरा होइन।  

सन् २०१२ जुलाईमा अस्ट्रेलियाले कार्बन कर लागु गर्ने उद्देश्यअनुरूप जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जा वा स्वच्छ ऊर्जासम्बद्ध लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने थियो। सन् २०१४ जुलाई आइपुग्दासम्म ऊर्जा उत्सर्जन १ देखि २ प्रतिशत घटाउन सफल भए पनि सो कर लागु गर्ने र खारेज गर्ने पहिलो देश नै उही हुन पुग्यो।

सिक्काको दुईटा पाटा भएझैं एकथरी विचारकहरू के तर्क गर्छन् भने आर्थिक विकासको अनन्त वृद्धिको चाहले उत्पादन र उपभोगलाई बढावा दिने हुनाले वातावरणीय पक्षहरू निश्चयनै दबाबमा पर्छन्। अर्का थरी भन्छन्, अधिक आर्थिक स्वतन्त्रताले उपभोक्ताहरू स्वयं जागरुक र जिम्मेवार भएर वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्यून गर्न अग्रसर हुन्छन्।

भविष्यको सुनिश्चितता या भनौं सन्तान दरसन्तानको चिन्ताले वा भनौं सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षण मोहले पनि वातावरण बचाउने दिशामा जान अभिप्रेरित गर्दछ। यी दुई दृष्टिकोणमध्ये कुन चाहिँ यथार्थ नजिक छ भनेर हेर्न आर्थिक स्वतन्त्रता र वातावरणीय गुणस्तर सम्बन्धी सूचकहरूको लेखाजोखाले नै छिनोफानो गर्न सक्छ।  

अन्त्यमा पर्यावरण र उपभोक्ता/पुँजीवादको एक आपसमा विपरीत तथा विरोधाभासयुक्त सम्बन्ध रहेको वा सैद्धान्तिक मतभेदहरू खेमा खेमामा विभाजित भएको भेटिन्छ।

खुला बजारको मर्म अनुरूप व्यवसाय/व्यवसायीहरू सधैं लागत घटाउने र नाफा अधिकतम बनाउने प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा हुने हुनाले वातावरण जोगाउने कुरा प्रायः ओझलमा पर्नेगर्छ। राज्य, सामाजिक शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उपभोक्ता/पुँजीवादलाई खुलमखुला छाडी दियो वा नियमन गर्‍यो अथवा हस्तक्षेप गर्ने पद्धति निर्माण गर्न सकेन भने हाम्रो आमा ग्रह ‘पृथ्वी’को संरक्षण हुन गाह्रो छ। त्यसैले बलियो राज्य व्यवस्था बेगर वातावरणीय पक्षहरूमा समुचित ध्यान पुर्‍याउन निकै हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ।

उपभोक्ता/पुँजीवादमा ज्यालादारी दासता, अन्तहीन लोभ/नाफाको लागि ठग्ने प्रवृत्ति, कृत्रिम भौतिकवादी जीवनशैली, कठोर र क्रुर प्रतिस्पर्धा जस्ता सामाजिक खराबीहरू मौलाउन पुगे तापनि यसले प्रदान गरेको आर्थिक–सामाजिक उन्नयन  (चेतना अभिवृद्धि, अन्वेषण र सरल तथा सहज जीवनशैली) खातिर दिँदै आएको योगदान विस्तारित हुँदै गएकाले कदापि न्यून आँकलन गर्न हुँदैन।

हाल आवरणमा कुनै पनि राष्ट्रले साम्यवाद / समाजवाद/अधिनायकवाद जस्ता जेसुकै ट्याग भिरे पनि सारमा पुँजीवादका विशेषताहरू मजैले आत्मसात गर्दै गएकाले उन्नतिको शिखर उक्लेका नीतिगत निर्णय तथा कार्यान्वयन शैलीले बोध गराउँछ। अन्तर्य के हो भने राष्ट्रले जुनसुकै उल्लिखित वाद अपनाए पनि पुँजीमा नटेकी त्यसको प्रभावकारी ढंगले चलायमान नबनाइ आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयनको रटान कोरा हुन पुग्छन्।

त्यसैले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र उपभोग गर्ने तौरतरिकामै आधारभूत परिवर्तन नगरेसम्म समस्याको निप्टाइमा डेग चल्न मुस्किल छ। दिगो तथा चक्रीय अर्थतन्त्र (वस्तुहरूको पुनः प्रयोग–मर्मत–नवीकरण–रिसाइक्लिङ ढाँचा अवलम्बन गर्ने न कि लेउ–बनाउ–मिल्काउको परम्परागत मोडेल) मा जानु अनि आर्थिक समृद्धिलाई सामाजिक कल्याण तथा पर्यावरणीय जोखिमको लाभ लागत विश्लेषणको गहन मूल्यांकन पद्धतिले धेरै हदसम्म पर्यावरणीय क्षय कम हुन जानेछ साथसाथै जलवायु सकारात्मकताको अवधारणाले मूर्त रूप लिँदै अघि बढ्नेछ। यसको मतलब केवल वातावरणीय हानि कम गर्नु मात्र नभई सक्रिय रूपमा पर्यावरणीय चक्रलाई पुनर्स्थापित गर्नु भन्ने बुझाउँछ।

मानव जगत्मा जहिलेसम्म विद्यमान औद्योगिक प्रणाली कायम रहन्छ वा नवीन प्रविधिहरूको विकास बेरोकटोक अगाडि बढ्नेछ तबसम्म वातावरणीय क्षय तीव्र गतिमा जारी रहने देखिन्छ। प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने सम्भावनाभित्र गठिलो नीति तथा कार्यक्रमको नितान्त अभाव देखिन्छ।

यी कलेवरमा प्रशस्त देखिन्छन् तर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतामा निम्छरो भएकाले प्राकृतिक विपदा अकल्पनीय हुँदै गएका छन्। तसर्थ बिग्रेपछि वा समय गुज्रेपछि सम्हाल्छु भन्दाखेरि परिस्थिति वशभन्दा बाहिर जान सक्छ अनि केवल हत्केलाले सूर्यको प्रकाशलाई छेक्ने दुष्प्रयास मात्र हुन जानेछ।

एलन मस्क भन्छन्– पृथ्वीको सभ्यता अन्त्य हुनुभन्दा अघिनै मंगलग्रह आत्मनिर्भर हुन नसके सबै बेअर्थ हुन पुग्छन्। अनि मानव चेतनाको अस्तित्व माटोमा मिल्नेछ।