नेपाली कांग्रेसको कथित आधिकारिकता विवादको विषय जगजाहेरै हुँदा त्यसको पुनरुक्ति यहाँ गरिएन। आधिकारिकता विवादको सो मुद्दामा निर्वाचन आयोगले मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले समेत विशेष महाधिवेशनबाट स्थापित नेतृत्व वर्गकै पक्षमा वैशाख ४ मा फैसला दिएपछि सो विवादको टुंगो लाग्नुपर्ने हो तर त्यसो भइरहेको छैन, वा भनौं त्यसो हुन दिइएको छैन। विशेष महाधिवेशनलाई मान्दैनौं भन्ने तप्काको नेतृत्व गर्ने पार्टीका पूर्वसभापति पक्षको समूह सो फैसलामा चित्त नबुझाई पुनरावलोकनको निवेदन दिने कुरा गर्दै छ। यद्यपि सो समूहका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता आफ्नो नेतृत्व वर्गको यो कुरालाई बेवास्ता गरेर पार्टीको मूलधारमा फर्कनुपर्ने पक्षमा क्रमशः खुल्दै छन्। उनीहरू अदालतको फैसलापछि अब विशेष महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गरेर पार्टी एक भई जानुपर्छ भन्न थालिसकेका छन्। उनीहरूले यसरी लाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने तीन कारण देखिन्छ।

तीन थरी समूहका तीन थरी कारण

पहिले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका उनीहरूमध्ये एक थरी अब अदालतको फैसलालाई गुणदोषका आधारमा ठिक छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। त्यसो नठाने पनि दोस्रो थरीले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा र पार्टीको भविष्यका खातिर अब अर्को विकल्प छैन भनेर बुझेका छन्। तेस्रो समूह सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएर अहिले भएको फैसलालाई उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आफैं विश्वस्त छैन। सो उपाय कानुनी दृष्टिले लगभग असम्भव मात्र होइन, अत्यन्त विलम्बपूर्ण र व्यावहारिक रूपमा पनि कठिन छ भनेर पनि उनीहरूलाई थाहा छ। हुन पनि यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा संयुक्त इजलासले टुंग्याएपछि पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा दिनेछ भनेर कानुनका जानकार सायदै कसैले सोच्ला। कानुनी पक्षका अलावा सामान्य जनले देख्दा पनि यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दल प्रणालीभित्रका विवादका सम्बन्धमा पछिसम्मका लागि न्याय निरूपणका निमित्त नजिर बस्ने गरी फैसला गरेको देखिन्छ।

प्रमुख आन्तरिक चुनौती

यसरी हेर्दा विशेष महाधिवेशनका विरोधी पंक्ति सबैलाई पार्टी मूलधारमा समाहित हुने अवसर र बाटो यो फैसलाले खोलिदिएको छ। साथै विशेष महाधिवेशनबाट स्थापित नेतृत्व वर्गलाई सबैलाई समेटेर जाने अवसर पनि यो फैसलाले दिएको छ। ‘कांग्रेसलाई बदल्ने’ उद्घोष र अठोटसाथ विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको नयाँ नेतृत्व वर्गलाई अब पार्टीलाई बदलेर पहिलेकै उचाइमा पुर्‍याउने अवसर र म्यान्डेट दुवै प्राप्त भएको छ। यस्तोमा उनीहरूको अबको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती पनि बदलिन नमान्नेदेखि बदलिन नजान्नेसम्मका कांग्रेसजन सबैलाई कसरी समेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाने भन्ने हो। किनकि ती असन्तुष्टलाई नसमेटीकन अगाडि बढ्दा वा एकलौटी गरी त्यत्तिकै छाडेर जाँदा त्यसबाट एक त पार्टी फुटेको सन्देश जान्छ, जुन कलंकको केही न केही दोष आफंैले पनि बेहोर्नुपर्नेछ।

अर्को, ‘फुटेको समूह’ जतिसुकै सानो वा निष्क्रिय भए पनि आगामी स्थानीय निकाय र प्रदेश सभाको चुनावको परिणाममा त्यसको केही न केही दुष्प्रभाव पर्छ नै। अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहने हाम्रोजस्तो चुनावमा जित्नका लागि पार्टीमा आन्तरिक एकता चाहिन्छ। हराउन सानै समूहले पनि ठुलो भूमिका खेल्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा फागुन २१ मा सम्पन्न संसदीय आम चुनाव नतिजाले देखाइसकेकै छ। आगामी चुनावहरूमा फेरि दुई महिनाअगाडिकै जस्तो अन्तर्घात पार्टी पंक्तिबाट भयो भने आफ्नो स्थापना कालदेखि आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा नराम्रो हार बेहोरेको कांग्रेसका लागि त्यो अर्को ठुलो धक्का हुनेछ, जुन पहिले नै कमजोर भइसकेको कांग्रेसका लागि वहन गर्न कठिन हुनेछ।

त्यसैले कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले यो मामलामा ठुलो छाती राख्नैपर्छ। असन्तुष्टहरूमध्ये सम्झाउँदा र फकाउँदा समेटिन तयार हुने इमानदार नेता - कार्यकर्ताजतिलाई सम्झाएर, फकाएर र समयको तकाजा बुझाएर समेट्नुपर्छ। आफूहरू अग्रज र वरिष्ठ रहेको ग्रन्थि पालेकाहरूदेखि आफूलाई ‘फलाना ठुला नेताको जीवित विरासत’ दाबी गर्नेहरूलाई पनि वरिष्ठ भन्दै मान राखेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, समेट्ने कोसिस गर्नैपर्छ। उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ, भेटघाट गर्नुपर्छ। उनीहरूले भनेजस्तो भावनात्मक एकताका लागि वातावरण तयार गर्न नेतृत्व वर्गले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन।

दण्ड र पुरस्कार दुवै

सत्तालिप्त, भ्रष्ट, अकर्मण्य, जीर्ण र जड बनिसकेकाहरू, जति मानमनितो गर्दा पनि समेटिन नमान्नेहरू, त्यस्तै लामो समय पार्टीसत्ता वा राज्यसत्तामा रजगज गरेर पनि नअघाएकाहरूका अनुचित मोलमोलाइका सामु भने झुक्नु हुँदैन। समेट्ने नाममा अनन्त कालसम्म उनीहरूलाई पर्खेर बस्नु पनि हुँदैन। पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने नै हो भने पार्टी चल्नु र अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैं उनीहरूका लागि रोकिएर बस्नु हुँदैन। अलोकप्रिय, असान्दर्भिक र अशक्त भइसकेकाहरूले धेरै भाउ खोजे भने, पद र पावरमा भागबन्डा मात्र खोजिरहे भने अथवा गुट बनाएर मोलमोलाइ गर्न छाडेनन् भने उनीहरूलाई आधार शिविरमै छाडेर कांग्रेस कर्म, सुधार र परिवर्तनको हिमचुली उक्लनुपर्छ।

केही कुहिएका आलु बोराबाट झिकेर फाल्दा कांग्रेसलाई नोक्सान हुँदैन, फाइदै हुन्छ। बाँकी सद्दे आलु कुहिनबाट बच्छन्। चौधौं महाधिवेशन सकिएको चार वर्षपछि सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित भइसकेपछि पनि खारेज भइसकेको चौधौं महाधिवेशनकै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तो विधान र औचित्यविपरीतका दबाबसामु झुक्नुहुँदैन। किनकि एउटा न एउटा निहुँ खोज्नेहरूका यस्ता ‘विशिष्ट’हरूको मोलमोलाइमै सधैं व्यस्त भइरहेर न पार्टी चल्छ, न अगाडि बढ्छ। पार्टी हिमचुली होइन, रसातल पुग्छ।

त्यति मात्र होइन, फागुन २१ को चुनावमा प्रमाणित रूपमा अन्तर्घात गरेकाजतिलाई त पार्टीबाट निकाल्नैपर्छ। त्यसो गरेमा मात्र अबको कांग्रेस पार्टीमा दण्डहीनता र अनुशासनहीनतालाई ठाउँ छैन भन्ने सन्देश नेता–कार्यकर्तालाई जान्छ, जुन कुराको कांग्रेस पार्टीमा सख्त अभाव रहँदै आएको छ। भर्खरै मात्र गण्डकी प्रदेशका कांग्रेसी मुख्यमन्त्रीले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व वर्गलाई जानकारीसम्म पनि नदिई आफ्नो मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गरे। सायद आफू विशेष महाधिवेशनको विरोधी खेमाका भएकाले बहालवाला नेतृत्व वर्गलाई आफूले मान्यता नदिएको सन्देश उनले प्रवाहित गर्न खोजेका होलान्। यस्तो छाडापन, अराजकता र अनुशासनहीन कार्य अब पार्टीले सहनुहुँदैन । यस्तो कुरामा सशक्त कदम चाल्नैपर्छ, चाहे त्यो कदमका कारण सत्ताच्युत नै किन हुन नपरोस्।

यसरी पहिलेको नेतृत्वको अकर्मण्य र अक्षमताले कमजोर बनाएको पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दै र गुटबन्दीको अन्त्य गर्दै पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने र शुद्धीकरण गर्ने चुनौती साँच्चै भागीरथ र बहुआयामिक छ, साथै जरुरी पनि छ।

बाह्य चुनौती

यी त भए संगठनलाई चुस्त बनाउनका लागि संगठनका पंक्तिलाई समेट्ने, निफन्ने र बदल्ने, बदलिने आन्तरिक चुनौती। कांग्रेसका बाह्य चुनौती पनि तीभन्दा कम छैनन्। आखिर पार्टी पंक्तिबाहेक समर्थक, शुभेच्छुक र आमजनताले हेर्ने, मूल्यांकन गर्ने भनेको त दलको बाह्य कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ भनेरै हो। कांग्रेस अहिले सानै आकारमा भए पनि सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ। सबै प्रदेश र स्थानीय तहको गणना गर्दा ऊ अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठुलो दल छ। त्यहीबमोजिम बाह्य चुनौतीका चाङ पनि छन्। भीमकाय आकारमा प्रतिनिधिसभा र सरकारमा आएको दल आफ्नो आकार वा शक्तिका मद र दम्भमा निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना र प्रवृत्ति यतिखेर बिस्तारै देखिँदै छ। यस्तोमा आठ दशकदेखि प्रजातन्त्रको पहरेदार रहेको कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षी बनेर उनीहरूलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्ने र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने चुनौती झन् विशाल छ।

फागुन २१ को धक्कापछि  रचनात्मक तर सशक्त प्रतिपक्षी पनि बन्ने र बनेर पाँच वर्षपछिको आमचुनावमा २००७ साल, २०१५-१६ साल र २०४७-४८ सालका चुनावमा जस्तो विजयी बन्न सक्ने अवसर फैसलाले दिएको छ। यही नयाँ नेतृत्वको चुनौती पनि हो। यसको क्षमता, कुशलता, मेहनतको परीक्षा पनि हो। यसैमा देश र प्रजातन्त्रको भविष्य पनि निहित छ।