मानिसको निजी जीवन, स्वतन्त्रता र निजी विषयमा कानुनअनुसार बाहेक कसैबाट पनि हस्तक्षेप, अपमान तथा आक्रमण नहोस् भन्ने कुरा नै मानवअधिकारको आधारभूत कुरा हो। बेलायतमा सन् १२१५ मा राजाको अत्याचार विरूद्ध म्याग्नाकार्टा नामको कानुन ल्याउन राजा जोन (११६६–१२१६) बाध्य भए। यसरी मानव अधिकारको आधारभूत जग भनेको उसको सम्मान र डरबाट मुक्ति पाउनु हो भन्ने त्यतिबेलै अनुभूति गरियो।

बाँच्न आवश्यक पर्ने खाना, नाना, छाना, औषधी उपचार आदिले मात्र मानव जीवनको सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्ने अवस्था प्रत्याभूति हुन सक्दैन। सम्मानपूर्वक बाँच्न मानिसलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हक र अधिकारसमेत उत्तिकै आवश्यक हुन्छन्। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतापछि मानिसले आफ्नो निजी सम्मान चाहन्छ। उसलाई सबै खालका डरबाट मुक्ति आवश्यक हुन्छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार हुनेछ भनेर धारा १६ को (१) मा मौलिक हक राखेको छ। प्रत्येकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुरा कानुनतः (डिजुरे) भए पनि व्यवहारतः (डिफ्याक्टो) छ कि छैन भन्ने सवाल प्रमुख प्रश्न हो। विश्व इतिहासमा भएका अनेकौं राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी र सामाजिक द्वन्द्वको जगमा सम्मानसम्बन्धी धारणाको विकास हुँदै आयो।

चीनका राजा र शासकहरू पनि व्रmूर एवम् दमनकारी थिए। जनता र नागरिकले हरेक क्षण डर तथा त्रासमा बाँच्नु पथ्र्यो। विश्वमा सबै खालका राजा र शासकका गैरकानुनी हुकुम वा आदेशविरूद्ध नागरिक प्रतिरोधमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। ‘मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ र पछि ऊ चारैतिरबाट बाँधिन्छ’ भन्ने कुरालाई फ्रान्सेली दार्शनिक जिन ज्याक रुसो (१७१२–१७७८) ले राजनीतिक स्वतन्त्रताको विवेचना गर्ने क्रममा उल्लेख गरे।

दार्शनिक अवधारणाको वैचारिक आधारमा सन् १९४८ मा जारी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १ मा ‘मानव स्वतन्त्र जन्मन्छ र उसको सम्मान तथा अधिकार समान हुन्छ’ लेखियो। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र नागरिक हक तथा स्वतन्त्रतालाई मानवअधिकार भन्ने विवरण घोषणापत्रमा लेखियो। सन् १९६६ मा ल्याइएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूमा बृहत् प्रकारले उल्लेख गरिएका छन्।

नेपालमा २०४७ सालमा बनेको संविधानमा पहिलो पटक धारा ११ मा समानताको हक र धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हकमा ‘बाँच्न पाउने हक’ उल्लेख गरियो। ‘मृत्युदण्ड नहुने’ कुरा लेखियो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ मा त्यसमा थप सुधार गरी स्वतन्त्रताको हकमा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनियो। ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नहुने’ कुरा दोहोर्‍याइयो।

नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्दै उपधारा (२) ले ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भन्ने कुरा प्रस्ट गर्‍यो। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने विषय ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ भन्दा धेरै फराकिलो र व्यापक पक्ष हो।

जनावरजस्तो बाँच्न पाउने अधिकारले मानवअधिकारको संरक्षण, सुरक्षा र प्रत्याभूति हुँदैन। मानिसको सम्मानलाई लोकतन्त्रमा अति महत्त्व दिइएको पाइन्छ। अमेरिकी लेखक इरिन डिलेद्वारा सन् २०१३ मा लेखिएको ‘डिग्निटी राइटस्’ भन्ने पुस्तकमा मानिसको सम्मानको अर्थलाई सीमित अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै त्यसले मानव जीवनका व्यापक पक्ष बोक्ने प्रष्ट गरे। सम्मानको अर्थ कुनै कानुनमा मात्र सीमित हुँने विषय होइन। यसको अर्थ मानव जीवनका प्रत्येक पक्ष र विषयमा जोडिएका हुन्छन्। मानिसका निजी जीवनका प्रत्येक व्यवहार, सामाजिक क्षेत्र र सार्वजनिक जीवनसँग सम्बन्धित हरेक कुरामा सम्मानको अर्थ हुन्छ भन्ने कुरामा लेखकको जोड रह्यो।  

विश्वमा बिसौँ शताब्दीदेखि मानव सम्मानको अधिकारलाई मानवअधिकारको सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरियो। एउटा घरको नोकर, कामदार, सुरक्षाकर्मी, मजदुर वा कसैको पनि न्यूनतम मानवीय सम्मानमा चोट पुग्यो भने त्यो मानव अधिकारको हनन हुन्छ। मानिसको निजी जीवन र सम्मानमाथिको प्रहार मानवअधिकारको गम्भीर हनन हो। त्यस्ता व्यवहार गैरकानुनी पनि हुन्छन्। मानवको निजी जीवन, आत्मसम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कार्य, आदेश र व्यवहार गर्नु अमानवीय मात्र होइन अन्यायपूर्ण हो।

 अदालतले कैद सजाय गरिसकेको मान्छेको पनि जीवन, सम्मान र बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने  अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले पनि प्रस्ट गर्‍यो। कसैलाई पनि गैरकानुनी डरत्रास भोग्न बाध्य पारियो भने त्यहाँ ‘डिग्नीफाइड लाइफ’को आत्मा र मर्म मर्छ। मानव अधिकारको आधारभूत आत्मा भनेको उसको सम्मान र डरबाट मुक्ति हुनु हो। संविधानले लेखेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’को प्रत्याभूति नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने पक्ष मानवअधिकार सम्बन्धी अध्ययनको व्यापक क्षेत्रको प्रश्न हो।

सत्ता, शासक वा राज्यका कुनै पनि व्यक्ति वा निकायबाट शक्तिको दुरुपयोग वा बढी प्रयोग गरियो भने मानिसको ‘डिग्निफाइड लाइफ’को मान्यतामाथि प्रश्न उठ्छ। मानिस तथा नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत हक तथा निजी अधिकारलाई राजा वा सत्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, हुँदैन भन्ने विचारलाई बेलायतमा सन् १२१५ मा भएको जनविद्रोहले यसअघि प्रस्ट भयो। दार्शनिक जिन ज्याक रुसो, थोमस हब्स, जेरेमी बेन्थम, जोन लक, थोमस पाइने जस्ता विद्वान्हरूले आफ्ना विभिन्न पुस्तकहरूमा नागरिक स्वतन्त्रता, जीवन र सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गरे।

मानवअधिकार त्यस्तो अधिकार तथा निजी स्वतन्त्रता र सम्मान हो जसलाई कुनै पनि संस्था, व्यक्ति र समूहले हस्तक्षेप गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ। सबै देश, धर्म र संस्कृतिका मानिसहरू तथा नागरिकका लागि विना भेदभाव आधारभूत नैतिक मान्यताका आधारमा प्राप्त हुने अधिकार मानव अधिकार हो।

वास्तवमा ‘अधिकार’ भन्ने शब्दबाट नै यो कुनै व्यक्तिले उपयोग गर्ने, यसलाई सबै तह र तप्काबाट उच्च सम्मानका साथ आदर गरिने र यसको बाध्यात्मक रूपमा पालना हुनुपर्ने भन्ने कुराको अनुभूति हुन्छ। मानवअधिकार विश्वका कुनै पनि मानवले बिनासर्त प्राप्त गर्ने आधारभूत अधिकार हुन्। मानवअधिकार र मौलिक हकमा फरक हुन्छ। मौलिक हक चाहिँ त्यो देशका नागरिकले मात्र पाउने अधिकार हुन्। यद्यपि दुवै मानवअधिकार हुन्।

प्राचीन ग्रिक तथा रोमन शासनकालमा युरोपमा प्रजातन्त्र, विधिको शासन र नागरिक अधिकार जस्ता विषयको विकास भयो। उनीहरूले ‘जस सिभिले’ भनिने नागरिकहरूको अधिकारको सुरक्षा गर्ने, ‘जस जेन्टम’ भन्ने गरिएको विदेशी नागरिक तथा दासहरूको सुरक्षा गर्ने र ‘जस नेचुरले’ भनिएको साझा हितका कानुनहरूको निर्माण गर्ने जस्ता कानुनी प्रबन्धहरू गरी स्वदेशी र विदेशी नागरिक तथा मानिसका जीवन, सम्पत्ति र धनको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने गरेको देखिन्छ।

रोमन शासनबाट सुरु भएको राजनीतिक–कानुनी शासन सत्ताको नक्कल गर्दै विश्वमा संवैधानिक–कानुनी प्रबन्ध, विधिको शासन, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र मानिसको जीवन, सम्पत्ति तथा सुरक्षा सहितको अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्ने विषयलाई न्यूनतम आधार मानिएका छन्। यी सबैको अधिकारहरूको सार भनेको नै मानिसको सम्मानपूर्ण जीवनको सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रत्याभूति हुनु पर्छ भन्ने हो।

सारमा

मानवअधिकारको मूल आधार र जग भनेको नागरिकको सम्मान र सबै प्रकारका डरबाट मुक्ति भएकाले यिनलाई मानव अधिकारको जग पनि भन्न सकिन्छ। अर्थात् मानवअधिकारको आत्मा र भावना भनेकै सम्मानवूर्वक बाँच्न पाउने हकको रक्षासहित प्रत्याभूति गर्नु हो। सम्मानित जीवनको प्रत्याभूतिको अर्थ नागरिकका प्रत्येक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिले जोडिएका निजी जीवनका प्रत्येक विषय र पक्षको सुरक्षा, सम्मान तथा पूर्ण प्रत्याभूति हो।

नेपालमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार ‘प्रत्येकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’को ‘डिफ्याक्टो’ कार्यान्वयन हुन सकेको देखिन्न। सरकारको कार्यकारी भूमिका तथा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेहरूले संविधानले प्रबन्ध गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’लाई सीमित अर्थमा बुझ्दा र कार्यान्वयनमा गम्भीरता नहुँदा यससम्बन्धी अनेकौँ प्रश्न उठ्दै आएका हुन्। यसको सही कार्यान्वयन भयो भने लोकसत्तामाथि नागरिकको अपनत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।