सडक हाम्रो जीवनको अंग हो। विद्यालय, कार्यालय, बजार, गाउँ वा सहर जहाँ गए पनि सडकले गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ। यही सडक धेरैका लागि जीवनको अन्तिम गन्तव्य पनि बनेको छ। सडक दुर्घटना अहिले केवल व्यक्तिगत दुर्घटना होइन, यो सामाजिक, आर्थिक र राष्ट्रिय समस्याका रूपमा विकसित भइसकेको छ।

मानव सभ्यताको विकाससँगै सवारी साधनको प्रयोगले हाम्रो जीवनलाई सहज र तीव्र बनाएको छ। तर, यही सुविधा कहिलेकाहीं दुःखद दुर्घटनाको कारण पनि बन्छ। सवारी साधन मानव प्रगतिका प्रतीक हुन्, तर ती असावधानी  र लापरबाहीका कारण जीवन हरण गर्ने माध्यम पनि बनेका छन्। यसै यथार्थलाई सम्झँदै, हरेक वर्ष नोभेम्बरको तेस्रो आइतबार विश्वभर ‘विश्व सम्झना दिवस’ मनाइन्छ।

सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका, घाइते भएका र प्रभावित परिवारप्रति सम्मान प्रकट गर्न, भविष्यमा यस्ता दुर्घटना घटाउने प्रतिबद्धता जनाउन, परिवार र समाजको पीडा बाँड्ने र यो समस्याको भोगाइमा हामी सबैसँगै छौं भन्न र सरकार तथा विश्व समुदायलाई सडक सुरक्षा सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न सो दिवस मनाइन्छ।

‘विश्व सम्झना दिवस’को सुरुवात सन् १९९३ मा बेलायतमा भएको हो। ‘रोड पिस’ नामकसंस्थाले पहिलोपटक सडक दुर्घटनाका पीडितको सम्झनामा यो दिवस मनाएको थियो। यस अभियानको उद्देश्य केवल मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु मात्र थिएन, बरु सडक सुरक्षाप्रति विश्वव्यापी सचेतना फैलाउने, नीति सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र पीडित परिवारका अधिकारका लागि आवाज उठाउने पनि थियो। यस अभियानको प्रभाव बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००५ अक्टोबर २६ मा यस दिवसलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्‍यो। त्यसयता हरेक वर्ष नोभेम्बरको तेस्रो आइतबारलाई सडक दुर्घटना पीडितहरूको सम्झना दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइँदै आएको छ। सुरक्षित र दिगो यात्रा नेपालले हरेक वर्ष यस दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यस वर्ष नेपालमा यो दिवस कार्तिक ३० गते देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष करिब १३ लाख मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् भने करिब पाँच करोड मानिस घाइते वा स्थायी रूपमा अशक्त बन्छन्। विश्वका कुल सडक दुर्घटनामध्ये ९३ प्रतिशत दुर्घटना न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा हुने गरेका छन् तर ती देशहरूसँग विश्वका केवल ६० प्रतिशत सवारी साधन मात्र छन्।

यो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि सडक दुर्घटना केवल प्राविधिक समस्या होइन, सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत चुनौती हो। सडक सुरक्षा प्रणाली कमजोर, कानुन कार्यान्वयन कमजोर, चालक प्रशिक्षण अभाव र सवारी संस्कृतिमा अनुशासनको कमीले यो समस्या अझ गम्भीर बनाएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवामा मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटना हो। सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति केवल मानव जीवनमा सीमित छैन, विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनाका कारण १८ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ। सडक सुरक्षा अब मानव अधिकार र विकास दुवैसँग सम्बन्धित विषय हो। यसले एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ,सडक दुर्घटना केवल व्यक्तिगत दुर्घटना होइन, राष्ट्रिय उत्पादनशील जनशक्तिको क्षय हो।

नेपालमा पछिल्ला दुई दशकमा सवारी साधनको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ। तर, सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षात्मक संयन्त्र सो अनुपातमा विस्तार हुन नसक्दा दुर्घटनाको दर भयावह बनेको छ।

नेपाल ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २८ हजार ६ सय ८२ भन्दा बढी सडक दुर्घटना दर्ता भएका थिए। ती दुर्घटनामा दुई हजार सात सय ४० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए र २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भए। मृत्यु हुनेमध्ये करिब ६० प्रतिशत मोटरसाइकल चालकमा   सवार हुन्। साथै, दुर्घटनामा पर्ने ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पैदल यात्री हुन्, जसले नागरिक सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणमा तीव्र गति र लापरबाह ड्राइभिङ, मादक पदार्थ सेवनपश्चात् सवारी चलाउने, ओभरलोड र ओभरटेक गर्ने प्रवृत्ति, सडक संरचना र संकेतको कमजोरी, सवारी साधनको नियमित मर्मतको अभाव र ट्राफिक नियम उल्लंघन र कानुनी कारबाहीको कमजोरी पहिचान गरिएको छ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा सडक दुर्घटनाका कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुन्छ। नेपालमा सडक दुर्घटनाले हरेक दिन औसतमा सातदेखि आठजनाको ज्यान लिने गरेको छ, जुन अत्यन्त चिन्ताजनक तथ्य हो। नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको अनुमान अनुसार हरेक वर्ष जिडिपीको करिब १.५ प्रतिशत आर्थिक क्षति सडक दुर्घटनाबाटै हुने गरेको छ। सडक दुर्घटनाले केवल ज्यान लिँदैन, यसले सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक पीडा पनि निम्त्याउँछ। प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाका कारण नेपालले अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ।

सडक पूर्वाधार र डिजाइन सुधार

नेपालका धेरै सडक पुरानो डिजाइन र अव्यवस्थित निर्माणका कारण दुर्घटनाका हटस्पट बनेका छन्। मोड, पुल, घुम्ती र चोकमा पर्याप्त चेतावनी संकेत वा बत्ती नभएकाले चालकले समयमै सावधानी अपनाउन सक्दैनन्। त्यसैले पहिलो सुधारको दिशा सडक पूर्वाधारमै केन्द्रित हुनुपर्छ।

शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि

सडक सुरक्षा चेतनाबिना सम्भव छैन। चालक, यात्री र पैदल यात्रु सबैले आफ्नो भूमिकाबारे सचेत हुनुपर्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म ‘सडक सुरक्षा शिक्षा’लाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ, ताकि सानै उमेरदेखि जिम्मेवार नागरिक तयार होऊन्।

चालक प्रशिक्षण केन्द्रहरूले मापदण्डअनुसार सैद्धान्तिक र प्रायोगिक तालिम दिनुपर्छ। छोटो अवधिको नाफामुखी प्रशिक्षणले दक्ष चालक उत्पादन गर्न सक्दैन। स्थानीय समुदाय, टोल विकास समिति, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

कानुन कार्यान्वयन

नेपालमा ट्राफिक नियमहरू पर्याप्त छन् तर कार्यान्वयनमा कमजोरी छ। चालकले नियम उल्लंघन गरे पनि तत्काल कारबाही नहुँदा गलत अभ्यास बढ्दै गएको छ। गति सीमा उल्लंघन गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने वा मोबाइल प्रयोग गर्ने चालकलाई तुरुन्त कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

सवारी साधनको वार्षिक फिटनेस परीक्षण पारदर्शी र अनिवार्य हुनुपर्छ। घुस र सिफारिसका आधारमा लाइसेन्स वितरण रोक्न प्रविधि आधारित प्रणाली (बायोमेट्रिक र अनलाइन ट्रयाकिङ) प्रयोग गर्नुपर्छ। दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार र कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउन आवश्यक छ।

आपतकालीन उद्धार र स्वास्थ्य पूर्वतयारी

नेपालमा धेरैजसो मृत्यु दुर्घटनापछि तत्काल उपचार नपाएकै कारण हुने गर्छ। त्यसैले उद्धार र स्वास्थ्य पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हरेक राजमार्ग र मुख्य सडकमा आपतकालीन एम्बुलेन्स सेवा र ट्राफिक सहयोग कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ। प्रहरी, ट्राफिक र स्थानीय स्वयंसेवकलाई प्राथमिक उपचारसम्बन्धी नियमित तालिम दिनुपर्छ। दुर्घटनापछि पीडित र परिवारलाई सहयोग गर्न सडक सुरक्षा कोष स्थापना गर्न सकिन्छ। अस्पतालहरूमा ‘दुर्घटना प्रतिक्रिया कक्ष’ अनिवार्य गर्नुपर्छ।

प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग

आजको डिजिटल युगमा प्रविधि नै सबैभन्दा शक्तिशाली सहायक हो। सडक सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता र दक्षता बढाउँछ। प्रमुख सडक र चोकहरूमा सिसिटिभी क्यामेरा र स्वचालित ट्राफिक नियन्त्रण प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ।

सवारी साधन र चालकको विवरण डिजिटल डाटाबेसमा राख्नुपर्छ, जसले उल्लंघन गर्नेहरूलाई तुरुन्त पहिचान गर्न सहज बनाउँछ। स्मार्ट सिटी योजनासँगै स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसले सवारीको गति, रूट र ट्राफिक घनत्व स्वचालित रूपमा अनुगमन गर्छ। जिपिएस ट्रयाकिङ, ई-फाइन प्रणाली र रियल–टाइम डेटा एनालाइसिसबाट दुर्घटनाको सम्भावना पहिल्याउन सकिन्छ।

दीर्घकालीन नीतिगत सुधार

सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति धेरै छरिएका छन्। एकीकृत नीति र दीर्घकालीन कार्ययोजना आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्तरमा सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी नीति, कार्यान्वयन र मूल्यांकन एउटै निकायबाट गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच संयोजन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। सडक निर्माणमा सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्ने ठेकेदार र प्राविधिकलाई पनि कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्छ।

नागरिक जिम्मेवारी र सांस्कृतिक परिवर्तन

दुर्घटना नियन्त्रणमा कानुनी र प्राविधिक पक्ष मात्र होइन, नागरिक चेतना पनि उत्तिकै जरुरी छ। सडकमा सवारी चलाउँदा धैर्य, सहिष्णु र अन्यको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। पैदल यात्रुले पनि निर्धारित क्रसिङ प्रयोग गर्ने र कानुन पालना गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। सामाजिक स्तरमा ‘सडकमा हतार गर्नु वीरता होइन, जिम्मेवारी हो’ भन्ने सोच विकास गर्नुपर्छ।

-सडक सुरक्षा विशेषज्ञ, काकर्भिट्टा-लौकाही सडक परियोजना