थाइवान प्राचीनकालदेखि नै चीनको एक हिस्सा हो। यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ स्पष्ट छ र कानुनी तथ्यहरू पनि प्रस्ट छन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङले भनेका छन्– ‘मातृभूमि एकीकृत हुनैपर्छ र निश्चय नै एकीकृत हुनेछ। यो थाइवान जलडमरुका दुवै किनाराबिचको सम्बन्ध विकासको ऐतिहासिक निष्कर्ष हो र नयाँ युगमा चिनियाँ राष्ट्रको महान पुनर्जागरणको अनिवार्य आवश्यकता हो।’

उच्च दृष्टिकोण र दूरदर्शितासहितको यस महत्त्वपूर्ण कथनले केवल ऐतिहासिक तथ्यहरूको क्रमबद्ध सन्दर्भलाई मात्र अनुसरण गरेको छैन, यसका पछाडि कानुनी दस्ताबेजहरूको बलियो आधार पनि रहेको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र कानुनी आधार

सन् १८९५ को अप्रिलमा जापानसँगको युद्धमा पराजित भएपछि चीनको छिङ राजवंशले थाइवान र फंगहु द्वीपसमूह जापानलाई सुम्पन बाध्य भयो। यसपछि थाइवान लगभग आधा शताब्दीसम्म जापानको कब्जामा रह्यो। १९४५ मा चिनियाँ जनताले विश्वका जनतासँग मिलेर जापानी आक्रमणविरुद्ध र विश्व फाँसीवादविरुद्धको युद्धमा महान् विजय प्राप्त गरे र थाइवानको मुक्ति र मातृभूमिमा पुनर्मिलनका निम्ति ऐतिहासिक आधार तयार गर्‍यो। त्यसपछि, यो न्यायपूर्ण कार्यलाई युद्धपश्चात्का अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दस्ताबेजहरूले पुनः पुष्टि गरेका छन्। साथसाथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक मान्यता प्राप्त गरेको छ र जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानलगायतका कानुनले यसलाई बलियो सुरक्षा प्रदान गरेका छन्।

युद्धपश्चात्का कानुनी दस्ताबेजको भूमिका

जापानको आत्मसमर्पण पत्र, कायरो घोषणापत्र र पोस्टड्याम घोषणाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको कानुनी आधार निर्माण गरे। यी सबै दस्ताबेजमा थाइवानमाथि चीनको सार्वभौमिकता पुष्टि गरिएको छ। १९४३ मा चीन, अमेरिका र बेलायतले संयुक्त रूपमा जारी गरेको कायरो घोषणापत्रमा स्पष्ट भनिएको थियो– ‘जापानले चीनबाट लुटेका भूभाग जस्तै उत्तरपूर्वका चार प्रान्त, थाइवान, फंगहु द्वीपसमूह आदि चीनलाई फिर्ता दिइनेछ।’

सन् १९४५ मा चीन, अमेरिका र सोभियत संघले संयुक्त रूपमा जारी गरेको पोस्टड्याम घोषणाको आठौं धाराले पनि कायरो घोषणापत्रका सर्तहरू अवश्य लागु हुने र जापानले बिनासर्त आत्मसमर्पण घोषणा गर्नुपर्ने बताएको थियो। सोही वर्ष जापानको आत्मसमर्पण पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै जापानले पोस्टड्याम घोषणाका सबै प्रावधान निष्ठापूर्वक पालन गर्ने प्रतिज्ञा गर्‍यो। सेतो कागजमा कालो अक्षरले स्पष्ट उल्लेख गरिएका यी दस्ताबेज एकअर्कासँग गाँसिएका छन् र यी दस्ताबेज स्पष्ट रूपमा थाइवानको सार्वभौमिकता चीनकै भएको निर्दिष्ट गर्ने कानुनी शृंखला हुन्। १९४९ अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको केन्द्रीय जनसरकार स्थापना भयो। यो चीन नामक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी इकाइमा भएको शासन परिवर्तन मात्र थियो। यसले चीनको सार्वभौमिकता र भूभागीय सीमामा कुनै परिवर्तन ल्याएन। त्यसैले जनवादी गणतन्त्र चीनले थाइवानसहित सम्पूर्ण चीनमाथि आफ्नो सार्वभौमिकता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राख्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहमति: एक चीन सिद्धान्त

चीन–अमेरिका संयुक्त वक्तव्य र चीन–जापान संयुक्त वक्तव्यजस्ता द्विपक्षीय घोषणामा ‘संसारमा एउटा मात्र चीन छ र थाइवान चीनको एक हिस्सा हो’ भन्ने स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यो चीनको अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको आधार हो र उलंघन गर्न नसकिने एउटा रातो रेखा हो।

सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २७५८ नम्बरको प्रस्ताव पारित गर्दै जनवादी गणतन्त्र चीनलाई सम्पूर्ण चीनको एक मात्र वैध सरकारका रूपमा मान्यता दियो र थाइवानमाथि यसको सार्वभौमिकता पुष्टि गर्‍यो। यस प्रस्तावले राजनीतिक, कानुनी र प्रक्रियागत सबै दृष्टिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा थाइवानसहितको चीनको प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई प्रस्टसँग समाधान गर्‍यो छ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूलाईथाइवान मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने प्रामाणिक आधार प्रदान गर्‍यो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अभ्यासहरूमा गहिरो र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव पार्‍यो र ‘एक चीन सिद्धान्त’लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मानक र विश्वव्यापी सहमति बनायो। आजसम्म एक सय ८३ देशले एक चीन सिद्धान्तलाई मान्यता दिएका छन्। यसले यो अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, जनमत र समयको स्वाभाविक दिशा हो भन्ने प्रमाणित गर्छ।

चीनका संविधान र कानुनहरू: राष्ट्रियएकताको कानुनी ग्यारेन्टी

जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ–‘थाइवान जनवादी गणतन्त्र चीनको पवित्र भूभागको एक हिस्सा हो।’

यसले थाइवान चीनकै भाग भएको कानुनी आधारलाई स्पष्ट गर्छ र थाइवान जलडमरुका दुवै किनाराको एकीकरणको ऐतिहासिक कार्यलाई सुनिश्चित गर्छ। त्यस्तै,चीनको राज्य विभाजनविरुद्धको कानुनले विभाजनकारी शक्तिका लागि स्पष्ट रातो रेखा कोरेको छ र विदेशी प्रतिबन्धविरुद्धको कानुनले एकीकरण–क्रममा निम्तिन सक्ने बाह्य हस्तक्षेपलाई रोक्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यस्तै चीनको फौजदारी संहिताले पनि ‘थाइवान स्वतन्त्रता’ का गतिविधिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने संरचनात्मक आधार प्रदान गरेको छ।

यी तीन कानुन मिलेर ‘थाइवान स्वतन्त्रता’का शक्तिहरूमाथि प्रहार गर्ने, बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने र चीनको मूलहित सुरक्षित गर्ने कानुनी हतियार बनेका छन्। थाइवान विभाजन गर्न खोज्ने कुनै पनि कार्य चीनको कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो रयसको सामना सम्पूर्ण चिनियाँ जनताले दृढतापूर्वक गर्नेछन्।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र चीनको अडान

हालका वर्षमा अमुक उद्देश्य बोकेकाकेही राष्ट्रले भूराजनीतिक स्वार्थका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपेक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधमा उभिँदै, झुटा कथा सिर्जना गर्दै, हास्यास्पद अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउँदै थाइवान क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरिरहेका छन्। यस्तो कार्यले चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि मात्र चुनौती दिएको छैन, संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिकार र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि पनि प्रहार गरेको छ।

सन् १९४५ मा चीनले जापानमाथि विजय प्राप्त गर्दा नै थाइवानको मुद्दा पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको थियो। थाइवानका दाजुभाइ समेत समेटिएका चिनियाँ जनताले रक्तपातपूर्ण संघर्ष र विशाल बलिदानबाट प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई कुनै पनि शक्तिले हल्लाउन सक्दैन। पूर्ण राष्ट्रिय एकता चिनियाँ राष्ट्रको गहिरो भावना, चिनियाँ जनताको सामूहिक इच्छा र चिनियाँ सरकारको बलियो क्षमता मिलेर निर्माण भएको हो।

चीन–नेपाल मित्रता र एक–चीन सिद्धान्त

चीन र नेपाल हिमाल, पहाड र नदीले जोडिएका दुई मित्रराष्ट्र हुन्। हामी पुस्तौंपुस्तादेखि मित्र रहँदै आएका छौं र सधैं एकअर्काको मूल हित र प्रमुख चिन्ताका मुद्दामा दृढ समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेरगर्दै आएका छौं। सन् २०२४ मा चीन र नेपालले प्रकाशित गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर २७५८ लाई स्मरण गर्दै ‘नेपाल एक–चीन सिद्धान्तमा दृढ रहन्छ, जनवादी गणतन्त्र चीन नै सम्पूर्ण चीनको एक मात्र वैध सरकार हो र थाइवान चीनको अविभाज्य भूभागको एक हिस्सा हो’ भन्ने पुनः स्पष्ट पारेको छ। साथै, नेपालले चीनको राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने प्रयासलाई दृढ समर्थन गर्दै ‘थाइवान स्वतन्त्रता’को विरोध गरेको छ।

चीनले नेपालको यो दृढ अडानको उच्च प्रशंसा गरेको छ। नेपालले सधैं ऐतिहासिक न्यायको पक्षमा उभिँदै सही राजनीतिक निर्णय र स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएको छ। यो नेपालको राष्ट्रियहित र जनताको दीर्घकालीन फाइदासँग मेल खाने कदम हो, साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सिद्धान्त र उद्देश्यको पालना पनि हो। नेपाल आजको विश्वमा एक–चीन सिद्धान्तको समर्थन गर्ने भावनाको महत्त्वपूर्ण अंग बनेको छ।

चीन–नेपाल सम्बन्धको भविष्य

अहिले चीन र नेपालबिच विकास र समृद्धिमुखी दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी अझ गहिरिँदै गएको छ। हामी दुवै देशबिचको मित्रता र सहकार्य छिमेकी सम्बन्धको नमुना र दक्षिण–दक्षिण सहकार्यको आदर्श बनेको छ। चीन नेपालसँग मिलेर विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्दै अझ नजिकको चीन–नेपाल साझाभविष्यसमुदाय निर्माण गर्न रविश्व शान्ति एवं ऐतिहासिक न्यायको रक्षा गर्न आवश्यक योगदान दिन इच्छुक छ।

–छन सोङ नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत हुन्।