फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सोमबार सकिए पनि समानुपातिकतर्फको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्भवतः बुधबारसम्म सबै क्षेत्रको मतगणना सकिनेछ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलहरूले पाउने सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउँदै अर्को साता राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाइएको बढीमा एक साताभित्र नयाँ जनादेशअनुसारको सरकार मुलुकले पाउनेछ।

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको सरकार मुलुकले पाउनेछ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण मुलुकमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने भाष्य र बहस भइरहेका बेला फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनले गलत साबित गरिदिएको छ। निर्वाचनबाट पार्टी गठन भएको पाँच वर्ष पनि नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त भएको छ।

प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले १२५ को परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि करिब ४८ प्रतिशत मत उसले पाएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी रास्वपा दुई तिहाइनजिक पुग्दा मुलुकको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस ४० सिटको हाराहारीमा खुम्चने देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ १८ क्षेत्रको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको उसले समानुपातिकतर्फ १७ प्रतिशत मत पुर्‍याउन सकेको छैन भने अन्य दलको अवस्था झन् कमजोर छ।

२०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसले दुुई तिहाइ मत पाउँदा अहिलेजस्तै अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरू निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाबाहेक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साङपाङबाहेक निर्वाचनमा भाग लिएका ६८ दलका अध्यक्ष र पदाधिकारी निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न असफल भएका छन्। जनताले रास्वपाप्रति आफ्नो मत प्रकट गरेका छन्। त्यसका अन्य धेरै कारण हुन सक्छन् तर मुख्य कारण पुराना राजनीतिक दलप्रति जनताको तीव्र वितृष्णा तथा सुशासन र आर्थिक विकासको भोक हो।

३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो । त्यसबेला नेपालमा साक्षरता दर ३९ प्रतिशत थियो, अहिले ७६ प्रतिशत पुगेको छ। तीन हजार ९३३ किलोमिटर राजमार्ग अहिले १८ हजार १०० भन्दा बढि भएको छ। त्यतिबेला २२७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले तीन हजार ५०० मेगावाट उत्पादन हुन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक खर्ब २० अर्ब थियो, अहिले ६१ खर्ब पुगेको छ तर यतिमा मात्र नागरिकले यसमा चित्त बुझाएनन्। पुराना दलले निर्वाचनमा आफूहरूलाई ढाँटिरहेको निष्कर्षमा नागरिक पुगे। त्यसको विकल्पमा उनीहरूले रास्वपालाई रोजे। नागरिकबाट भारी अभिमतसहित अनुमोदित रास्वपालाई अब जनताको विश्वासलाई सम्हाल्ने र आफू पनि सम्हालिने गुरुतर जिम्मेवारी र चुनौती छ। २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा राणा र राजाको शासनबाट वाक्क भएका नागरिकले कांग्रेसलाई दुई तिहाइ जनमत दिएका थिए।

शासन र प्रशासनमा कम अनुभव भएका कांग्रेसका नेताहरू बिपी कोइराला र सुवर्णशमशेर राणाबिच सुरुमै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने खिचातानी भयो । बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार त गठन भयो तर कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा खेल्दै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते शासन आफ्नो हातमा लिए। मुलुकमा ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन व्यवस्था चल्यो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा जनताले फेरि कांग्रेसलाई बहुमत दिए।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कोइराला नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा आर्थिक विकासको गोरेटो खन्दै शासन प्रशासनमा सुधारको प्रयास थाले तर कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद चुलियो। तत्कालीन निजामती प्रशासनमा सुधार गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट पनि सरकारले असहयोग खेपे।

कर्मचारी हडताल पार लगाउँदै कोइराला सरकार अघि बढ्यो तर आन्तरिक कलहले नीति तथा कार्यक्रमको धन्यवाद प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएन। देश मध्यावधिमा गयो। अहिले पनि त्यही पुुरानो सोचले जकडिएको निजामती प्रशासन मुलुकमा विद्यमान छ। त्यसबाट रास्वपा र उसको प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहसँगको गतिमा कति मेल खान्छ र कर्मचारी प्रशासनले कसरी सहयोग गर्छ, त्यो प्रतीक्षाकै विषय छ।

माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसको बलमा फेरि राजाको शासन हुँदै संविधानसभासम्मको गोलचक्रममा देश फस्यो। दल र तिनका नेताले संविधान बनेपछि सब ठिकठाक हुने आश्वान बाँडे । जनताले नेतालाई विश्वास गरे। २०७२ सालमा संविधान बन्यो। २०७४ सालमा नयाँ संविधानअनुसार पहिलो आम निर्वाचन भयो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेर स्थिर सरकार र आर्थिक विकासका लागि मत मागे। दुई दलीय गठबन्धनलाई जनताले करिबकरिब अहिले रास्वपालाई जस्तै अभिमत जाहेर गरे। जनअभिमतअनुसार दुई दलबिच एकीकरण भयो तर उनीहरू सम्हालिन सकेनन्। छोटो समयमै व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहको सिकार उनीहरूको दल मात्र नभएर संसद्, सरकार र देशसमेत बन्न पुुग्यो। पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो।

त्यति मात्र होइन, दुुई पार्टी मिलेर एउटा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा) तीन टुक्रामा छिन्नभिन्न हुन पुग्यो। २०७९ सालको निर्वाचनमा जनताले उनीहरूलाई सम्मानजनक मत दिएर सुध्रने अवसर प्रदान गरे । तर देश र जनताभन्दा सत्ता र शक्तिमा दल र तिनका नेताहरू केन्द्रित हुन पुगे। त्यसप्रति असन्तुष्ट नागरिक अझ जेनजीको दुई दिने विद्रोह (भदौ २३ र २४) बाट उनीहरूको शासनसत्ता अन्त्य भयो र फागुन २१ को निर्वाचनबाट उनीहरूको जनमत पनि निकै नै कम भयो।

नयाँ निर्वाचनबाट जनअनुमोदित रास्वपालाई पनि पुराना राजनीतिक दललाई जस्तै सरकार र पार्टीबिचको सन्तुलन कायम राख्ने र आफूलाई सम्हाल्ने मुख्य चुनौती छ। पार्टी र सरकारलाई जोगाउने मात्र होइन, पार्टीभित्रको सन्तुलन र समन्वय उत्तिकै आवश्यक छ। रास्वपाले पार्टी मात्र सम्हालेर पुग्नेछैन, देशको शासन र प्रशासन पनि सम्हाल्नुपर्नेछ, निर्वाचन हारेका पुराना राजनीतिक दललाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ।

पुुराना दलसँग दुरी बढाउँदै जाँदा स्थानीय र प्रदेशसभाबाट रास्वपाले सहयोग लिनु पर्नेछ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्र होइन, न्यायपालिकाका साथै निजामती र सुरक्षा निकायलाई पनि विश्वासमा लिएर नयाँ सरकार अघि बढ्नुपर्नेछ। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ आधा अर्थात् १२० सिट जित्दै ठुलो दल बनेको थियो।

त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। दाहाल नेतृत्वको सरकारले अवकाशमा जान लागेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई हटाउने निर्णय लिँदा उनी आफैं सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो। साथै नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सन्तुलित र समन्वयात्मक सम्बन्ध काम राख्नुपर्नेछ। छिमेकीको मात्र शक्ति र मित्रराष्ट्रहरूको नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि मात्र होइन, सुरक्षा संवेदनशीलतामा चासो र चिन्ता निरन्तर रहँदै आएको छ र रहनेछ। त्यसपछि मात्र पुराना राजनीतिक दलप्रति जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा तीव्रतर आर्थिक विकास, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितका कामलाई गति दिनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिकको राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ।