काठमाडौंका मेयरको रूपमा आफ्नो ट्र्याक रेकर्डलाई आधार मान्दै बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नेपालमा गठन भएको नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।  

उच्च–प्रोफाइल भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू विरुद्ध तत्काल कारबाही, पारदर्शी परीक्षण र चुस्त जिम्मेवारी प्रारम्भिक संकेतका रूपमा देखिन सक्ने सम्भावना छ।  

प्रशासनले नियामकीय लालफिताशाही घटाउँदै, समयबद्ध सेवा ग्यारेन्टी लागू गर्दै र नागरिक–केन्द्रित संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुव्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। यी शासन सुधारहरूको उद्देश्य जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु र राज्य संस्थाहरूलाई कुशल, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउनु हो।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच विस्तार गर्ने, प्रमुख सार्वजनिक अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको दायरा बढाउने तथा नागरिकका लागि खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।  

शिक्षामा योग्यता–आधारित र पारदर्शी प्रणालीमा जोड दिँदै समान अवसर सुनिश्चित गरिनेछ भने व्यावसायीकरणलाई नियन्त्रण गरिनेछ। विशेषगरी भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि द्रुत–प्रक्रियामार्फत भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी काम अघि बढाइने सम्भावना छ। यी उपायहरूले बालेन्द्र शाहको समानता र सीमान्तकृत समुदायको उत्थानप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्छन्।

पूर्वाधार र अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा सरकारले कडा समयसीमा निर्धारण गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी रोकिएका ‘राष्ट्रिय गौरव’ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न जोड दिनेछ।  

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत तथा प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई सुदृढ बनाउने र संघीय सरकारमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउने लक्ष्य लिइनेछ। युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।  

विदेश नीतिमा ‘नेपाल पहिलो’ दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै चीन र भारतसँग सन्तुलित तथा व्यवहारिक सम्बन्ध कायम गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, नयाँ सरकारले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। बालेन्द्र शाहले स्थानीय तहमा सफल नेतृत्व देखाए पनि संघीय स्तरको जटिल गठबन्धन राजनीति र केन्द्रीय प्रशासनसँगको समन्वयमा अनुभव सीमित छ।  

वित्तीय अनुशासन, विशेषगरी पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, अर्को महत्वपूर्ण चुनौती रहनेछ। दीर्घकालीन सुधार कार्यान्वयन गर्दा जनताका उच्च अपेक्षा सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नु र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्नु सरकारको सफलताका लागि निर्णायक हुनेछ।

नेपालको सन्दर्भमा ‘अघिल्ला गणतान्त्रिक सरकारहरू’ भन्नाले २०६३ पछि गठित सरकारहरूको अनुभवलाई जनाउँछ। ती सरकारहरू राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन र संरचनात्मक समस्याका कारण आलोचित हुँदै आएका छन्। २००८ पछि बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन प्रभावित भयो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति र शक्ति बाँडफाँडका कारण महत्वपूर्ण निर्णयहरू स्थगित हुने अवस्था सिर्जना भयो।

भ्रष्टाचार र कमजोर जवाफदेहिता प्रणालीले जनविश्वास थप कमजोर बनायो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरू भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन।  

उच्च–प्रोफाइल भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा दण्डहीनताको प्रवृत्ति देखियो। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लागत वृद्धि र समयसीमा उल्लंघनले शासन प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्‍यो।

२०७२ को संविधानमार्फत सुरु गरिएको संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिए। स्रोतसाधन बाँडफाँड, अधिकार हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा कमजोरीका कारण स्थानीय तहमा अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन सकेन। यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ।

यसबाहेक, आर्थिक सुधारका वाचा पूरा हुन सकेनन्। उच्च बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। औद्योगिक नीति अस्पष्ट रहनु, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अस्थिर लगानी वातावरणले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ।

यी सबै समस्याले नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा अत्यधिक बढाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार तथा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकासप्रति जनताको ध्यान केन्द्रित छ।

१. भ्रष्टाचारविरोधी कडा उपायहरू

जनताले उच्च–प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाहीको अपेक्षा गरेका छन्। ‘कमिशन संस्कृति’ अन्त्य गर्दै पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने माग बलियो छ। सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता ल्याउने र सूचनादाताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जस्ता सुधारहरू अपेक्षित छन्।

२. प्रभावकारी सेवा प्रवाह

जनताले छिटो, सरल र पारदर्शी सेवा चाहेका छन्। लालफिताशाही अन्त्य गर्दै राहदानी, नागरिकता, जग्गा दर्ताजस्ता सेवाहरूलाई डिजिटल र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

३. रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान

कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण आवश्यक छ।

४. सामाजिक न्याय: भूमि, स्वास्थ्य र शिक्षा

भूमिहीनता समाधान, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र पहुँचयोग्य शिक्षामा सुधार ल्याउने अपेक्षा जनतामा छ।

५. नयाँ राजनीतिक संस्कृति

पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्वमा आधारित राजनीतिक अभ्यास विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

६. सन्तुलित विदेश नीति

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अत्यधिक अपेक्षाको बोझ

नयाँ सरकारले आफूलाई परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेकाले जनअपेक्षा अत्यन्त उच्च छ। दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार पार्दै छोटो समयमा देखिने परिणाम दिन सक्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ। यदि अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन भने जनअसन्तुष्टि चाँडै बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ।