२०८२ चैत्र १३ गते बालेन्द्र शाह नेपालको सबैभन्दा कान्छा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचेका छन्। अपार जनसमर्थनसाथ मधेसी समुदायबाट राष्ट्रको एक शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख बन्ने उनी पहिलो व्यक्ति बने। युवापुस्ताको बाहुल्य रहेको मन्त्रीमण्डलमा एकतिहाइ महिलासहित वादी समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गराएर देशवासीलाई परम्परागत शैली तोडेको सन्देश दिएका छन्।

केही विषय छुटे पनि शासकीय सुधारका सय कार्यसूची मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकबाट पारित गरेर परिवर्तनको आशा जगाएका छन्। ‘गौरीबहादुर कार्की आयोग प्रतिवेदन’ हतारोमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक गिरफ्तारी विवादको घेरामा परेका छन्। यो गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण हो वा दण्डहीनता अन्त्यको कोसेढुंगा हुने हो? भविष्यले बताउला।

फागुन २१ को आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा दुईतिहाइ नजिकको मत हासिल गर्नु मुलुकको ‘आमूल परिवर्तन’को चाहना हो। छरितो सेवा, सुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य तथा भ्रष्टाचारविहीन शासन प्रणाली स्थापना गर्न पाएको जनादेश हो र सफलताको मापन पनि। यसले विधि र मानव अधिकारको जगमा शासन अघि बढाएर दिगो लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मा पाएको छ। दिगो शान्ति स्थापना गर्न नेतृत्व लिएको छ।

यो चुनावमा रास्वपाले जनताको भरोसा जित्नमा बालेन्द्रको व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र नभएर भ्रष्टाचारमा नमुछिएको छवि पनि कारण हो। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि ‘प्रतिशोधको राजनीति’ भएको रास्वपाको भाष्यलाई मतदाताले पत्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेको विशेषज्ञता र सुझबुझले देशलाई सही निकास दिने भरोसा देशवासीको छ। नवीन सोच, विज्ञता एवं सामाजिक अभियन्ता तथा बहुसंख्यक गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका युवापुस्तालाई संसद्मा पु¥याएर मुलुकले काँचुली फेर्ने विश्वास गरेका छन्।

२०७९ को निर्वाचनले संसद्मा चौथो ठुलो दलका रूपमा उदाएर (२१ सांसदसहित) वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको पहिचान यस दलले पाएको हो। तीन वर्षको छोटो अवधिमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने भएपछि सुविधाजनक र एकल शासन चलाउने जिम्मा पायो। तथापि सुशासन कागजमा मात्र सीमित रहने वा व्यवहारमा लागु हुने हो? चासो छ।

बालेन्द्र सरकारबाट समय तालिकासहित सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक हुनु पारदर्शी शासन प्रणालीको एक मानक हो। यो राष्ट्रको भविष्यका लागि सकारात्मक र आशालाग्दो कदम हो। यसको कार्यान्वयनको लेखाजोखा स्वयं नागरिकले पनि गर्न सक्नेछन्। तथापि सरकारले अघि सारेको यो कार्यसूची अन्तिम भने अवश्य होइन होला। किनभने राष्ट्रिय महत्त्व एवं अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको र शान्ति प्रक्रियाको थाती रहेको एक प्रमुख पाटो ‘संक्रमणकालीन न्याय’समेत यस सूचीमा अटाएको देखिएन।

कतिपय अवस्थामा संगठन खोल्न पाउने संवैधानिक हकसँग बाझिएका बुँदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। असान्दर्भिक ऐन, नियम तथा कार्यक्रम वा संस्थाबाहेक निजी क्षेत्रले दिने आवश्यक गुणस्तरीय सेवा ‘खारेज’ गर्नु मनासिब नहुन सक्छ। भ्रष्टाचारलाई टुप्पोबाटै निर्मूल पार्न मन्त्रीपरिषद्बाट हुने ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’मा रोक लगाउने अठोट देखिएन।

राजनीतिक प्रभावमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन ‘मुद्दा फिर्ता’का विषयमा कठोरता देखिएन। भनिएको ‘बिचौलिया’को विकल्पमा राज्यले सहयोगी सेवाको व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ। ग्रामीण एवं भुइँतहका नागरिकमा ‘डिजिटल’ शासन सेवाको पहुँच पु¥याउने चुनौती पनि उत्तिकै छ।

सुशासनको ‘मूल शत्रु’ दण्डहीनता हो। मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, बेपत्ता सम्बन्धी सूर्यबहादुर शाक्य समिति, लाल आयोगलगायतका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नहुनु दण्डहीनताको जड हो। २०८१ चैत्र १५ को तीनकुने घटनामाथि स्वतन्त्र छानबिन भएन। एक पत्रकारसहित दुई युवाको हत्यामा संलग्न सुरक्षा निकाय तथा अन्य व्यक्तिलाई कारबाही गरिएन। त्यसको नतिजा भदौ २३ गते सावधानी नअपनाई चलाइएको गोलीबाट १९ युवाको हत्या एवं हजारौं घाइते हुनु हो।

बालेन्द्र सरकारले सय बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकबाट ‘गौरीबहादुर कार्की आयोग प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ। मलजल गरिँदै आएको दण्डहीनतालाई अन्त्य हुने सम्भावना छ। तथापि प्रतिवेदन लागु गर्ने क्रममा दोहोरो मापदण्ड अपनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा छुट्टै अध्ययनपछि कारबाही गर्ने निर्णयबाट अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूले फेरि उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। यसबाट संगठनको शुद्धीकरण र पुनर्संरचना नहुने देखिन्छ। दण्डहीनताको कुचक्र नतोडिने भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’बाट गिरफ्तार गरिएको विषय विवादमा परेको छ। प्रहरी प्रमुखलाई राजनीतिक दबाब दिएर पक्राउ गर्नु सुशासन होइन। प्रतिशोधजस्तो देखिने कारबाहीले मुलुकलाई थप मुठभेडमा लैजान सक्छ। सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र ढंगबाट ‘ड्युटी’ गर्न नदिनु गलत छ। कमजोर अभियोजनबाट पीडितले न्याय पाउँदैनन्। लोकप्रियताको रणनीतिले बलात्कारपछि हत्यामा परेकी निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैनन्। भदौ २३ का पीडितले पनि त्यो नियति भोग्नु नपरोस् भन्ने हो। कमरमाथि गोली ताकेर हत्या गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याए पीडितले न्याय कसरी पाउँलान र?

कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो छ। भदौ २३ गतेको घटनामा जसरी कानुनी आधारमा कारबाही चलाउन सिफारिस गरेको छ, भदौ २४ मा त्यस्तो छैन। दोस्रो दिनको घटनामा बयान लिइयो तर हत्या, तोडफोड तथा आगजनीका योजनाकार को थिए? अदृश्य शक्तिको हात भएको भनियो तर तिनको पहिचान खुलेको छैन। कार्की आयोगमा बयान दिनेमा वर्तमान प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सांसदहरू पनि छन्। यसमा सात दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने विषय ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ मानिने छ। निष्पक्ष विज्ञहरू सम्मिलित जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत समिति गठन भए मात्र न्यायको सम्भावना बढ्ने छ।

विश्वको उदाहरणीय मुलुक हुन शान्ति प्रक्रिया ‘राष्ट्रिय गौरव’को योजना बन्नुपर्ने हो। विडम्बना, यसका एक प्रमुख पाटो ‘संक्रमणकालीन न्याय’ बीस वर्षदेखि अलपत्र छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय हराएको देश भएको छ। तीन दलका शीर्ष नेताका चंगुल र भागबन्डा राजनीतिको सिकार बन्यो। सत्ताको घृणित राजनीतिक खेलमा अल्झाइयो। दोषी ठानिएका व्यक्तिहरू विभिन्न उच्च सरकारी ओहदामा पुगे। सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारी तथा प्रमुखसमेत भए। सभामुख, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बनेर देशको राजकाज चलाए।

यसलाई सम्बोधन गर्न बनेका सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग पीडकका संरक्षक जस्ता भए। बाह्र वर्षदेखि राष्ट्रको समय, स्रोतसाधन तथा सम्पत्ति तिनले त्यसै खेर फाले। तीन पटकसम्म आयोग बने पनि हजारौंमध्ये एकजना पीडितले पनि न्याय पाएनन्। राज्यकै अन्यायका सिकार बने। ख्याल रहोस्, सत्य आयोग ऐन संशोधन तथा पीडितको प्रत्यक्ष सहभागितामा दुवै आयोग पुनर्गठन यस प्रक्रियाको सफलताका पूर्वसर्त हुन्।

भनिन्छ - बालेन्द्र शाह जे चाहन्छन्, त्यो गर्छन्। मुलुकका नागरिकका आशा र भरोसाका केन्द्रविन्दुमा छन्। उनको नेतृत्व संवेदनशील, विवेकशील र सक्षम हुनेमा विश्वास गरिएको छ।

जनताले भाषणभन्दा ‘डेलिभरी’ खोजेका हुन्। न्याय एवं सुशासनको प्रत्याभूति चाहेका छन्। विधि र मानव अधिकारको जगमा लोकतन्त्रले उच्च गति लिने आशा गरेका छन्। नेपालको मुहार हँसिलो देख्न चाहेका छन्।