सन् २०२५ लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व व्यापार प्रणाली उल्ट्याएको वर्षका रूपमा  सम्झिनेछ तर वास्तविकता के हो भने विश्वका दुवै महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन उद्दण्ड बनेका छन्। अमेरिकाको बढ्दो संरक्षणवाद र चीनले अवलम्बन गरेको पुनरुत्थानवादी व्यापारिक–राष्ट्रवादी नीति अहिले विश्वका अन्य देशका लागि ठुलो अभिशाप बनेका छन्। विशेषगरी विकासशील मुलुकहरूलाई यसले झन् पिरोलेको छ।

कतिपयले आजको नेतृत्वविहीन विश्वलाई ‘जी जिरो’ भन्ने गर्छन्, तर अझ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हामी अहिले ‘जी नेगेटिभ टु’ अर्थात् विश्वसँग जुधिरहेका छौं भन्ने हो। विश्वव्यापी सार्वजनिक हितका वस्तुहरू उपलब्ध गराउनुको सट्टा चीन र अमेरिकाले विश्व अर्थतन्त्रमा लागत थपिरहेका छन्, त्यो पनि एकअर्कालाई बल पु¥याउने तरिकाले उनीहरूले यसो गरिरहेका छन्।

केही हिसाबमा चीनको व्यापारी–राष्ट्रवादले अमेरिकी संरक्षणवादलाई जन्म दियो।  ट्रम्पको लामो समयदेखिको भन्सार शुल्कप्रति आशक्ति देखाएका छन्। उनको यो आक्रोश विदेशका व्यापार अधिशेषले अमेरिकी अर्थतन्त्र, विशेषगरी उत्पादन क्षेत्रले ठुलो क्षति बेहोरेको छ भन्ने विश्वासको कारण आएको हो। यस दृष्टिकोणमा निरन्तर ठुलो व्यापार अधिशेष राख्ने चीन प्रमुख उक्साहटकर्ता मान्न सकिन्छ, यद्यपि व्यवहारमा अन्य धेरै देश पनि निसानामा परेका छन्।

अप्रिलमा ट्रम्पले घोषणा गरेको ‘लिबरेसन डे’ ट्यारिफ र त्यसपछि आएका उथलपुथलपूर्ण परिमार्जनहरूले अमेरिकालाई विश्वकै सबैभन्दा संरक्षणवादी अर्थतन्त्रमध्ये एक बनाइदिएको छ। औसतमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो बजार अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुमा यसअघिको सरदर २ प्रतिशतभन्दा भन्सार अहिले ८ गुणाले बढेर १७ प्रतिशत पुगेको छ।

यसरी अमेरिकी बजारमा बाह्य विश्वको पहुँच मात्र सीमित भएको छैन, त्यो अत्यन्त अनिश्चित पनि बनेको छ, किनकि ट्यारिफ राष्ट्रपतिको अनियमित चाहना पूरा गर्ने र निजी स्वार्थअघि बढाउने उपकरण बनेको छ।

ट्रम्पका यस्ता व्यापक भन्सारशुल्कको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा के हो भन्ने निर्णय कार्यकारी निकाय स्वंयले नै गर्ने अधिकार रहेको भन्दै हस्तक्षेप नगर्ने संकेत दिएको छ। स्मरण रहोस्, ब्राजिललाई नांगो राजनीतिक कारणले निसाना बनाइएको होस् वा मेमा पाकिस्तानसँगको सीमा झडपमा शान्ति सम्झौता आफूले गराएको दाबीलाई भारतले अस्वीकार गरेपछि भारतलाई दण्डित गरिएको विषय होस्, यी सबैमा यही अधिकार प्रयोग गरिएको छ।

यति मनपरी र हास्यास्पद राष्ट्रपतीय अधिकारको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु नै अदालतको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ। तर अदालतले ट्रम्पविरुद्ध फैसला गरे पनि उनले यही संरक्षणवादी अजेन्डा अघि बढाउन अन्य उपायहरू खोज्नेछन् र अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूलाई अझै अनिश्चितताको कुहिरोमै धकेल्न बाध्य पार्नेछन्।

निश्चय नै ट्रम्पको ट्यारिफको प्रत्यक्ष असर अमेरिकी अर्थतन्त्रका अन्य विकासक्रमले माग र आयातलाई थामेको छ तर अप्रत्यक्ष असरहरू पनि छन् र तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख चीनको व्यापारिक राष्ट्रवाद हो।

व्यापारिक राष्ट्रवाद चीनको आर्थिक डिएनएमै शताब्दीयौंदेखि अंकित छ। ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ले हालै सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टअनुसार ‘आयात गर्न चाहना राख्नुपर्न वस्तु केही छैन र आफूले भन्दा राम्रो र सस्तो बनाउन सक्ने कुनै वस्तु छैन’ भन्ने चीनको वर्तमान सोचका कारण विश्व व्यापार नै असम्भव बनिरहेको छ।

यो धारणालाई सन् १७९३ को एक झल्को मान्न सकिन्छ, जतिबेला ब्रिटिस साम्राज्यका दूत लर्ड म्याकाटर््नेले ब्रिटिस सामानका लागि चिनियाँ बजार खोल्न आग्रह गर्दै तत्कालीन सम्राट चाङलुङलाई भेटेका थिए। जवाफमा सम्राटले घमण्डसाथ भनेका थिए, ‘हाम्रो दिव्य साम्राज्यमा सबै कुरा प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन् र हाम्रो सीमाभित्र कुनै पनि वस्तुको अभाव छैन। त्यसैले बाहिरी विश्वको उत्पादन आयात गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन तर हाम्रो चिया, रेसम र पोर्सिलेन युरोपेली राष्ट्रका लागि अनिवार्य भएकाले हामीले कृपाको  हिसाबमा विदेशी व्यापारी संस्थाहरू स्थापना गर्न अनुमति दिएका छौं, ताकि उनीहरूको आवश्यकता पूरा होस् र उनीहरूको देशले हाम्रो उपकारबाट लाभ उठाउन्।’

आज पनि त्यस्तै मानसिकता देखिन्छ र ट्रम्पका ट्यारिफले त यसलाई झन् उग्र बनाएको छ। अमेरिकी बजारमा पहुँच घटेपछि र चिनियाँ विकास मोडल अझै निर्यातमै निर्भर रहँदा चिनियाँ आर्थिक सयन्त्रले अन्य बजारहरू, विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एसिया कब्जा गर्ने दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसरी तत्कालीन आर्थिक बाध्यताले गहिरो रूपमा जरा गाडेको यसअघिको चिनियाँ प्रवृत्तिलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

सोमित्रो चटर्जी र मैले गरेको अध्ययनले देखाएअनुसार चीनबाट विकासशील देशहरूतर्फ कम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूको निर्यात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, जसले ती देशका घरेलु उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ।

श्रमिकको ज्याला बढे पनि चीनले अझै पनि विश्व निर्यातको ठुलो हिस्सा ओगटिरहेको छ, गरिब देशहरूलाई ठाउँ छोड्नुपर्ने क्षेत्रमा समेत उसले यो प्रवृत्ति देखाएको छ।

अझ स्पष्ट हुँदै गएको कुरा के हो भने चीनको निर्यात कुनै प्राकृतिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभको नतिजाका कारणले मात्र होइन, विनिमय दर नीतिले पनि यसलाई धानेको छ। काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका ब्राड सेट्सरलगायतका विश्लेषकका अनुसार चीनको मुद्रा रेनमिन्बी करिब २० प्रतिशतले अवमूल्यन गरिएको छ।

यसरी ट्रम्पका ट्यारिफले चीनको व्यापारिक राष्ट्रवादलाई झन् चर्काउँदै लगेको वर्तमान सन्दर्भमा विकासशील देशहरू आफ्ना घरेलु उद्योगलाई चिनियाँ आक्रमणबाट जोगाउन फेरि अर्को चरणको संरक्षणवाद रोज्न बाध्य भइरहेका छन्।

 उदाहरणका लागि मेक्सिकोले हालै चीन र भारतबाट आउने सामानमा ट्यारिफ लगाएको छ तर जटिल आपूर्ति शृंखलाले भरिएको वर्तमान विश्वमा एउटै देशलाई मात्र निसाना बनाउनु गाह्रो छ। यसरी संरक्षणवाद अझ व्यापक प्रवृत्ति बन्ने देखिएको छ।

यसले नजिकको भविष्यबारे के संकेत गर्छ? देव पटेल, जस्टिन स्यान्डेफर र मैले हालै गरेको एक अनुसन्धानअनुसार विकासशील देशहरूमा पश्चिमी जीवनस्तरतर्फ यसअघि रहेको तीव्र आकर्षण पछिल्ला दशकमा  ठप्प भएको छ। विकासशील विश्वको सुस्त वृद्धिले विश्वव्यापीकरणलाई उल्टो यात्रातर्फ धकेलेको छ।

कपडा, परिधान र फर्निचरजस्ता कम मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनको निर्यात नै विकासको इन्जिन हो। यदि यो इन्जिन रोकिन्छ भने विश्वका सबैभन्दा गरिब क्षेत्रका सबैभन्दा गरिब मानिसहरू सबैभन्दा पहिला पीडित हुनेछन्, र यसका लागि दोषी विश्वका दुई महाशक्तिलाई मान्न सकिन्छ।

अमेरिका र चीन दुवै धेरै विषयमा समान धारणा र व्यवहार  देखाउँछन्। दुवैले विश्व अर्थतन्त्रलाई अहिले बन्धक बनाइरहेका छन् र अरू सबैका लागि व्यापारका अवसरहरू खुम्च्याइरहेका छन्।

– अरविन्द अमेरिकास्थित पिटर्सन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सका वरिष्ठ फेलो हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)