भिडभाडयुक्त बसोबास, संकटका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने पेसा र गरिबीले महामारीको फैलावटलाई तीव्र बनाउँछन्। यसैगरी कमजोर पोषण र आधारभूत स्वास्थ्य अवस्थाले पनि जोखिम बढाउँछन्। कोभिड–१९ महामारीलाई परिभाषित गरेका यी समस्यालाई सशक्त रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म अब आउने अर्को संकटमा सबैभन्दा कमजोर समुदायले नै सबैभन्दा ठुलो पीडा भोग्ने निश्चित छ।

रोगसँग लड्ने क्षमताको हिसाबले विज्ञान यसअघि यति बलियो कहिल्यै थिएन । आज हामीसँग संक्रमणका प्रकोप तुरुन्तै पहिचान गर्ने क्षमता छ, केही दिनमै रोगप्रतिरोधक जिन उत्पादन गर्न सक्ने साधन छन्, केही महिनामै नयाँ खोप विकास गर्ने प्रविधि उपलब्ध छ तर पनि महामारीहरू झन् छिटो–छिटो आउँदै छन् र झन् व्यापक रूपमा फैलिँदै छन्। यसले अघिल्ला महामारीहरूले भन्दा धेरै जीवन र जीविकामा खतरा उत्पन्न गरिरहेका छन्।

कोभिड–१९ को पीडादायी स्मृतिलाई सम्झौं, जसले अर्बौं मानिसलाई आर्थिक कठिनाइमा धकेल्यो । यसले २०२० जनवरी १ देखि २०२१ डिसेम्बर ३१ बिचको अवधिमा अनुमानित एक करोड ८२ लाख अतिरिक्त मृत्यु निम्त्यायो। त्यसो त सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पहिले नै महामारीको सम्भावनाबारे चेतावनी दिएका थिए र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले त्यसको प्रत्युत्तरस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्भित्र महामारी तयारी कार्यालय स्थापना गरेका थिए तर उनका उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्पले त्यो संरचना भंग गरे। यस कदमले स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिकालाई झन् असुरक्षित बनायो।

फेरि पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारीहरू अर्को महामारी आउँछ कि आउँदैन भन्नेभन्दा कहिले आउँछ भनेर तयारी रहन चेतावनी दिइरहेका छन् तर पछिल्लो महामारीका विनासकारी प्रभावहरूका बाबजुद विश्वले हाल यस विषयमा आँखा चिम्लिएकोजस्तो देखिन्छ।

हामीहरूको सह–अध्यक्षता रहेको असमानता, एड्स र महामारी विषयको ग्लोबल काउन्सिलले हालै जोहानेसबर्गमा भएको जी–२० स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको बैठकसँगै यस जोखिमबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। कोभिड–१९, एड्स, इबोला र एमपक्सजस्ता रोगका प्रमाणहरूमा आधारित उक्त प्रतिवेदनले असमानता र त्यससँग जोडिएका चुनौतीको दुष्चक्र देखाउँछ, जसले समग्र रूपमा महामारीको सम्भावना बढाउँछ र यसको प्रभावलाई गहिरो बनाउँछ। स्पष्ट छ, महामारीहरूले पुनः असमानता बढाउँछन् र यसको सबैभन्दा विनासकारी असर न्यून आय भएका समुदायमा पर्छ।

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा न्यून तलब भएका अग्रपंक्तिका कामदारहरू असमान रूपमा प्रभावित भए र उनीहरूमा संक्रमण तथा अस्पताल भर्नाको दर उच्च रह्यो। आंशिक रूपमा यस्तो हुनुको कारण के थियो भने उनीहरू जुम बैठकमा सहभागी हुन सकेनन्। जब उनीहरू बिरामी परे, उनीहरूले आफ्नो सानो बचत खर्च गर्नुबाहेक अन्य विकल्प पाएनन्।

यसैले महामारीको सामना केवल चिकित्सकीय प्रतिकार्यमा सीमित हुन सक्दैन। हामीले समग्र सामाजिक–आर्थिक पक्षहरूतर्फ पनि हेर्नैपर्छ । भिडभाडयुक्त आवास, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने पेसा र गरिबीले महामारी फैलाउँछन् र कमजोर पोषण तथा आधारभूत स्वास्थ्य अवस्थाले जोखिम झन् बढाउँछन्। यही कारणले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा भएका देशहरूले कोभिड–१९ संकटमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरे। यस्ता प्रणालीको अभावमा आर्थिक असमानता स्वास्थ्य असमानतामा रूपान्तरित हुन्छ।

अतः भविष्यका महामारीका लागि तयारी र प्रतिकार्य रणनीतिमा असमानता न्यूनीकरण केन्द्रमा हुनुपर्छ। यो केवल नैतिक दायित्व मात्र होइन, समग्र रूपमा सबैका लागि उत्तम उपाय पनि हो । कोभिड–१९ ले देखायो कि विश्वका कतै पनि खोप, औषधि र सुरक्षात्मक सामग्रीको पहुँच नहुँदा रोग फैलिरहन्छ, रूपान्तरण हुन्छ र अन्ततः सबैका लागि जोखिम बढाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रहरूले अपनाएको ‘पहिले म’ भन्ने खोप नीतिले नैतिक रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि विफलता निम्त्यायो।

सायद यही सिकाइका कारण केही विकसित देशहरू अहिले अलिक उदार देखिएका छन् । उदाहरणका लागि हालैको जी–२० पहलले विश्वका हरेक क्षेत्रमा औषधि उत्पादन प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर यो पर्याप्त छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गर्नेबित्तिकै सबै महत्त्वपूर्ण उपचार र उत्पादनमा स्वतः बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा छुट लागु हुनुपर्छ। यसले आवश्यक प्राविधिक क्षमता भएका कुनै पनि कम्पनीलाई उचित रोयल्टी तिरेर उत्पादन गर्न अनुमति दिनेछ।

कोभिड–१९ का क्रममा केही गरिब देशहरूले पश्चिमी खोप किन्न सक्ने रकम हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त आपूर्ति पाएनन् र उत्पादन प्रविधि हुँदाहुँदै पनि निर्माण गर्न सकेनन्। एक सूचना अधिकारसम्बन्धी मुद्दाबाट हामीले थाहा पायौं कि महामारीको चरम समयमा अफ्रिकामा उत्पादित जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपहरू युरोप र अमेरिकातर्फ पठाइए, जबकि अफ्रिकी नागरिकहरू खोपविहीन रहे।

सरकारसँग आवश्यक अवस्थामा अनिवार्य लाइसेन्स प्रयोग गर्न सक्ने सिद्धान्त स्थापित भए पनि औषधि कम्पनीहरूले निरन्तर कानुनी लडाइँमार्फत यसको प्रभाव घटाएका छन्। उत्पादन ज्ञान र अधिकार साझेदारी गरिएन भने अर्को महामारीमा विश्वव्यापी खोप उत्पादन संरचनाको अर्थ रहँदैन।

अन्ततः महामारीका बेला सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ। कोभिड–१९ का क्रममा धनी देशहरूले आफ्ना जिडिपीको करिब ८ प्रतिशत खर्च गरे भने न्यून आय भएका देशहरूले केवल २ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सके। आज विकासशील देशहरू ३१ खर्ब डलर ऋणको बोझमा छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग एड्सजस्ता विद्यमान महामारीसँग जुध्ने स्रोतसमेत अपर्याप्त छ।

सहारा–मरुभूमि दक्षिणका अफ्रिकी देशहरूले उठाएको करको ४० देखि ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण भुक्तानीमा खर्च गरिरहेका छन् । कतिपयले शिक्षा र स्वास्थ्यभन्दा ऋण सेवामा बढी खर्च गरिरहेका छन्। यी देशहरूबाट प्रभावकारी महामारी प्रतिकार्य अपेक्षा गर्ने हो भने ऋण राहत अनिवार्य हुन्छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विश्व बैंक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ठुलो स्वचालित कोष वितरण महामारी घोषणा हुनेबित्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ।

हो, हामी असमानता र महामारीको दुष्चक्र तोड्न सक्छौं। तर त्यसका लागि स्रोत र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। अन्ततः औषधि कम्पनीहरूको एकाधिकार नाफाभन्दा सर्वसाधारणको जीवनलाई प्राथमिकता दिनु नै दिगो र न्यायपूर्ण समाधान हो।

–स्टिग्लिज अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता, गेदगोस नामिबियाकी पूर्व प्रथम महिला तथा वान इकोनोमी फाउन्डेसनकी कार्यकारी अध्यक्ष र मार्मट युनिभर्सिटी कलेज, लन्डनकी महामारी विज्ञान विषयकी प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)