सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरणीय महासभा (युएनइए) ले वार्तामार्फत प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्ने सन्धि निर्माण गर्न विश्व समुदायलाई आदेश दियो। त्यही आदेशअनुसार साउन २१ देखि ३० (अगस्ट ५–१४) गतेसम्म विश्वका १८४ देशहरू जेनेभामा छैटौं चरणको वार्तामा भेला भए, जसलाई ‘आइएनसी–५.२’ पनि भनियो। यो भेलाबाट  ठूलो प्रगतिको अपेक्षा गरिएको थियो तर अन्ततः वार्ता असफल भयो।

भेलामा १०० भन्दा बढी महत्वाकांक्षी देशहरूको समूह एकातिर र अमेरिकासहितका तेल–ग्यास उत्पादक राष्ट्रहरू अर्कोतिर थिए। यी दुई पक्षबिच आपसी मतान्तर यति ठूलो थियो कि त्यसलाई सल्टाउन असम्भव भयो।

वार्ता किन असफल भयो?

युएनइएको आदेश आफैंमा महत्त्वाकांक्षी थियो। यसले प्लास्टिक उत्पादन चक्रको हरेक चरणमा ‘प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य’ गर्न, दिगो उत्पादन र उपभोगलाई बढावा दिन  अनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई मजबुत पार्न आह्वान गरेको थियो।

यो वार्ता असफल हुनुमा प्रमुख तीन कारणलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छः

पहिलो, अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। युएनइएको प्रस्ताव वातावरण मन्त्रालयहरूले तयार गरेका थिए तर जेनेभा वार्ता ऊर्जा मन्त्रालयहरूले हाँकेका थिए। यसले गर्दा बैठकको दृष्टिकोण नै फेरियो र प्रस्तावित सन्धिलाई वातावरणीय नभई आर्थिक सन्धिका रूपमा हेरियो। त्यही कारणले दिगो उत्पादन र उपभोगका लक्ष्य वा समस्याग्रस्त प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाउने जस्ता कदम अस्वीकार गरियो। यो अडान नटिक्ने उत्पादन र उपभोग रोक्न तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेका ९६ देशहरूले गरेको मागको प्रतिकूल थियो।

वार्ता असफल हुनुको दोस्रो कारण यसले चाहेको विश्वव्यापी उपाय थियो। यो क्रममा देशहरूले समस्याग्रस्त प्लास्टिकलाई सम्बोधन गर्न वैश्विक र राष्ट्रिय उपायहरूको संयोजनसहित आ–आफ्ना योजना प्रस्तुत गरे। अमेरिकाले भने आफ्नो त्यसअघिको धारणा परिवर्तन गरेर कुनै पनि वैश्विक उपायलाई अस्वीकार गर्‍यो।

वार्ताकारहरुद्वारा सम्झौतामा पुग्ने प्रयास पनि गरियो। उदाहरणका लागि सबैभन्दा हानिकारक वा खतरनाक उत्पादन (जस्तै विषालु रसायनयुक्त प्लास्टिकका बाल खेलौना) लाई मात्र नियमन गर्ने र कुनै देशले चाहेमा आफ्नो भूभागमा त्यसो नगर्न पनि सक्ने प्रावधान राखियो। त्यसमा पनि अमेरिकाको प्रतिरोध रह्यो  यसले प्रष्ट देखाउँछ अमेरिकाको धारणा प्राविधिक नभई राजनीतिक थियो।

तेस्रो कारण, कारणसहित समयसारिणीमा लचकता अपनाउन सकिने विषय थियो। सहमति नै आधारभूत नियम हो भन्नेमा सबै देशहरू सहमत भए तर १२० देशले सहमति नभएको अवस्थामा अन्तिम उपायको रूपमा मतदान गरेर निर्णय गर्नुपर्ने  र सम्झौता रोक्न कुनै देशसँग पनि भिटो अधिकार हुन नहुने बताए।

यसैगरी, दुरुपयोग रोक्न धेरै उच्च बहुमत अर्थात् निर्णय पारित गर्न तीन चौथाइ देशको समर्थन अनिवार्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो तर विशेष गरी ब्राजिल, रसिया, भारत र चीनले यसलाई पनि अस्वीकार गरे र  सहमतिमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिए। अन्ततः मतदानको अन्तिम विकल्पको बाटो पनि सुनिश्चित नभएपछि यो सन्धि दीर्घकालीन रूपमा गतिरोधमै फस्ने खतरा देखियो।

सम्मेलनका  अध्यक्ष, ब्युरो र सम्मेलन सचिवालयको कमजोर समन्वय त छँदै थियो तर प्रभावकारी उपाय चाहने ठुलो संख्याका राष्ट्रहरूको गठबन्धन र प्रस्तावित  उपाय अस्वीकार गर्ने अमेरिका र  खाडी मुलुकहरू बिच सहमति हुन नसक्नुनै सम्मेलन असफल हुनुको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ।

अबको बाटो के हुन्छ?

प्लास्टिक प्रदूषण अझै पनि वैश्विक चुनौती हो। समाधानका लागि सहकार्य अनिवार्य छ तर प्रश्न अब फेरि कहिले भेट्ने भन्ने होइन बरु बारम्बार भइरहने असफलतालाई कसरी रोक्ने  भन्ने हो।

यो सन्दर्भमा भविष्यका लागि तीन परिदृश्य देखिन्छन्।

पहिलो भनेको पूर्ववत अवस्था जारी रहन सक्छ तर धारणा परिवर्तन नभएसम्म सफलता कठिन छ। उत्पादनसम्बन्धी विषय  हटाउने अथवा महत्वाकांक्षालाई घटाउने  बाटो अबलम्बन गरेको खण्डमा त्यो सन्धि कमजोर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा युएनइएले प्रस्ताव गरेको दृष्टिकोणभन्दा निकै कमजोर परिणाम आउनेछ।

यसैगरी, सन्धिका संरचनात्मक पक्षहरू, उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सन्धिभन्दा कमजोर हुनेछन्, यसले यसको समग्र प्रभाव सीमित हुन सक्छ। अर्को सम्भावना भनेको महत्वाकांक्षी देशहरूले मतदानमार्फत सन्धिलाई अघि बढाउने हो – यो जेनेभामा विचार गरिएको परिदृश्य पनि हो, यद्यपि यो अझै अस्पष्ट छ।

दोस्रो परिदृश्य भनेको समान विचारधारा राख्ने बिचको गठबन्धन हो। विश्वव्यापी सहमति सम्भव भएन भने समान विचार भएका केही देशहरूले आफ्नै सन्धि अघि बढाउन सक्छन्। यसो गर्दा, अन्य देशहरूले पछि सहभागी हुने विकल्प पाउनेछन्। यसले सबै राष्ट्र सहमत नभएको वर्तमान अवस्थामा केही प्रगति हुन सक्छ।

अर्काै संभावित परिदृश्य भनेको विद्यमान सन्धिको आधारलाई टेकेर अगाडि बढ्ने हो। उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोहर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बासेल सन्धिलाई लिन सकिन्छ। यो सन्धिमा फोहरको कमी, पुनःप्रयोग, पुनःप्रशोधन, स्वास्थ्य र वातावरणसँग सम्बन्धित पक्ष पनि छन्।

बासेल अन्तर्गत नयाँ प्रोटोकल ल्याएर हाल प्लाष्टिक वार्तामा रहेका धेरै उपायहरू समावेश गर्न सकिन्छ। प्रत्येक देशले अनुमोदन गरेर मात्र दायित्व लिने भएकाले इच्छुकहरूले मात्र सामेल हुने विकल्प खुला रहनेछ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, आइएनसी–५.२ले वैश्विक प्लास्टिक सन्धि गर्न कति कठिन छ भन्ने देखाएको छ तर केही नगर्नु चाहिँ विकल्प होइन। प्लास्टिक प्रदूषण बढिरहेको छ र विश्वलाई प्रभावकारी सहकार्यपूर्ण समाधान आवश्यक छ।

(क्लाइमेट होम न्यूजबाट साभार)

लेखक, फेलिक्स वेट्र्ली स्विट्जरल्यान्डका वातावरण राजदूत हुन् र उनी जेनेभाको प्लाष्टिक सम्मेलनमा आफ्नो देशको तर्फबाट प्रमुख वार्ताकार थिए।