निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ भने मतदातामा पनि मतदानको उत्साह र आतुरी देखिएको छ। विशेषगरी जनेजी आन्दोलनपछि युवाले युवालाई राजनीतिमा आउन आह्वान गरेमुताबिक धेरै युवाले विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्ररूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

युवा आकांक्षाको प्रतिनिधित्व युवाले नै गर्नसक्छ भन्ने मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै परेको युवा उम्मेदवारी र नयाँ अनुहारहरूको उम्मेदवारीले यसपटक मतदातामा निर्वाचनप्रति विशेष खालको उत्साह र आतुरी बढेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले परिवर्तनको नयाँ अनुभूतिको अपेक्षा धेरै मतदाताले गरेका छन्।

केही आशा गरिएका अनुहारहरू पनि देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनका लागि उम्मेवादर बनेकाले तीप्रति मतदाताले अझ बढी चासो र सरोकार राखेका छन्। तीबाट नयाँ परिवर्तनको अनुभूति प्राप्त हुने अपेक्षा पनि गरेका छन्।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र दलहरू चुनावी घोषणापत्र लेख्न अथवा चुनावी एजेन्डाहरू तय गर्न व्यस्त हुन थालेका छन्। यसैगरी निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू पनि दलगत र व्यक्तिगतरूपमा पनि चुनावी प्रचासप्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन्।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र तिनका भ्रातृसंगठनका सदस्यहरू पनि प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुन थालेका छन्। हरतरहले मतदातालाई आफ्नो दल र दलको उम्मेदवारप्रति आकर्षित गर्न र आफ्नै दलको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नका लागि राजी गराउन नेतादेखि कार्यकर्तासम्म प्रतिबद्ध भएर लागेका छन्।

यसअघिका निर्वाचनहरूमा पटकपटक दलीय गठबन्धन र तालमेल गर्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू यस पटक एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा छन्। यस अर्थमा यो निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वास्तविक शक्ति परीक्षण पनि हुने भएको छ।

दलीय गठबन्धनबिना नै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश नयाँ राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिएकाले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा यी सबै राजनीतिक दलहरूको वास्तविक सांगठनिक शक्ति र जनविश्वासको पनि परीक्षा हुने भएको छ। यसकारण पनि राजनीतिक दल र कार्यकर्ताहरू दलबलसहित चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेका छन्।

मतदानका लागि उत्साहसहित निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आर्थिक क्रियाकलापमा भने परस्परविरोधी परिस्थिति सिर्जना हुँदोरहेछ। एकातिर राजनीतिक दलहरूले जनतामा आफ्नो प्रभाव छोड्नका लागि विकास–निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन्छन् भने अर्कोतिर काम गर्नेहरूले चाहिँ हरेक कामलाई चुनावपछिका लागि थाती पनि राख्छन्। जे कामलाई पनि ‘चुनावपछि’ भनेर टार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यो प्रवृत्ति आर्थिक तथा सामाजिक सबै क्षेत्रमा उत्तिकै देखिन्छ।

निर्वाचन अर्थात चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले जनतामा कसरी आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व बढाउन सकिन्छ भनेर जनताका माग र चाहना अनुसारका कामलाई तीव्रता दिएझैं गर्छन्। गाउँमा नयाँ बाटो बनाउनेदेखि सहरका बाटोमा कालोपत्रे गर्ने, खानेपानीदेखि सिँचाइसम्मका काम, ढलनिकासदेखि पूर्वाधार विकाससम्मका काम र पुल–पुलेसादेखि कुलो–कुलेसासम्मका काम पनि चुनावकै सम्मुखमा हतारहतार सुरु वा सम्पन्न गरिन्छन्।

जनताका घरदैलासम्मै राजनीतिक दलका नेता र कायकर्ताहरूको आवतजावत पनि बाक्लै हुन्छ चुनावअघि। जनताको सुखदुःख, माग र आवश्यकता बुझ्न राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई भ्याइनभ्याइझैं हुन्छ। जनता कहिले खुसी हुन्छन् र कहिले मनको आक्रोश पोख्दै कटाक्ष गर्छन्, ‘पाँच वर्षपछि देखियो नेताको अनुहार’ भनेर।

चुनाव त बहाना पो भएको छ काम गर्ने र काम नगर्नेलाई पनि। उता राजनीतिक दलहरूले पाँच वर्षमा नगरेको काम चुनावकै बेला गर्न खोजेझैं गर्छन्। यता सधैं काम गरी खानुपर्ने वर्गले चाहिँ जे काम पनि चुनावपछि भनेर टार्न खोज्छन्। राजनीतिक दल, दलका कार्यकर्ता र उम्मेदवारलाई मात्रै होइन, मतदातालाई पनि चुनावको उत्साहले छोपेको छ। मतदानका लागि मतदाता पनि आतुर छन्। त्यसैले बारी खन्ने ज्यामी खोज्न जाँदा चुनावपछि भन्छन्। घर बनाउने डकर्मी खोज्न जाँदा पनि चुनावपछि नै भन्छन्। घरमा रङ लगाउने कामदारले पनि चुनावपछि भन्छन्।

ज्योतिषलाई सोध्दा बिहे–व्रतबन्धको काम पनि चुनावपछि नै भन्छन्। कार्यालयमा काम लिएर जाँदा चुनावपछि भन्छन्। कसैसँग कामका लागि भनसुन गर्दा चुनावपछि भन्छन्। बैंकमा ऋण माग्न जाँदा चुनावपछि भन्छन्। कसैसँग भुक्तानी माग्दा चुनावपछि भन्छन्। कामचाहिँ चुनावअघि नै गर्नुपर्ने, तर भुक्तानीचाहिँ चुनावपछि मात्रै।

जो काम गर्ने हो, उसलाई चुनाव लागेको छ। जसको काम परेको छ, उसलाई भने तनाव भएको छ। काम फत्ते गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होला कसैकसैलाई। काम फत्ते नहुँदा अनेक थरी अवसर गुम्नसक्ने सम्भावना होला। आर्थिक नोक्सानी हुनसक्ने सम्भावना पनि होला। देश–विदेशमा जाने प्रक्रियामा रहेका सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित सेवाप्रदायकले ‘चुनावपछि’ भनिदिँदा समयको बर्बादीसँगसँगै आर्थिक नोक्सानी र अवसर गुम्न सक्छ।

 विदेशमा अध्ययनका लागि जाने, कामका लागि जाने, सभासम्मेलनमा सहभागी हुन जाने, उपचारका लागि जाने अथवा घुमघामका लागि जानेहरूलाई ‘चुनावपछि’ ले मानसिक तनाव त दिन्छ नै, महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्ने र आर्थिक नोक्सान हुन सक्छ।

 त्यस्ता सेवाग्राहीका मनमा देशको व्यवस्था र शासनप्रणालीप्रति नकारात्मक धारणा र नकारात्मक भाष्यको निर्माण हुनसक्छ। निराशा, आक्रोश र विद्रोहको भावना पनि जाग्न सक्छ। यस्तो कुरामा भने सेवाप्रदायकले अलि विचार गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।

चुनावको बहानाले थाती राखिएका धेरै काम छन्। एउटा लेखकले आफ्नो लेख्ने काम पनि चुनावपछिका लागि थाती राखेको हुन्छ, चुनावअघि लेख्ने मनस्थिति छैन भन्दै। लेख्नेको लेख्ने मनस्थिति नहुने। काम गर्नेको काम गर्ने मनस्थिति नहुने। चुनावअघि केही गर्ने मनस्थिति नहुने यो कस्तो परिस्थिति? सबैको मनस्थिति चुनावमै केन्द्रित भएर हो कि अल्छी गर्ने बहानामात्रै हो चुनाव? टार्नेका लागि टार्ने बहानामात्रै हो कि चुनाव? सबैको मनस्थिति चुनावमै केन्द्रित भएको भए चुनावमा शतप्रतिशत मत खस्नुपर्ने थियो तर किन कहिले ६० त कहिले ७० प्रतिशत मात्रै मत खस्छ?

जे काम पनि चुनावपछिका लागि थाती राख्ने मान्छेमा चुनावअघि काम गर्ने जाँगर मरेको हो कि? चुनावले तनाव दिएर हो कि? एक भोट हाल्नका लागि किन यत्रो तनाव? किन यस्तो आतुरी? जसलाई हाले पनि भो एक भोट। तर कुरा यसो पनि होइन। आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अवसर हो चुनाव। असल मान्छे चुन्नुपर्छ। असल मान्छे चुन्न नसके आफैंलाई धोका हुन्छ। सुख होला भन्ने आशामा भोट हाल्दा उल्टै दुःख पाउनुपर्ने हुन्छ। यसकारण पनि चुनावप्रति मतदाता गम्भीर बन्नुपर्छ।

यसअघि धेरै पटक धोका पाएका मतदाता यसपटक भने साँच्चै देशभक्त र जनताप्रति उत्तरदायी उम्मेदवारलाई चुन्न आतुर छन्। देशभक्त, असल र जनउत्तरदायी प्रतिनिधि चयनका लागि एउटा उपयुक्त अवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसर जेनजी आन्दोलनले दिएको हो। यो अवसरको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ। अरू काम चुनावपछि नै होस्। चुनावअघि सही सही प्रतिनिधि चुन्ने काममा लागौं। विकास र समृद्धि पनि त चुनावपछि नै आउने हो।