राणाकालभन्दा अगाडिको प्रशासन शासकको तजबिजीमा चलेको थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मात्र आधुनिक सार्वजनिक सेवाको अवधारणा सुरु भयो। प्रजातन्त्र स्थापनासँगै सार्वजनिक सेवालाई शासकको सेवकबाट जनताको सेवकमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि त्यसपछिका हरेक सरकार प्रमुखले प्रशासनलाई कानुनको आधारमा निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा सञ्चालन गर्नुभन्दा आफ्नो इच्छाअनुसार चलाएर आफ्ना स्वार्थ साँध्ने माध्यम बनाएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले जबसम्म सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति राख्दैन, तबसम्म प्रशासन सुधारका प्रयासले स्थायित्व पाउँदैनन् भन्ने अनुभव विगतदेखि वर्तमानसम्मका दृष्टान्तबाट पाइन्छ।

सरकारी सेवामा योग्य व्यक्ति भर्ना गर्न नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ अन्तर्गत दरखास्त परिषद्को स्थापना गरियो, तर यो लागु भएन। नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था गर्‍यो र २००८ सालमा यो संस्था स्थापना भयो। २००७ देखि २०१५ सालसम्म आठ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नाममा कर्मचारी बर्खास्त गर्ने र नयाँ राजनीतिक नियुक्ति गर्ने काम गरिन्थ्यो, तर योग्यता प्रणाली सुरु गरिएन।

डा. केआई सिंह प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले भ्रष्टाचारको छानबिन दरबारबाटै सुरु गर्नुपर्छ भनेपछि राजासँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको र उनी बर्खास्त भएको तथा भूमिसुधार र प्रशासन सुधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले अडान लिएपछि राजा महेन्द्रसँग मतभेद भई उनले राजीनामा दिएको इतिहासमा पाइन्छ।

राजा महेन्द्रले २०१२ सालमा नै रोयल एडभाइजरी ग्रुप गठन गरी त्यसकै सिफारिसमा कर्मचारी भर्ना, खोसुवा र जगेडामा राख्ने काम सुरु गरिसकेका थिए। सर्वसाधारण नागरिकलाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण राजपरिवारलाई दिन नमिल्ने बताउँदा एकजना उच्च पदस्थ कर्मचारी यसै समूहको सिफारिसमा पजनीमा परेका थिए।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रथम जननिर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भूमिसुधार तथा प्रशासन सुधारका काम सुरु गरी शासकीय गतिविधिलाई दरबारको तजबिजीबाट विधि र प्रक्रियामा आधारित बनाउँदै थिए।

पजनी प्रथा बन्द गरी योग्यता प्रणाली अनिवार्य गरियो र २०१६ सालदेखि लोक सेवा आयोगले काम सुरु मात्र गरेको थियो कि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ गरी शासन आफ्नो हातमा लिए। यस संस्थालाई तीन महिना निलम्बन गरी कर्मचारीको आफूखुसी खोसुवा, भर्ना र बढुवा गरियो।

२०४९ सालको निजामती सेवा ऐन आउनुभन्दा अगाडिसम्म शासकको अनुकूल काम नगर्ने कर्मचारीविरुद्ध पर्चा खडा गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था कायमै थियो। २०१३ देखि २०२८ सालसम्म लोक सेवा आयोगको परामर्श नलिई विकास कर्मचारीको नाममा तत्कालीन सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका कर्मचारीलाई निजामतीका स्थायी पदमा ल्याइएको थियो। त्यसबेलाका शासकले नै योग्यता प्रणाली भत्काएर प्रशासनलाई आफ्नो तजबिजीमा चलाउँदै कमजोर प्रशासनबाट आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने अभिष्ट पालेको देखिन्छ।

राजा वीरेन्द्रलाई प्रजातन्त्रप्रेमी र लचिलो सोच भएका राजा भनिए पनि उनले राजा र पञ्चायतप्रति बफादार प्रशासन बनाउन जोड दिएको देखिन्छ। दरबारले भनेका व्यक्तिलाई शाखा अधिकृत पास गराउन एक सय पाँच जना शाखा अधिकृतको विज्ञापन हुँदा तीन सय ८२ जनालाई उत्तीर्ण गराइएको घटनाले प्रणाली भत्काउन सत्ता नै लागेको देखिन्छ।

प्रशासन सुधारमा अर्को विकृतिका रूपमा नयाँ संस्था खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। विद्यमान संस्थामा विश्वास नगर्ने र सोही प्रकृतिको अर्को संस्था बनाउने क्रम पञ्चायतकालको सुरुदेखि हालसम्म कायमै छ। २००८ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिसन स्थापना भएर योग्यता प्रणालीको अभ्यास संस्थागत हुन नपाउँदै २०१२ मा राजा महेन्द्रले रोयल एडभाइजर गठन गरेर त्यसकै सिफारिसमा कर्मचारीको भर्ना, सरुवा, बढुवा, खोसुवा र जगेडाको निर्णय गर्न थाले।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदाहुँदै २०२७ सालमा भ्रष्टाचार छानबिन, नीति तर्जुमा तथा सरकारी कामको अनुगमनका नाममा व्यापक तर गैरकानुनी क्षेत्राधिकार भएको दरबार जाँचबुझ केन्द्र गठन गरियो। यसले एकातिर दरबार र दरबारियाको प्रतिकूल काम गर्नेका विरुद्ध निगरानी गरी पञ्चायतलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्थ्यो भने अर्कातिर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत क्षमता विकास अवरुद्ध भयो।

यसैगरी पञ्चायतकालमै सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि हुनेगरी असंवैधानिक रूपमा विशेष जाहेरी विभाग र संवैधानिक तर अति सक्रिय न्यायिक आयोगमार्फत न्याय सम्पादनमा दरबार न्यायपालिकामाथि हाबी भयो। यस्तै अभ्यासको झल्को दिने गरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासनकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै काम गर्ने गरी शाही आयोग गठन गरेर आफूलाई मन नपरेका र असहयोग गर्नेहरूलाई मुद्दा चलाउने र जेल हाल्ने काम गरेका थिए। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन र नागरिकका गुनासा सुन्न राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा दौडाहा टोली गठन गरी परिचालन गरियो।

निर्दलीय जहानियाँ शासनका कुरा छाडौं। संसदीय प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमै पनि एउटै कामका लागि धेरै संस्था बनाउने, विकास समिति अन्तर्गत संस्था स्थापना गरेर आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने जस्ता कामहरू निरन्तर भइरहे। जेनजीको आन्दोलनले बनाएको नागरिक सरकारले समेत राष्ट्रिय युवा परिषद् हुँदाहुँदै जेनजी परिषद् गठन गर्ने निर्णय तथा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठनको चर्चाले नेपालमा प्रशासकीय संरचनाको सबलीकरण गरी सुशासन स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सोच कुनै शासकमा रहेको देखिएन।

राज्यका स्थापित संरचना र प्रणालीलाई बाइपास गर्ने यस्ता काम न आफैं संस्थागत हुन सक्छन्, न त राज्यका संयन्त्रलाई सशक्त हुन दिन्छन्। यसरी दोहोरिएका–तेहेरिएका संरचनाले एकातिर राज्यको खर्च र द्वन्द्व बढाउँछन् भने अर्कातिर भएका संस्थाहरू कमजोर हुँदै जान्छन्।

प्रशासन सुधारका नाममा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि आयोग वा समिति गठन हुने, ती समितिले सुझाव दिने तर मुख्य सुझावहरू कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने हाम्रो नियति नै बनेको छ।

२००८ सालमा बुच कमिसनको प्रतिवेदनका आधारमा स्थापना भएको वर्तमान निजामती सेवाको संरचनामा भर्ना, बढुवा र अवकाशमा योग्यता प्रणाली लागु गर्न मात्र चालिस वर्ष कुर्नुपर्‍यो। विभिन्न समयमा गठन भएका प्रशासन सुधार सुझाव आयोग तथा समितिले दिएका सुझावहरूमध्ये आधारभूत सुझावहरू कार्यान्वयन भए पनि व्यवस्थापन सुधार र प्रणालीको संस्थागत विकासका लागि दिइएका सुझावहरू कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन्।

वृत्ति विकास योजना, उत्तराधिकार योजना, तहगत प्रणाली, एकीकृत निजामती सेवा, पारदर्शी सरुवा र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, मन्त्रालयको संख्या घटाउने, दोहोरिएका र आवश्यक नदेखिएका संस्था खारेज गर्नेजस्ता सुझावहरू सबै आयोग तथा समितिले दिएका भए पनि कार्यान्वयन गर्ने चासो र तत्परता कुनै सरकारले देखाएन।

प्रशासन दह्रो भयो भने हामीलाई टेर्दैन भन्ने मानसिकता तथा कानुनले चल्नुपर्ने प्रशासनलाई आफ्नो तजबिजीमा चलाउन खोज्ने शासकीय नेतृत्वको अल्पदृष्टिले प्रशासनको यथार्थ सुधार सरकारको प्राथमिकतामा परेन। निजामती सेवाजस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्रीको रोजाइमा पर्दैन। सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत चरित्र नबुझेका, अव्यावसायिक र दलमा कम प्रभावशाली व्यक्तिहरूले यसको नेतृत्व गर्ने गरेका कारण पनि सुधारका प्रयास कमजोर भएका छन् र भएका सानातिना प्रयास पनि दिगो हुन सकेका छैनन्।

कार्यकारीको प्रत्यक्ष मातहतमा स्थायी संयन्त्रका रूपमा दिनहुँका गुनासा सम्बोधन गर्दै निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने संरचनालाई आधारभूत कानुन र सुधारका सुझाव दशकौंसम्म थाती राखेर निकम्मा बनाइएको छ। देशमा संघीयता लागु भएको दश वर्षसम्म तीन तहबिच कर्मचारीको समन्वयात्मक व्यवस्थापन र कर्मचारीको वृत्ति विकासका मुद्दा बेवास्ता हुँदा नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। यसमा अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वले कुनै हतार वा चिन्ता देखाएको छैन।

सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवामूलक, जनउत्तरदायी, पारदर्शी, नतिजामूलक, भ्रष्टाचाररहित, पूर्वानुमानयोग्य र नागरिक केन्द्रित बनाउने विषयमा दशकौंदेखि सुझाव, छलफल र प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएका छन्। यद्यपि प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी बनाउने, सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता बढाउने, कर्मचारीको मूल्यांकनमा नागरिक अभिमत लिने, वृत्ति विकासका सबै आयाममा योग्यता प्रणाली लागु गर्ने, पारदर्शी सरुवा र बढुवा, उत्तराधिकार योजना, अवकाश योजना, अवकाशपछिको स्वयंसेवा, निजामती सेवालाई नतिजामूलक र सेवामूलक बनाउन कर्मचारी उत्प्रेरणाका आधुनिक मान्यता, दण्ड–पुरस्कार, उत्तरदायित्व परीक्षण, सदाचार र नैतिकता परीक्षण तथा कर्मचारी संगठनको उचित व्यवस्थापनजस्ता विषयमा नयाँ मूल्य–मान्यता र व्यवस्था समेटिएको छैन।

नयाँ बन्दै गरेको कानुनमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र विगतका प्रशासन सुधार सुझावहरू समावेश नगर्नु शासकको उदासीनता, अज्ञानता, आफ्नो शक्ति वा महत्त्व घट्ने डर अथवा विधि र थिति बस्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुने शंकाका कारण प्रशासनलाई कमजोर र अस्थिर बनाइराख्ने प्रवृत्ति हुन सक्छ।

राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र सबल नभई जस्तोसुकै बहुआयामिक राजनीतिक नेतृत्व सरकारमा आए पनि सुशासन संस्थागत हुँदैन भन्ने विषय नेपालका हालसम्मका अधिकांश शासकले बुझेको जस्तो देखिँदैन। जसजसले बुझेर सुरुवात गरेका थिए, तिनलाई त्यसै कारणले सत्ताबाट हटाइयो।

प्रशासन सुधारका नाममा हालसम्म भएका अधिकांश प्रयासहरू आफू शक्तिशाली बन्ने प्रपञ्च मात्र थिए, वास्तविक प्रशासन सुधार थिएनन्। अझै पनि विकसित देशको अनुभव, आफ्नै देशको ७५ वर्षको अभ्यास र देशको वर्तमान विकास अवस्थाको विश्लेषण गरी विकास प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सबल, सुदृढ र प्रतिस्पर्धी प्रशासन आवश्यक छ भन्ने विषय कुनै दलको अजेन्डामा देखिँदैन।