राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो। यो स्थायी प्रकृतिको कानुनद्वारा सञ्चालित सक्षम, सुदृढ, पारदर्शी, तटस्थ, सेवामूलक र नतिजामुखी हुनुपर्छ। यी आधारभूत मूल्यमान्यतासहितको प्रशासनिक संयन्त्रले नै राजनीतिले तय गरेको नीति कार्यान्वयन गरी शासन प्रक्रियालाई जीवन्तता दिन्छ। स्वरूप, सर्त, विधि र प्रक्रिया फरक होला, सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत चरित्र र उद्देश्य संसारभरि समान छ। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू विधिसम्मत भए भने राज्य बलियो हुन्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने शासकीय संयन्त्रहरू स्वतन्त्र र सक्षम भए भने कानुनको शासन संस्थागत हुन्छ। यसै सन्दर्भमा राजनीतिको नयाँ परिदृश्यमा सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष सुधारका केही पक्षमा यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम बनाउन सर्वप्रथम त मानव संशाधन व्यवस्थापनका सबै आयाममा योग्यता प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। सरकारी सेवाको भर्नामा लागु भएको सीमित योग्यता प्रणालीलाई बहुयोग्यता परीक्षण प्रणाली बनाई भर्ना, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी, अवसर, अवकाश र अवकाशपछिको जिम्मेवारीसम्म योग्यता प्रणाली लागु गरिनुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउनु अहिलेको प्रमुखतम् आवश्यकता हो।

योग्यता प्रणाली, क्षमता विकास, वृत्ति विकासका पर्याप्त अवसरहरू, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी कम समय र लागतमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व वहन, कर्मचारीको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताका संयन्त्र, सदाचारिता र नैतिकता प्रवर्धन, सेवामूलक भावनाको विकास गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा यी विषयमा पर्याप्त छलफल गरी विगतका कमजोरी हटाउने गरी ऐन जारी गर्नुपर्छ। अन्य सार्वजनिक सेवासम्बद्ध ऐनमा पनि नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू समावेश गर्नुपर्छ।

आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभाव कस्तो परेको छ? यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्छ कि पर्दैन? आवश्यक भए कस्तो स्वरूपमा राख्नुपर्छ? छड्के प्रवेशको प्रभाव नीति, निर्णय निर्माणमा कस्तो परेको छ? यसलाई निरन्तरता दिने कि हटाउने ? कुन तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने? सेवा प्रवेशमा उमेरको हद कति राख्ने? के आधारमा उमेरको हद तोक्ने? अवकाशको उमेर किन बढाउने वा घटाउने? सेवा हद तोक्ने, दरबन्दी घटाउने वा बढाउनेजस्ता विषयमा निश्चित आधार, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अनुभव र अध्ययनको निचोडमा आधारित हुनुपर्छ।

सार्वजनिक प्रशासनको काम नै सरकारको नीतिअनुसार नागरिकलाई सेवा प्रदान गरी सरकारको उपस्थिति नागरिकको घरआँगनसम्म पुर्‍याउनु हो। सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा प्रशस्त कर्मचारी, भौतिक सुविधायुक्त कार्यालय, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण, अनलाइन–घुम्ती–अशक्तहरूलाई घरदैलो सेवा, अनुमान योग्य सेवा, सहजकर्ता/स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था, नागरिक सहभागिता संयन्त्र र सबैको समान र सहज पहुँचको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नु पर्छ। यसले शासन र प्रशासनप्रतिको नागरिकको ह्रास भएको विश्वास पुनजागृत गर्न सहयोग गर्छ।

लचिलो र छिटो भर्ना प्रक्रिया, सेवाआवश्यक नभए वा अपेक्षित सेवा नदिए हटाउने सहज प्रक्रिया, राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार नपर्ने, प्राविधिक दक्षता प्राप्त गर्न सहज हुने जस्ता कारणले सुरु गरिएको करार सेवासम्बन्धी व्यवस्था अहिले सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएको छ।

अहिले जुनसुकै सरकारी निकायमा निकाल्न पनि नसकिने काम लिन पनि नसकिने अवस्थामा करार सेवाका कर्मचारी रहेका छन्। कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, सरसफाइ कर्मचारी वा अन्य प्राविधिक सेवा लिन विभिन्न समयमा करार गरी लामो समयदेखि कार्यरत रहेका यस्ता कर्मचारीहरू अधिकांशतः उच्चपदस्थले नियुक्त गरेका, सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएकाहरू छन्। योग्यता प्रणाली र करार सेवाको मान्यता विपरीत स्थायी गर्नुपर्ने माग राखी आन्दोलन गर्ने, संगठित हुने, सेवा सन्तोषजनक नभए पनि निकाल्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

प्रभावकारी कार्यालय व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न करार सेवाको विद्यमान व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, कामअनुसारको योग्यता, उमेरहद, सेवा अवधि तोक्ने, पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाबाट मात्र भर्ना गर्ने, नवीकरण गर्न सक्ने स्पस्ट आधार तोक्नुपर्छ। करारसेवाको व्यवस्थापन सरकारी संयन्त्र वा निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरी गर्न सकिन्छ। अफिस म्यानेजमेन्ट र हस्पिटालिटी पढेका वा निश्चित अवधिको तालिम लिएका युवालाई कार्यालय सहयोगी पदमा दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि करार सेवामा लिन सकिन्छ। अन्य करार सेवामा लिन सकिने पदमा समेत कार्यप्रकृतिअनुसार उमेर र योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा आलोचना हुने अर्को विषय हो– दलगत आधारमा विभाजित कर्मचारी संघसंगठन। संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन नै नराख्ने भन्न नसकिएला तर दलगत आधारमा विभाजित कर्मचारी संघसंगठन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा यी संघसंगठनको प्रभाव र यसको व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

कर्मचारीको सरुवा पारदर्शी र प्रणालीमा आधारित बनाउन सके कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका हाल देखिएका गैरप्रशासनिक, राजनीतिक शक्ति अभ्यास आफैं निस्तेज हुन्छ। सेवागत आधारमा वा तीन तहका सरकारमा छुट्टाछुटै एकएक वटा ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ र यिनलाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीलाई सिर्जनशील/नवप्रवर्तनकारी क्रियाकलापमा संलग्न गराउन र उत्प्रेरित बनाउने भूमिकामा केन्द्रित गर्नु पर्छ। ट्रेड युनियन सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमनको संयन्त्र बनाई ट्रेडयुनियन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कार्यालय समय सेवा प्रवाह र सार्वजनिक स्रोतमा भार नपर्ने गरी सीमित पदाधिकारीलाई समय लचकता र बिदामा केही सहुलियत दिन सकिन्छ।

सार्वजनिक सेवामा शक्तिमा आधारित, अनियमित, अपारदर्शी, अधिकांश कर्मचारीको गुनासो रहेको अर्को एउटा विषय हो– सरुवा । कुनै सेवा वा समूहमा केही हदसम्म व्यवस्थित देखिए पनि समग्र सार्वजनिक सेवामा सबै कर्मचारीका लागि सरुवा प्रणाली समान, अनुमानयोग्य, अनिवार्य र योग्यतामा आधारित हुन सकेको छैन्। दबाब र प्रभावमा अनियमित र विभेदपूर्ण सरुवा गर्ने गरिन्छ। यसलाई सुधार्न कर्मचारीको रुचि, दक्षता र अनुभवमा आधारित पारदर्शी, अनुमानयोग्य, स्वचालित सरुवा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। शारीरिक अस्वस्थता, पारिवारिक अफ्ठ्यारोजस्ता विषयलाई सम्बोधन गरी निश्चित आधार र कारणमा बाहेक सरुवाको निर्णयको परिपालना अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

सरुवा व्यवस्थापनमा आउने गुनासाहरू सम्बोधन गर्न अनलाइन वा भौतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ। सरुवा व्यवस्थित र पद्धतिमा आधारित हुदाँ सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव हुनुका साथै कर्मचारीको पारिवारिक व्यवस्थापन सहज हुने, उत्प्रेरणास्तर उच्च हुने हुनाले समग्रमा सार्वजनिक प्रशासनमा उठ्ने गुनासाहरू न्यूनीकरणमा सहयोग हुन्छ।

एउटा कर्मचारीले आफ्नो सेवाकालमा गर्नुपर्ने सेवा, सरुवा हुने स्थान र पदोन्नतिको पूर्वानूमानले व्यक्तिगत जीवनमा स्थिरता र दक्षता तथा संस्थागत मेमोरी र कार्यसम्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ। साथै सरुवाले विविधताको व्यवस्थापन र विविधताको अन्तरघुलनसमेत गराउन सके राष्ट्र र राष्ट्रियतासमेत सबल हुन्छ।

नयाँ विधामा अध्ययन गरेका युवालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न नयाँ सेवा समूह गठन, पदहरूको वर्गीकरण, ती पदका लागि योग्यता परिभाषित, निकायहरूको कार्य विश्लेषण, सबै पदहरूको कार्यविवरण तयार गरी  तीनै तहमा कति र कुन कुन निकाय रहने ? कुन कुन निकायमा कस्ता पदहरू रहने? ती पदले केके काम गर्ने ? ती पदमा के कस्ता सुविधा प्रदान गर्ने? जस्तासंस्थागत आधारहरू निर्दिष्ट गर्नुपर्छ । यसले सार्वजनिक निकायमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ । संस्थाको औचित्य पनि पुष्टि गर्छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको छ । वृत्ति विकास, तलब सुविधा, दण्ड पुरस्कारलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सकिएको छैन। पदहरूले गर्ने काम निश्चित छैन। सम्पादित काम मूल्यांकन गर्ने आधार र सूचक छैन। कर्मचारीको कार्यसम्पादनको यथार्थ मूल्यांकनको परिपाटी सुरु भएकै छैन। हरेक निकायको स्पष्ट कार्यक्षेत्र, हरेक पदले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यविवरण, कार्यविवरणको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकहरू तयार गरी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनको नतिजाको आधारमा सुविधा, वृत्तिविकास, सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नैपर्छ । कर्मचारीको मूल्यांकनमा नागरिकको अभिमत लिने व्यवस्था गर्न सके कर्मचारीलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सकिन्छ।

सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाएर कार्यसम्पादनमा लाग्ने समय र लागत घटाई गुणस्तरीय सेवा पारदर्शी ढंगले प्रदान गरी प्रशासन, सरकार र नागरिकबिचको दुरी घटाउन सकिन्छ। प्रविधिको प्रयोगले अनियमितता नियन्त्रण र व्यवसायिकता प्रवर्धनसमेत हुन्छ।

सार्वजनिक सेवामा आबद्ध जनशक्तिले आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय नागरिक सेवामा लगानी गरेको हुन्छ। जीवनयापनका अन्य सम्भावना छोडेर सार्वजनिक सेवालाई वृत्ति बनाएका जनशक्तिको आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हुन्छ। पर्याप्त तलब भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सवारीसाधनको सुविधा उपलब्ध गराई जीवनचक्रमा आइपर्ने जोखिमबाट निश्चिन्त जनशक्ति मात्र सरकारको प्रतिनिधि भई सेवा भावले प्रेरित हुन सक्छ। महत्त्वपूर्ण सरकारी संयन्त्र र सूचनामा पहुँच भएको जनशक्तिलाई सरकारप्रति बफादार बनाउन पनि सरकारी कर्मचारीको सहज जीवनको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ।

अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारको प्राथमिकतामा परेका खबरहरू आइरहँदा सरकारी सेवाहरूको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐनमा माथि उल्लिखित विषयहरू सम्बोधन हुनुपर्छ।