अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम आदिको धारणा के छ भने बिजुली निकासी गरे देश समृद्ध बन्छ। यो भाष्यको निर्माण सन् १९९१ मे महिनामा गठन भएको नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारको पालामा भएको हो। उक्त सरकारले नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भाव्यता छ, जुन नेपालमा पूर्णतः खपत हुँदैन। त्यसैले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गरे समृद्धिको द्वार खुल्छ भन्ने विचार अगाडि सार्‍यो। विशेषतः भारतीय नेता तथा कर्मचारीहरूले पनि जलविद्युत्को निकासीलाई नेपालको समृद्धिको यात्राको राहदानी हो भनेर उपदेश दिन्छन्।

विद्युत्को आन्तरिक खपतको स्थिति

नेपालमा गत आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति ३ सय युनिटभन्दा कम मात्र बिजुली खपत भएको थियो भने भारतमा १२ सय युनिटभन्दा बढी थियो र भुटानमा त २८ सय युनिट थियो। नेपालीहरू बिजुली निकासी गरेर भुटान धनी भएको हो भन्ने भ्रममा छन् तर त्यहाँ नेपालमा भन्दा नौ गुणा बढी बिजुली खपत भएको विस्मृतिमा छ। स्मरणीय छ, जति बढी बिजुली देशमा खपत हुन्छ देश पनि तदनुरूप बढी समृद्ध र विकसित हुन्छ। जस्तै हाम्रा नेताहरू नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना बाँड्छन्। त्यहाँ सन् २०२० मा नै प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ८९ सय युनिट थियो। अझ संसारमा सबभन्दा बढी बिजुली खपत हुने देश आइसल्यान्डमा त सन् २०२१ मा ५२ हजार ९ सय ८० युनिट थियो।

बिजुली खपतको अनुपातका आधारमा मोटामोटी अनुमान गर्दा भारतको समकक्षमा पुग्न नेपालले झन्डै ९ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्नुपर्छ भने क्रमशः भुटान, सिंगापुरको समकक्षतामा पुग्न २० हजार र ६५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्नुपर्छ। विस्मृतिमा नपरोस्, सामान्यतया जनसंख्या जति वृद्धि हुँदै जान्छ र तदनुरूप विद्युत्को आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ।

सन् १९६६ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको आर्थिक रूपमा सम्भाव्य विद्युत् उत्पादन क्षमता नै ४३ हजार मेगावाट मात्र हो र सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट हो। यस्तोमा नेपालको बिजुली खपत गर्ने क्षमता नहुनाले निकासीको विकल्प छैन भन्नु हास्यास्पद हो। अभाव छ त उत्पादित बिजुली देशैभरि अधिकतम खपत गराउन औद्योगिक स्तरको प्रसारण र वितरण प्रणालीको छ, किनभने अरू मालवस्तुजस्तै बिजुली झोला, भाँडो आदिमा थापेर, सिलिन्डरमा भरेर लगी उपयोग गर्न सकिन्न।

विद्युत् उत्पादन सँगसँगै प्रसारण र वितरणको पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगेमा कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन लगायतका अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बिजुलीको अधिकतम खपत भएर देश समृद्ध हुँदै जान्छ। अमेरिकी सहयोग नियोगले गराएको एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक युनिट बिजुली खपत हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ११३ रूपैयाँभन्दा बढी) ले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, जब कि निकासी १० रूपैयाँभन्दा कम मात्रमा हुन्छ।

विद्युत उत्पादन र उपभोगको सिद्धान्त/नीति

नेपालजस्तो देश जहाँ एक टुक्रा कोइला, एक थोपा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुँदैन, त्यहाँ यस्ता खनिज इन्धन उपयोग गर्नु बुद्धिमानी होइन (दाङ, सल्यान, रोल्पा, प्युठान, पाल्पा आदिमा निम्न गुणस्तरको कोइला न्यून परिमाणमा पाइन्छ)। तर जलविद्युत् उत्पादन तथा खपतको भने प्रचुर सम्भावना छ।

देशको समग्र तथा सन्तुलित विकासका लागि जुन पालिकामा जलविद्युत् उत्पादन गरिन्छ, त्यो पालिकामा औद्योगिकीकरण गर्न, यातायात सञ्चालन गर्नदेखि भान्छाबाट दाउरा वा खाना पकाउने ग्याँस विस्थापन गर्नसम्म उपयोग गरेर मात्र त्यस पालिकाबाट अन्य पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशहरूमा निकासी गरिनुपर्छ। देशबाहिर निकासी गर्दा देशका नागरिक आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् भने प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकाबाट अन्य प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकामा निकासी गर्दा उत्पादन हुने प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका आफ्नै पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा उत्पादित बिजुली खपत गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्।

विद्यमान अवस्था यस्तै छ। जुन पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ बिजुली खपत नगराएर अन्य पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा निकासी गर्दै अन्ततः नेपालमा खपत भएन, हुन सकेन, खेर गयो भन्दै भारत निकासी गरिँदै छ। समस्याको जड छ बिजुली उत्पादन हुने पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा आवश्यक प्रसारण तथा वितरण सञ्जाललगायतको पूर्वाधारको अभाव। तसर्थ विद्युत् उत्पादन सँगसँगै सम्बन्धित पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा औद्योगिक स्तरको प्रसारण तथा वितरण सञ्जालको पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ।

व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटाउन निकासी

कतिपय बुद्धिजीवी बिजुली निकासी गरे व्यापार तथा शोधनान्तर घट्छ भन्छन्। जुन निराधार हो। यसका लागि निर्माणाधीन भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम प्रवर्धक रहेको ९ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको ‘अरूण ३’ को विश्लेषण गरे पुग्छ। यसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ र नेपाललाई निःशुल्क ऊर्जा स्वरूप प्राप्त हुने २१.९ प्रतिशत बिजुली बराबर ७५ करोड ९० लाख युनिट कटाएर बाँकी २ अर्ब ७० करोड ६९ लाख युनिट बिजुली भारत निकासी हुने देखिन्छ। यति परिमाणको बिजुली प्रतियुनिट ५ नेपाली रूपैयाँमा निकासी गरिएमा कुल १३ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख रूपैयाँले निकासी वृद्धि हुने देखिन्छ र प्रथम दृष्टिमा सोही रकमले नेपालको व्यापार घाटा घट्ने देखिन्छ।

यसलाई व्यावहारिक कारोबारको दृष्टिकोणबाट हेरौं। प्रवर्धक भारतीय कम्पनी र निकासी पनि भारतमा नै हुनाले निकासी गरिएको बिजुलीको भुक्तानी पनि भारतमा नै गरिन्छ। यो भुक्तानीलाई नेपाल भिœयाएर फेरि भारत नै फर्काइरहने काम कुनै पनि भारतीय व्यवसायीले गर्दैन। बैंकहरूलाई अनावश्यक कमिसन, दस्तुर आदि तिर्नुपर्ने र तदारुकताका साथ भुक्तानी नपाइने हुनाले यसप्रति भारतीय व्यवसायी सचेत छन्। आँकडामा निकासी देखिए पनि तात्त्विक रूपमा त्यो रकम नेपाल प्रवेश नै गर्दैन। त्यसैले यो आयोजनाको बिजुली निकासी गरेर हुने निकासी वृद्धि कागजी मात्र हुन्छ।

यही तथ्यलाई शोधनान्तरको परिवेशमा हेरौं। जब निकासी रकम नै नेपाल प्रवेश गर्दैन भने त्यो रकमले शोधनान्तर घाटा घट्ने अवस्था नै हुन्न। बरु प्रवर्धकले नेपालमा तिर्नुपर्ने कर, रोयल्टी आदि भने नेपाल प्रवेश गर्छ। नेपाल सरकार र आयोजना प्रवर्धक कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौताको दफा ९.३ अनुसार आयोजनाले निकासी आम्दानीको ०.००५ प्रतिशत निकासी कर स्वरूप नेपाललाई तिर्नुपर्छ, जुन औसत वार्षिक ६ लाख ७६ हजार रूपैयाँ मात्र हुन्छ।

यस्तै उक्त सम्झौताको दफा ११.२६ अनुसार आयोजनाले रोयल्टीस्वरूप तिर्ने रकम पनि नेपाल प्रवेश गर्छ। उत्पादन सुरु भएको पहिलो १५ वर्षसम्म रोयल्टीस्वरूप वार्षिक जम्मा १ अर्ब २९ करोड ६२ लाख प्राप्त हुन्छ र निकासी कर र रोयल्टीसमेत जम्मा १ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रूपैयाँमात्र नेपाल प्रवेश गर्छ। जुन कुल निकासी रकमको ९.६ प्रतिशत मात्र हो र तात्त्विक रूपमा पहिलो १५ वर्ष व्यापार र शोधनान्तर घाटा दुवै यति रकमले मात्र कम हुन्छ।

त्यस्तै १६औं वर्षदेखि रोयल्टी र निकासी करबापत औसत वार्षिक २ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख मात्र नेपाल प्रवेश गर्छ। जुन कुल निकासी रकमको २१ प्रतिशत मात्र हो र यति रकमले मात्र व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउँछ।

अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिका लागि विद्युत् उपयोग

बिजुलीको अभावमा नेपालमा आवश्यकताअनुरूप औद्योगिकीकरण हुन सकेको छैन र भएका उद्योगहरूले समेत बिजुली प्रचुर मात्रामा पाउन सकेका छैनन्। रोजगारीको चरम अभाव छ। नेपाली नागरिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा दुःख पाउन बाध्य छन्।

विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, औद्योगिक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रसारण तथा वितरण लाइनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेर गाउँबस्तीहरूमा समेत उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिएमा देशमा औद्योगिकीकरण सँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ। जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि हुन्छ। जसको फलस्वरूप देशले भोगिरहेको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्छ। साथै वर्षातमा खेर जाने भनिएको बिजुलीसमेत चिया, जडीबुटी इत्यादि प्रशोधन उद्योगमा खपत गराउन सकिन्छ।

यस अतिरिक्त १ थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने यो देशको हवाई यातायातबाहेकका सम्पूर्ण यातायातको विद्युतीकरण गरे मात्र पनि ठूलो रकमको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटाउन सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ३ खरब २० अर्ब रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले आयात गरेकोमा हवाई इन्धन १५ अर्ब रूपैयाँको आयात गरिएको रहेछ। अर्थात् हवाई यातायातबाहेक सम्पूर्ण यातायातको साधनको विद्युतीकरण गरिए ३ खरब ५ अर्ब रूपैयाँको आयात घटेर त्यही रकमले व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्ने थियो। यसो गर्दा यातायातमा लाग्ने ऊर्जाको लागत घट्ने मात्र नभएर वातावरण प्रदूषण पनि तात्त्विक रूपमा घटेर जनस्वास्थ्यमा समेत ठूलो सुधार हुने थियो।

तसर्थ औद्योगिकीकरण गर्न, यातायात विद्युतीकरण गर्नका अतिरिक्त कृषिको यान्त्रिकीकरण तथा आधुनिकीकरण र कृषि उपज, जडीबुटी इत्यादि प्रशोधन गर्न, कृषि उपज भण्डारण गर्नलगायतका सबै कामहरूमा बिजुली उपयोग गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा तात्त्विक मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ र अमेरिकी सहयोग नियोगको आँकलनअनुसार नै १ युनिट बिजुली खपत हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। उज्यालो पार्न, समाचार सुन्ने/हेर्ने जस्ता काममा मात्र बिजुलीको उपयोग गरेर अर्थतन्त्रमा सार्थकरूपमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदैन। यद्यपि  बिजुलीको उज्यालोमा कुटीर उद्योग सञ्चालन गरेर केही आयमूलक काम गर्न सकिन्छ तर कुटीर उद्योगले मात्र आवश्यकताअनुरूप रोजगारी सिर्जना हुन्न, उत्पादन वृद्धि भएर तात्त्विक रूपमा व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्दैन।

खपत हुन नसकेको वा खेर जाने बिजुली निकासी

२०७९ साल भाद्र १३ मा प्रकाशित समाचार अनुसार ८५ दिनमा ‘आन्तरिक रूपमा खपत भएर बाँकी रहेको’ ६ अर्ब बराबरको बिजुली प्राधिकरणले निकासी गर्नुलाई सुखद संकेत मानिएको छ। तर वर्षातको केही महिना बढी उत्पादन भएको बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले थप केही आम्दानी गर्न सक्छ। विगत हिउँदमा भारतबाट ३८ रूपैयाँमा बिजुली आयात गरिएको विस्मृतिमा नपरोस्।

प्राधिकरणले यस्तो बिजुलीलाई खेर जाने बिजुली पनि निकासी गरेको भन्ने गरेको छ। खेर जाने वा खपत भएर बाँकी भनेको पूर्णतः तृप्त हुने गरेर उपभोग गरी बचे, उब्रेकोलाई भन्नु स्वाभाविक हो। तर बिजुलीको हकमा नेपालको परिवेश फरक छ।

प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये ४७६ पालिकामा तात्त्विक रूपमा विद्युतीकरण गरिएको छ भने २४२ पालिकामा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण गरिएको छ र ३५ पालिकामा विद्युतीकरण गरिएको नै छैन। सोही प्रतिवेदनअनुसार ९२.४१ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ तर अधिकांश नेपाली उपभोक्ताले उज्यालो पार्न, रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न आदि काममा बिजुली उपयोग गर्छन्। थोरैले कुटीर उद्योगका लागि बिजुली उपयोग गर्छन्।

स्वाभाविक रूपमा तर दुभाग्यवश प्राधिकरणको औद्योगिक ग्राहक १.३६ प्रतिशत मात्र छ भने ग्राहस्थ्य ग्राहक ९२.७१ प्रतिशत छ। जसले देशमा गतिलो मात्रामा औद्योगिकीकरण भएको छैन भन्ने प्रस्ट्याउँछ। देशमा युद्धस्तरमा उद्योगहरू स्थापना गर्न नसकेको अवस्थामा आन्तरिकरूपमा विद्युत खपत हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो किनभने औद्योगिक स्तरको विद्युत्को पहुँच तराई तथा केही ठूला सहरहरूमा सीमित छ। त्यसमा पनि वर्षातमा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ तर चिया तथा जडीबुटी प्रशोधनजस्ता मौसमी प्रकृतिका उद्योगहरू विद्युतीकरण नभएको र थप सञ्चालन नभएकाले वर्षातको बिजुली खपत हुन नसक्नु आश्चर्यजनक होइन। सहज रूपमा औद्योगिकीकरण गर्नका लागि ७५३ वटा नै पालिकामा कमसेकम ११ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भएको अवस्थामा मात्र देशमा बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि हुन्छ।

त्यसैले देशभित्र बिजुली खपत वृद्धि गर्न, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, देशमा ऊर्जा सघन उद्योगहरू स्थापना गर्न, यातायातलाई विद्युतीकरण, ग्रामीण भान्छाबाट दाउरा तथा खाना पकाउने ग्याँसलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न उदासीन रहेर आन्तरिकरूपमा बिजुली खपत भएन, खेर गयो भन्दै बिजुली निकासीमा मग्न रहनु बुद्धिमानी होइन।

भारतीय दृष्टिकोण

नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम भारतमा बिजुली निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपना देख्दै गर्दा भारत भने नेपालबाट बिजुली आयात गर्न हौसिएको छैन। भारतले सन् २०२१ नोभेम्बर महिनादेखि आफ्नै अनुदानमा नेपालमा निर्मित २४ मेगावाटको त्रिशुली र १५ मेगावाटको देवीघाटबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। दोस्रो चरणमा ६० मेगावाटको मर्स्याङ्दी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङ्दी, ५२.४ मेगावाटको लिखु ४ समेतबाट उत्पादित बिजुली मात्र आयात गरेको छ। नेपालले भने निजी क्षेत्र र प्राधिकरण मातहतका थप १३ आयोजनाको ७८६ मेगावाट बिजुली किन्न भारतलाई आग्रह गरेकोमा भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन।

भारतको यस्तो अनिच्छाको कारण हो, सन् १९५० को सन्धिसँगै आदानप्रदान गरिएको पत्राचार। उक्त पत्रका ५ बुँदामध्ये चौथो बुँदामा ‘यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले अरू विदेशी सरकार वा अरू विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिने छ’ भनिएको छ। प्राकृतिक स्रोत भनेको जलस्रोत पनि हुनाले यो पत्राचारको चौथो बुँदाबमोजिम नेपालले जलस्रोतको विकास गर्दा भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। तर, भारतको दृष्टिमा नेपालले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा र गराउँदा उक्त पत्राचारको सर्त उल्लंघन गरेर भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता नदिईकन तेस्रो देशको सरकार वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता आदिलाई संलग्न गराएको छ। त्यसैले तेस्रो देशको सरकार वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता आदिलाई संलग्न गराएर निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आयात गर्न भारत अनिच्छुक भएको हो।

स्रोतः सामाजिक सञ्जाल

स्मरणीय छ, भारतको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको विकासमा भने नेपाल सरकार वा नेपालका नागरिकले प्राथमिकता पाउँदैनन्। यो व्यवस्था पूरै एक पक्षीय छ, पारस्परिकताविहीन। यो पत्राचारका आधारमा नेपालको जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतमा भारतको हैकम चल्न दिनुपर्ने रहेछ। अर्थात् नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्ने नियतले उक्त पत्राचारमा यो बुँदा राखियो। तर, नेपालले यो बुँदालाई उपेक्षा गर्दा नेपालमा निर्मित कतिपय जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली किन्न भारतलाई यो बुँदाले राकेको रहेछ।

यसको पुष्टि भारत सरकार अधीनस्थ कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले नेपालमा निर्माण गर्दै गरेको ९०० मेगावाटको ‘अरूण तेस्रो’को बिजुली र त्यही कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६७९ मेगावाटको ‘तल्लो अरूण’को बिजुली पनि भारतले किन्ने नै छ। अनि भारत सरकार अधीनस्थ एनएचपिसी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ७५० मेगावाटको ‘पश्चिम सेती’ र ४५० मेगावाटको ‘सेती ६’ बाट उत्पादन हुने बिजुली पनि भारत निकासी गर्ने गरेर नै निर्माण गरिन लागेको हो। जुन जम्मा २७ सय मेगावाटभन्दा बढी हुन्छ।

यस कुरामा अर्को विचारणीय पाटो पनि छ। जिएमआर नामक भारतीय निजी कम्पनीलाई सन् २००८ मा नै अनुमतिपत्र दिइएको ९०० मेगावाटको ‘माथिल्लो कर्णाली’को बिजुली भारत सरकार किन्न तयार नभएकाले बजार सुनिश्चित गर्न नसकेर अद्यापि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। अर्थात् भारत सरकार अधीनस्थबाहेक भारतीय निजी कम्पनीले नेपालमा निर्माण गर्ने विद्युत गृहबाट पनि भारतले बिजुली किन्दैन।

सामरिक वस्तु

भारतका लागि विद्युत् सामरिक वस्तु हो। उसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरेर निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्छ र आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली किन्न ऊ इच्छुक छैन। बरु बिजुलीको अभाव व्यहोर्न तयार छ। अर्थात् आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने विद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुलीमा भारत निर्भर रहन चाहँदैन।

नेपालमा यसको ठीक उल्टो छ। यहाँ आवश्यकता अनुरूप विद्युत् आपूर्ति भएको छैन। ९० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ भनिए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली तराईका केही जिल्ला र केही प्रमुख सहरमा मात्र उपलब्ध छ। जस्तै नवलपरासीस्थित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाई हालै ३० मेगावाट उपलब्ध गराइएको छ, थप ५० मेगावाट आवश्यक छ। यसै गरेर विभिन्न उद्योगहरूलाई २७० मेगावाट आवश्यक भनिन्छ। त्यस्तै तरार्ईमा सिँचाइका लागि ७०० मेगावाट जडित क्षमता बराबर डिजेल पम्प प्रयोग गरिन्छ भन्ने अनौपचारिक आँकलन छ। पूरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन सके देशको कुना काप्चाहरूमा पनि उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् र यसबाट देशमा उत्पादन, रोजगारी इत्यादि वृद्धि हुन्छ।

वर्तमान विडम्बनापूर्ण अवस्था कस्तो छ भने भारतमा बिजुलीको चरम अभाव भएर अर्थतन्त्रमा दुष्प्रभाव परे पनि, जनताले बिजुली नपाए पनि, उद्योग कलकारखाना आदि बिजुलीको अभावमा सञ्चालन नभए पनि भारतले उसको सर्तमा मात्र नेपालबाट बिजुली किन्छ, अन्यथा किन्दैन। नेपालीहरू भने नेपालमा औद्योगिकीकरण नगरीकन, नेपाललाई अविकसित राखेर भए पनि बिजुली भारत निकासी गर्न होड गर्छन्।

भारत दुःखको मित्र होइन

स्मरणीय छ, भारत नेपालका लागि दुःखको मित्र होइन। २०७२ सालमा नेपालमा दुईपटक ठूला भूकम्पहरू तथा असंख्य पराकम्पहरू आएर देश ध्वस्त भएलगत्तै आश्विन ६ गतेदेखि माघ २२ गतेसम्म भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। कारण थियो-नेपालका सार्वभौम नागरिकहरूबाट निर्वाचित संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि। नेपाल अत्यन्त कष्टमा परेको बेलामा भारतले थप कष्ट दिएर भारत सुखको मात्र मित्र हो भन्ने सिद्ध गरेको छ। उक्त नाकाबन्दी पहिलो र सायद, अन्तिम होइन।

नेपालले काठमाडौंबाट चिनियाँ सिमाना जोड्ने अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्न चीन सरकारसँग हस्ताक्षर गरेलगत्तै भारतले २०१९ साल वैशाखदेखि असोजसम्म पहिलोपटक नाकाबन्दी लगाएको धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ। अनि नेपाल–चीन सिमानामा नेपाली भूमिमा बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल सरकारले हटाउने निर्णय गर्दा २०२७ साल कार्तिकदेखि भाद्रसम्म दोस्रोपटक नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यस्तै नेपाल तथा भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको म्याद सकिएको मौका छोपेर नेपालले युद्धक विमान खसाल्ने हतियार चीनबाट किनेको झोंकमा २०४५ सालमा चैतदेखि लगाएको तेस्रो नाकाबन्दी पञ्चायती व्यवस्था खारेज भएपछि २०४७ साल असारसम्म जारी थियो।

आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा

यस पृष्ठभूमिमा नेपाल बिजुलीजस्तो सामरिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन वाञ्छनीय छ। नेपालले ऊर्जा सुरक्षा हासिल नगरीकन समृद्धि हासिल हुँदैन। ऊर्जा सुरक्षा भन्नाले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई सुलभ मूल्यमा ऊर्जा उपलब्ध गराउनु हो, जुन ग्राहस्थ्य उपयोगका अतिरिक्त देशमा ठूलो मात्रामा औद्योगिकीकरण गर्न, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्न, यातायात विद्युतीकरण गर्नसमेत प्रयोजनपरक हुन्छ। यसबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घट्छ। साथै ग्रामीण जनजीवनमा प्रदूषक पारम्परिक ऊर्जाको स्रोतमाथिको निर्भरताबाट घटाएर विद्युत्लाई जीवनयापनको अभिन्न बनाउने काम पनि ऊर्जा सुरक्षाको अभिन्न अंग हो। त्यसैले नेपालका लागि पनि ऊर्जा सामरिक वस्तु हो र नेपालले आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिनु अपरिहार्य छ।

उपसंहार

नेपालका नदीनालाको पानी उपयोग गरेर विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैमा मात्र नेपाल समृद्ध हुँदैन। उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर नेपालमा औद्योगिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गरे मात्र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि भई नेपाल समृद्ध हुन्छ। साथै औद्योगिकीकरण हुँदा रोजगारी सिर्जना भएर पनि अर्थतन्त्रमा थप मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। यस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वन्य पैदावार प्रशोधनजस्ता काममा पनि बिजुली उपयोग गरेर उत्पादित बिजुलीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। यातायातलाई विद्युतीकरण गरिएमा बिजुलीको सदुपयोग हुने मात्र होइन, देशले ब्यहोर्दै आएको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा पनि तात्त्विक रूपमा घट्छ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो-नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुने गरेर नेपालका सबै पालिकामा सर्वाधिक बिजुली खपत गराउन सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ। अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्रमा हुने मूल्य अभिवृद्धिबाट वञ्चित रहेर बिजुली निकासी गर्नु भनेको औपनिवेशिक दोहनमा सघाउनु हो।

त्यसैले नेपालको लक्ष्य हुनुपर्छ-आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा किनभने भारत सुखको मात्र मित्र हो, दुःखको मित्र होइन। भारतले अद्यापि ४ पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ र फेरि लगाउँदैन भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन। तसर्थ नेपालले देशमा आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित नगरीकन जलविद्युत् निकासी गर्दा आत्मघाती हुन सक्छ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७९ ००:४८ शनिबार