मंसिर ४ को संघीय तथा प्रादेशिक चुनाव अब धेरै टाढा छैन। तर, चुनावी दौडमा लागेका दलमध्ये अधिकांशले आफ्नो चुनाव घोषणा पत्र अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका र आगामी दिनमा आफ्नो सरकार दाबी गरेका दलले समेत घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न कुनै हतारो देखाएका छैनन्। मतदानको मितिभन्दा केही दिनअघि मात्र चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दा त्यसमाथि प्रशस्त बहस र छलफल हुन पाउँदैन। फलतः त्यसरी निकालिएका घोषणा पत्र औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्छन्। चुनावअघि जनताबीच दलका घोषणा पत्रबारे बहस र वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास यसरी समयमै घोषणा पत्र नआउँदा पूरा हुन सक्दैन।  

झट्ट हेर्दा घोषणा पत्र प्रकाशनमा दलहरू गम्भीर नहुनु वा विलम्ब गर्नुलाई प्राविधिक मानिए पनि यसको अभ्यन्तर भने प्रतिस्पर्धामा घोषणा पत्र अथवा वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई गौण मान्नु हो। चुनाव जित्न घोषणा पत्रभन्दा अरू पक्ष प्रधान भएको अथवा मान्ने अवस्थाका कारण लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई जीवनको अभिष्ट मानेका राजनीतिक दलहरूले समेत घोषणा पत्रभन्दा चुनाव जिताउने अन्य पक्षको तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।  

‘घोषणा पत्रले जिताउँदैन चुनाव’

चुनावमा राजनीतिक दलका घोषणा पत्र समसामयिक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा जनजीविकाका विविध प्रश्नबारे उनीहरूका अवधारणा हुने गर्छन्। लोकतान्त्रिक चुनाव प्रणालीमा सिद्धान्ततः जनताले दलका घोषणा पत्रको अध्ययन मनन गरी आफ्नो मत मिल्ने दललाई मतदान गर्छन्। घोषणा पत्रका आधारमा मतदाताले दलको समीक्षा गर्छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका दलहरूबीच पनि एकअर्काका घोषणा पत्रका आधारमा आपसमा आलोचना र खण्डनमण्डन हुने गर्छ। त्यसकारण चुनावका क्रममा आयोजना गरिने सभा सम्मेलन र नेतृत्वका अन्तर्वार्ता तथा अन्तरसंवाद राजनीतिक र वैचारिक बहसको डबली हुने गर्छन्। तर, राजनीतिमा विचार पक्ष निकै गौण बनेको नेपालको चुनावमा भने यस्तो दृश्य देख्न पाइँदैन। दलहरूका घोषणा पत्रबारे खास छलफल र बहस हुने गरेको देखिँदैन। विलम्ब गरी घोषणा पत्र प्रकाशन गर्दा त्यस्ता बहस गर्न समयले पनि भ्याउँदैन। फलतः घोषणा पत्र र त्यसमाथिको बहसका आधारमा राजनीतिक दलबारे मत बनाउने अवसरबाट जनता वञ्चित छन्।  

घोषणा पत्रमा आधारित वैचारिक र राजनीतिक बहसका आधारमा जनताले मत बनाउने अवस्था नहुँदा प्रतिस्पर्धामा होमिएका दल र उम्मेदवारको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित हुने गरेको छ। स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मका चुनावको हारजित पैसा र लाभको लेनदेनले निर्धारण हुने खुला सत्यका कारण आज शासक दलहरूका लागि घोषणा पत्रमाथि छलफल ‘अनावश्यक झमेला’ र ‘अनुत्पादक काम’ बनेको छ। आफ्नो सरकारबारे जनताका हजार प्रश्नको सामनालाई टार्न पनि ती दलहरू घोषणा पत्रलाई सकेसम्म छायामा राख्न खोज्छन्। चुनाव प्रचारमा हिँड्ने कार्यकर्ता पनि घोषणा पत्र पढ्ने र त्यसका गम्भीर विषय मतदातालाई बुझाउनभन्दा सस्तो लोकप्रियताका नारा फलाकेर मत संख्या बढाउन लागेका छन्। कार्यकर्ताले जनतालाई घोषणा पत्रका कुरा बुझाउने त परको कुरा, कतिपय नेता र उम्मेदवारका हातमा समेत घोषणा पत्र पुगेको हुँदैन। घोषणा पत्रका ठेलीभन्दा पैसाका बिटाले चुनाव जिताउने तितो वास्तविकताले चुनाव जित्न घोषणा पत्रको ‘झमेला’ मा फसेर हरूवा बन्ने रहर गर्दैनन्।  

बौद्धिक समुदायको भूमिका  

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्र सामान्यतः गम्भीर राजनीतिक दस्तावेज हुने गर्छन्। त्यस्ता गम्भीर विषयका सबै मामिला सामान्य जनतालाई बुझ्न र आलोचनात्मक कोणबाट विश्लेषण गर्न सहज हुँदैनन्। दलका अवधारणा र सर्वसाधारण जनताबीचको सेतुको भूमिका खेल्ने दायित्व बौद्धिक समुदायको हो। दलका अवधारणाको चिरफार गरी जनतालाई साँचो कुरा बुझाउने जिम्मेवारी उनीहरूको हो। उनीहरूले आमसञ्चारका विभिन्न माध्यम, सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक दलका घोषणा पत्रको आलोचना र विश्लेषण गर्नुपर्ने हो। राजनीतिक दलले विगतमा सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्र, अघिल्लो चुनावदेखि अहिलेसम्म उनीहरूका नीति र व्यवहार तथा अहिले प्रस्तुत अवधारणाको केस्राकेस्रा केलाएर वैचारिक विमर्शमा बुद्धिजीवीहरू आउनुपर्छ। घोषणा पत्रमा उल्लेख हुने विभिन्न विषयलाई सम्बन्धित विषयविज्ञले पत्रपत्रिकामा लेख र विद्युत्तीय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्तामार्फत दलका प्रस्ताव कति पानीमा छ भनी विश्लेषण गर्न जरुरी छ।  

बौद्धिक समुदायले आफ्नो न्यूनतम धर्म मात्र निभाइदिए सस्तो लोकप्रियता कमाउन कतिपय दलका घोषणा पत्रमा आउने अवस्तुगत प्रस्ताव किनारा लाग्ने थिए। त्यस्ता प्रस्तावको भ्रममा जनता पर्ने थिएनन्। मतदाताले मतदानका दिन गरेको गल्तीले पाँच वर्ष विस्मातमा बिताउने अवस्था आउने थिएन।  

विडम्बना नेपालका बौद्धिक समुदाय समग्रमा यस्तो भूमिका खेल्न असमर्थ छन्। बौद्धिक समुदाय स्वयम् शासक दलका पिछलग्गु भएर हिँड्ने अवस्थाले दलका कतिपय अवस्तुगत प्रस्तावलाई मलजल हुने गरेको छ। बुद्धिजीवी कहलिएका व्यक्तिहरूसमेत चुनावको घोषणा पत्रको अध्ययन नगरी आफ्नो निजी लाभलाई टेवा दिने दलको पक्षमा मतदान गरिरहेका हुन्छन्। कुन दल आए आफ्नो पदमुखी अभिलाषा पूरा हुन्छ भन्ने हिसाबकिताबका आधारमा मतदान गर्ने बुद्धिजीवीको कमी छैन। दलले विगतमा अघि सारेका प्रस्ताव सबै जनताले सधैँभरि याद गर्दैनन्। बौद्धिक समुदायले दलहरूले चुनावमा अघि सारेका प्रस्ताव र सरकारमा गएपछि उनीहरूले गरेका कामको तुलनात्मक अध्ययन गरी जनतासमक्ष पस्किन जरुरी छ।  

दलका चुनावी घोषणा पत्र आउनै विलम्ब हुने अनि त्यसमाथि कुनै पनि विश्लेषणात्मक लेख रचना र विचार नआउने अवस्थाले वैचारिक बहसमा बुद्धिजीवीहरू पनि लोसे भएको संकेत गर्छ।  

अनजान जनता

शासक दललाई पटक पटक मतदान गरेर वाक्कदिक्क बनिसकेका मतदाताको राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको बाक्लो घनत्वले चुनावलाई वैचारिकताबाट निकै पर हुत्याएको छ। ‘कुरा त सबैका राम्रा छन्, काम भने उस्तै’, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ जस्ता जनताका अभिव्यक्तिले चुनावमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा भएको वास्तविकताप्रति जनता अनजान भएको संकेत गर्छ। राजनीतिक दलले जनतालाई यसबारे जानकारी दिन आवश्यक पनि ठानेका छैनन्। बरु एक छाक मासुभात, केही हजार पैसा, आश्वासनका भरमा मत लिने र चुनाव जित्नेमा उनीहरू लागेका छन्। चुनाव प्रचारप्रसारमा दलले मुस्किलले आफ्ना घोषणा पत्र जनतालाई दिन्छन्। बरु निर्वाचन आचार संहिता मिचेरै पनि केही रंगिन पर्चा बाँडेर उम्मेदवारको अनुहार प्रचार गर्ने गरिएको छ। उम्मेदवार र तिनको दलका विचार र प्रस्तावभन्दा घाँटीभरि माला लगाएका उम्मेदवारका अनुहार प्रचार नै आजको यथार्थ हो। न जनताले घोषणा पत्र माग्छन्, न दलका कार्यकर्ता दिन्छन्। शून्य समयमा बाँडिने पैसाका बिटाभन्दा घोषणा पत्रको मोल ज्यादै सस्तो मानिन्छ।  

विचारहीनताको विकृति

दलका निम्ति चुनावको लोकतान्त्रिक आयामभन्दा जसरी पनि चुनावमा जित प्रधान भएको तितो यथार्थ मंसिर ४ का लागि बनेका चुनावी गठबन्धनबाट पनि छर्लङ्ग छ। वैचारिक रूपमा कुनै पनि कोण नमिलेका दल र नेताहरू विजयकै लागि एक ठाउँमा बस्दा तिनको वैचारिकता अलगथलग भएको छ। जब सबै सीमा नाँघेर दलहरू चुनाव लड्छन् भने वैचारिकताको बहसमा उनीहरू उत्रन अनकनाउन अनौठो भएन। घोषणा पत्र वैचारिक दस्तावेज हो। जब वैचारिक पक्ष मिल्काएर दलहरू चुनावमा लागेका छन् भने उनीहरूका घोषणा पत्र टालटुले र औपचारिक मात्र हुनु के विस्मयको कुरा भयो र? उनीहरू घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेर वैचारिक विमर्शभन्दा आफ्नो बोलीबाट झरेका शब्दलाई घोषणा पत्र मानेर चुनावमा होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका छन्। जनताका प्रश्नसामु नाजवाफ हुने कार्यकर्ता पनि घोषणा पत्रका ठेली बोकेर जनताबीच अर्को झमेला झेल्न तयार छैनन्। शासक दलले लगाम लगाएका बुद्धिजीवीहरू पनि यो वैचारिक शून्यतासँग निहुँ नखोज्नुलाई आफ्नो लाभसिद्ध गर्ने बाटो ठानेर बसेका छन्।  

तर, यो परिस्थितिले हाम्रो राजनीति र लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्‍याउला? लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार विकास गर्दै जानुपर्ने समयमा न्यूनतम राजनीतिक संस्कार पालना नगर्दा कसरी हाम्रो राजनीतिक संस्कृति फस्टाउन सक्ला? सपना ठुला देख्ने अनि आफ्नो भागमा पर्ने न्यूनतम दायित्व पनि पूरा नगर्दा के लोकतन्त्र बलियो हुने हो वा छिन्नभिन्न? मत माग्न आउने दलका उम्मेदवारलाई अब मतदाताले आक्रोश वा निराशा मात्र पोखेर पुग्ने छैन, बरु घोषणा पत्रको खोजी गर्ने र त्यसैको लेखाजोखाको आधारमा मतदान गर्न जरुरी छ। तब न लोकतन्त्र सुसंस्कृत र सबल हुन सक्छ। दलभित्रका ‘बौद्धिक नेता’ कहलिएकाहरूले पनि यो पक्षमा विचार गर्न विलम्ब नगर्ने कि !

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७९ ००:५५ आइतबार