कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनर्उत्थान गतिहीन बनेको छ। विश्वव्यापी आर्थिक पुनर्उत्थानका मानकहरूसम्बन्धी ब्रोकिङ्स र फाइनान्सियल टाइम्सले गरेको अद्यावधिक रिपोर्टका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा विश्वभर आर्थिक अभिवृद्धिको गति, वित्तीय बजार तथा आत्मविश्वासका सूचक नराम्ररी बिथोलिएका छन्।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्र गतिहीन बन्दा अनिश्चितता र जोखिम बढेसँगै विश्वमा कतिपय देशहरू आर्थिक मन्दीको स्थितिमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने कतिपय यसप्रकारको मन्दीको संघारमा छन्।
यो संकटका कतिपय घाउहरू स्वयं प्रवृत्त (सेल्फ इन्फ्लिक्टेड) देखिएका छन्। चीनको जिरो कोभिड–१९ र वेलायतको ‘मिनी बजेट’ जस्ता गलत रणनीतिले विद्यमान आपूर्ति शृंखलामा देखिएका गढबढी सुधार्न विश्वका नीति निर्माताहरूलाई हम्मे–हम्मे परेको छ भने लम्बिँदै गरेको युक्रेन यूद्धले यसलाई झन कठिन बनाएको छ।
विश्वमा देखिएको उच्च र लगातारको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले गरेको हस्तक्षेपले आर्थिक गतिविधिलाई निरुत्साहित पारेको छ। व्यक्तिगत र व्यापारिक आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाएको छ भने वित्तीय बजारलाई चिढ्याएको छ।
यस सन्दर्भमा युरोजोन, जापान र बेलायत जस्ता समृद्ध अर्थतन्त्र भएका देशले देखाएको सुस्त र चिसो प्रतिक्रियाले बाह्य झड्काको प्रभावलाई झन् जटिल बनाइदिएको छ र यसले आर्थिक वृद्धिको संभावना ट्रयाकबिहीन बन्न पुगेको छ। यही कारणले कतिपय विकसित देश र आर्थिकरूपमा समृद्धिको बाटोतर्फ लम्केका राष्ट्रले यसअघि बेहोर्दै आएका मुद्रा अवमूल्यन, सार्वजनिक वित्तमा समस्या, नीतिगत सीमितता तथा सरकारी बन्डमा अभिवृद्धि जस्ता चुनौतीसँग सामना गर्नुपरेको छ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रले पनि विरोधाभासपूर्ण संकेतहरू दिएको छ। एकातिर बढ्दो उपभोक्ताको माग र रोजगारी वृद्धिको स्वस्थ गतिलाई सकारात्मकरूपमा लिइएको छ भने अर्कोतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि रचर्को मुद्रास्फीति चिन्ताको विषय बनेको छ। यही कारण ब्याज दर बढाउन फेडरल रिजर्भ बैंक बाध्य देखिएको छ। डलरको सुदृढ अवस्था र सम्पत्तिको मूल्यमा आएको गिरावट रोक्न वित्तीय व्यवस्थामा गरिएको कडाइका बाबजुद फेडरल रिजर्भले यस्तो कदम अगाडि बढाएको छ।
उता, युरोपमा ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधले मुद्रास्फीति बढाएको छ भने आर्थिक वृद्धि रोकेको छ। यसले आगामी हिउँद याममा ऊर्जाको अभाव हुन सक्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। पाउन्डको मूल्यमा आएको गिरावटले बेलायती अर्थतन्त्रले आगामी दिनमा बेहोर्न पर्न सक्ने धेरै चुनौतीलाई इंगित गरेको छ। ब्रेक्जिटबाट बाहिरिएपछि देखिएको आर्थिक असर तथा अनुशासनहीन वित्तीय नीतिका प्रभाव त यसअघि नै देखिएका छन्।
यसैगरी अन्य कतिपय युरोपेली राष्ट्रले प्रतिपादन गरेका लोकप्रियतावादी नीति (पपुलिस्ट पोलिसी) ले वित्तीय अस्थिरतालाई झन बढाएको छ। समृद्ध अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रमध्ये जापानले मात्र कम मुद्रास्फीतिका कारण सहज मौद्रिक नीति अबलम्वन गर्ने छूट पाएको छ। यसले सामान्य भए पनि आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। जापानी येनको मूल्यमा आएको ह्रासले त्यति धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छैन।
उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले पनि उच्च मुद्रास्फीति र मुद्राको मूल्यमा ह्रास जस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ने भए तापनि उनीहरूको आर्थिक वृद्धिको संभावना विकसित राष्ट्रको भन्दा बढी छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि कमजोर माग र कडा वित्तीय प्रावधानले यी राष्ट्रको चालु खाता घाटामा थप दबाब सिर्जना हुने देखिन्छ। यी राष्ट्रमध्ये व्यापक आर्थिक अनिमितता र मुद्रा अवमूल्यनका कारण इजिप्ट, श्रीलंका र भेनेजुयला जस्ता देशमा भुक्तानी सन्तुलनको ठूलो समस्या देखिएको छ भने यो समूहका अधिकांश राष्ट्रले संकट सामना गर्न नपर्ने देखिएको छ।
उता, खस्कँदो घर÷जग्गा कारोवार, थेग्न नसकिने वित्तीय प्रणालीको दबाब तथा शून्य कोभिड–१९ रणनीतिका कारण चीनले विभिन्नखाले आर्थिक समस्या सामना गर्नुपरेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहे तापनि अमेरिकी डलरको तुलनामा युआनमा आएको ‘रेनमिनबी’ अवमूल्यनले ब्याज दर घटाउने पिपुल्स बैंक अफ चाइनाको क्षमतालाई सीमित पारेको छ। चिनिया सरकार र केन्द्रीय बैंकले विभिन्न वित्तीय तथा मौद्रिक प्याकेजहरू कार्यान्वयन गरे तापनि यसले निजी उपभोग तथा लगानीमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन। कमजोर मागका कारण चीनको बाह्य व्यापार पनि प्रभावित बनेको छ।
भारतको अर्थतन्त्रमा भने उज्यालो देखिएको छ। यस वर्ष र अर्काे वर्ष भारतले राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ। भारतीय रूपैयाँमा अवमूल्यन र पछिल्ला वर्षहरूमा अवलम्बन गरिएको विभिन्न आर्थिक सुधारका योजनाका कारण यो सम्भव बनेको हो। यसो हुँदाहुँदै पनि उच्च मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई चुनौती यथावत नै छ।
उता युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा राष्ट्रले गरेको आर्थिक तथा वित्तीय नाकाबन्दीका कारण रुसी अर्थतन्त्र पनि संकटमा छ। तर बढ्दो निर्यात राजस्व र न्यून आयातले रुसी अर्थतन्त्रलाई केही राहत मिलेको छ।
अधिकांश ल्याटिन अमेरिकी मुद्राले यो वर्ष आफूलाई मजबुत पारेका छन्। तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो क्षेत्रका ब्राजिललगायत अन्य देशले आन्तरिक माग र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ। यसले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित पार्न र आर्थिक अनिश्चितता बढ्न सक्ने देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने विश्वका सरकार र केन्द्रीय बैकसँग आर्थिक वृद्धिलाई स्थिर पार्न र बाह्य प्रभावलाई न्यून गर्ने निहुँमा लगामहीन वित्तीय तथा मौद्रिक प्याकेज ल्याउने छूट छैन। तर उनीहरूले न्यूनतमरूपमा कमजोर हिसाबले लक्षित गरिएको वित्तीय व्यवस्था र अनुपयुक्त लोकप्रियतावादी नीतिलाई समीक्षा गर्न सक्छन्। यसले आपूर्ति शृंखलामा रहेको अवरोध हटाउन र केन्द्रीय बैंकलाई मूल्यमा स्थिरता ल्याउन सहयोग मिल्छ।
यस विषयमा गरिने अप्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपले खाद्यवस्तु र ऊर्जाकोचर्को मूल्य खेप्न बाध्य विश्वका सर्वसाधारण झन धेरै प्रताडित हुनेछन्। विश्वका अति गरिब राष्ट्र र हरेक राष्ट्रका गरिब घरधुरी यसबाट प्रभावित हुनेछन्।
त्यसैले नीति निर्माताले कुनै कन्जुस्याइँ नगरी मुद्रास्फीति दबाबलाई तत्काल सम्बोधन गर्न उपयुक्त वित्तीय तथा मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ। यसैगरी दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक आर्थिक सुधार कार्यमा केन्द्रित रहन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
श्रम आपूर्ति तथा व्यापारिक बाधा अड्चन जस्ता विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सँगसँगै विश्वका नीति निर्माताको ध्यान हरित प्रविधिको विकास र अन्य भौतिक निर्माणमा जानुपर्छ। यस्ता उपायले निजी क्षेत्रका तत्कालीन माग र आत्मविश्वास बढाउन सघाउ पुग्नेछ भने मुद्रास्फीतिको समस्यालाई मत्थर गर्न केही सहज हुनेछ।
(लेखक कर्नेल विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन। प्रोजेक्ट सिन्डिेकेटबाट।)
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७९ ००:४४ सोमबार
