.gif)
.gif)
छिमेकी भारतलगायत कतिपय मुलुकमा पानीमाथि चर्को राजनीति हुँदै आएको छ। पानीकै कारण सरकार ढल्ने र बन्ने खेल चल्दै आएको छ। किनकि, त्यहाँ उपभोग्य पानी निकै कम छ। केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहारका जनतालाई नेपालको स्वच्छ पानीको सपना देखाएर भोट मागेको स्मरणीय छ। पानीको अजस्र स्रोत भएको नेपालमा पनि बहुदलकालपछि पानी राजनीति नचलेको होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याइदिने सपना बाँडेर राजनीति गर्नेको संख्या कम छैन। तर, मेलम्ची क्रमशः पछाडि धकेलिँदै गएको छ। पछिल्लो पटक भरखरै सुरु भएको नयाँ वर्षका दिनदेखि नै काठमाडौँवासीको तिर्खा मेलम्चीको पानीले मेटिदिने आश्वासन दिइएको थियो। तर, त्यो आश्वासन साकार हुन सकेन। राजनीतिक दलका गलत नियत तथा आर्थिक चलखेलका कारण मेलम्चीले चर्चामा आएको साढे दुई दशकसम्म पनि काठमाडौँ प्रवेश गर्न सकेन। भन्न सकिन्न, मेलम्चीमाथिको राजनीतिले कहिले निकास पाउने हो! उपत्यकामा बढ्दो जनघनत्व तथा अव्यवस्थित भौतिक निर्माणका कारण यहाँका पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। परम्परागत धारा, कुवा तथा इनारमा पानीको सतह निकै कम छ, कतिपय सुकिसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड नामक सरकार नियन्त्रित संस्थाले वितरण गर्ने पानी सातामा एकदिन मात्रै आउँछ, त्यो पनि निकै कम परिमाणमा। यसको सुस्त कामगराइले यहाँको माग धान्न असम्भव छ। साथै, त्यो पानीको स्तर पनि सोझै पिउनयोग्य छैन। अनेकखालका प्रशोधन र रसायन मिसाएपछि मात्र त्यो पिउन योग्य बन्छ। यस्तो काकाकुल अवस्था भोग्दै आएका उपत्यकावासीसँग ट्यांकरको पानी खरिद गर्नुको विकल्प छैन। यही विकल्परहित अवस्थाको गलत फाइदा उठाइरहेका छन्, खानेपानी ट्यांकर व्यवसायी।
ट्यांकरको पानीमात्र होइन, जार तथा बोतलमा बिक्री–वितरण हुँदै आएको पिउने पानी (मिनरल वाटर!)बारे पनि पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। बन्द बोतलभित्र अखाद्य वस्तु, लेउ वा अन्य फोहोर भेटिनु सामान्यजस्तो भएको छ। पानी उत्पादक कम्पनीमध्ये कतिपय गुणस्तर कायम गर्न नसक्नाले कारबाहीको भागिदार पनि भएका छन्। अहिले पानी उद्योग निकै फस्टाएको छ। पानीका सयौँ उद्योग खुलेका छन्। तर, तिनको गुणस्तर, पानीमा प्रयुक्त खनिज तथा अन्य आवश्यक तत्वको मात्राको नियमन सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। पानीकै कारण लाग्ने रोगबाट सर्वसाधारण बर्सेनि आक्रान्त बन्दै आएका छन्। चर्को मूल्य तिरेर खरिद गरिएका पानी गुणस्तरीय छैन वा स्वास्थ्यका निम्ति हानिकार छ भने त्यस्ता उद्योगलाई हदैसम्मको कारबाही गर्दै बन्द गरिदिनेसम्मको काम सरकारको अग्रसरतामा हुनुपर्छ। बहुप्रयोजनको पानीमध्ये कम्तीमा पिउने पानीमा सरकार संवेदनशील बन्नैपर्छ। धेरै गर्न नसके पनि गुणस्तरीय पिउने पानी वितरण गर्ने काम सरकारले नै गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७३ ००:०९ शुक्रबार
.gif)
