कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले ओलीको प्रस्तावको सोझै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ओलीले भन्ने गरेजस्तो राष्ट्रिय सरकारको औचित्य नरहेको आकलन कांग्रेस नेतृत्वको छ । कांग्र्रेस महाधिवेशबाट सभापति र संसदीय दलको नेता निर्वाचन भएयता पार्टीमा एकछत्र राज गर्दै आएका देउवाको राजनीतिक तर्क छ– लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ, त्यसैले कांग्रेस यो सरकारमा जान आवश्यक छैन । देउवाका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले उनी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

सत्ता राजनीतिमा रमाइरहेको एमालेले न्यायाधीश नियुक्ति, कांग्रेस कोटाको न्यायपरिषद् सदस्यको बर्खास्ती र राजदूत नियुक्तिजस्ता प्रकरणमा कांग्रेसलाई निषेध गरेको पृष्ठभूमिमा देउवाको प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने चाहनालाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । देउवाले पटकपटक ओली सरकार कसैले ढाल्नु नपर्ने आफ्नै कारणले ढल्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । संसदीय राजनीति भनेको सभासदहरूको गणितको खेल हो, अर्थात् टाउको गन्ने खेल हो । नेपाली जनताले दोस्रो संविधानसभाबाट नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाए । सामान्यतथा पहिलो शक्तिले सत्ता र दोस्रो हुनेले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नु जनमतको कदर र संसदीय अभ्यास हो ।

तर, हामीकहाँ राजनीतिलाई पद्धति, नीति र शास्त्रभन्दा पनि सत्ताका लागि जस्तोसुकै समीकरण बनाउन र भत्काउन सकिने अभ्यासको रूपमा लिइएको छ । त्यसैको परिणाम पछिल्लो निर्वाचनबाट दोस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको एमाले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ र उसलाई तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको एमाओवादी र राप्रपा नेपाललगायत अन्य सानामसिना पार्टीले साथ दिइरहेएका छन् । यो समीकरणलाई संसदीय गणितको हिसाबले राजनीतिक मानिए पनि यो सरकारको समग्र कार्यशैली र ७ महिनाको कामकारबाहीले औचित्य साबित हुन सकेको छैन । यसको मौलिकपन भनेको सत्ता बाँडफाट अर्थात् 'मिलिजुली भागशान्ति' हो । सरकार गठनका ७ महिनाको आकलन गर्दा ओली सरकार अडिरहनुलाई उपलब्धि मानिरहेका छन् । कूटनीतिक वृत्तमा ओलीको प्रमुख उपलब्धि भनेको भारतविरोध हो । ओली यसबीच भारतविरोधी राष्ट्रवादको डंका पिट्न अब्बल मानिएका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने, पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द गर्नेजस्ता बालव्यवहार प्रदर्शन भएका छन् । राष्ट्रियताका गौरवगाथामा टिकेको ओली कूटनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कस्तो छवि प्रस्तुत भएको छ ? प्रचार गरिएजस्तै यो उम्दा राष्ट्रवादी भएको छ वा कूटनीतिक मामलामा कमजोर बन्दै गएको छ ? बाह्य हस्तक्षेप देखिनेगरी मुलुकको राजनीतिमा प्रभावशाली भैरहेको त छैन ? प्रश्नहरू गहिरा छन् । दक्षिणको आलोचना गर्ने र उत्तरबाट सहयोग लिने पञ्चायतकालीन कुटिल राजनीतिको अभ्यास भैरहेको देखिन्छ संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा ।

राजनीतिक वृत्तमा ओली कति सफल, कति असफल ? धेरै टाढा जानुपर्दैन । २०७२ साउनदेखि जारी मधेस आन्दोलनको अन्त्य हुन सकेको छैन । चिराचिरामा विभाजित मधेसी दलहरू मोर्चाबद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थाको उपचारमा न प्रभावकारी राजनीति अख्तियार गरियो न त कूटनीतिक बुद्धिमता प्रदर्शन हुन सक्यो । सत्ताधारी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच यति धेरै अविश्वासको खाडल छ कि उनीहरू एउटै टेबुलमा बसेर वार्ता गर्ने स्थितिमा छैनन् । वार्ताको वातावरण धमिलिएको छ र आन्दोलनका स्वरूपहरू बद्लिएर काठमाडौँका सडकमा सत्तापक्ष र मोर्चाको भिडन्त प्रतीत हुँदैछ । संविधान जारी भएर संघीयतामा प्रवेश भएको यो मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको कुनै चासो छैन । देशको भूखण्डलाई आफ्नो निजी बिर्ताजस्तो ठानेर संघीयताको सिमाना कोर्ने ओलीलगायतका स्वनामधन्य नेताहरूकै कारण मुलुकले लामो नाकाबन्दी खेप्यो । मुलुकको राजनीतिमा बाह्य पक्ष हावी भयो, भैरहेको छ ।

राजनीतिक नीति, सिद्धान्त र मान्यतामा ४ तिर फर्किएका दल र नेताहरूको भीडमा जनताले पहिलो दर्जामा राखेको कांग्रेस सहभागी हुन आवश्यक थिएन, छैन । यसअर्थमा यो सरकारमा सहभागी नहुने देउवाको मान्यता स्वागतयोग्य छ । सविधान निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको मूल्यमा प्रधानमन्त्री पद लिन पुगेका एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहु्ने राजनीतिलाई लिएर देउवाप्रति कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि सकारात्मक धारणा राख्नेको संख्या ठूलो थियो । तर, पछिल्लो समय देउवाको प्रतिपक्षीय भूमिकामाथि औँला उठाउनेहरू धेरै छन् । ओली सरकार गिराएर कांग्रेसको सहयोग र समर्थनमा एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने राजनीति खेलपछि देउवा सत्ताका निम्ति हतारिएको सन्देश गयो । उनको यो असफल प्रयोगबाट उनलाई र पार्टीलाई समेत घाटा पुगेको छ । पटकपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका देउवाले पूरा गृहकार्य गरेर ओली सत्तामाथी धावा बोल्नुपथ्र्यो र सत्ताको नेतृत्व पनि आफैले लिन कम्मर कस्नुपथ्र्यो । तर, देउवाबाट त्यस्तो सुझबुझको राजनीति हुन सकेन । यसबाहेक देउवाको कदममा दिल्लीको सुलह निर्णायक रहेको अर्थ लगाउनेको संख्या ठूलो छ । व्यक्तिगत कामले नै त्यता गएको किन नहोस्, दिल्लीबाट फर्किएपछिको कदम भएकोले आरोप पनि खप्नुपर्छ । मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले मुलुकको राजनीतिक, कूटनीतिक मनोविज्ञान पढ्न सक्नुपर्छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अनि सत्ता ढाल्न हतारिने कुरा आपसमा मेल खाँदैनन् । सत्ताको खेलमा कांग्रेसले आफू खालमा बस्नुपथ्र्यो । तर, देउवाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खालमा राखेर आफू च्याँखे बसेको भूमिका खेले । त्यसैले त्यो राजनीतिक कदम सफल हुन सकेन ।

सत्ता राजनीतिको खेलमा असफल भएर आलोचना खेप्दै आएका देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा पनि त्यस्तै आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । देउवाले मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाजस्ता स्थानीय निकायहरूको सीमांकन नगरी स्थानीय निर्वाचनमा जान नहुने धारणा राखेका छन् । त्यस्तै, काठमाडाँै–निजगढ फास्टट्रयाकको निर्माण सरकार आफैले गर्न हुन्न भन्ने पनि उनको विचार आयो । प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद्मा राखेका धारणाहरू ओजपूर्ण र व्यावहारिक हुनुपर्छ । भाषणमा गहनता र के बोल्दा जनमानसमा कस्तो धारणा बन्छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । देउउवाका अभिव्यक्तिहरूको जसरी प्रचारप्रचार भएको छ, त्यसले उनी विरोधका लागि विरोध र आफ्नो निजी स्वार्थमा बोलिरहेका छन् भन्ने सन्देश गएको छ । फास्टट्रयाकको कमिसन एजेन्टमा देउवाका नजिकका नातेदारको संलग्नता रहेको चर्चा छ । फास्टट्रयाक प्रकरणमा कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रशस्त विवाद भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर भारतीय कम्पनीलाई पन्छाएका थिए । यो महत्वाकांक्षी आयोजनाका आरोह–अवरोहबारे राम्रो जानकार देउवाले त्यसको विरोधमा केन्द्रित हुनुको अर्थ के ? विरोधका लागि विरोध हो वा त्योभन्दा अरु धेरै ? कांग्रेसजनले नै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

करिब दुई दशकदेखि राजनीतिक शून्यता छाएको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारी योजनाबारे देउवाले विरोधका लागि विरोध गरेको अर्थमा प्रचार भएको छ । संघीयताको सीमांककनमाथि मधेसी मोर्चाबाट चर्को विरोध भैरहेको र संघीय नक्सा फेरबदल हुने अवस्था विद्यमान छन् । त्यसबाहेक स्थानीय निकायको सीमांकन गर्न सरकार आफैले आयोग गठन गरेको र त्यसले काम पनि गरिरहेको छ । त्यस आधारमा संघीयता र स्थानीय निकायहरूको सिमाना टुंगो नलागी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न हुन्न भन्ने कांग्रेसको राजनीति कसरी प्रचार भएको छ ? त्यसको लेखाजोखा गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले आफ्ना कुरा भाषणमा गरेरमात्र हुँदैन, त्यसको प्रचार कसरी हुन्छ, लेखाजोखा गर्न सक्नुपर्छ । आफूले बोलेका कुरा जनमानसमा कसरी सम्प्रेषित भैरहेका छन् ? राजनीतिमा लाग्नेहरूले यस्तो संवेदनशील पक्षमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।

राजनीतिक घटना र कांग्रेस सभापतिका अभिव्यक्तिबाट कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिका बिर्सिएर विरोधी स्वरूपमा मैदानमा आएको अर्थ लाग्दैछ । जिम्मेवार प्रतिपक्षले समयको यो पदचाप बुझ्न नसक्दा कालान्तरमा सिंगो पार्टीलाई घाटा लाग्छ । कांग्रेसको अहिलेको उद्देश्य सकेसम्म यो सरकार ढाल्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रहेको देखिन्छ । त्यसो गर्न नसकेका खण्डमा मात्रै प्रतिपक्षमा बस्ने ! बिर्सनु के हुन्न भने, रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा पनि कतिपय अवस्थामा उक्त भूमिका चुनावमा अत्यन्त सहयोगी हुन पुग्छ ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७३ १९:१६ बुधबार