केही दिनयता मुलुकमा एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणबापत राज्यलाई प्राप्त हुने पुँजी लाभकरका विषयमा चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक बहस–विवाद जारी छ । टेलिफोन सेवाप्रदायक निजी कम्पनी एनसेलको सेयर स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराबाट मलेसियाली कम्पनी एक्जियटाले खरिद गरेपछि सुरु भएको यो विवादको पटाक्षेप अझै भइसकेको छैन । सामान्यतः सेयर बिक्रीबापत प्राप्त हुने आम्दानीमा कर लाग्छ । त्यस्तो व्यक्ति वा कम्पनीले तोकिएको अधिकारीकहाँ गएर कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो कारोबार हुने बेलामै खरिदकर्ता कम्पनी एक्जियटाबाट करबारे बुझ्नेतर्फ पहल भएको देखिन्छ । तर, यहाँका जिम्मेवार कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले यो कर तिर्नु नपर्ने सुझाव दिएर मुलुकलाई घाटा पार्ने चलखेल गरेका छन् । खास गरी टेलियासोनेराको माउ कम्पनी 'अफसोर' भएको तर्क गर्दै उसले कर तिर्नु नपर्ने बाटो यहाँको नेतृत्वले देखाएको थियो । त्यो सुझाव पछाडिको उद्देश्य नेपाल राष्ट्रभन्दा केही दल र तिनका नेतालाई सीधा फाइदा पु¥याउने हो भन्नेमा कुनै शंका रहेन । अन्यथा करका सम्बन्धमा यहाँको कानुन छिमेकी भारतमा भन्दा पनि भविष्यद्रष्टा छ । यस किसिमको स्थिति आउन सक्ने अवस्था ध्यानमा राखेर त्यसको निर्माण भएको त्यस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिले समेत बताइसकेका छन् ।

यही विवादबीच स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराबाट यो कम्पनीको सेयर खरिद गरेको मलेसियाली कम्पनी एक्जियटाले करबापतको करिब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । यो भुक्तानीसँगै कर तिर्नुपर्दैन भन्ने पक्षको आवाज स्वतः कमजोर हुन पुगेको छ । अब सरकारले एनसेलले बुझाएको कर विवरण हेरेर थप कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यो बेला फेरि चलखेल भई यथार्थ रकम जम्मा हुन नसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यो बेलासम्म अहिलेको सजगता आवश्यक पर्नेछ । हाम्रो जस्तो विकास निर्माणनिम्ति स्रोतको अपेक्षा गरिरहेको मुलुकले यत्रो ठूलो रकम गुमाउने अवस्था आउनु हुन्न । त्यसमा पनि यो कम्पनीले कमाएको नाफामा सारा गरिब नेपालीले तिरेको रकम छ । यो रकम राज्यको ढुकुटीमा नआएर केही दल र तिनका नेताका हातमा परे त्यसले नकारात्मक काम गर्नेछ । यसले अरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई समेत कमजोर पार्न सक्छ । यो कर प्रकरणले हाम्रो पद्धति अत्यन्तै जर्जर रहेको देखाउँछ । केही व्यक्तिले चाहे मुलुकलाई आउन सक्ने यतिका ठूलो आम्दानीबाट विमुख बनाउन पनि सक्ने रहेछन् । तर, प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यस्ता घटना सजिलै सार्वजनिक जानकारीमा आउँछन् । सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका घटनाले परिस्थितिलाई दुरुपयोग गरी आफ्नो फाइदाका निम्ति काम गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई समेत चिन्न र रोक्न मद्दत पुग्छ ।

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले अर्थ सचिवलाई यो कारोबार सम्पन्न भएको जानकारी औपचारिक रुपमा पाउनुभन्दा ७२ दिन अघि पत्र लेखी कर लिने विषयमा निर्देशन दिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । एनसेलको यसअघि पनि यही प्रकृतिको कारोबार भइसकेको हुनाले फेरि पनि त्यसबाट कर लिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भन्ने सुवेदीको पत्र गएको भए पनि राज्यसंयन्त्रभित्रैबाट कर नलाग्ने जिकिर भइरहेको थियो । यसभन्दा पनि हास्यास्पद त संसदका समितिमा रहेका सदस्यको रह्यो । उनीहरूले समितिको बैठक बसी रचनात्मक सुझाव र निर्देशन दिनु त कता हो कता, बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्थासमेत सिर्जना गराए ।

एउटा होइन, संसदका तीन–तीन समिति लेखा, अर्थ र विकास समितिको एकै किसिमको लज्जाजनक अवस्था देखिनु आफैंमा रहस्यमय छ । ठूला र शक्तिशालीको स्वार्थनिम्ति हाम्रो पद्धतिले कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने यो एउटा प्रस्ट उदाहरण हो । एनसेलको नयाँ व्यवस्थापनले त्यही बेला कर तिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मलाई भेटिसकेको जनाएको छ । कर नतिर्दा एनसेल ब्रान्डमै पर्न जाने धक्कालाई महसुस गरेर क्रेता पक्षबाटै कर तिर्ने काम भएको छ । तर, यस प्रकरणमा कर तिर्नुपर्दैन भनी सुझाव दिने राजनीतिक नेतृत्व होस् वा कर्मचारीपंक्ति, सबैमाथि गहिरो अनुसन्धान गरी कारबाहीको भागीदार बनाइनुपर्छ । त्यसो गरिए मात्र सर्वसाधारणमा हाम्रो करप्रणालीप्रति विश्वास बढ्नेछ ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७३ १९:२३ मंगलबार