ओली सरकारमाथि देशभित्र र बाहिरबाट धक्का परिसकेको छ। संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाको बर्हिगमनसँगै सत्तामा पुगेका ओलीको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण र विवादास्पद रह्यो। सत्तामा बसेर विकासका वाचा र सपना देखाइरहँदा त्यसलाई जनताले आफूमाथिको ठट्टा र उपहास ठाने। सत्ताबाहिर रहेर पीडाबोध गरिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका लागि ओलीलाई बोक्नु बाध्यता थियो, आफूसँग चिढिएको दक्षिणी छिमेकसँग बार्गेनिङको शैली पनि। 'राष्ट्रवाद' त उनको हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै ठहरिँदै आएको छ। प्रचण्ड उनै नेता थिए जसले भारतमा लामो समय बसेर नेपालमा १७ हजारको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक द्वन्द्वमा विद्रोही पक्षका तर्फबाट नेतृत्व गरेका थिए। 'ओली राष्ट्रवाद' मा लोली मिलाउँदै हिँडेका प्रचण्ड एकाएक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनासँगै बदलिएका छन्। यो उनको चरित्रअनुसारको शैली हो कुनै नौंलो घटना रहेन। ओलीलाई असफल साबित गर्नु थियो गरे पनि। भौतिक विकासका क्षेत्रमा के के काम भयो? कति रोजगारी सृजना भए? भूकम्पपछिको एक वर्षमा पुनर्निर्माणको कति काम पूरा भयो? यी प्रश्नको उत्तर दिन ओली स्वयंलाई सरम लाग्ला। कुनै बेला छिमेकको प्रिय पात्र ठहरिएका उनी छिमेकविरोधी राष्ट्रवादलाई जनाधार बनाउने शैली अपनाउन थालेका छन्। सिंहदरबारमा तस्बिर झुन्ड्याउने सफलता हासिल गरे पनि ओली निकटस्थहरू नै उनलाई 'विवेकहीन नेता' भन्न थालिसकेका थिए। आफू निकटस्थलाई च्याप्ने शैली अपनाउँदा ठग र बदनामहरूलाई जिम्मेवार पदमा पुर्याछउन लाजै पचाएर बोक्नेसम्मको व्यवहार देखाए।
ओलीका यिनै व्यवहारमात्र सरकार ढल्ने अवस्था बन्नुको कारण बनेको होइन। आन्तरिक र बाह्य कारणमात्र नभई उल्लिखित दुवै कारणको सम्मिश्रणले उत्पन्न फरक राजनीतिक सम्भावनाले नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको आधार तयार गर्योु। संविधान निर्माणमा आफ्नो चाहना सम्बोधन नभएर असन्तुष्ट भारतलाई झनै चिढ्याउने क्रियाकलाप ओलीबाट भयो। उक्साहट र उग्रवादी मानसिकताको चपेटाले गाँज्यो उनलाई। आफू को हुँ र कुन समस्याबाट गुजि्ररहेको देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने हेक्कासमेत नराखी अहंकार प्रदर्शन गरिरहे। उनको अहंकारको भारी देशभित्र भविष्य खोजिरहेका नेपाली जनताले बोक्नुपर्योह। राष्ट्रवादका लागि भन्दै बोकिदिए पनि। भारत बिस्तारै कठोरबाट नरम बन्दै आइरहेको अवस्थालाई ओलीले आत्मसात गर्न सकेनन्। नाकाबन्दी र त्यसपछि नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति भारतको कूटनीतिक असफलता भनी भारतीय पक्षबाट नै टिकाटिप्पणी भइरहेका थिए। भारतीय अधिकारीहरूसमेत खुलेर भन्न नसके पनि नेपाल मामलामा गल्तीहरू भएको महसु गर्न थालिसकेका थिए। तर, ओलीले 'चाइना कार्ड' को प्रयोग गर्न खोजे। उत्तरसँग सामीप्यता बढाउने सन्देश प्रवाह गर्ने नाममा उक्साहटमा आएर सम्झौताहरू गरे। प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेका नेताले सार्वजनिकरूपमा भारतको आलोचना गरे। नाकाबन्दीले चिढिएका सामान्य जनता ओलीको हक्की र निडर शैलीको थोरै प्रशंसा गर्थे, तर अभाव र कालोबजारीले ढाड सेकिँदै जाँदा चर्को आलोचना गर्न थाले। भारतसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई सुधार्नेतर्फ ठोस कदम चाल्न असफल भए। ओलीका बोली चले, तर देशको दिगो विकास र जनहितका लागि छिमेकसँगको अनिवार्य सुमधुर सम्बन्ध निर्माणको काम भएन। ओली 'एक्टर' भए 'एक्सन'मा जान सकेनन्।
मधेसको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ उनले ठोस कदम चाल्न सकेनन्। उल्टो आधा जनसंख्याको मधेसलाई चिढ्याउने अतिवादी बोली बोलिरहे। आगो निभाउनुपर्नेमा घिउ थप्ने काम भए। भारतीय पक्षले केही समय खेलेको 'मधेस कार्ड' प्रत्युत्पादक भइसक्दा रणनीतिहरूमा बदलाव आउने अवस्था बनिसकेको थियो। मधेसवादी दलहरू आन्दोलनबाट कुनै उपलब्धि प्राप्त नगरी स्थगनमा पुग्नुमा भारतीय दबाबको पनि भूमिका थियो। भारतीय अधिकारीहरूलाई भेटेर फर्केका राजेन्द्र महतोको उग्र बोली नरम भइसकेको थियो। भारत एउटा समुदायका सीमित नेतालाई मात्र साथ दिएर सिंगो नेपालमा प्रभाव गुम्ने खतराप्रति चिन्तित भएर आन्दोलनरत शक्तिलाई आन्दोलन रोक्न मनाउनेतर्फ लाग्यो। यस्तो परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ओली असमर्थ भए। अवसरहरू पटकपटक आए। भारत भ्रमणका समयमा राष्ट्रपति भवनमै बस्नेगरी विशेष स्वागत पाए। भेटहरूमा तीक्तता मेट्नेगरी 'आइसब्रेक' भएका संकेत पाइयो। ओलीको हठले सम्बन्धमा आएका समस्या सुल्झाउने ठोस नतिजा दिन सकेन। फलस्वरूप दुई देशबीचको तीक्तता कायमै रहेको सन्देश जानेगरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन पाएन। ओली त्यतिबेला निकै तनावमा थिए। यसले उनको सत्तामा संकट ल्याएको संकेत गरिसकेको थियो। ओलीको चीन भ्रमणपछिका भारतीय असन्तुष्टिहरू विभिन्न माध्यमले प्रकट भए। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले चीनसँग नेपालले गरेको सम्झौतालाई कूटनीतिक भाषामा सामान्य भने पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दुनियाँमा कुनै देशसँग तुलना हुन नसक्ने भन्दै अप्रत्यक्ष ढंगले असन्तुष्टिको जताए। नेपाल मामलाका जानकारहरूले दक्षिण एसियामा गुम्दै गएको प्रभाव फर्काउन भारतले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्दै आएका शक्तिहरू सत्तामा रहनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। भारतीय पक्षले नेपाल मामलामा अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको लुक्न सक्दैन। कांग्रेस सभापति देउवाले गरेको निजी भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेट र उनी फर्केलगत्तै सरकार ढाल्ने रणनीति सतहमा आउनु बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैपटक जस्तो नहोला। नेपाली राजनीतिमा दिल्लीले नयाँ धक्का दिइसक्यो। नतिजाको संकेत आइसक्यो।
भारतीय पक्षको दबाबमा परेर होला चीनसँग गर्ने भनिएको इन्धनसम्बन्धी सम्झौतालाई स्थागित गरियो। पारवहन सम्झौताले चाहिँ दिल्लीलाई सतर्क गरायो। सम्झौता व्यवहारमा लागु गर्न सकिने प्रकारको थिएन, तर भारतलाई चिढ्याउने यो एउटा बहाना बन्यो। नेपाल मामलामा भारतीय अधिकारीहरूले चीनले दक्षिण एसियामा पसेर भारतलाई घेर्न खोजेको टिप्पणी गरिरहँदा ओली सरकारले बढाएका कदम झन् हच्काउने खालको थियो। क्षेत्रीय शक्तिबाट विश्व शक्ति बन्ने महŒवाकांक्षातर्फ बढिरहेको चीनले चुनौती दिँदा समस्याहरू नेपालमा आन्तरिक राजनीतिमा समेत देखापरे। अर्कोतर्फ नेपालमा कमजोर बनेको प्रभावलाई पुनर्जीवित गर्नेतर्फ भारत सक्रिय भइरह्यो। त्यसैले ओली सरकार बनाउने खेलाडी प्रचण्ड गिराउने खेलाडीमा रूपान्तरित भए। आकस्मिकरूपमा अपत्यारिलो लाग्ने निर्णय लिने नेताको परिचय बनाएका प्रचण्ड 'यु टर्न' भए। बजेट निर्माणको व्यस्त समयमा शक्तिशाली मन्त्रालय पाइरहँदाको सरकार गिराएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणको तयारीमा जुटे। राजनीति सम्भावना नै सम्भावनाको खेल हो भन्ने यथार्थलाई मनन गर्ने हो भने विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ।
मननीय पक्ष, अस्थिर राजनीतिले पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावित पारिरहेछ। लोकतान्त्रिक अभ्यास नाम दिएर सत्ताका लागि हुने फोहोरी खेलमा नेपाली जनता रमिते हुनेबाहेक तत्काल केही नहोला। जनतामाझ मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति बढ्दो वितृष्णाले उचाई लिनसक्छ। त्यतिबेला 'पुराना सुन्दर दिन' हरूको सपना देखाउँदै प्रतिगामीहरू हावी हुन सक्छन्। धर्मलाई हतियार बनाएर राजनीतिक भविष्य खोज्नेहरू तयारी अवस्थामा छन्। अर्कोतर्फ दिल्लीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको समेत ओहोरदोहोर छ। वैशाखमा छोटो समय बसेर फर्किंदा केही भेटहरू गर्न उनले भ्याए। संक्रमणकाल लम्बिँदा अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिबीच आफ्नो भविष्य खोज्ने पात्रहरूमध्ये शाह पनि एक हुन्। वर्तमान नेपाली राजनीतिमा हाबी भएका पात्र र मुख्य खेलाडीहरूको पृष्ठभूमि र विगत इतिहास हेर्दा संकेत राम्रो छैन। महाभूकम्पले भौतिक पूर्वाधार मात्र भत्कायो, यिनले बन्दै गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीलाई भताभुंग पारेर देशलाई खतरनाक अवस्थामा पुर्यााउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। सुनको शुद्धता आगोमा राखेपछि थाहा लाग्छ। भूकम्प र नाकाबन्दीपछि देश विपत्तिमा पर्दाको संकटलाई बेवास्ता गरेर जुन शैलीमा सत्ताको खेलमा सक्रिय भएका छन् त्यसले अक्षम नेतृत्व प्रमाणित गर्छ। बाह्य शक्तिले त खेलिहाल्छन्, तर त्यो खेलमा देशहितका लागि आफू हाबी हुनुपर्नेमा त्यसो भइरहेको छैन। मिल्नुपर्ने ठाउँ र समयमा मिल्न नसक्ने तर सहमतिको राजनीतिका नाममा सिन्डिकेट बनाएर लाभ लिने शैली देशका लागि घातक छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७३ २२:२० सोमबार
