.gif)
.gif)
मधेस आन्दोलन चर्किएको असोजको पहिलो सातादेखि तेस्रोसम्म मैले वीरगन्जदेखि विराटनगरसम्मको यात्रा गरेको थिएँ। मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका विभिन्नखाले सामाचार र ठाउँठाउँमा गोलमेच छलफल सम्पन्न भएका थिए त्यसबेला। एउटा जिल्लाका नागरिककर्मीले मोटरसाइकलमा अर्को जिल्लासम्म पुर्यािउँदै गरिएको जस्तो जोखिमपूर्ण यात्रा थियो त्यो। करिव ६ महिनासम्म मध्यमधेसका सडक खाली थिए। देहातका बाटाघाटासमेत टायरको खरानीले पोतिएका देखिन्थे। जताततै काला झण्डा फर्फराइरहेका दृश्य थिए। रक्सौल नाकामा ठूलो जनसमूह धर्ना बसेर नाकाबन्दीमा उत्रिएको थियो। उनीहरू काठमाडौंलाई दबाब दिने उद्यममा अहोरात्र खटिएका थिए। नाराजुलुसको कमी थिएन। के सहर, के देहात जताततै 'जय मधेस' का आवाज घनिभुत थिए।
अहिले त्यस्तो केही देखिँदैन। आर्थिक नगरी वीरगन्ज आफ्नो लयमा फर्कने प्रयत्न गर्दैछ। सहर र सदरमुकामका बजार गुल्जार देखिन्छन् सतहबाट अवलोकन गर्दा। यातायात चलेका छन्। उद्योगधन्दा उत्पादनमा लागेको अनुभव हुन्छ। सतहमा देखिएको यस्ता सकारात्मक पाटा जस्तै मधेसी समाज अमनचयनमा छ त? प्रश्न गहिरा छन् र गम्भीर प्रकृतिका प्रतीत हुन्छन्। आन्दोलनमा होमिएका तराई मधेसका अगुवा अहिलेको तराई मधेस विगतको भन्दा खतरनाक किसिमले अघि बढिरहेको दृश्य पेश गर्छन्। असोजमा नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तिसँगको संवादमा जस्ता आवाज सतहमा आएका थिए, अहिले पनि त्यो जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ। उनीहरूको सुझाव थियो– सार्थक संवाद गरेर समस्याको समाधान। अहिले पनि भनिँदैछ– मधेसका मागको सार्थक सम्बोधन। काठमाडौंविरुद्धका आवाज अझ सशक्त भएको देखिन्छ। आन्दोलन समाप्त भएको होइन, स्थगितमात्र भएको हो भन्ने भनाइहरूको राजनीतिक पक्ष र यसको लेनदेनको पाटो अफ्नो ठाउँमा होला। तर कतिपयले अहिलेको अवस्थालाई ठूलो आँधीअघिको सन्नाटाको संज्ञा दिए, कतिपयले मधेस आशा र त्रासमा रुमल्लिइरहेको पक्ष उजागर गरे नागरिकसँगको अन्तर्क्रियाकामा। २०६४/६५ को मधेस आन्दोलनमा साम्प्रदायिकता फैलिएको थियो। पहाडिया र मधेसीबीचको द्वन्द्वले ठूलो संख्याका पहाडिया विस्थापित भएका थिए। यस पटकको लामो आन्दोलनमा विगतको द्वन्द्व देखिएन। छिटपुट घटना स्थानीयस्तरमै सामसुम पारिएका थिए आन्दोलनका क्रममा। तर यो आन्दोलनले साम्प्रदायिकलाई अझ गहिराईमा पुर्या्एको अनुभव हुन्छ। स्थानीय अगुवाका अभिव्यक्तिबाट त्यस्तै सन्देश प्रकट भइरहेको देखिन्छ।
खसवादी र मधेसीका नाममा विभेदका जरा नराम्ररी फैलिएको छ, फैल्याइँदै छ। प्रधान मन्त्री केपी ओलीका बोलीले मधेस आन्दोलन भइरहँदा आगोमा घीउको काम गरेको विश्लेषणमात्र गरिँदैछ र सँगसँगै खसवादी र गैरखसवादीबीचको विभाजनका ठूल्ठूला पर्खाल खडा गरिएका छन्। विगतको साम्प्रदायिक हिंसाभन्दा खतरानाक किसिमले मनहरू फाटेको अनुभव हुन्छ। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन यसको उपचारमा लाग्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। उनीहरूका आवाज मसिना प्रतीत हुन्छ।
खसवादी सोच र चिन्तनका कारण काठमाडौंले हामीहरूलाई केही दिएको छैन, संविधान २०७२ मा मधेसीलाई जानिजानी अधिकार दिइएको छैन, विभेद गरिएको छ भन्ने आरोप जनस्तरमा फैलाइएको छ। संविधानमा के के छन्? कसरी विभेद गरिएको छ मधेसीलाई? उत्तर खोजिएको छैन। कारण– संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति गाउँ, देहातमा देखिँदैन। सरकारको निजामती प्रशासन सदरमुकाममै सीमित छ, ऊ त जागिर खाएर बसेको छ।
मधेसका सडकहरूमा कालोपत्रे कमै देखिन्छ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक। विगतका कालोपत्रै सडकहरूको अवस्था जीर्ण छ। सडकको बेसकोर्स नै भत्किएर त्यहाँबाट रोडा उप्पिएको छ। बुङबुङ ध्ुलो उड्ने सडकहरूका कारण जनतामा आक्रोश थपिएको छ। त्यस्तो हुनुमा खसवादी सोच चिन्तनलाई दोष दिन पछि पर्दैनन् अभियन्ताहरू। सर्लाहीको नवलपुर–मलंगवा सडक, महोत्तरीको बर्दिबास–जलेश्वर सडक, जलेश्वर–जनकपुर सडकको हालतको पछाडि को को जिम्मेवार छन्? उत्तर खोजिँदैनन्। सडकको अवस्थाका पछाडि सिंहदरबारको खसवादी चिन्तन प्रमुख दोषी रहेको निचोडहरू सुनाइन्छ अहिले मधेसमा। नागरिकसँग नागरिक अन्तर्क्रियामा सहभागीले मधेसको विकास हुन नसक्नुका पछाडि खसवादी चिन्तन प्रमुख कारक रहेको चर्चा गरे।
सात दशकदेखि चर्चामा रहेको हुलाकी राजमार्गको हालतका पछाडि सिंहदरबारलाई दोष दिनेहरूको संख्या ठूलो छ। भारत सरकारले हुलाकी राजमार्ग बनाइदिन गरेका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन्? त्यसको लेखाजोखा न मधेसमा भइरहेको छ न त सिंहदरबार यसबारे सवेदनशील छ। हुलाकी राजमार्ग किन राष्ट्रिय आयोजना बन्न सकेन? किन भारतकै त्यस्तो महत्वपूर्ण विकासे आयोजनालाई भारतकै हातमा वर्षौंसम्म छाडियो? प्रश्नका उत्तर खोज्ने काम भन्दा खसवादी सोचलाई दोष दिने काम भइरहेको छ मधेसमा। हुलाकी राजमार्गलाई लथालिङ्ग छाडेको तर मध्यपहाडी राजमार्गको काम धमाधम सम्पन्न गरेको उदाहरण दिँदै काठमाडौंले विभेदकारी नीति लिएको चर्चा गर्छन् अगुवा। मध्यपहाडी राजमार्गको काम आफैँमा कति सम्पन्न भएको छ? त्यसको लेखा भइरहेको छैन। २ वर्ष प्रस्तावित मध्यपहाडी राजमार्गको स्थलगत अध्ययनका क्रममा थाहा भयो, हाम्रा विकासे प्रशासकहरू भ्रमको खेती गरेर बजेट विनियोजन गर्न खप्पिस रहेछन्। के देखिन्छ भने प्रस्तावित करिव १ हजार ७ सय लामो मध्यपहाडी राजमार्गमा नयाँ बाटो ६ सय किलोमिटर छ त्यसको जसोतसो ट्रयाक खोलिएको छ। मध्यपहाडी राजमार्गमा वर्षौंअघि निर्माण सम्पन्न भएका मेची राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अमरसिंह राजमार्ग, भीमदत्त राजमार्ग, बिपी राजमार्ग र निर्माणाधीन नारदमुनि थुलुङ राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्गलगायतका राजमार्ग पर्छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका जिम्मेवारहरू भ्रमको खेती गरिरहने, मधेसमा त्यही मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गको तुलना गदर्ेै खसवादी चिन्तनका कारण विभेद गरिएको आरोप लागिरहेको विचित्रको अवस्था छ त्यहाँ।
मधेसका जिल्ला मानवीय विकास सूचकांकमा निकै पछाडि परेका तथ्यहरू पेश गरिन्छ आजकल र यी म्ुद्दालाई पनि आन्दोलनकै मसला बनाउन खोजिँदैछ। मधेसका जिल्लाहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा विकराल अवस्था छ। यो वास्तविकताको पछाडि खसवादी चिन्तन प्रमुख रहेको प्रचार व्याप्त छ। त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिपाटी यस्तो विकराल स्थितिमा कति दोषी छन्? प्रश्नका उत्तर खोजिँदैछन्। मधेसका सबै समस्याको मुख्य दोषी खसवादी चिन्तन नै हो भन्ने प्रचारले काठमाडौं र मधेसको दूरी बढाउँदै लगेको छ। निश्चय नै मुलुकको जुन क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण आदिमा पछि परेको छ त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै स्रोत परिचालन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। त्यसमा राज्य चुकेको छ। बजेट विनियोजनका सर्वमान्य सिद्धान्तभन्दा ठूलाबडाको प्रभावमा राज्य कोष रित्याउने चलन जो स्थापित भएको छ।
खसवादी सोच भन्दै जसरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिएको छ त्यसको राजनीतिक समाधान अहिलेको आवश्यकता हो। मधेसी मोर्चा र कतिपय आदिवासी जनजाति संगठनबीचको पछिल्लो मोर्चा बन्दी कसरी अगाडि बढ्ने हो? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरूले जनतामा देखिएको आक्रोश, असन्तोष र वितृष्णालाई लामो समयसम्म नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तराई मधेस अहिले आफ्ना पीडाहरूको सम्बोधन होस् भन्ने पक्षमा छ। आन्दोलनको सम्मानजनक अवतरणको खोजी भइरहेको छ। ओलीका मनले तराई मधेसको त्यो अन्तर्नाद सम्बोधन गर्न सक्तैन। सत्ता परिवर्तनका पछिल्ला खेलहरूको प्रमुख ध्येय संविधानमाथि प्रकट भइरहेका असन्तोषहरूको सार्थक सम्बोधन हुनुपर्छ र त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन। त्यसो भयो भने सत्ता परिवर्तनको औचित्य सावित हुन्छ। आगे, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको मर्जी।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७३ ००:०० बिहीबार
.gif)
