यसो किन भइरहेको छ भनेर खोज्दै जा"दा एउटै र एकमात्र कारण देशमा लगानीको वातावरण नहुनु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ। भन्नेहरु लगानी भिœयाउन देशमा लगानीमैत्री कानुन चाहिन्छ, कर र भन्सार छूट दिनुपर्छ, आयकरमा छुट चाहिन्छ आदि भन्ने गर्छन्। हो, यी र यस्ता थुप्रै कानुनी र भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छन्, लगानी आकर्षण गर्न। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नै हो। कर, भन्सार र आयकरमा छुटका कुरा त लगानी भित्रिएपछिका हुन्, आय गर्दा कर तिर्न मानिसलाई त्यत्ति असजिलो पनि नलाग्ला तर जब हामीले लगानी भिœयाउनका लागि आवश्यक वातावरण नै निर्माण गरेका हु"दैनौं भने अन्य छुटले ठूलो महत्व राख्छन् भन्ने मान्न सकि"दैन। लगानीमैत्री वातावरणभित्र पर्ने धेरै कुरामध्ये प्रधान कुरा राजनीतिक वातावरण हो। सबै नीति सञ्चालन गर्ने राजनीति नै दूषित, बेइमान र अदूरदर्शी भयो भने अन्य कुनै व्यवस्थाले त्यहा" काम गर्ने अवस्था रह"दैन। राजनीतिक पार्टीहरुको दर्शनमा विश्वास नभएमा ती मातहतका अन्य कुनै संयन्त्र विश्वसनीय हुन सक्दैनन्।
सरकार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। सत्तासीन राजनीतिक पार्टीहरु निर्वाचनपिच्छे परिवर्तन हुन सक्छन्, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ तर राज्यका प्रधान नीतिहरुमा बदलाव आउनुहु"दैन। यस्ता प्रधान नीतिहरु लगानीसम्बन्धी हुन सक्छन्, परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी हुन सक्छन् वा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका अन्य विषयस"ग सम्बन्धित पनि हुन सक्छन्। सरकारका नीति अस्थिर हुनुहु"दैन। तबमात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु सरकारको 'क्रेडिबिलिटी' कायम रहन्छ वा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि मुख देखाउन लायक रहन्छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहने भएकाले नै संस्थागत संस्मरण, नीतिगत एकरूपता र सामञ्जस्यताका लागि राजनीतिकरूपले तटस्थ र सरकारका नीतिहरुप्रति प्रतिबद्ध रहने गरी स्थायी सरकारका रूपमा कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने चलन चलाइएको हो। नीतिगत निरन्तरताका लागि नै 'लुट' प्रथाको ठाउ" 'योग्यता प्रणाली'ले लिएको हो। वा, सरकार परिवर्तनस"गै कर्मचारी परिवर्तन गर्नुको साटो निश्चित योग्यता र क्षमताका आधारमा निष्पक्षरूपमा योग्यतम कर्मचारी छनोट गर्ने र सरकार परिवर्तन भए पनि उनीहरुलाई परिवर्तन गर्न नसकिने प्रावधान विश्वभर अङ्गालिएको हो। यस्तो नीतिगत सामञ्जस्यता हामी भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य मुलुकमा देख्न पनि सक्छौं। दुर्भाग्यवश, नेपाल सदैव नीतिगत अस्थिरता र असामञ्जस्यताको विकराल समस्याबाट गुजि्रइरहेको पाइन्छ।
हालका दिनमा विगतका सरकारले लिएका निर्णयप्रति अपनत्व लिने क्रम नदेखिएको पनि होइन। खासगरी विगतका सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न स्वीकृति दिई गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पछिल्ला सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताले राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार आएको देखाएको छ। सरकार विगतमा कतिपय कमजोरी भएका भए ती सच्याएर भए पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुलाई नीतिगत निरन्तरताका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर लगानीकर्ता आकर्षित गर्नका लागि यतिले मात्र पुग्दो रहेनछ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिकर्मीहरुमा लगानीप्रति सकारात्मक चेतना प्रवाह हुनु, लगानीकर्ताप्रति सम्मान गर्ने संस्कृति विकास हुनु र देशभित्र लगानी तथा लगानीकर्ताको बेरोकटोक प्रवाह हुने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
विदेशी लगानीकर्ता हाम्रो दयामायाले नेपालमा लगानी गर्न आउने होइन। उसले कम्तीमा दुईवटा कुरा सुनिश्चित भएको देखेन भने या त लगानीका लागि पहल नै गर्दैन या गरिसकेेको भए पनि निर्णयमा पुनर्विचार गर्छ। एक, उसले आफ्नो लगानी र त्यसको प्रतिफल सुरक्षितरूपले लैजान पाउ"छ कि पाउ"दैन र दुई, त्यस्तो प्रतिफल उसको लगानी र बेहोर्नुपर्ने जोखिमको अनुपातमा सन्तोषजनकरूपमा प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसैले लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाउन सबै राजनीतिक दलमा लगानी भिœयाउने र लगानीको सुरक्षाका विषयमा राष्ट्रिय एकता वा एकमतो हुनुपर्ने देखिन्छ। देश र जनतालाई सधैँ क्रान्तिका फोस्रा भाषणबाट मात्र भुल्याउने भन्दा पनि अब समृद्धिको मार्गतर्फ डोर्याेउनका लागि देशको राजनीति एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। दर्शन, विचार र आदर्श अलग–अलग हुनसक्छन् तर सबैको उद्देश्य देशको विकास र जनताको समृद्धि नै हो भने देश विकास र लगानी तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा सबैको चासो र महत्वको विषय हुनैपर्छ।
तर हामी देखिरहेका र सुनिरहेका छौं कि एकातिर सरकार लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट ओछ््याएर स्वागत गर्न चाहन्छौं भनिरहेको छ भने अर्कातिर केही राजनीतिक पार्टी वा तिनका कार्यकर्ता लगानीकर्तामाथि धावा बोलिरहेका छन्। यो वा त्यो कोणबाट लगानी र लगानीकर्ताविरुद्ध विगुल फुकिरहेका छन्। केही समयअगाडि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भण्डार कक्षमा लगाइएको आगो होस् वा माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकासकर्ताको सवारीसाधन र कार्यालय कम्पाउन्डमा गरिएका क्रियाकलाप होउन् यिनलाई कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकि"दैन। केही समयआगाडि आफ्नो करोडौं लगानी भइसकेको माथिल्लो तामाकोशी तेस्रोबाट हात झिक्ने नर्वेजियन कम्पनीले कारण जे देखाए पनि देशमा कायम कमजोर लगानीको वातावरण नै हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि वि.सं.२०६४ मा नेपाल सरकारले प्रारम्भिक सम्झौता (एमओयु) गरी विगत सरकारले ती आयोजना विकासका लागि गरेका परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को कार्यान्वयन चरणमा गरिने कतिपय कच्चा राजनीतिक क्रियाकलापले लगानीकर्तालाई लगानी जुटाउन र कार्यान्वयन गर्न हतोत्साहित हुने, परियोजना कार्यान्वयनमा जोखिम उत्पन्न गर्ने र कुनै प्रकारले आयोजनामा क्षति पुर्या उने काम गर्नु देश र जनताका लागि शोभनीय हु"दैन भने लगानीको वातावरणका लागि त प्रत्युत्पादक नै हुन जान्छ। यस्ता राजनीतिक प्रवृतिले प्रेरित उच्छृंखल क्रियाकलापका कारणले आयोजनाको जनधनमा क्षति पुग्न गएमा सरकारले क्षति बेहोर्नुपर्ने र त्यसले प्रकारान्तरले राष्ट्रघात गर्नेेतर्फ पनि सबै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ।
एकातिर कुनै पनि बहानामा आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्बता ल्याउनु लगानीकर्ताका लागि नभएर देशकै लागि नोक्सानको कुरा हो भने अर्कातिर सरकार परिवर्तनस"गै सरकारले गरेका सम्झौता बदर गर्दै जाने परिपाटी विकास गर्न खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि देशकै छवि धुमिल बनाउन खोज्नु पनि हुन जान्छ। त्यसैले सरकारले गरिसकेका सम्झौता समयमै कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनु, अन्य आयोजना, जस्तै– अरुण र माथिल्लो कर्णालीलाई पनि निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न नगरी 'खोलामा झोला हाल्ने प्रवृत्ति' को निरन्तरता गर्न नदिन पहरेदारी गर्नु र आयोजना बन्न नदिने वा ढिलाई गराउन खोज्ने देशघाती प्रवृत्तिविरुद्ध सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७३ २३:५८ बुधबार
