.gif)
.gif)
नेपाली मुद्राले आफ्नो क्रयशक्ति यति गुमाएछ कि म छक्कै पर्न बाध्य भएँ । नेपाल राष्ट्र बैंककै कुरा गर्ने हो भने पनि उसले वैशाखमै निकालेको प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीतिको दर १०.२ प्रतिशत देखाएर मूल्य घटेको दाबी गरेको छ । तर आमजनता जस्तै मलाई पनि यसमा कत्ति नि विश्वास लागेन । उनीहरुजस्तै मैले पनि मूल्य घटेको हैन, बढेको अनुभव सोझै गरेँ । विगत ८ महिनामा ४ खर्ब २७ अर्ब रेमिट्यान्समात्र भित्रिएको तथ्यांकले हाम्रो अर्थतन्त्र कतिविघ्न रेमिट्यान्समा आधारित हुँदै गएको भनेर झस्काएको छ । त्यसैगरी व्यापार घाटा ३ खर्ब ९३ अर्ब हुनुले हाम्रो परिनिर्भरताप्रति टिठ लागेर आयो ।
अर्थतन्त्रमात्र हैन, खेलकुद क्षेत्र, अझ त्यसमा पनि फुटबल र क्रिकेटमा मौलाएको भ्रष्टाचार र राजनीतिले निकै दुःखी तुल्यायो । फिफाबाट गणेश थापाको अपिल खारेजी र क्रिकेट संघको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका समाचारले सबै खेलप्रेमी जस्तै मलाई पनि क्षुब्ध बनायो । कुनै बेला निकै राम्रो इज्जत कमाएका कमल थापाको व्यवहार यतिबेला सिंगै नेपालीका लागि लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ ।
अर्कोतर्फ आफूलाई समाजको जान्नेसुन्ने दाबी गर्नेहरुको व्यवहार देखेर छक्कै पर्ने अवस्था आयो । अनुसन्धानका लागि समातिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान नै नगरी छाड्नुपर्छ वा समात्नै हुँदैन भनेर कोलाहल मच्चाउनेहरु देख्दा दया नै लाग्यो । के कुनै पनि व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्ने अधिकार राज्यसँग हुन्न ? कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुन्छ र ? कस्तो संस्कृति विकसित भइरहेको छ यहाँ भन्ने प्रश्नले निकै सताएको छ यतिबेला ।मुलुकमा समावेशिताका लागि आन्दोलन भइरहेको छ तर भर्खर नियुक्त भएका २१ राजदूतमा एउटा पनि मधेसी परेनन् । उसै त विभिन्न बहाना बनाएर आन्दोलन गरिरहेकाहरुलाई यस्तो अवस्थाले थप मौका दिन्छ कि दिन्न आन्दोलन गर्न ? यस्तो विषयमा किन सोच्दैनन् नेताहरु ?
चौतर्फीरूपमा भूकम्पपीडितको गुनासो आउने क्रम जारी छ । वर्ष दिन बितिसक्दा पनि यो अवस्था रहनु भनेको सरकारबिहीनताको अवस्था हो । शिलान्यासको खबर सुनिए पनि उद्घाटनका तिथिमिति अनिश्चित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरु सरकारलाई निर्देशन त दिइरहेका छन् तर उनीहरु आफैँचाहिँ पुनर्निर्माणका लागि के गरिरहेका छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर आशलाग्दो छैन । विश्व खाद्य कार्यक्रम नै यसका लागि काफी छ जसले कुहिएको चामल पीडितलाई वितरण गर्यो । १ लाख ६० हजार किलोग्राम चामल त कुहिएपछि खाल्डोमा पुर्यो । अर्कोतर्फ भूकम्पपीडितका लागि ४४ वटा संस्थाले भित्र्याएका ३० अर्ब रुपियाँको हिसाबकिताब पनि अनुत्तरित छ । आफू नगर्नेले अरुलाई मात्र उपदेश दिन मिल्छ र ? यहाँ यही देखियो ।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहीन हुँदा जताजतै समस्या बल्झिएका छन् । सानातिना कुरामा पनि धेरै दुःख पाउने समस्या ज्युका त्युँ छ । सरकार भने पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कुरा दोहो¥याएर थाकेको छैन । जबकि भारत, पाकिस्तान जस्ता संघीय सरकार भएका मुलुकमा पहिले केन्द्र, त्यसपछि राज्य र अनि स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ । यहाँचाहिँ पहिले स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने रटानले लाग्छ– सरकार साँच्चै चुनाव गराउन चुनावको रट लगाइरहेको छैन ।
सरकार निकटको एउटा पत्रिकाले यो सरकारका २८ वटा उपलब्धि भर्खरै प्रकाशित गर्यो तर सतहमा नजर लगाउँदा ती सबै कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ । भाषण, शिलान्यास र उद्घाटनलाई समेत उपलब्धिको पगरी दिइएको देख्दा गजबै लाग्यो । भूकम्पपीडितका लागि न्यानो कपडा तथा विद्यार्थीले अझै पनि पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको अवस्थाले यी सारा उपलब्धिको धज्जी उडाएको महसुस सबैले गरेकै छन् । तर सरकार भने धेरै वर्षपछिका योजना सार्वजनिक गरेर भ्याइरहेको छैन ।
अन्त्यमा,
अमेरिका बसाइका क्रममै पनि नेपाली बुद्धिजीवी, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ र एकसेएक प्रा.डा.हरुको लेख निकै पढियो । ती लेखमा कुनै त्यस्ता सोच र विचार पाइएन जसले मुलुकका समस्या समाधान गर्ने हैसियत राखोस् । कुनै त्यस्ता सुझाव थिएनन् जसले मुलुक निर्माण हुन सकोस् । ३०÷३५ वर्षदेखि उनीहरु जे कुरा गर्दै आएका छन् त्यही सोच र धारणाबाट एक इन्च पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । अनि आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर लेखिरहेका छन् । अझ कतिपय विद्वान्ले त 'नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान नभएकाले नै विकास हुन नसकेको' जस्ता वाहियात तर्क पनि गर्दै आएका छन् । यस्ताले बुझ्नुपर्छ, जुलुस, प्रदर्शन, हड्ताल र बन्द गरेर कसैलाई सत्ताबाट हटाउन जति सजिलो छ, त्योभन्दा निकै गाह्रो छ– मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउन । यसका लागि उच्चस्तरको योजना, कडा मेहनत र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । जुन यतिबेला उपलब्ध साना/ठूला कुनै पनि दलका नेतामा देखिँदैन ।
अमेरिकाको पेन्सलभेनियामा कार्यरत्
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७३ २१:३८ आइतबार
