गएको वर्ष नेपाल र नेपालीका लागि शुभ रहेन । वर्षको सुरूमै महाभूकम्पको सामना गर्नुप¥यो । पराकम्पनले निरन्तर त्रास सृजना ग¥यो । सत्ता ढाल्ने खेलमा होमिन लागेका दलहरूलाई भूकम्पले नयाँ सहमतिका लागि आधार दियो । लाग्छ, नेपालमा भएका ठूला परिवर्तन र विकास हावाहुरीजस्तै अकस्मात र अनायासै हुने गरेका छन् । कुनै ठोस योजना र व्यवस्थापकीय शैलीले खासै भूमिका खेलेको देखिएन । महाभूकम्प नआउँदो हो त संविधान जारी नहुन पनि सक्थ्यो । नेपालीले आफूमाथि विपत्ति पर्दासमेत राहत र सहयोगका नाममा विदेशीहरूको रणनीतिक स्वार्थ टड्कारै देखे । भूकम्पले भवनहरूमात्र भत्काएन भ्रमका पर्दाहरू पनि च्यातिदियो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिका अतिरिक्त बाह्य भूमिकाका यथार्थहरू छर्लंग पारिदियो । विश्वले आफूलाई गर्ने व्यवहार र आफ्नो सामथ्र्यसमेतको बोध गराइदियो । नेपाली समाज उभिएको दरिलो मूल्य र मान्यताको आधार अझै बाँकी रहेछ । भूकम्प र नाकाबन्दीपछिका घटनाले समाजभित्र अझै सहयोगी र एकताभाव रहेको प्रमाण देखियो । नैतिकता बिर्सेर समस्या र संकटमा मालामाल हुन खोज्ने अनैतिक र नाफाखोर जगतको जुनसुकै कुनामा भइहाल्छन् । नेपालको सन्दर्भमा भूकम्पपछि अन्योल र अस्तव्यस्तता रहँदासमेत लुटपाटका घटना भएनन् । नेपाली समाजले विश्वलाई सामाजिक मूल्य–मान्यताको उदाहरण दिन सक्यो । नेपालभित्र सामाजिक नियन्त्रणका एकाईका साथै मूल्य–मान्यताका आत्माहरू अझै जागृत छन् भन्ने सन्देश हो यो । नाकाबन्दीभित्र नेपालीका धेरै कथाव्यथा छन् । आन्तरिक समस्यासँगै बाह्य भूमिकाको बेवास्ता गर्न मिल्दैन । भूकम्पले पहाड चर्कंदा तराईमा जातीय विभाजन बढाउने नियतले क्रियाकलापहरू भए । जुन समय तराईका जनता हिमाल र पहाडका भूकम्पपीडितका लागि सहयोगी हात बढाउँदै थिए त्यही समय क्षेत्रीयता र जातीयताका आधारमा विभाजनको आगो बालियो । यतिसम्म कि पृथकवादीहरू मौलाउन खोजे । संकटको लाभ लिन खोज्नेहरू भित्र र बाहिर दुवैतर्फका थिए । तिनको नियत र षड्यन्त्रलाई बहकिएका जनताले समेत बुझ्दै गएका छन् ।
२०७२ सालले नेपालीलाई महŒवपूर्ण पाठ सिकाएको छ । हामीले आन्तरिक समस्या समाधानको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । देशभित्र लामो समयदेखि पछाडि पारिएका लिंग, जाति, क्षेत्र, भाषी र समुदायका जनताको स्तरवृद्धि नगरी समग्र देशको उन्नति र प्रगतिको आशा राख्न सकिन्न । देशभित्रको सामाजिक र आर्थिक समस्यालाई उच्च महŒव दिएर समाधानमा पाइला सार्नुपर्छ । ताकि, कुनै पनि बाह्य शक्तिले आन्तरिक समस्यालाई बहाना बनाएर नेपालभित्र चलखेल गर्ने ठाउँ नपाओस् । यमन, सिरियादेखि रूवान्डासम्मका घटनाबाट सिक्नैपर्छ । रूवान्डामा हिंस्रक शासक इदी अमिन जन्माउनेदेखि सिरियामा हजारौँको कत्लेआम गरी सत्ता टिकाउने बसर अल असदलाई आडभरोसा दिने बलिया देशहरूको रणनीतिबारे सचेत हुन सक्नुपर्छ । यमनमा जातीय द्वन्द्व बढाएर जनतालाई बरू देश विभाजित भए शान्तिको स्वास फेर्न पाइन्छ कि भन्ने सोच जाग्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्नेहरूलाई चिन्नुपर्छ । इस्लामिक स्टेट (आईएस)को उदय र अत्याचारका पछाडि कोको संलग्न छन् भन्ने इतिहासकारहरूले खोजी गर्लान् । सुडानको विभाजित र निरन्तरको द्वन्द्वपछाडिको तेलको राजनीति कसैबाट छिपेको छैन । इथियोपिया र इरिट्रियाको विभाजनमा इथियोपियालाई भूपरिवेष्टित बनाउने रणनीतिले मुख्य भूमिका खेल्यो । प्राकृतिक स्रोत भएका कमजोर देशहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेका घटना धेरै छन् । अँध्यारो युगको समाप्ति त्यस्ता देशहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । आफूसँग भएर पनि उपभोग गर्न नपाउनु र हुनु नै अभिषापजस्तै बन्नु ती देशका पीडा हुन् ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भइकन आर्थिकरूपमा विपन्न भई परिनिर्भरताले छटपटिएको छ । जुन देशमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ त्यो देशमा छिमेकी देशबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ ! हामीले हाम्रा सम्भावनालाई आफै बन्द गरेका छौँ । कृषियोग्य भूमिमा मरुभूमिकरण व्याप्त छ । नाकाबन्दी नहुँदो हो त सामान्य नेपाली जनताले आफूसँग भएका प्राकृतिक स्रोत–साधनबारे यथेष्ट जानकारी पाउँदैनथे । काठमाडौँ उपत्यकाको जमिनमुनि रहेको जैविक ग्यासको चर्चा बढी चलाउन नाकाबन्दीले भूमिका खेल्यो । नेपालभित्र रहेको पेट्रोललगायत ऊर्जाका अनेक सम्भावनाका चर्चा चले । धेरै सम्भावनाबारे ज्ञात भएपछि जोसैजोसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरघरमा ग्यास पाइपलाइनको भाषण ठोकिदिए । आफ्नै खोल्छाबाट बग्ने पानीमा समेत आफ्नो पर्याप्त अधिकार स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा अन्य स्रोतको प्रयोग पत्याइहाल्न कठिन छ । लाइसेन्स कब्जा गर्दै बन्न नदिने चलखेल जलविद्युत्मा मात्र छैन फोहोरबाट बिजुली र मल निकाल्नेदेखि बधशालासम्म फैलिएको छ । बनाउँछु भन्ने तर नबनाउनेको कमी छैन । तर, बनाउँछु भन्दै बन्न नदिने हावी हुनु दुर्भाग्य हो । नेतृत्वको कूटनीतिक चार्तुयले मात्र हाम्रोजस्तो देशले स्रोतको उपयोग गर्न सक्छ । बरू प्राकृतिक स्रोत नभएको सिंगापुरले ली क्वानको चतुर कूटनीतिका बलमा समृद्धि हासिल गर्नसक्यो ।
हामीसँग पूर्वाधार विकासका लागि अवरोध धेरै छन्, तर ऊर्जा कम । नीतिहरू लागु होइन, लादिन्छन् । यसरी लादिन्छन् कि विकासका काम अगाडि बढ्नै सक्दैन । नत्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खै माखो मारेको ? विकासका लागि बनेका कतिपय 'प्राधिकरण'लाई जनताले व्यंग्य कस्दै 'अपराधीकरण' भन्छन् । जनताको भनाइमा अर्थपूर्ण तुक भेटिन्छ । जनताको विकासको चाहना पूरा गर्ने धेरै निकायले लक्ष्य हासिल गर्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टो जनतालाई निराश बनाएका छन् । नेपालको पहिलो र मुख्य स्रोत भनेको नेपाली जनता हुन् । आफ्नै जनताको विश्वास लिएर जनताको साथबाट उठ्न नखोजेसम्म जस्तोसुकै करिस्मामयी नेतृत्वले पनि देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्दैन । जनताको असन्तुष्टि अन्त्य गर्न ठोस कदम अनिवार्य छ । तत्काल असन्तुष्टि अन्त्य गर्न नसके पनि आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । कुनै आशाबिना जनताले नेतृत्वलाई साथ दिनसक्दैन । नेपालमा अहिलेसम्म जेजति मुद्दा उठे, ती सामाजिक समस्याको हल गर्ने नियतले समेत उठ्नु गम्भीर विषय हो । त्यस्ता मुद्दाले राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्ने उद्देश्य लिएका छैनन् । आर्थिक समृद्धि त टाढाको विषय हो । साम्यवादको सपना देखाउनेले राजनीतिक अस्थिरता बढाएका थिए । देशको आर्थिक विकासलाई पछाडि धकेलेका थिए । सामाजिक समस्या देखाएमात्र, समाधानमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेनन् । पछिल्लो समय धर्म र राजसंस्था फर्काउने मुद्दा साम्यवादको सपना देखाउनेभन्दा सैद्धान्तिकरूपमा भिन्न भए पनि नियत उस्तै देखिन्छ । तिनले पुराना 'सुन्दर क्षणहरू' को सपना देखाएर देशलाई अर्को ध्वंशमा पुर्याउनेबाहेक केही गर्ने छैनन् ।
देशले अहिले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व, व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन र नवनिर्माणसहितको आर्थिक समृद्धि हो । पुराना सुन्दर क्षणहरूको ललिपप देखाएर देशलाई पछाडि धकेल्ने र असम्भव 'युटोपियन सोसाइटी' को सपना देखाएर उग्रवादी गतिविधितर्फ नयाँ पिँढीलाई दिग्भ्रमित पार्न खोज्ने तत्व देशका लागि घातक छन् । लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिकमात्र नभई धर्मसंस्कृतिको मुद्दा उठ्नुपर्छ । तर, ती मुद्दा समाजलाई अग्रगमनतर्फ लाने उद्देश्यसहितको हुनुपर्छ । अब विकास मुख्य मुद्दा हुनुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासले गति लिएमात्र देशले समृद्धि हासिल गर्छ । समृद्धिले मात्र देश उज्यालो युगतर्फ लम्कन्छ । लामो समयदेखि नेपाली जनता अँध्यारो भोग्न बाध्य छन् । २०७२ साल प्राकृतिक प्रकोपदेखि बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणले समस्याग्रस्त बन्यो । नेतृत्वको अक्षमता र अपरिपक्वताका बीच जनताले भूकम्प र नाकाबन्दीको पीडा सहेरै भए पनि नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाए । हिंसात्मक द्वन्द्वपछि शान्ति र संविधानको आशा गर्दागर्दै भूकम्प अनि नाकाबन्दीको भोगाइ अविस्मरणीय र इखालु प्रकृतिको रह्यो । यसले जनता आत्मसम्मानका लागि पीडाको भारी बोक्न तयार रहेको प्रष्ट पार्यो । राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनताको शक्तिलाई मनन गरेर नेतृत्वले देशभित्रको मानवस्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न सके छोटो समयमा देशको कायापलट हुन्छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७३ २१:०० मंगलबार
