.gif)
.gif)
खासमा ओलीको दिल्ली भ्रमण उनले बखान गरेजस्तो र बाहिर चर्चा भएजस्तो सफल होइन। छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीलाई राजकीय सम्मान दिने दिल्लीले संयुक्त वक्तव्य निकाल्न चाहेन। बरु दुईसाता पछि आएर दिल्लीले नेपालको नयाँ संविधानप्रतिको आफ्नो धारणा युरोपियन युनियनसँगको साँठगाँठमा ब्रसेल्सबाट दिएको छ। यता के देखिन्छ भने, ओली र ओली सत्ताका मन्त्रीहरू तथा सत्ताधारी एकीकृत माओवादीका अध्यक्षसमेत ब्रसेल्ससबाट जारी विज्ञप्तिलाइ लिएर कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन्। भारत र युरोपियन युनियन मिलेर नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको र सावैभौमसत्तामा आक्रमण भएको उनीहरूको ठहर छ। त्यही आधारमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। कुनै घटनामाथि प्रतिक्रिया दिएर जनमानसलाई तताउने विशेषखालको खुबी हुन्छ, विशेषगरेर वामपन्थी नेताहरूमा। उनीहरू प्रतिक्रियाको राजनीतिमा खप्पिस हुन्छन्। अहिले भएको त्यही नै हो।
युरोपियन युनियन भारतसँग मिलेर निकालेको वक्तव्यको भाषा सच्चाउँदै छ, आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण दिन थालेको छ। नेपालको संविधानको प्रशंसा गर्दै स्वागत गरिसकेको युनियन काठमाडौँमा विरोधका स्वर र प्रतिक्रियापछि ब्रसेल्स विज्ञप्तिको भाषा संशोधन गर्न बाध्य हुनुलाई सुखद मान्नेहरू पनि होलान्। तर, कूटनीतिमा यस्ता कदमलाई सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन। घटनाका दुइटा पाटा छन्। एउटा, युरोपियन युनियन द्वैध मनस्थितिमा छ। भारतको लहैलहैमा लागेर वक्तव्य जारी गरेको भन्दै उसलाई पन्छने छुट छ, तर कूटनीतिक वृत्तमा यस्ता घटनालाई सामान्य मानिँदैन। उता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्लीमा ओलीको सत्कार गरे पनि भित्रभित्रै नेपालको सत्तासँग कँुडिएका रहेछन् भन्ने देखियो। एउटा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको, भूपरिवेष्टित छिमेकीलाई गर्नुपर्ने व्यवहार उनीबाट प्रदर्शन भएन। के देखिन्छ भने, हाम्रा प्रधानमन्त्री र मोदीबीच एउटा समानता छ, त्यो हो वाकपटुता! त्यसबाहेक दुवैजना चटकीजस्ता देखिन्छन्, बोलेरै राजनीति चलाउने ध्येयका प्राणीजस्ता लाग्छन्। दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने पक्षमा दुवै अहिले देखिएका छैनन्। ओली बोलेरै सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने चिन्तनमा छन् भने मोदी नेपालको संविधानविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाउन लालायित देखिन्छन्। घटनाक्रमहरूले दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्व ओलीलाई सरकारबाट हुत्याउने अभ्यास त गरिराखेको छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। दिल्लीका पछिल्ला कदमले यस्तै संकेत गरिराखेको चर्चा कूटनीतिक, राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन सम्पन्न गरेर संसदीय दलको नेता पनि चुनिसकेको छ। एकातिर ओली र उनका सत्तासाझेदार कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर नयाँ वर्षसँगै कांग्रेस सत्ता नेतृत्वमा जाने संकेत देखिएको छ।
नेपालको राजनीतिमा भारतको गहिरो चासो राख्दै आएको हो। यसका पछाडि हाम्रै राजनीतिकर्मीहरू प्रमुख कारक देखिन्छन्। सत्ता राजनीति गर्ने सबैजसो नेताले आफ्नो पक्षमा दिल्ली कार्ड अगाडि सार्दै आएकै हुन्। ओलीको राजनीतिक उचाईका पछाडि दिल्लीको प्रशस्त लगानी रहेको चर्चा हुने गर्छ राजनीतिक वृत्तमा। अहिले आएर ओली र दिल्लीबीचको राजनीतिक नेतृत्वसँग्ाको सम्बन्ध बिग्रनुका पछाडि मधेसी मोर्चाको दौडधुप कारक रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधान आफ्नो चाहनाअनुसारको होस् भन्नेमा दिल्ली थियो र त्यसका लागि उसले मधेसी मोर्चालाई प्रोत्साहित गरेकै हो। मोर्चा संविधान निर्माणमा सहभागी भएन। जारी संविधानमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै ५ महिना लामो आन्दोलन उसले गर्यो्, काठमाडौँलाई नाकाबन्दी पनि गर्योप। नाकाबन्दीको असर अहिलेसम्म खेप्दैछन् आमनेपाली। नाकाबन्दीबाट भएको क्षति र आर्थिक नोक्सानीका फेहरिस्त आउँदैछन्। तर, जे कारण देखाएर मोर्चाले नाकाबन्दी गरेको थियो र त्यसमा दिल्लीको समर्थन जुटाएको थियो त्यो पेचिलो राजनीतिको सम्बोधन आजसम्म भएको छैन। राजनीति गर्नेहरूले बु‰न आवश्यक छ, मोर्चाले आन्दोलन स्थगित गरेको छ, अन्त्य गरेको छैन। ओली सरकार मोर्चालाई गलाउने र थकाउने नीतिमा रहेका देखिँदैछ। नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै मधेसमा आन्दोलन चर्काउने प्रचार मोर्चाले गरिसकेको छ। मोर्चाको आन्दोलनमा नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्ने नयाँ माग पनि घुसाइँदैछ। धर्मलाई राजनीतिक मसला दिन मोर्चासँगै सत्तासीन राप्रपा नेपाल पनि सक्रियताका साथ लागिरहेको जानकारी ओलीलाई हुनुपर्ने हो। मोदी सरकार र उनको पार्टी भाजपा नेपाल हिन्दुराज्य होस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरू नेपालको संविधानमा व्यवस्थित धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैका लागि उनीहरू नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आवश्यक ठान्छन्। सिंहदरबार हाक्नेहरूले प्रतिक्रियाको राजनीति गरेरमात्र पुग्दैन। ओली अहिले प्रतिक्रिया दिन हतार गरिरहेको देखिन्छन्। एक किसिमको छटपटाहट छ उनमा, अन्योलग्रस्त छन् र सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने भयबाट आक्रान्त छन्। प्रधानमन्त्री पद जोगाउनकै लागि सारा ऊर्जा लगानी गरिरहेका छन्। भद्रसहमतिका नाममा प्रधानमन्त्री पदमा सौदाबाजी गरेर संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने ओलीहरू अहिले भूकम्पपीडितका दर्द र नाकाबन्दीको पीडाको मूल्यमा सत्तासीन भैरहने राजनीति गरिरहेका त छैनन्? प्रश्न गम्भीर छ।
मधेसमा भएका आन्दोलनहरू र तिनका पृष्ठभूमिमा उठेका मागप्रति सिंहदरबार संवेदनशील हुन आवश्यक छ। हो, त्यहाँ कतिपय आवाज विखण्डनवादी पनि छन्। तर, सत्तामा बस्नेहरूले तराई–मधेसको (विशेषगरेर महोत्तरीपूर्वका किशोरमा देखिएको मनोविज्ञानको) उपचारबारे गम्भीर चिन्तन गर्ने हो अहिले। विखण्डनवादी आक्षेपले त्यसको उपचार हुँदैन। तराई–मधेसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन लामो समयदेखि तरल छ। तरल अवस्थामा विभिन्न स्वार्स्थ राख्नेहरूले खेलिरहेका हुन्छन्। तराई–मधेसको तरलतामा दिल्लीमात्र छैन, त्यहाँ युरोप पनि छ र उत्तरको चीन पनि सक्रिय छ। यस्तो संवेदनशील अवस्था आकलन गर्नु राजनीति गर्नेहरूको जिम्मेवारी हो। तर, सत्तामा रमाएकाहरू विखण्डनवादीको आरोप लगाएर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोजेको देखिन्छ। लामो समयदेखि मधेसी मोर्चासँग संवाद भैरहेको छैन। संवादहीनताले समाधान दिँदैन, बरु संकट निम्त्याउन सक्छ। मधेसी मोर्चालाई त्यत्तिकै छोड्नुभन्दा उनीहरूसँग गहन संवाद गरेर छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ। मोर्चाका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन पनि भएको छ, तर उनीहरूको सहभागिताबिना। मोर्चाका कुनकुन माग पूरा गर्न सकिन्छ, असम्भव छ त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउन ढिलो भैसक्यो। तराई–मधेसलाई अहिलेकै अवस्थामा छाड्नु भनेको अस्थिरता चाहनेहरूलाई मलजल हुने वातावरण बनाउनुमात्र हो।
ओलीहरूले दिल्लीको चाहना बुझेको हुनुपर्छ र ब्रसेल्सबाट जारी वक्तव्यको भाषा आत्मसात गरेको हुनुपर्छ। राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको ...राजा' भनिन्छ । तर, हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू राजनीति भनेको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने पेशाजस्तो ठानिरहेका छन्। मधेसी मोर्चाका माग, दिल्लीको चाहना र ब्रसेल्सको विज्ञप्ति अन्तर्य मसिनोसँग केलाउने, गहन अध्ययन गर्ने र मुलुकको हितमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सिंहदरबार र मधेसी मोर्चा दुवैको हो। घरपरिवारका सदस्य दिनरात झगडा गरिरहन्छन् भने त्यसमा छिमेकीहरूले चासोमात्र राख्दैनन्, हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि खेल्न चाहन्छन्। प्रतिक्रियाको राजनीति अन्त्य गरौँ, आन्दोलनका धम्की बन्द गरौँ। तत्काल वार्तामा बसौँ, वार्ताबाटै सहमतिको यात्रा सुरू गरौँ। नयाँ वर्षले आन्दोलनको राजनीति होइन, सहमतिको राजनीतिको शुभारम्म गरोस्!
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७२ २०:५८ बुधबार
.gif)
