युरोपको मौसम चिसिएसँगै राजनीतिको तापक्रम भने उकालो लागेको छ। सेप्टेम्बरको पहिलो साता चेक गणतन्त्रको राजधानी प्रागस्थित वेनसिलस चोकमा ७० हजारभन्दा बढी मानिस भेला भएर सरकार विरोधी प्रदर्शन गरे। जर्मनी र फ्रान्समा यस्ता ठुल्ठूला प्रदर्शन त भएका छैनन् तर त्यहाँका धेरै सहरमा स–साना प्रदर्शन भइरहेका छन्। ऊर्जा र इन्धनको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिले जाडो महिना सुरु नहुँदै युरोपेलीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ। सन् २०२२ को जुलाइमा जर्मनीको विद्युत्को औसत थोक महसुल अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा प्रतिमेगावाट ३१५ युरोभन्दा बढ्यो। बेलायतमा प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा झण्डै ९६ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने विद्युत्को महसुल ५४ प्रतिशतले बढ्यो। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा विद्युत्को महसुल ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्यो भने खाने तेलको मूल्य पनि आकाशियो। केही देशका सरकारले राहत योजना घोषणा गरेर जनतालाई थामथुम पार्न खोजेका छन्। उदाहरणका लागि जर्मनीले विद्यार्थीका लागि २ सय युरो र मजदूरका लागि ३ सय युरो एकपटकका लागि अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। तर इन्धन र ऊर्जाको मूल्य वृद्धिले सबै सामान र सेवाको मूल्य बढ्दा सरकारका यस्ता राहत कार्यक्रम हात्तीको मुखमा जिरा सावित भएको छ। जाडो महिना सुरु नहुँदै यस्ता प्रतिकूलता सामना गरिरहेका युरोपेलीहरू माछा जम्ने जाडो याममा आफ्नो के हालत हुने हो भन्नेमा चिन्तित छन्।  

युरोपेलीहरूका यस्ता चिन्ता क्रमशः आ–आफ्ना सरकारप्रतिको आक्रोशमा बदलिने क्रम सुरु भएको देखिन्छ। वेनसिलसको विशाल प्रदर्शनलाई धेरैले त्यसको प्रारम्भिक संकेत मानेका छन्। यतिबेला युरोपको यो परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भने बेग्लै प्रभाव पार्ने देखिएको छ। आठ महिनाअघि सैनिक द्वन्द्वको तहमा चर्किएको युक्रेन–रुस लडाइँ यति लामो अवधि जाने युरोपलगायत पश्चिमा देशहरूले अपेक्षा गरेका थिएनन्। रुसमाथि चौतर्फी दबाब दिएर मस्कोलाई चाँडै झुकाउने र रुसी इन्धन तथा प्राकृतिक स्रोत सम्पदा सस्तो मूल्यमा हात पार्ने लोभसहित युरोपेली सरकारहरू मस्कोप्रति आक्रामक बनेका थिए। घोषितरूपमा सेना नपठाए पनि युरोपेली देशहरूले हातहतियार र सैनिक बन्दोबस्तीका सामान युक्रेन पठाएर रुससँग लड्न युक्रेनलाई मद्दत गरेका थिए। प्रजातन्त्रको भजन गाइरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको लहलहैमा लागेर केही युरोपेली सरकार, नेता र राजनीतिक दल युक्रेन र रुसबीचको लडाइँलाई प्रजातन्त्र र अधिनायकतन्त्रबीचको लडाइँको रूपमा अथ्र्याउँदै युक्रेनको पक्षमा उभिएका थिए। युक्रेनलाई समर्थन गर्नु प्रजातन्त्रको पक्षमा भएको उनीहरूको तर्क थियो। स्वभावतः पश्चिमा सञ्चार माध्यमले पनि यही लाइनमा प्रचारबाजी गरे। युरोपेली जनताले युक्रेन–रुस लडाइँका सुरुवाती चरणमा आफ्नो दैनिक जीवनमा आएका केही प्रतिकूलतालाई प्रजातन्त्रका निम्ति त्याग भनी सहेका थिए।  

तर, लडाइँ सुरु भएको आठ महिना घर्किसक्दा पनि मस्को टसको मस भएको छैन। युरोपेली देशहरूले मस्कोमाथि थोपरेका कडा नाकाबन्दीले मस्को सरकारलाई पश्चिमाहरूले सोचेजस्तो ढल्ने तहसम्मको असर पार्न सकेन। रुसले सुरुदेखि नै युक्रेन कब्जा गर्ने आफ्नो लक्ष्य होइन, बरु पूर्व सम्झौताअनुसार उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) लाई पूर्वतिर आउन रोक्नु नै मूल ध्येय भएको बताउँदै आएको छ। युक्रेनमाथि पूर्ण नियन्त्रण ‘अर्को अफगानिस्तान’ हुन सक्ने कुरा रुसलाई बोध हुनुपर्छ। फलतः उसका लागि युक्रेन हार्न पनि नमिल्ने र जित्न पनि नमिल्ने लडाइँ बनेको छ।  

युरोपेली देशहरूका नाकाबन्दीसँगै रुसबाट उता जाने इन्धन र ऊर्जा ठप्प भएको छ। युरोपेली देशले खपत गर्दै आएको इन्धन र ऊर्जाको मुख्य स्रोत रुस हो। सामान्य परिस्थितिमा युरोपले उपभोग गर्ने कुल प्राकृतिक ग्यासमध्ये ४० प्रतिशत रुसबाट जाने गरेको थियो। रुसबाट आयातीत सस्तो मूल्यको इन्धन जाडोयाममा युरोपेली जनताका घर न्यानो बनाउन प्रयोग हुने गरेको छ। युरोपमा विद्युत् उत्पादनका निम्ति प्राकृतिक ग्यासकै सर्वाधिक प्रयोग गरिने भएकाले प्राकृतिक ग्यासको अभावसँगै विद्युत्को मूल्य पनि आकाशिएको हो। जर्मनी जस्तो रुससँग सीमा जोडिएको देश ऊर्जाको निम्ति रुससँग अझ बढी निर्भर छन्। वास्तवमा जर्मनीको अर्थतन्त्रको मूल आधार नै रुसी इन्धन हो। युक्रेनसँगको लडाइँपछि युरोपेली देशहरूले रुसमाथि लगाएको नाकाबन्दीको कारण युरोपले इन्धन खरिद नगरेपछि मस्कोले वैकल्पिक बजारको खोजी थाल्यो र सस्तो मूल्यमा इन्धन बिक्री ग¥यो। यसको सबभन्दा ठूलो लाभ चीनले उठाइरहेको छ। चिनियाँ बजारको उपलब्धतासँगै युरोपसँग जुझ्ने मस्कोको आत्मविश्वास अझ बढेको छ। आर्थिकरूपमा सस्तो मूल्यमा इन्धनको खपत रुसका लागि घाटा हुँदा पनि चीन र पूर्व एसियाको विशाल बजारमा उसको विस्तारले दीर्घकालमा ऊ लाभान्वित हुनेछ।  

रुस–युक्रेन लडाइँले दुवै देशका जनता त प्रभावित भएका छन् नै। साथै अहिले युरोपका जनता पनि यतिबेला यो लडाइँको चर्को मारमा परेका छन्। इन्धन र ऊर्जाको मुख्य स्रोतको मुख थुनिएपछि बजारमा सिर्जना भएको अभावले हाहाकारको रूप लिँदैछ। यो परिस्थितिले युरोपेली जनताको प्रारम्भिक धारणामा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ। रुसमाथि नाकाबन्दी लगाउने अमेरिकाको कदमलाई साथ दिने आफ्नो सरकारको ‘राजनीतिक अडान’ प्रति उनीहरूको सोच बदलिन थालेको छ। अर्को शब्दमा आज युरोपेली जनताको प्रारम्भिक भावुकता बजारको कठोर वास्तविकताले पग्लिन थालेको छ। कोभिड महामारीका कारण उसै पनि कमजोर बनेको युरोपेली अर्थतन्त्र आप्रवासीहरूको बढ्दो संख्या, जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँगै अहिले रुस–युक्रेन लडाइँले थप घाइते बनाएको छ।

रुसबाट ग्यास पाइपलाइनबाट आउने भएकाले पनि युरोपमा ग्यासको लागत कम हुने गरेको थियो। तर रुसी ग्यास नआएपछि अब युरोपले त्यसको विकल्प अमेरिकाबाट पानीजहाजबाट तरल ग्यास (एलएनजी) आयात गरिरहेको छ। ऐन मौकामा लाभ उठाउन सिपालु अमेरिकाले यही मौकामा युरोपमा आफ्नो बजार पुनः प्राप्ति र विस्तार गरिरहेको छ। अर्कोतिर इन्धनजस्तो रणनीतिक महŒवको वस्तुको निर्यातकर्ता बनेर उसले युरोपमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पनि बलियो बनाइरहेको छ। त्यसबाहेक नर्वे र अजरबैजानबाट पाइपलाइनबाट ग्यास ल्याउने प्रयासको थालनी भएका छन्। तर मुखैमा आइसकेको जाडोयाम सामना गर्न त्यसले केही गरिहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन।  

इन्धन र ऊर्जा संकट चुलिएपछि युरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ देशले आगामी मार्च महिनासम्ममा ग्यासको प्रयोग १५ प्रतिशतले घटाउने योजना घोषणा गरेका छन्। स्वेच्छिक यो योजना कति कार्यान्वयनमा आउने हो, सन्देहकै विषय हो। ऊर्जा अभावकै कारण हरितगृह उत्सर्जन न्यून गर्न जर्मनीले बन्द गर्ने तयारी गरिरहेका कोइलाले चल्ने दुईवटा परियोजना चालु राखेको थियो। त्यस्तै बन्द गर्ने घोषणा भइसकेका दुईवटा प्रतिक्रियात्मक आणविक परियोजना पनि उसले चालु राखेको छ। युरोपका सबै सरकारले सर्वसाधारणलाई इन्धन खपतमा नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्। तर, यसरी जसोतसो कतिञ्जेल चल्ने हो– युरोप? अँगेनामा आगो नबलेका युरोपेली जनता सरकारलाई आफ्ना जनताको भन्दा युक्रेनको बढी चिन्ता हुँदा आजको विकराल अवस्था निम्तिएको भन्दै सडकमा आएका छन्। रुसमा प्रजातन्त्रको चिन्ता लिँदै गर्दा खान–लाउन र न्यानोमा बस्न पाउने आधारभूत मानव अधिकार खोस्न युरोपका सरकार लागेको भन्दै जनताले सरकारको विरोध गर्न थालेका छन्। सन् २०१० दशकको सुरुमा आर्थिक मन्दीकै विरोधमा ट्युनिसियामा भएको संघर्षले समयान्तरमा अरब स्प्रिङको रूप लियो। त्यो आँधीले अरबका धेरै शासकको तख्ता उल्टाएन मात्र, बरु विश्व राजनीतिको नक्सा पनि बदलियो। निकट इतिहासको यो पाठबाट युरोपले यतिबेला पाठ सिक्न जरुरी छ। मस्कोको सत्ता उल्टाउने ध्याउन्नामा आफ्नै सरकार डगमगाउने कुराप्रति युरोपका शासक सजग हुन जरुरी छ। युक्रेन लडाइँलाई पश्चिमा मोर्चाले रुस र पुटिनलाई कमजोर बनाउने बहाना बनाए। मस्को कमजोर हुनु अथवा मस्कोमा गोर्भाचोभ र एल्सिन जस्ता आफूअनुकूलका शासक हुनुले नाटो वा कुनै पनि नाममा पश्चिमा मोर्चाको पूर्वतिरको यात्राको निम्ति ढोका खुल्नेछ। युक्रेनलाई त्यसैको आधार बनाउने उनीहरूको सपना साकार हुने अब कुनै छाँटकाँट देखिएन।  

युरोपमा अर्को ‘अरब स्प्रिङ’ को आँधी आउनुअघि नै युक्रेन समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानको निम्ति अब ढिला गर्नु हुन्न। अमेरिकाको पछि लागेर युरोपेली जनतालाई दुःख र अभावको सागरमा डुबाउने गल्ती गर्नुहुन्न। यसले युरोपलाई मात्र पिरोल्दैन, बरु सिंगो संसारलाई कुनै न कुनै रूपले पिरोल्नेछ। जाडो आउँदैछ, दाउराको जोहो नगरी युरोपलाई सुखै छैन।  

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ ००:४८ मंगलबार