शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भैसकेपछि पार्टीलाई मिलाएर लैजाने प्रतिक्रिया दिए। यस्तो प्रतिक्रिया आफैमा 'रेडिमेड' हो। तर, पार्टी नेतृत्वमा पराजित पौडल पक्षले यो प्रतिक्रियाभित्र 'जीवन्तता' खोज्ने प्रयास गर्योर। साँच्चिकै अब मिलेर जाऔँ न त भन्ने भावनाका साथ हात मिलाउन खोज्यो। देउवा पक्ष भने खल्तीमा हात हालेर 'स्केप' हुन खोजिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस सामूहिक नेतृत्वमा मात्र अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छ। पार्टीमा अब संस्थापक नेताहरूमात्र हैन, ०१७ सालको 'कु' अघि राजनीतिमा सक्रिय भएकाहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा छैनन्। पुनः त्यो पुस्ताबाट नेतृत्व आउने सम्भावना पनि छैन। पञ्चायतबिरोधी राजनीतिबाट खारिएर आएकाहरूबाट नै अब कांग्रेस सञ्चालन हुने हो। त्यसकारण पुस्ताका दृष्टिबाट पनि कांग्रेस अब एक जनामात्रैले नेतृत्व गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन। कांग्रेससँगको अर्को बाध्यता भनेको पार्टीभित्र अहिले कुनै चमत्कारिक क्षमता प्रदर्शन गर्दै सिंगो देशको नेतृत्व गर्ने नेताको अभाव छ। त्यसकारण सबै मिलेर पार्टी चलाउनुको विकल्प छैन। यो बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा पार्टीको संस्थापनलाई अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुने देखिँदैन भने पौडेलपक्षले त्यसको लाभ लिन सक्ने परिस्थिति उपस्थित छ। पार्टीसामु उपस्थित सामूहिक नेतृत्वका आधारमा पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक पक्षलाई इमानदारीका साथ नयाँ संस्थापन पक्षले ग्रहण गर्छ कि गर्दैन भन्ने सवाल अहिले प्रमुख प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यो सवाललाई दुवै पक्षले कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरामा नै कांग्रेस कसरी सञ्चालित हुन्छ भन्ने कुरा निर्भर गर्नेछ।
नेतृत्वलाई एउटा सुविधा के रहने गरेको छ भने, उसले पार्टीभित्र कुनै ठूलो वैचारिक लडाइँको सामना गर्नुपर्दैन। लोकतान्त्रिक समाजवादको दर्शनमा टेकेर समाजको अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा समाजका तत्कालीन आवश्यकताहरू पहिचान गर्दै तिनलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति निर्माण नै कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रमको विशेषता हो। यो कुरामा कांग्रेस आफू स्पष्ट छ। त्यसकारण वैचारिक विभाजनको महाभारत कांग्रेससामु अझै केही समय उपस्थित नहुने अवस्था देखिन्छ। नीतिगतरूपमा लडाइँ वा दुई धार नभएको पार्टीको गुटलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो वा असम्भव हुँदैन। पार्टी विभाजनको खतरा सितिमिति रहँदैन। त्यसो त कांग्रेस एक पटक विभाजित भैसकेको छ, तसर्थ विभाजनलाई असम्भव नै भन्न नसकिएला। तर, नीतिगत वा वैचारिक विभाजनको खतरा नहँुदा नेतृत्वलाई एकखाले तनाव भने हँुदैन।
यो अवस्थामा कांग्रेसमा गर्नुपर्ने कुरा भनेकै आन्तरिक व्यवस्थापन हो। यो रोग कांग्रेसमा स्थापनाकालदेखि नै रहँदै आएको हो। त्यसो त, आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या सबै लोकतान्त्रिक चरित्रका दलहरूमा रहने गर्छ। कांग्रेसको इतिहासले भन्छ, बीपी कोइराला त्यो दलको आजीवन सभापति हुन सक्थे। तर, भएनन्। भएनन्मात्र हैन, आफू नेपालमै रहँदा पनि कार्यवाहक सभापतिका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएर पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा लागिरहे। गणेशमान सिंह पार्टीको सभापतिमा एक पटक पराजित भए पनि उनले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर प्रस्तुत भएको भए सभापति भइरहन असम्भव थिएन। तर, उनले त्यो चाहना राखेनन्। किनभने, पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या उनले बुझेका थिए। बीपी, गणेशमानजस्ता किंवदन्तीका राजाका भन्दा कम क्षमता नभएका नेताहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि निकै ठूला कुर्वानी गर्नुपरेको पार्टीमा समकालीन नेताहरूले पनि यसका लागि पसिना काड्नुपर्ने निश्चित छ।
अहिले कांग्रेसमा एक पद एक व्यक्तिको कुरा उठेको छ। यो कुरा यस पार्टीको जीवनमा नयाँ भने होइन। कहिले सानो स्वरमा र कहिले ठूलो स्वरमा उठ्दै गरेको छ यो कुरा। खासगरी सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँट गर्ने समयमा यो सवाल उठ्ने गरेको छ। बीपी र मातृकाबीचको लडाइँ पनि यही सवाललाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर भएको थियो। ०४८ पछिको संसद्मा कांग्रेसभित्र ३६ र ७४ लडाइँ पनि यही व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको उपज हो। बीपीले कुनैबेला सरकार र पार्टीका सम्बन्धका बारेमा लेख नै लेखेका थिए। पार्टीभित्रको व्यवस्थापनको समस्या पेचिलो बन्दै गएको समयमा उनले त्यो लेख लेखेका थिए। मतभेद राख्नेहरूलाई किनारा लगाएर होइन, सहमतिमा ल्याएर पार्टी चलाउनुपर्छ, यसो गर्दा पार्टीभित्रबाट सरकारले साथ पाउँछ र पार्टीले बोकेको लक्ष्यअनुरूप काम गर्न सकिन्छ भन्ने सार नै बीपीले त्यो लेखमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए। अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तैखालको हो। हिजो पार्टीभित्रको संस्थापनलाई असहयोग गरेका, भागबण्डाका आधारमा आफ्नो अस्तित्व खोज्ने गरेका र एक व्यक्ति एक पदको कुरालाई सतहमा ल्याएका देउवा नै सभापति भएर पार्टीलाई चलाउँदै गर्दा हिजो उनैले उठाएका एजेन्डालाई स्वीकार गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने सवाल अहिले थप पेचिलो बनेर उपस्थित भएको छ। भागबण्डाको कुरा निकै आलोच्य बन्न पुगेको छ। देउवालाई अप्ठ्यारो पार्ने नाममा भागबण्डाको कुरा उठाइयो भने त्यो पौडेलपक्षको सबैभन्दा ठूलो भूल र आत्मघाती कदम हुनेछ। त्यस्तै, जुँगाको लडाइँका आधारमा पार्टीलाई 'फङ्सन'मा जानबाट रोक्ने देउवाशैली पनि पौडेलले अनुसरण गर्नु हुँदैन/गर्ने छैनन्। अब देउवाले सतहमा ल्याएको एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तको कार्यान्वयन उनै देउवाबाट गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी उनी स्वयंको काँधमा आएको छ।
सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै देउवाले दिएको 'रेडिमेड' प्रतिक्रियाभित्र जीवन्तता खोज्दैछ पौडेल पक्ष। उसलाई विश्वास छ कि, सामूहिक नेतृत्वको आधारमा मात्र पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा देउवाले प्रष्टरूपमा बुझेका छन्। त्यही विश्वासका साथ सभापतिमा पराजित वरिष्ठ नेता रामचन्द्रले एकताका लागि हात अगाडि बढाएका छन्। पद हस्तान्तरण समारोहमा पौडेलले व्यक्त गरेको विचार र 'बडी–ल्यांग्वेज'ले एकताको वातावरण निर्माणमा पराजित पक्ष उदार रहेको भान सबै कार्यकर्तालाई भएको हो। आफ्नै घरमा चियापनको आयोजना गरेर निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिने पौडेलको निर्णयले सामूहिक निर्णयका आधारमा पार्टी अगाडि बढ्ने विश्वासलाई अझ मलजल गरेको छ। संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका विषयमा कुरा गर्न सभापति देउवालाई घरमै बोलाएर छलफल गरी पौडेलले पार्टीभित्र एकताको अभ्यास गर्न सकिने सन्देश सबै कार्यकर्ताले महसुस गर्नेगरी दिएका छन्।
अब देउवा के गर्लान्? सबैको जिज्ञासापूर्ण नजर यतिबेला उनीतिरै छ। उनलाई गुट व्यवस्थापनमा पनि निकै सकस देखिएको छ। उपसभापति को? उनको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय यही बनेको छ। सिंगो पार्टीको व्यवस्थापनको कुरामा दृढ भएर प्रस्तुत भएमा देउवाले यो तनावबाट पार पाउलान्, तर गुट व्यवस्थापनमा सीमित भएर निर्णय गर्न खोजे भने गुटभित्रै अझ ठूलो भूकम्प आउने खतरा छ।
त्यसो त देउवाको एउटा गुण भनेको आफू शक्तिमा पुगेपछि सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने चाहना हो। तर, यो कुरा चाहना गरेरमात्र हुने अवस्था छैन। उनले ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर संयुक्त सरकार चलाएका थिए। उनको आलोचना पनि भयो। तर, आफू जोगिन असन्तुष्टहरूलाई जिम्मेवारी दिँदै चुप लगाउने उनको स्वभावको परिणाम थियो त्यो। अहिले पार्टीमा पनि उनले त्यही चाहनालाई कार्यान्वयन गर्न चाहेको देखिन्छ। तर, चाहनाले मात्र पुग्दैन। उनी मैदानमा उत्रँदा गुटको नेता भएर उभिन्छन् वा पार्टीको सभापति भएर? यो सवालमा उनको अग्निपरीक्षा आसन्न संसदीय दलको निर्वाचन, संसदीय कार्यसमितिको निर्वाचन, पदाधिकारी मनोनयन र कार्यसमिति विस्तारको क्रममा देखिनेछ। पार्टीभित्रको व्यवस्थापनकै सन्दर्भका प्रदर्शन हुने उनको क्षमताले नै उनको कद बढाउने कि घटाउने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्नेछ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७२ २३:०९ शनिबार
