हरेक चुनौतीले अवसर र सम्भावनाहरू जन्माउँछ। भूकम्पले भत्किएर थुनिएको उत्तरी नाका भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण जसोतसो खोल्ने दबाब सृजना भयो। चीनसँग थाती रहेको लगानी र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौताहरू अगाडि बढे। नेपालप्रति भारतको कठोर भूमिकाले दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गर्न खोज्ने चीनको चाहनालाई फाइदा पुर्याडइदियो। चीन दक्षिण एसियामा भूमिका बढाउँदै आफ्नो सामरिक स्वार्थ हासिल गर्न योजनाबद्ध ढंगले लागिरहँदा नेपालमा समेत पछिल्ला घटनाहरू विकास भए। यसबाट नेपालले धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर केकति लाभ हासिल गर्ने हो सुझबुझ र विवेकशील कूटनीतिमा निर्भर हुन्छ। दक्षिणी र उत्तरी दुवै छिमेकीसँगको कुनै पनि सम्झौतामा सतर्कता उत्तिकै जरूरी छ। चीनका केही यस्ता महत्वाकांक्षी योजना छन् जसबाट नेपालले लाभ हासिल गर्न सक्छ। जटिल चुनौतीहरू उत्तिकै छन्।
नवरेशमी मार्ग
इशापूर्व तेस्रो शताब्दीको अन्त्यतिर सुरू भएको 'सिल्क रोड' अर्थात् रेशमी मार्ग प्राचीन चीनको समृद्धिको मुख्य आधार थियो। चीनबाट एसिया र युरोपका अन्य देशहरूमा रेशमी मार्ग भएर व्यापार हुँदा चीन समृद्धिको शिखरमा थियो। अहिले उसले गौरवशाली इतिहासलाई मध्यनजर गरी 'वान बेल्ट वान रोड' अर्थात् 'एक क्षेत्र एक मार्ग' योजनाअनुसार जल र जमिन दुवैतर्फ मार्गहरू विकास गरी विश्वभर आर्थिक प्रभावको पहल गरिरहेको छ। सिल्क रोड जमिनमार्ग मात्र थियो, तर वान बेल्ट वान रोडमा जमिन र पानी दुवै मार्गबाट देशहरूलाई जोड्ने योजना छ। एसिया र युरोपभरका देशलाई सम्बन्ध र सहयोगले जोड्ने विकासको शैली र रणनीतिमा चीनको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारसँगै आर्थिक विकासको उद्देश्य लुकेको छ। विश्वभर आफ्नो भूमिका बढाउने महŒवाकांक्षा बोकेको योजनामुताविक दक्षिण एसियामा लगानी भित्राइरहेछ। सम्बन्ध र लगानी विस्तारहेतु चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा श्रीलंका र माल्दिभ्सको ऐतिहासिक भ्रमण गरी अर्बौं लगानीको सम्झौता गरे। वान बेल्ट वान रोडको सञ्जाल टापु राष्ट्रहरूसम्म पुर्यादउने पहलकदमी लिए।
दक्षिण एसियाका अधिकांश देशका ठूला आयोजनाको जिम्मा पाउन चीनले सफलता हासिल गरिरहेमने छ। चाहे पाकिस्तान शासित काश्मिरमा चिनियाँ कम्पनीले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको होस् या श्रीलंकामा १.५ अर्ब डलर लागतको बन्दरगाह सहर निर्माणको मेगा प्रोजेक्टमा चिनियाँ कम्पनी नै संलग्न छ। सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जिङपिङले श्रीलंका भ्रमण गर्दा विमानस्थल, बन्दरगाह, राजमार्ग र ऊर्जाप्लान्टका लागि सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरेका थिए। चीन श्रीलंकामा सर्वाधिक लगानी गर्ने देश बन्न पुगको छ। माल्दिभ्समा चीनको लगानी ह्वात्तै बढेको छ। पूर्वाधार निर्माणका साथै पर्यटनमा चिनियाँ लगानीमा वृद्धि भएको छ। भिन्न टापुमा रहेको विमानस्थल र राजधानी मालेलाई जोड्ने सात किलोमिटर लम्बाईको पुल चिनियाँ सहयोगमा बन्ने भएको छ। सन् २०१४ र २०१५ को दुवै वर्ष माल्दिभ्स घुम्न जाने चिनियाँ पर्यटकको संख्या साढे तीन लाख नाघेको छ। पाकिस्तान शासित काश्मिरमा चीनको सरकारी कम्पनी थ्री गर्जेजले ११ सय मेगावाट क्षमताको कोहाला जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाएको छ। २.४ अर्ब डलर लागतको आयोजना निर्माणमा भारतीय पक्ष निकै असन्तुष्ट भएको छ। सीमा विवाद भएको क्षेत्रमा निर्माण अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै भारतीय असन्तुष्टि देखिए पनि सम्झौता भइसकेकाले निर्माण रोकिने सम्भावना छैन।
चीनले रेशमीमार्गको नयाँ रूपमा सारेको 'वान वेल्ट वान रोड' को विकास रणनीतिमा क्षेत्रीय शक्तिहरूको सतर्कतासँगै चासो पनि बढेको छ। दक्षिण एसियामा भारतीय पक्षले चीनको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारको रणनीति बुझे पनि यसबाट लाभ लिन सक्नेतर्फ समेत ध्यान पुर्याकएको देखिन्छ। दक्षिण एसियाका देशहरूबीच व्यापारहेतु अन्तर्सम्बन्ध र एकताभाव विकास हुन सक्छ। चीनको पहलकदमीमा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकदेखि ब्रिक्स बैंकको स्थापना भइसकेको छ। अबको युग एसियाको युग हो भन्ने सन्दर्भमा देखिनेगरी चिनियाँ भूमिकाहरू देखिइरहँदा नेपालले कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा ध्यान जान सकेको छैन।
नेपालको चासो
समृद्धितर्फ फड्को मारेका दुई विशाल मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहँदा पनि नेपाल आर्थिक र राजनीतिक समस्याको संकटमा रुमल्लिइरहनुपर्ने अवस्थामा छ। भारतनिर्भर र चीनसँगको भौगोलिक जटिलताले बनाएको दूरी हामी पछि पर्नुको कारण हुन सक्ला। तर, हाम्रो नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिले समस्याको निकास निकाल्ने सूत्र तयार हुन सकेन। कूटनीतिक चातुर्यता देखाउन सक्ने नेतृत्व नपाउनुले लाभभन्दा हानी नै बढी भयो। मगन्ते पाराले कहिले छाडेन। आन्तरिक स्रोतको सदुपयोगका लागि छिमेकीहरूको सहयोग लिने ठोस नीति बन्न सकेन। स्रोतमाथि विदेशीको आँखा लाग्ने भइहाल्यो। त्यसमाथि बलिया छिमेकीको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। उनीहरूको प्रतिस्पर्धालाई हाम्रो हितमा ढाल्न नसक्नुचाहिँ कमजोरी हो। विगतको पाठबाट सिकेर बढ्नुको विकल्प छैन। भारत होस् या चीनसँगको सम्बन्धमा देशलाई संकटमा पर्न नदिनेगरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।
चिनियाँहरू आर्थिक मुद्दामा निकै केन्द्रित भइराखेका छन्। भारतसँग सीमा विवाद र कुनै बेला युद्धसमेत लडिसकेको इतिहास हुँदाहुँदै आर्थिक मुद्दामा मिलेर जाने सहमति बनेको छ। लगानीका लागि चीनसँग पैसाको कमी छैन। चिनियाँ कम्पनीहरू विश्वभरका ठूला आयोजना हात पार्ने दौडमा अगाडि देखिएका छन्। चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा दुईवटा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाइसकेको छ। ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा त्यहीँकै थ्री गर्जेजले पाइसकेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी संलग्न छ। चिनियाँ सिमेन्ट कम्पनीले नेपालमा लगानी भित्राइसक्यो। पूर्वाधार विकासमा चीनको चासो र सफलतालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा बढ्दो प्रभाव बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा भारतीय लगानी बढी रहे पनि चिनियाँ लगानीको अनुपात ह्वात्तै बढेको छ।
भारतीय सतर्कता
चीनसँग नेपालको निकटताबारे दिल्लीमा बहस बढ्न थालेको छ। विशेषगरी अघोषित नाकाबन्दीका कारण चीनले प्रभाव बढाउने मौका पाएको भनी भारतभित्रै सरकारको आलोचना भयो। चीनसँगका सम्झौताहरू अगाडि बढिरहेको देखिँदैछ। नेपालसँगको सम्बन्धमा तिब्बततर्फको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरेको चीनले नयाँ नाकाहरू खोल्ने तत्परता देखायो। वर्षौंदेखि तगारा बनेका उत्तरतर्फका उच्च भागहरू अबका वर्षमा अवसर बन्ने सम्भावनासहित ढोका खोलिदियो। यसले भारतीय पक्षलाई निकै सतर्क र चिन्तित तुल्याएको हुनुपर्छ। त्यसैले नेपाल मामलाका जानकार भारतीय विज्ञहरू भारतलाई चीनले घेर्ने रणनीति अगाडि बढाएको भन्न थालेका छन्। अघोषित नाकाबन्दीले भारतलाई निकै घाटा पुर्याभएको र चीनलगायत अन्य शक्तिलाई नेपालमा प्रभाव बढाउने मौका दिएको बुझाइ धेरै विज्ञको छ।
भारतले सधँै नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने गरेको छ। चीनले भारतको स्वार्थलाई बेवास्ता गरेर नेपालमा भूमिका बढाउन नसक्ने बुझाइ भारतीयहरूमा अझै छ। चीन नेपाल मामलामा एउटा सीमाभन्दा अगाडि नबढेको इतिहास छ। कतिपय नेपाली नेता 'चिनियाँ तुरुप' प्रयोग गर्दा ठूलो मूल्य चुकाउन पुगे। नेपालको भारतसँग भौगोलिक र सांस्कृतिक निकटताका अतिरिक्त जिम्मेवार नेताहरूको भारत भरोसामा पर्ने मनोविज्ञानले भारतबाहेक अन्य शक्तिलाई नेपाल मामलामा धेरै अगाडि बढ्न रोक्ने गर्छ। दक्षिण एसियामा भूगोलको आकार, सहजता र सांस्कृतिक समानताका कारण भारतको प्रभाव बलियो छ। त्यसमाथि नेपालको भारतसँग निर्भर धरातलीय यथार्थ अझै छ। तर, नेपालले आर्थिक स्वार्थका लागि भारतको चीनसँगको सम्बन्धमा देखापरेको उदार भावनालाई बुझ्नुपर्छ। क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा रहेको भारत आफै चीनसँग सम्बन्ध सुधार्दै आर्थिक लाभ लिन सक्रिय छ। चीनले भारतमा लगानी वृद्धि गर्दै लगेको छ। भारतले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी चीनको समृद्धिबाट लाभ लिने नीति लिएको देखिन्छ। चिनियाँ पहलमा सुरू गरिएको ब्रिक्स बैंक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा भारत सहभागी छ। यस अवस्थामा नेपालले आर्थिक समृद्धिका लागि चीनसँग निकटता किन नबढाउने! चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारको अर्थ भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने भन्ने होइन। चीन र भारत दुवैबाट नेपालले आफ्नो समृद्धि र शान्तिहेतु लाभदायक नीति बनाएर सार्थक बनाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो।
अन्त्यमा, प्रख्यात चिनियाँ उखान,'गरिबलाई माछा नदेऊ, माछा मार्न सिकाऊ' मननीय छ। आर्थिकरूपमा पछि परेको नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा दिगो विकास र समृद्धिको उद्देश्यलाई लाभ पुग्नेगरी चिनियाँ लगानीको आग्रह गर्नुपर्छ, मगन्ते स्वभाव देखाउनु हुँदैन। नेपालको प्राकृतिक स्रोत र लगानीको सम्भावनाबाट चिनियाँले समेत लाभ लिन सक्छन्। एउटा छिमेकीको लगानी र सहयोग अर्को छिमेकीविरूद्धको तुरूप होइन भनी कूटनीतिक ढंगले आश्वस्त पार्नु पनि उत्तिकै जरूरी छ। देशको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर अघि बढ्दामात्र सम्भावनाका ढोकाहरू उघि्रएर सुन्दर भविष्यतर्फको मार्ग तयार हुन्छ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७२ २१:३७ आइतबार
