.gif)
.gif)
के देखिन्छ भने चौतर्फी आक्रमण र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल (जो आफै कानुनची पनि हुन्)कै ब्यूहरचनामा घर्ती फसिन्। उनी लुरुलुरु कानुनमन्त्रीको पछि लागेर प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमक्ष पुगिन् र गल्ती गरेको शैलीमा याचना पनि गरिन्! घटनाहरूले सभामुख पद सम्झौतामा गएको देखिन्छ। त्यसैले उनी अहिले प्रतिवाद गर्दैछिन्, स्पष्टीकरण दिँदैछिन्। उनले 'सभामुखको गरिमा मैले बुझेकी छु' भनेकी छन्, औपचारिकताका यस्ता शब्दले सभामुख पद र संसदीय व्यवस्था आत्मसात हुने होइन। जनवादी केन्द्रीयताबाट दीक्षित, जुझारू घर्तीका लागि सभामुख पद राजनीतिक लाभमात्र हो, संसदीय शैली भित्रैदेखि स्वीकारेको व्यवस्था हुँदै होइन। त्यसैले उनीजस्ता राजनीतिक प्राणीले संसदीय व्यवस्थाको गरिमाको गुनगान गाउन बिलकुलै सुहाउँदैन। घर्ती अफैले सृजना गरेको राजनीतिक मामलामा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ विजयी भएका छन् त? त्यो पनि देखिँदैन। यहाँ त न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको छर्लंग भएको छ। न्यायालयमा खुल्लमखुल्ला राजनीतिकरण भएको कुरा सतहमा आएको छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई विधिशास्त्रका ज्ञाता मानिन्छ। संवैधानिक कानुनका विज्ञ त उनी हुने नै भैहाले। त्यसमाथि न्यायापालिकासँगको लामो 'करिअर'मा उनी विवादभन्दा टाढै रहे। उनी यसै महिना अवकाश पाउँदैछन्। अवकाशको संघारमा श्रेष्ठका लागि केकस्तो बाध्यता थियो र राजनीति गर्नेहरूसँग सौदाबाजी गरेर आफ्ना मान्छे पार्नुपर्ने अवस्था आयो? अन्तिम समयमा त्यो कस्तो इच्छा, आकांक्षाको आशक्ति थियो? त्यो कस्तो भूमरी थियो, जसलाई पर्गेल्न श्रेष्ठजस्ता सम्मानित न्यायूमर्तिका लागि गाह्रो भयो? न्यायवृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। विवादहरूमा नआए पनि श्रेष्ठलाई सर्वोच्चभित्र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट लाभान्वित हुने, देशदेशावर घुम्ने, कार्यपत्रहरू पेश गर्दे बौद्धिकता प्रदर्शन गर्ने जमातहरूकोे नेतृत्वकर्ता मानिन्छ। कालो बर्दीधारीहरू रामशाहपथमा थरिथरिका न्यायमूर्तिहरू रहेको चर्चा गर्ने गर्छन्।
यो प्रकरणबाट संसदीय पद्धतिमाथि आक्रमण भएको छ, राजनीतिका सामुन्ने न्यायालय केही होइन भन्ने नजिर स्थापना गर्न खोजिएको छ। संसद् भनेको जनताको प्रतिनिधित्व हो, सार्वभौम हो भन्ने अहम्बाट रचित न्यायाधीश नियुक्तिको परिघटना हो यो। तर, यसलाई त्यत्तिकै सामसुम गरिँदैछ। यस्ता प्रकरण पछाडिका कारण के हुन्? उत्तर खोजिएको छैन। खोज्न आवश्यक ठानिएको छैन। नेपालको संविधान अस्तित्वमा आएको ६ महिना पुग्दैछ र पहिलो प्रहार न्यायालयमाथि गरिएको छ। संविधानको परिकल्पना परिमार्जित संसदीय व्यवस्था हो। विगतका प्रतिनिधिसभाका कमजोरीहरूको मूल्यमा परिमार्जित नाम दिइएको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको दस्ताबेज भनिएको संविधान कार्यान्वयमा चुनौती र जटिलताहरू छन् भन्ने कुरा यो प्रकरणले स्पष्ट गरेको छ।
संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाबीच शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। तर, अहिलेको संविधानमा न्यायापालिकामाथि नियन्त्रणवादी सोच राखिएको छ र संसदीय सुनुवाई समिति त्यही नियन्त्रयावादी सोचको उपज हो। संसदीय व्यवस्थामा संसद् भनेको राजनीतिक निकाय हो, जसको प्रमुख काम सरकार बनाउने, गिराउने र नियन्त्रण गर्ने हो। त्यस्तो राजनीतिक निकायको नियन्त्रणमा न्यायपालिका राख्नु भनेको संसदीय मूल्यमा प्रहार गर्नु हो। संसदीय व्यवस्थाको आत्मामाथिको प्रहार हो त्यो। तर, परिमार्जित शब्दको लहैलहैमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक आस्थामाथिको प्रहारलाई छेक्न सकेन। एमाओवादी न्यायालयमाथि संसद्को पूरै नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक चिन्तनबाट पछाडि हटेर सुनुवार्ई समिति गठनमा सीमित हुन पुग्यो। उता, एमाले जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था पनि आफ्ना लागि लाभकारी बनाउन सक्ने हैसियत राख्ने भएकोले संसदीय सुनुवाई समितिको प्रावधानको पक्ष–विपक्ष कतै थिएन। संविधानमा संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था खासमा वामपन्थी चिन्तनबाट उब्जिएको देखिन्छ र यसको प्रयोगमा अहिले एमाले हात धोएर लागेको छ।
एमाले न्यायालयमा आफ्ना मान्छे भर्ने उद्देश्यले लागिपरेको राजनीतिक चलखेलमा प्रधानन्यायाधीश सहयोगीको भूमिका खेल्न पुगे। एमाओवादी नियुक्ति हुन बाँकी न्यायपरिषद् सदस्यको उधारो आश्वासनमा रमाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको शीर्र्ष नेतृत्व अन्योलग्रस्त अवस्थामा उभिएको छ। नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर दिक्षा दिने एमालेबाट स्वतन्त्र न्यायापालिकाको पक्षपोषण कसरी सम्भव छ? त्यसैले सभासद् भैसकेकाहरूलाई न्यायाधीश बनाएकोमा भैरहेका विवाद र चर्चाले एमालेमा कुनै अर्थ राख्दैन। संसदीय सुनुवाई समितिको सवैधानिक प्रावधानले कुनै न कुनैरूपले न्यायापालिकामाथि संसद्को अर्थात् राजनीतिक नियन्त्रण राख्छ। साथै, संविधानमा न्यायपरिषद्को गठन व्यवस्था पनि अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, एकजना सरकारबाट तोकिएका सदस्य र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा नियुक्त एकजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। कानुनमन्त्री आफै राजनीतिक व्यक्ति पनि हुन्, नेपाल बार चरम राजनीतिकरण भएको पेशागत संगठन हो। सरकार आफै राजनीतिक निकाय भएकाले उसले मनोनयन गर्ने सदस्य राजनीतिक आस्थाभन्दा बाहिरको हुने भएन। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व भए पनि न्यायपरिषद्मा सर्वोच्चका जम्माजम्मी २ जना हुन्छन् भने बाँकी ३ जना राजनीतिक प्राणी। २०४७ सालको संविधानमा व्यवस्थित न्यायपरिषद् अहिलेको भन्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका हिसाबले उदार थियो। त्यसबेला, प्रधानन्यायाधीश, अन्य २ जना वरिष्ठ न्यायाधीशसहित सर्वोच्चबाट ३ जना, कानुनमन्त्री एकजना र सरकारले तोेकेका कानुनका ज्ञाता एकजना सदस्य हुने प्रावधान थियो। सर्वोच्चको बहुमत हुने भएकोले राजनीतिकरणको खतरा कम थियो त्यसबेला।
अहिलेको सिफारिसको अर्र्को महŒवपूर्ण पाटो न्यायपरिषद् आफैमा पूर्ण नहुनु हो। ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्मा सरकारले नियुक्त गर्ने र बार एसोसिएनको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्यहरू नियुक्ति गरिएको मात्र होइन, भैरहेका २ जना सदस्यलाई बर्खास्त गरेर ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ! एमाले सत्तासीन हुनासाथ परिषद्मा सरकारी कोटाबाट आएका रामप्रसाद सिटौलालाई पदबाट हटाइयो। पछि आएर बारको सिफारिसका रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि बिदा गरियो। भागबण्डाको राजनीतिअन्तर्गत नियुक्ति पाएका रामप्रसादद्वयको बहिर्गमनमा पनि राजनीति गरिएको छ। सिटौला प्रतिपक्षी कांग्रेस कोटाका हुन्। श्रेष्ठ एमालेसँग नजिकको नाता गाँसिएको भए पनि संस्थापन पक्षका होइनन्।
न्यायाधीश नियुक्तिको पछिल्लो प्रकरणमा सबैलाई भागबण्डा पुर्यााइएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका कानुनी सहयोगी प्रकाश राउत ११ जनाको सिफारिसमा परेका छन्। यो प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवाका भनाइहरू पनि विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छन्। उनले प्रारम्भमा न्यायालयको निर्णयमा संसद्ले हस्तक्षेप गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने विवाद चर्किंदै गएपछि सभासद् भैसकेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेकोमा विरोध जनाएका छन्। यसको सोझो हेराइ एमालेबाट अघिल्लो संविधानसभामा सभासद् बनाइएकी सपना मल्ल प्रधानप्रति लक्षित छ। न्यायपरिषद् सदस्यमा रिक्त एक पद एमाओवादीको भागमा सुरक्षित राखेको कानुनमन्त्रीको आश्वासनबाट बु‰न सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीश पनि भागबण्डामा रमाएको अर्थ लगाउनेहरूको संख्या ठूलो छ। कारण, उनले सविधानको मर्मअनुसार व्यवहारमा समावेशिता लागु गर्न सकेनन् र वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै आफ्ना प्याराहरूलाई सर्वोच्चको शिखरमा पुर्यायइदिए! यसले न्यायालको शिखर गिर्दो रहेको पुष्टि गरिदिएको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७२ २०:३९ बुधबार
.gif)
