.gif)
.gif)
२०४६ सालको प्रजातान्त्रिक नेपालमा गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवा त्यसपछि ३ पटक प्रधान मन्त्री बनिसकेका छन् । पटकपटक प्रधान मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनले तेस्रो पटकको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस पार्टीकै सभापति बन्ने अवसर पाए । सत्ता राजनीतिका अनुभवी उनले पार्टी सत्ता कसरी सम्हाल्छन्, समयले देखाउँदै जाला । अहिलेसम्म पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको जस्तै भूमिका खेल्दै आएका र त्यही भूमिकाका कारण आफ्ना समर्थकलाई सरकार र पार्टी सत्तामा पुर्याउन सफल देउवाको सभापतित्व उनको परीक्षा पनि हो । भाषण र वक्तव्यहरूमा जस्तै सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रतिवद्धता पूरा गर्न उनलाई सहज छैन । कांग्रेसभित्र बलिया भएका भिन्नभिन्न गुटहरूको चित्त बुझाएर पार्टीलाई अगाडि बढाउनु भनेको ठूलै र कठिन चुनौतीको पहाड उक्लनु हो । त्यही अवस्था आत्मसात गरेर हुनसक्छ सभापतिमा विजयी भएपछिको पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा देउवाले जितलाई भन्दा जिम्मेवारीलाई महत्व दिए । दिवंगत कांग्रेस सभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद र सुुशील कोइरालाबाट पराजित देउवा यसपटक समवयी नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएका थिए ।
बीपीबाट प्रशिक्षित देउवाले राजनीतिक यात्रामा बीपीको विरासतको नाममा पार्टीमा रजगज गर्नेहरूसँग बढी शक्ति र ऊर्जा खर्चनुपरेको देखिन्छ । अब पनि उनका निम्ति कोइरालाहरूसँगको 'सहकार्य' सबै भन्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । महामन्त्रीमा शंशाकको उपस्थितिलाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ? पार्टी सञ्चालनमा देउवा सफल हुन्छन वा हँुदैनन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सहज छैन । त्यसो त शंशाकको राजनीतिको परख अहिले नै गर्न कठिन छ । करिब एक दशकको राजनीतिक जीवनमा शंशाकले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । बीपीपुत्र हुनुबाहेक उनको आफ्नै राजनीतिक परिचयले ठूलो आकार र विश्वासिलो आधार दिन सकेको अनुभव हुँदैन । सानो कोटरीमा मदहोस् रहेर कोइराला परिवारको लिगेसीमा रमाउने शशांकले परिस्थितिजन्य कारणले महामन्त्रीको उम्मेदवार बनेर जित हात पारेका हुन् । बीपीको नाममा प्राप्त गरेको मतको कदर शशांकले कसरी गर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ । नयाँ नेतृत्वको सबै परिणाम आइनसकेको अवस्थामा कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा यकिन गर्न सहज छैन । तर, अहिले यतिमात्र भन्न सकिन्छ, कांग्रेसको भावी राजनीतिमा सभापति र महामन्त्रीबीच हुने सहकार्यले ठूलो अर्थ राख्छ, जुन सतहमा देखिएजस्तो सहज भने अवश्य पनि छैन । कारण, नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा कोइरालाहरू राजाको हैसियतमा आफूलाई राख्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित देखिन्छन् ।
दिवंगत सभापतिद्वयको ध्येय कोइराला परिवारको घेराबाट कांग्रेसको लगाम बाहिर नजाओस् भन्ने थियो । त्यही प्रयोजनका निम्ति गिरिजाप्रसादले पार्टी विधानको अपव्याख्या गर्दै र नियम मिच्दै तेस्रो पटक सभापति बनेको पृष्ठभूमि यहाँ बिर्सन मिल्दैन । गिरिजाप्रसादले ३ पटक सभापति बनेर पार्टीको जिम्मेवारी सुशीललाई सुम्पिएका थिए । सुशील कांग्रेसमा कोइराला विरासत थाम्नकै निम्ति दोस्रो पटक सभापतिको उम्मेदवार हुने राजनीतिक चर्चाबीच दिवंगत भए । सुशीलको निधनपश्चात् कोइराला कोटरीको लामो आन्तरिक छलफल पछिमात्र बीपीपुत्र शशांकलाई महामन्त्री पदमा अघि सार्ने रणनीति अख्तियार गरिएको देखिन्छ । खासमा सुशील दोस्रो पटक पार्टी सभापति बन्ने र त्यसपछि शशांकमा विरासत सार्ने रणनीतिमा काम भैरहेको थियो । अचानक सुुशीलको निधनका कारण त्यो रणनीति सफल हुन सकेन ।
विगतका विरासतका कुरा तत्काल बिर्सिने हो भने पनि देउवाका सामुन्ने प्रशस्त चुनौती छन् । नेपाली कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो तथा नेपाली समाज र बाह्य जगतमा लोकतान्त्रिक पार्टीको परिचय बनाएका कारण यसबाट आन्तरिक पार्टी राजनीतिका साथै संविधानको कार्यान्वयन, मधेसका मुद्दाहरूको सम्बोधन, छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध सुधार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता जिम्मेवारी छन् । कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापन आफैमा कठिन कार्यमध्ये एक हो । महाधिवेशनमा संस्थापन र देउवाको नाममा प्यानलमा विभाजित भएर चुनावी मैदानमा उत्रिएकाहरू एकाएर सामसुम बस्ने छैनन् । कांग्रेसको राजनीतिक इतिहास नै गुट राजनीतिबाट ग्रसित छ । पार्टीभित्रै देउवाले आफूमाथि लागेका आक्षेपहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै काम गर्ने बहादुरी देखाउने नेताका रूपमा चिनिएका छन् उनी कांग्रेस वृत्तमा । नेपाली समाजमा पजेरो संस्कृति, सांसद किनबेचजस्ता कतिपय राजनीतिक विकृति जन्माउने आरोप देउवामाथि लगाउँदै औँला उठाउनेहरूको संख्या ठूलो छ । त्यस्तै, उनीमाथि प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको आरोपको खण्डन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । पार्टीमा भागबण्डाको राजनीति अन्त्य आफैमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्रतिस्पर्धीहरूको सम्बोधन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । आफ्ना समर्थक जो महत्वाकांक्षी छन्, सत्ता राजनीतिप्रति उनीहरूको असीम आकर्षण छ, अनि पार्टी कब्जा गर्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित उनीहरूको व्यवस्थापन फलामको च्युरा चपाएजस्तै हुनेछ । देउवालाई पार्टी सत्तामा पुर्याउन त्याग गर्नेहरूले त्यसको मूल्य ब्याजसहित असुल्न खोज्ने त होइनन् ? महाधिवेशनको तातोमा गौण रहेका यस्ता सन्दर्भ बिस्तारै सतहमा आउने निश्चित छ ।
सत्ता राजनीति आफैमा प्रमुख चुनौती हुँदै हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षीको भूमिकामा खुम्चिएको छ । जनताको आदेशअनुसार प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनुपर्ने एमाले सत्तामा छ । जनादेशमा दोस्रो, तेस्रो चौथौ, पाँचौ स्थानमा रहेकाहरू सत्ता राजनीतिमा रमाइरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा बहुमत पुर्याउनेहरूले सरकार बनाउनुपर्छ । यसअर्थमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमत पुर्याएर राज गरिरहेका छन् । कस्तो छ त ओली सरकारको काम कारबाही ? जगजाहेर छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको क्षेत्र तराई–मधेस अशान्त छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवनसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको र यहाँको राजनीतिमा गहिरो चासो राख्ने छिमेकी भारत बिच्किएको अवस्था छ । मुलुलकमा कालोबजारी मौलाएको, कालोअर्थतन्त्रले राज गरेको र तस्करहरू राष्ट्रिय पुँजी बनेको यथार्थहरू हाम्रासामु छन् । देशमा उत्पन्न सकसका चाङ चुलिँदो छ, तर सरकार कामभन्दा प्रोपोगान्डामा रमाइरहेको छ ! यसकारण पनि यो सरकारको विकल्पमा कांग्रेस उत्रन सक्नुपर्छ । देउवाले घुमाउरो पारामा सरकार परिवर्तनको संकेत गरिसकेका छन् । प्रधान मन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने अभिव्यक्तिबीच देउवाले कांग्रेस त्यसमा सामेल नहुने जवाफ दिँदै प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनको सोझो संकेत एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । सरकार परिवर्तन गणितको खेल हो, जसमा कांग्रेसका लागि सहजता पक्कै छ । तर, छिमेकीसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने राजनीतिक कार्यादेश भने निकै जटिल छ । नेपाली समाजमा भारतविरोधी राष्ट्रियता जागेको अवस्था र बेलाबेलामा कांग्रेसले भारतपरस्तको आरोप खेपिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यस निकटतम छिमेकीसँग दीर्घकालीन र सारगर्भित सम्बन्ध अपेक्षित छ ।
संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौती देखिएको मधेसी समस्या समाधान देउवाले गर्नैपर्ने प्रमुख काममध्येको एक हो । उनलाई सभापतिमा विजयी गराउनेमा मधेसबाट आएका प्रतिनिधिहरूको निर्णायक भूमिका रहेको देखिन्छ । नागरिक दैनिकअन्तर्गतको नागरिक रिसर्च ब्युरो (एनआरबी)ले कांग्रेस महाधिवेशनको क्रममा गरेको सर्वेक्षणको नतिजा केलाउँदा देउवा तराई–मधेसमा निकै बलियो रहेको देखिन्छ । ५९ जिल्लाका १८१ निर्वाचन क्षेत्रका ८३५ महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग गरेको सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्य केलाउँदा तराईका ४१ प्रतिशत प्रतिनिधिले देउवालाई भोट हाल्ने बताएका थिए भने सभापतिका अर्का प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेलाई मत हाल्न चाहनेहरू २१ प्रतिशत र कृष्ण सिटौलाई चाहने ८ प्रतिशत रहेका थिए । तराई–मधेसका ३० प्रतिशत प्रतिनिधि कसलाई भोट हाल्ने भनेर खुल्न चाहेका थिएनन् ।
मधेस समस्या संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । संविधान कार्यान्वयन मुलुकको प्रमुख एजेन्डा हो । तराई–मधेसमा संविधानलाई लिएर ६ महिनासम्म आन्दोलन भएको र त्यो त्यत्तिकै स्थगित भएको अवस्थाको मिहिन विश्लेषण आवश्यक छ । तराईमा अहिले आन्दोलन छैन, बन्द–हड्ताल छैन, तर त्यहाँ जनतामा आक्रोश कम भएको पनि छैन । आन्दोलन उराल्ने मधेसवादी दलप्रति वितृष्णा छ । संविधानको विरोधमा आन्दोलन गर्ने विभिन्न मधेसवादी दल त्यहाँका जनताको नजरमा आलोचित बनेको अवस्था छ । मधेसवादी दलहरूको बहिष्कारवादी र निषेधको राजनीतिको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको हो ।
तराई–मधेस कांग्रेसको आधार क्षेत्र पनि हो । मुलुकको आधा जनसंख्या ओगट्ने उक्त क्षेत्रको राजनीतिक, सामाजिक स्थिति तरल छ अहिले । यसअर्थमा कांग्रेसले मधेसका मागहरू सम्बोधन गर्नुलाई पार्टीको प्रमुख एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्छ । मधेसका नाममा उठाइएका मुद्दामध्ये संघीयता सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो । मधेसका मागहरू संघीयता सम्बन्धित छ र त्यसको सम्बोधन संविधानको कार्यान्वयन हो । महाधिवेशनको चटारो र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखाउँदै आएको कांग्रेसले अब त्यो छुट पाउने छैन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा जारी भएको संविधान कांग्रेसले नै कार्यान्वयमा लग्नु उसको दायित्व हो । सरकारको नेतृत्व लिएर संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनु कांगेसको कार्यभार हो, त्यसको नेतृत्व सभापतिको हैसियतमा देउवाले लिन सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७२ २२:३२ बुधबार
.gif)
