सामान्यतयाः अन्य क्षेत्रबाट सिर्जित समस्या समाधानको दायित्व राजनीतिक दलहरूमा हुने गर्छ। विडम्बना नेपालमा अधिकांश समस्याका सिर्जनाकार स्वयम् राजनीतिक दलहरू नै हुन्। उनीहरूका आफ्नै दुष्कर्मले जब समस्या सिर्जना हुन्छ अनि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आदि उपलब्धि गुम्न सक्ने हाउगुजी देखाएर नागरिकहरूको सहानुभूति बटुल्ने कसरतमा हुन्छन्। उनीहरूले यो सुगा रटानकासाथ त्यसको ब्याज खाँँदै आएको दशकौँ भयो।

अझ विडम्बना के भने सिर्जित समस्याका समाधानकर्ता उनीहरूबाहेक अरू हुन नसक्ने दलील थोपरेर कृत्रिम जस लिने यत्नमा हुन्छन्। तर समय गुज्रिंदै जाँदा कथित उपलब्धिबारे व्यापक टिकाटिप्पणी हुने क्रम बढ्दो छ। यो असामञ्जस्यताले निरन्तरता पाएमा यिनीहरूलाई सधैँ खेल्ने ठाउँ रहिरहने भएकाले ढिलै भए पनि पहिले त कथित उपलब्धि यथार्थमा उपलब्धि नै हुन् वा होइनन् भन्नेबारे एकएक गरीे यथार्थ समीक्षाका साथैसोको उचित निराकरण हुन आवश्यक देखिन्छ।

नेपालमा आन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र स्थापित त भयो। तर निष्ठावान, दूरदर्शी र असल नेताको अभावमा देशले सही दिशा लिन नसकिरहेको स्वयं राजनीतिक दललगायत सबै स्वीकार्छन्। तथापि, आआफ्ना भागको जिम्मेवारी लिनबाट भने सबै तर्किनु खेदजनक छ।

ज्ञातव्य छ, लोकतन्त्र चाहिएको पनि देश बनाउनकै लागि हो। त्यसैले असल दूरदर्शी नेता हुँदा हुन् त लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् धेरै दायाँबायाँ नसोची मुलुक बनाउन अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने हो। संविधान सभाबाट संविधान बनाइहाल्ने रहर जाग्नु पनि अन्यथा भएन। त्यसका लागि दलहरूद्वारा नै चयन गरिएका सीमित प्रतिनिधि सम्मिलित ५० जनाजतिको जिम्मेवार विज्ञ समूह र आवश्यक ठानिए १० जनाजति विदेशी विज्ञ सहभागी गराएर लोकतन्त्रका मापदण्ड, संसारका सर्वाधिक असल अभ्यासहरू र मुलुक सुहाउँदा केही विशेषताका प्रावधान समेटेर ६–८ महिनामै उपयुक्त संविधान निर्माण हुनसक्थ्यो। तर त्यसका लागि हामीले अस्वाभाविक संख्यामा ६०० भन्दा बढीलाई संलग्न गराएर गरिब मुलुकको अरबौँ स्वाहा पार्‍यौँ। झण्डै एक दशकसम्मको अमूल्य समय खेर गयो। आखिर तैपनि संविधान निर्विवाद बन्न सकेन।

लोकतन्त्र उत्तम राजनीतिक व्यवस्था भएकामा शायदै कसैको विमति होला। तर प्रश्न उठ्छ-हामीकहाँ त्यसको प्रयोग कस्तो हुने गरेको छ त? ज्ञातव्य छ, नियम कानुुनको पालनामा सबै समान हुनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। त्यो भनेको राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारण सबैले समान रूपमा कानुन र अनुशासनको पालना गर्नपर्ने हुन्छ।

अझ आफू उपमा बन्नुपर्ने मान्यताअनुरूप ठूला ओहोदाधारीले कडाइकासाथ सोको पालना गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ त सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको माहोल स्थापित हुनु खेदजनक छ। साथै, लोकतन्त्रको मूल्य/मान्यता अनुसार सबै नागरिकप्रति समन्याय, समान अवसर र सुविधा प्रदान हुनुपर्ने हो। र, यो सहजै गर्नसकिने कार्य पनि शासकहरू ग्रिरहेका छैनन्। तर भ्रमको खेती गर्न सपना भने ठूलाठूला बाँड्ने दलहरूको रवैयाबाट जनता आजित भएका छन्। फलतः यिनीहरूकै भूमिकाका कारण पुनः राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहस घनीभूत हुन थालेको छ।

अर्को सन्दर्भ हो-संघीयताको। ज्ञातव्य छ, सामान्यतयाः कुनै व्यवस्था वा प्रावधान विशेष आफैँमा खराब हुँदैन। तर हाम्रोजस्तो सानो मुलुकका लागि के संघीयता साँच्ची नै आवश्यक थियो या छ त? कि राजनीतिमा लागेका आफ्ना आसेपासेलाई भाग पुर्‍याउन सहज हुने आसयले दलहरूद्वारा यसको कृत्रिम महत्व दर्शाउने प्रपञ्च गरिएका हो? यसले र अहिलेसम्म हुँदै आएका विविध अभ्यासले दलहरू देश र नागरिकका लागि नभई फगत दलमा आबद्धका लागि जिम्मेवार रहेको स्पष्ट देखिन्छ। त्यसो त, संघीयता आफैँमा कामै नलाग्ने व्यवस्था भने होइन।

आखिर भारतमै नेपालभन्दा ठूला प्रदेश छन्। अनुभव गर्ने धोको पूरा गर्नुपर्ने थियो भने परीक्षणका लागि प्रदेशमा सांसद संख्या न्यून (१५० जति) राखेर ३ या बढीमा ४सम्म प्रदेश कायम गरे हुनेमा ७ प्रदेश र सांसद संख्या ५५० कायम गरिँदा देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न बोझिलो भएको छ। उता ५ वर्षको छोटो अवधिको गलत अभ्यासले यसको औचित्य स्थापित हुनको साटो यो तमाम विकृति, विसंगतिको बाहक बनेका कारण खारेजीको चर्को स्वर घनीभूत हुँदै गएको छ।

त्यसो त, निर्वाचन सन्निकट रहेको अवस्थामा केहीले संघीयता खारेजीको मुद्दा उचालेका छन्। तथापि, यहाँका नेतृत्वको इमानदारितामा प्रायः कैफियत देखिने गरेकाले यो साँच्चै गर्नलाई उचालिएको हो कि फगत चुनावी देखौवा भन्ने कसी लगाउन पर्नेछ। अतः परिआए जनमत संग्रह गरेर भए पनि यसको छिनोफानो गर्न थप विलम्ब गर्न नहुने देखिन्छ।

अर्को प्रसङ्ग हो धर्मनिरपेक्षताको। वास्तवमा भन्नुपर्दा दोस्रो जनआन्दोलनको मुख्य माग लोकतन्त्र थियो भने धर्मबारे कुरै भएको थिएन। जनसाधारणले आआफ्नो रीतिरिवाज र परम्परा अनुसारका धर्म मानिआएकै थिए। हो, हिन्दु धर्मावलम्बीको संख्या केही बढी रहे पनि अन्य धर्म मान्ने कसैलाई कुनै रोक या विभेद थिएन।

अतः धर्मनिरपेक्षतापट्टि जाने आवश्यकता थिएन। कसको इसारामा या कसका लागि यसलाई अनावश्यक रूपमा उचालेर गिजोलियो, बुझ्न गाह्रो भयो। अदूरदर्शी नेतृत्वबाट सिर्जित यो विवादको पनि छिनोफानो समयमै गर्न नसकिएमा यसले कुनै समय उग्र रूप नलेला भन्न सकिँदैन।

समावेशिता र आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको नीति आफैँमा उचित/अनुचित के हो भन्नेमा भिन्न मत हुनसक्ला। कमजोरहरूलाई सबल बनाउन चालिने कदम त निश्चित रूपमा स्वागतयोग्य हुन्छ। तर डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि हामीकहाँ भइरहेको समावेशिताको अभ्यास वास्तवमै खेदजनक छ। यहाँ समावेशिताका नाममा दलमा आबद्ध लाभान्वित छन् भने वास्तवमा समेटिनुपर्ने पात्र वञ्चित छन्। विडम्बना, सत्ता, शक्ति र पहुँचवालाहरूले आफ्ना परिवारजन, नातागोता, सालासाली, पूर्व केटा/केटी साथी, अनि भएन भनेर मालदारहरूसँग सौदाबाजी गरेर समावेशिताको भरपूर दुरूपयोग गरिरहेको नागरिक टुलुटुलु हेर्न बाध्यछन्।

उता, आफूले सातपुस्ताका लागि जोहो गरिसकेका नालायक शासकले अघि सारेका आरक्षणसम्बन्धी प्रावधानका कारण अति कमजोर बाहुन, क्षत्री लगायत अन्यको श्रेणीमा वर्गीकृतहरू ठूलो अन्याय बेहोर्न बाध्यछन्। एकातिर, मुलुकका खर्बपतिको श्रेणीमा पर्ने विनोद चौधरी, उपेन्द्र महतो या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ जस्ताका परिवारजनले चाहेमा आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्न पाउने अर्कोतिर जुम्ला, हुम्ला, दार्चुला, डोल्पा लगायतका खस/आर्य लगायत अवैज्ञानिक रूपमा अन्यको श्रेणीमा पारिएका अति कमजोर पात्र त्यसबाट वञ्चित हुने वास्तविकतालाई आरक्षणको मर्म अनुकूल कसरी ठान्ने? जबकि यसबाट वास्तविक कमजोर होइन कि तत्तत् समूहका सत्ता, शक्ति या ठूलाबडाका आफन्त र पहुँचवाला मात्र लाभान्वित भइरहेका छन्।

अतः केही वर्ग या समूहको सहानुभूति बटुल्न २१औँ शताब्दीमा आएर पनि जातजाति, वर्ग, समुदाय, समूहका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाबाट आफ्नै देशका नागरिकबीच गरिएका यस्ता विभेदकारी कदमलाई उचित ठहर्‍याई निरन्तरता दिनु किमार्थ जायज देखिँदैन। स्वयं समावेशी आयोगलेधरि यसबारे पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएको छ।

समष्टिमा सबै नीतिको मूल नै राजनीति हो। तर दुर्भाग्य, त्यसकै व्यापक दुरूपयोग हुनेगरेको छ। फलतः जुनसुकै व्यवस्था, सिद्धान्त या प्रावधान लागु गरे पनि यही रबैया कायम रहेमा कुनै उपलब्धि नहुने निश्चित छ। वास्तवमा हामीले अंगालेको व्यवस्थामा वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपति बनाउनसम्मनै दलहरूकै हात छ। त्यसो त, देशभित्र एकसेएक योग्य जनशक्ति नभएका होइनन्। तर महत्वपूर्ण कुनै पदमा दल बाहिरकालाई यिनले अवसर दिंएको अभिलेख छैन। बरु आफ्ना दलमा आबद्धमाझ पनि यिनले आफ्नो र अर्को गुटमा संलग्नबीच चरम विभेद गर्छन्। अनि यस्ता नेतृत्वबाट आम जनताको भलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा कसरी गर्ने?

वास्तवमा, देश र जनताको हितमा कामगर्न स्थापित दलहरूको दाबी हात्तीको देखाउने दाँत सावित भएको छ। आफैँले निर्धारण गरेका सिद्धान्तबाट धरि बेलाबेलामा च्युत भएर तत्कालको फाइदा र सस्तो लोकप्रियताका लागि गलत सम्झौता गर्ने नालायक नेतृत्वहरूका कारण संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आधा दर्जनभन्दा बढी अनावश्यक आयोगको भारी बोक्न मुलुकलाई बाध्य पारिएको छ। यिनैका क्रियाकलापका कारण तमाम विकृति विसंगति झाँगिदै जानु खेदपूर्ण छ।

सामान्यतयाः राजनीतिक नेतृत्वले सही कुरा नै गर्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ। तर, झुटो नबोली हाम्राको लाजनै छोपिँदैनभन्दा अतिशयोक्ति नहोला। अनि यिनैद्वारा सिर्जित समस्या विषयान्तरका लागि समय–समयमा महत्वपूर्ण उपलब्धिको झ्याली पिटिँदैमा यथोचित समीक्षाबिना यिनको पछि लाग्नु भनेको कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछि कुद्नुसरह भएन र?

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७९ ००:२४ मंगलबार