राष्ट्रको विगत, वर्तमान र भविष्य हुन्छ । विगतको गौरवले वर्तमानलाई ऊर्जा दिन्छ । वर्तमानको ऊर्जाले भविष्यको मार्ग कोर्छ । विगतका इतिहासका तीता–मीठा घटनाबाट पाठ सिकेर वर्तमानले सकारात्मक बाटो देखायो भनेमात्र सुन्दर भविष्य बन्छ । इतिहासलाई खोतलेर पूर्वाग्रही शैलीमा नकारात्मक पक्षमात्र देखाएर घृणा जगाउने हो भने संसारभर डरलाग्दो हिंसा हुन्छ । मंगोलहरूको क्रूरतम इतिहासलाई पल्टाएर घृणा जगायो भने तिनका वर्तमान पुस्ता बदलाको सिकार हुन सक्छन् । १३औँ शताब्दीमा चंगेज खाँले ध्वंस मच्चाएर लाखौँको ज्यान लिएका थिए । बेइजिङ्गमाथि विजय हासिल गरी ध्वस्त पारेका थिए । अर्कोतर्फ भूमि बढ्दैमा राष्ट्र फैलँदैन भन्ने उदाहरण चंगेज खाँ र अलेक्जेन्डर महान् हुन्, जसले विश्वको आधा भूभाग जितेर पनि टिकाउन सकेनन् । नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाह केही फरक देखिए । उनले भूगोलमात्र जितेनन्, नेपाल राष्ट्र निर्माणको बलियो सूत्र तयार गरे । पराजित राज्यको संस्कृतिको सम्मान गरे । 'नेपाल चार जात र छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी हो,' उद्गारमार्फत् भिन्न जाति, समुदाय र क्षेत्रका जनताको संस्कृतिको सम्मान गर्दै देश कुनै खास जाति, भाषा र वर्णको मात्र होइन भन्ने सन्देश दिए । त्यसैले शाहलाई भौगोलिक एकीकरणकर्ता मात्र भन्नु अति पूर्वाग्रही सोच हो । उनले मुलुकको जेजस्तो व्याख्या गरे, त्यसलाई राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि समयसान्दर्भिक तरिकाले परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ, योगदानलाई नदरअन्दाज गर्न सकिँदैन । उनको उद्गारलाई आफूअनुकूलको व्याख्या गर्ने पूर्वाग्रही शैली व्याप्त छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले १८औँ शताब्दीमा राष्ट्र निर्माणपछि प्रवाह गरेको सन्देशलाई शासकहरूले कसरी बुझे र व्यवहारमा उतारे वर्तमानको यक्ष प्रश्न यही हो । २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा समेत जाति, धर्म, भाषा वा क्षेत्रविशेषको पूर्वाग्रही सोच बोकेर राष्ट्रको परिभाषा निर्माण गर्दै शासन सञ्चालन गर्ने नेतृत्व पंक्ति वर्तमानको ठूलो समस्या हो । यस्तै सोचबाट ग्रस्तहरूबाट नेपालको एकता र अखण्डताबारे चिन्ता र प्रश्न उठाइरहनु हास्यास्पद हो । निश्चित भूभागमा केन्द्रित रही पृथकतावादी सोच सलबलाउन थालेबाट चिन्ता र प्रश्न उठेको छ । तर, पृथकतावादी सलबलाउनुको बाह्यसँगै आन्तरिक पक्षबारे गम्भीर हुन जरूरी छ । तराई–मधेसको आन्दोलनलाई अर्थ–अनर्थ लगाउनेको कमी छैन । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको नाममा नाका बन्द गरेर जनताको चुल्हो निभाउने कदम कदापि उचित होइन । तर, मधेसीले 'हामी नेपालको शासक बन्न चाहन्छौँ' भन्नुलाई अपव्याख्या गरेर पृथकवादी देख्नु ठूलो भुल हो । महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादवलगायतले राज्यको कार्यकारी पदको दाबेदारी प्रस्तुत गर्नु राष्ट्रहितमा छ । यसलाई अन्य जाति वा भाषिका नेताहरूले राष्ट्रियतामाथि चुनौती देख्नु 'मै राष्ट्र हुँ' भन्ने तानाशाही सोचबाहेक केही होइन । पृथकतावादी सीके राउत, जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंहसँग संविधानको विपक्षमा उभिएका आन्दोलनकारी मधेसवादी दलका नेतालाई जोडेर हेर्ने पूर्वाग्रही सोच खतरनाक छ । सबैलाई एउटै डालोमा राख्नु आफैमा बिखण्डनवादी सोच हो । अर्कोतर्फ मधेसवादी दलहरू राष्ट्रको आत्मालाई मार्ने षड्यन्त्रको सहयोगी हुनुहुँदैन । तिनले शासनसत्ताको साँचो लिइआएकाबाट राष्ट्रको परिभाषामा भइआएको गल्तीलाई सच्याउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।
नेपालमा शासन गर्न पहाडीमूलको हुनुपर्ने, त्यो पनि ब्राह्मण या क्षेत्री समुदायको पुरूष नै हुनुपर्ने अघोषित मापदण्ड ठूलो समस्या हो । जुनसुकै क्षेत्र, समुदाय, धर्म वा जातको नै किन नहोस् लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपालको बागडोर जनहितकारी, राष्ट्रभक्त, क्षमतावान्, जिम्मेवार र दूरदर्शी नेपाली नागरिकले सम्हाल्नुपर्छ । इतिहास साक्षी छ, कुनै जात र लिंगविशेषले जिम्मेवारी लिँदैमा देशले अपेक्षाकृत समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व हासिल गरेन । केही अपवादबाहेक नेपालको कार्यकारी अधिकार कथित उच्च जातिका पुरूषहरूले मात्र हात पार्दै आएका छन् । उच्च जातिले शासन चलाउँदैमा देशले समृद्धि हासिल गर्ने रहेनछ । पुर्खाको बिर्ता होइन देशको शासनसत्ता । अस्थिरतामा भविष्य देख्नेहरू जातीय र साम्प्रदायिक घृणा फैलाएर परिस्थित आफूअनुकूल बनाउँछन् । नेपाली राजनीतिमा यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेछ । तिनै व्यक्तिहरू राष्ट्रवादको नारा घन्काउँछन् । भ्रम फैलाउने किसिमको राष्ट्रवादको मुद्दा उचालेर मत लिन्छन् अनि सत्ताको मह चाटिरहन्छन् !
राष्ट्रको आत्मामा ठेस पु¥याउनेहरू राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् । देशको नेतृत्व लिने सच्चा राष्ट्रवादीले जनताको मनमस्तिष्कमा राष्ट्र प्राथमिक हो भन्ने भावना जागृत गराउन सक्नुपर्छ । जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदायविशेषको सोचभन्दा माथि उठेर सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रपछिको हाम्रो नेतृत्व यही भावना बोकेर जनताको सेवामा समर्पित रह्यो या रहेन ? जनताले उनीहरूबाट राष्ट्रभक्तबाट हुनुपर्ने व्यवहार भएको महसुस ग¥यो कि गरेन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने हो भने अधिकांशले राष्ट्रवादको अपव्याख्या गर्दै कुनै खास जाति, भाषी वा समुदायको हितमा केन्द्रित राखेको तथ्य छर्लंग हुन्छ । आफूबाहेक अरुलाई राष्ट्रघाती देख्ने, आफ्नो जाति वा समुदायबाहेक अरुलाई राष्ट्रियताप्रतिको खतरा देख्ने प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखिकै हो । विपक्षीलाई कमजोर पार्नुपर्दा राष्ट्रघातिको आरोप लगाइदिए पुग्ने !
कुनै खास समुदायको व्यक्ति उग्रवादको सिकार भएर पृथकतावादी बन्यो भन्दैमा सिंगो समुदायलाई दोष दिनु उल्टै पृथकतावादलाई मलजल गर्नु हो । व्यक्ति खराब हुनसक्छ सिंगो समाज र समुदाय खराब हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ नश्ल, जाति–जनजाति, भाषा वा धर्म भजाएर सामान्य जनतालाई भड्काउँदैमा राष्ट्र विभाजित हुँदैन । भाषा फरक हुँदैमा राष्ट्र खण्डित हुँदैन र भाषा समान हुँदैमा मात्र राष्ट्र एक भइरहँदैन । समान भाषा बोल्ने बहुसंख्यक नागरिक भए पनि कोरिया विभाजित भयो । जर्मनी पनि विभाजित भई १९९० मा पुनः एकीकरण भयो । सीमा जोडिएको बंगलादेश र पश्चिम बंगालमा बहुसंख्यक बंगाली भाषी छन् । भाषा फरक भएकै आधारमा श्रीलंकामा तामिलहरूले अलग देश बनाउन खोजे, तर विफल भए । हिंसाले जनधनको नोक्सानमात्र भयो । अरबका धेरै मुलुकमा अरबी भाषा बोलिन्छ, तर त्यहाँ धेरै देश छन् । मध्यपूर्वका देशहरूमा इस्लाम धर्म मानिन्छ । धर्मका नाममा इस्लामिक स्टेट नामक अतिवादी समूह मध्यपूर्वमा एउटा सिंगो देश बनाउन हिंसा मच्चाइरहेछ । धर्मले आपसी एकता स्थापित गर्ने भए मध्यपूर्वका देशहरूबीच युद्ध हुने थिएन । इराक र इरानबीच लडाइँ भयो । अहिले साउदी अरब र इरानबीच गतिरोध बढेको छ । शतप्रतिशत एकै धर्म मान्ने देशहरूभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व छ । धर्मको राजनीतिले मात्र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने रहेनछ ।
भिन्न नश्ल वा जातिका नाममा राष्ट्र बनिहाल्दैन । रेननकै तर्कलाई आधार मान्दा जाति, जनजाति, नश्ल, भाषा, धर्म वा समुदायको संख्याका आधारमा राष्ट्र बन्ने भए संसारमा हजारौँ देश हुन्थे । नश्ल, जाति, भाषिलगायत तत्वका आधारमा मात्र राष्ट्र बनेको हुँदैन । राष्ट्र सम्प्रदायविशेष होइन । तसर्थ, जातीय वा भाषिक पहिचान फरक भएकै आधारमा विखण्डनवादी सोचलाई बढावा दिनेबाट सचेत हुन जरूरी छ । नेपाल राष्ट्र हो र यो कुनै भाषा वा जातिविशेषका आधारमा निर्माण भएको होइन । कुनै जातिविशेषको शासनमात्र रहनुपर्छ वा रहला भन्ने देख्नु अर्को भुल हो । राष्ट्र राजनीतिक व्यवस्थामा मात्र सीमित नभई सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध र आत्मीय भावनाको सशक्त तथा स्थायी संगठन पनि हो । नेपाल राष्ट्र सशक्त आत्मा हो, जसले पौने तीन करोड सार्वभौम नेपालीलाई नेपाली हुनुको परिचयमात्र दिएको छैन विभिन्नताका बीच साझा ऐतिहासिक संगठनमा बाँधेको छ । त्यसैले जिम्मेवार पदमा रहनेले २१औँ शताब्दीमा दायरा फराकिलो हुँदै गएको राष्ट्रको परिभाषा बुझ्न जरूरी छ । राष्ट्रको आत्माको सम्मान गर्न सके समृद्धि, शान्ति र विकास हासिल हुन्छ ।
प्रकाशित: २६ माघ २०७२ २१:०६ मंगलबार
