नागरिक शिक्षाले कानुन र राजनीतिशास्त्र जस्ता विषयको यथोचित ज्ञान दिलाई मानव अधिकारको व्यापकता, प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक संस्थाको कार्यप्रणाली र न्यायपूर्ण व्यवहार सिकाउँछ। यसले सही र झुट कुराबीच अन्तर पहिल्याउने क्षमता समेत विकास गराउँछ। अहिले हाम्रा नेताहरू झुटमुटको भाषण गरेर आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छन्। त्यसैलाई उनीहरू आफ्नो क्षमता ठान्छन्। दलका नेताहरू राज्य सञ्चालनसम्बन्धी अद्यावधिक हुने चाहना कत्तिको राख्छन्? त्यस्तो स्रोतमा पहुँच छ वा छैन? यद्यपि सबै विषयको विज्ञका रूपमा कुरा गर्न पछि पर्दैनन्। मुलुकभित्रका पालिका प्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले अद्यावधिक हुनु जरुरी छ। ठूला पदासीनले सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर सल्लाहकार वा विज्ञ राख्छन् तर तिनबाट राय सल्लाह लिनु भन्दा एउटा सहायक व्यवहार मात्र देखाउने गरेका छन्। यसरी हाम्रा नेता अरूलाई आफूभन्दा जान्ने वा मान्ने कुरामा पछि नै परेका छन्।
संसारका ठूला मुलुकका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूले कैयौँ घटनामा आफूले बोल्नेभन्दा सम्बन्धित विज्ञलाई सम्बन्धित विषयमा व्याख्या गर्न लगाएको देखिन्छ। स्वयमं पंक्तिकार गत वर्ष कोभिड–१९ को महामरीमा अमेरिकामा अड्किएर बस्नुपरेको थियो। उक्त समयमा त्यहाँको समाचार सुन्न सि.एन.एन, बि.बि.सी. लगायतका च्यानल हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिले कोरोनाको विषयमा हरेक दिन आफैँ उभिएर आफ्ना जनतालाई जानकारी गराइरहेका हुन्थे। त्यस अवसरमा आफूले बोल्नुका साथै आफ्नो साथमा विज्ञ डाक्टर पनि उपस्थित हुन्थे र उक्त सम्बन्धमा विज्ञबाटै व्याख्या गर्न लगाउँथे।
यस्तो महत्वपूर्ण तर आफ्नो विज्ञता नभएको विषयमा जानकारी दिदा आफ्ना सल्लाहाकार वा विज्ञबाट पटक पटक आफ्नै उपस्थितिमा बोल्न लगाएको पाइन्थ्यो। यसरी सल्लाह दिन सक्ने हैसियत भएकालाई नै नियुक्ति गर्नुपर्छ। तिनबाट आफूले सल्लाह लिँदैमा सानो होइँदैन भन्ने कुरा बझ्नुपर्छ। यसरी हाम्रा नेताले आफ्नो भूमिका समयमै थाहा पाउनु जरुरी छ। विभिन्न अध्ययन र विश्लेषणबाट आर्जित सूचनाले परिपक्व र अनुभवी बनाउँछ। यस सम्बन्धमा पनि हाम्रा नेताहरू पछाडि परेकै लाग्छ। यसर्थ नेताहरूअध्ययनशील र पठनीय हुनुपर्छ।
हाम्रा नेतादेखि लिएर सर्वसाधारणसम्ममा पनि पढ्ने बानीको कमीनै देखिन्छ। पढ्ने आमसंस्कृतिको विस्तार अझै हुन सकेको छैन। पढ्ने बानी मुठीभरका मानिसको सोख अथवा पेसाका रूपमा सीमित छ। यस्तै हाम्रा शिक्षक, प्राध्यापक वर्गमा समेत पठनीय संस्कृतिको कमी छ। परिणामस्वरूप हाम्रा नेता, कार्यकर्तामा विवेक, बुद्धि र इमानदारितामा खडेरी पल्टिरहेको छ। त्यसैले आफूलाई हीनताबोध महसुस गर्दा सबै विषयको ज्ञाता ठान्ने महत्वाकांक्षाले ठाउँ लिएको हो।
राजनीतिक नेतामा सिद्धान्तको दखल छैन। निर्वाचित नेताहरूको कुनै न्यूनतम योग्यता तोकिएको छैन। अशिक्षित भए पनि ठूलो नेता बन्न पाउँछन्। तिनले आफ्नो सैद्धान्तिक अवधारणाको स्तरोन्नतिको पालना र विचार र कार्यक्रम निर्माण नगर्दा पनि हुने भएकाले हाम्रो राजनीतिक दलका नेत्तृत्वहरूसँग राजनीति शून्य छ। तिनमा राजनीतिक चिन्ता र चिन्तन पनि छैन। केबल सत्ता र त्यसमै दौडिएका छन्।
लोकतन्त्रको जगमा उभिएर राष्ट्« निर्माण कार्यमा लाग्नका लागिनै राजनीतिक दलहरू स्थापित भएका हुन। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आदर्श मान्दै आएको छ। यो आदर्शभित्र नै हरेक नागरिकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था सबल तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि एउटा ऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। यसरी बि.पी.को आदर्श र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता बिग्रन नहुने हो।
हालका हाम्रा नेताहरूबाट तद्नुरूपका आदर्श पालन हुन नसकेको कुरा घामझैँ छर्लङ्ग देखिन थालेको छ। नेपाली कांग्रेस विचलित हुनासाथ समग्र देशको राजनीतिनै डावाँडोल हुने र राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने सम्भावना देखिन्छ। अतःपार्टीको स्थितिकै मूल्यांकन र भावी राजनीति तयगर्नु नितान्त जरुरी छ। यस्तै अन्य दलले पनि राजनीतिक आदर्शको दिशावोध गरी तद्नुरूप आआफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ।
नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा केही उग्र राष्ट्रवाद र केही साम्यवादको चपेटामा अल्मल्लिएका छन्। परिणामतः स्थिर र संस्थागत हुन नसकेको स्थितिको पनि आकलन गर्नु जरुरी छ। नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्ने निरन्तर खोक्रो क्रान्तिका कुरा मात्र गर्ने तर व्यवहारमा देशलाई कमजोर बनाउने काम धेरै भएका छन्।
वर्तमान नेपालको सामाजिक राजनीतिक वस्तुस्थिति तथा परिवर्तनका विभिन्न मोड र परिवर्तनका पृष्ठभूमिमा रहेका अवधारणाबारे यथोचित ज्ञान दिलाउने काम नागरिक शिक्षाको हो। क्रमिक मानव समाजको विकास, नागरिक अधिकार र कर्तव्य, समाजको विभिन्न समस्याहरू लोकतान्त्रिक सृदृढीकरण तथा दिगो विकास, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन प्रक्रिया, संवैधानिक अंगहरू एवं गैरसरकारी संघसंस्थाहरू तथा नागरिक समाजको महत्व, उपयोगिता आदिबारे सचेतना र चेतना जाग्रह गराउने स्रोत नै नागरिक शिक्षा भएकाले राज्यले शिक्षालयहरूका पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षालाई विस्तृत र व्यवस्थित ढंगले समावेश गराउनुपर्दछ।
राजनीतिक रूपमा होस् वा कार्यगत रूपमा किन नहोस्, संघीय प्रणालीको व्यवस्थामा प्रवेश भैसकेको छ। संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार समेत निर्माण भई पुरानो अनुभव लिइसकेका छौँ। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनसमेत सम्पन्न भैसकेको छ। तद्नुरूप स्थानीय पालिकाहरूले आआफ्ना जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
जनताको अधिकार जनतामै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ। हुन त अझै पालिका सरकार र प्रदेश सरकारलाई बजेट र कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा दिन नसकेको गुनासा प्रशस्त सुन्नमा आएकाछन्। केन्द्रीकृत सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने आमधारणालाई केन्द्रले मनन गर्नुपर्दछ।
संविधानले अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँडाउन देशमा सुशासन जरुरत हुन्छ। देश र जनतालाई समृद्धिको मार्गमा नलगाउन्जेल त्यहाँ सुशासनको पालना गर्न सकिँदैन। जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता, दण्डहीनता, अराजकता छ त्यहाँ लोकतन्त्र र सुशासन संभव हुँदैन। अहिले भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कले विश्वमै नेपालले इज्जत गुमाउने स्थितिमा छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन।
अर्कातर्फ बेरोजगारी र महँगीले जनता आक्रान्त छन्। आफ्नो जीविका धान्न नसकी लाखौँ नेपाली भारत, मलेसिया, खाडीलगायत संसारका विभिन्न भागमा रोजगारीको खोजीमा दौडिरहेका छन्। यिनका रगत पसिनाबाट आर्जित वैदेशिक मुद्रा नेपालको आम्दानी स्रोत बन्न पुगेको छ। यसरी आर्जित रकमलाई रोजगारी वृद्धितर्फ लगानी गरी आत्मनिर्भरताको बाटो लगाउन कुनै राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको छैन। मुलुकको उत्पादनशील सामथ्र्य तथा विश्वसनीयतालाई अघिबढाउने क्षमता देशका नेताहरूमा आउनुपर्दछ। जहाँका नागरिक नागरिक शिक्षाको आधारभूत ज्ञानबाट वच्छित हुन्छन् त्यहाँको राजनीतिक भिजन सबलीकरण हुन सक्दैन।
हाम्रा राजनीतिक दलहरू आत्मकेन्द्रित छन्। अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापमा देश भासिएको छ। समाजमा विद्यमान विभेद द्वन्द्व, असमानता र उत्पीडन यथावत नै छन्। उल्टो राजनीतिले असमानता जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक विभेद ल्याउने चेष्टाझैँ देखिन्छ। यसले हरेक समुदायमा असमानताको बिउ रोपिदिएझैँ लाग्न थालेको छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९ ००:२१ सोमबार
