तर, संविधानले स्थानीय, प्रान्त्रीय र केन्द्रीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन अत्यावश्यक रहेको धेरैको बुझाइ छ । करिब १३ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा त्यसले नेपाली समाजमा पारेको विविध समस्याको बारेमा बौद्धिक बहस र छलफलसमेत चल्न सकेको छैन।

यसैक्रममा यही माघ १५ गते संसद्को विकास समितिले स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया र मोडेलबारे थप स्पष्ट हुँदै तयारी थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लामो समयदेखिको जनप्रतिनिधिविहीनताले स्थानीय निकायमा वस्तु र सेवाको प्रवाहमा कठिनाइ भएको तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना, नवनिर्माणमा समेत अप्ठ्यारो परेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यो निश्चित छ कि, उक्त समितिले दिएको निर्देशन पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेछ । स्थानीय निकाय अझै यस्तै तदर्थ अवस्थामा चलिरहने देखिन्छ ।

लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा देशमा विविध समस्या देखापरेका छन् । खासगरी, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि शोषित, पीडित, पिछडिएका वर्ग आफ्ना हकअधिकारका लागि सक्रिय भए । क्षेत्रीय, लिंगीय, जातीय, धार्मिकरूपमा वहिष्करणमा पारिएकाहरू संगठित भएर दरिलो आवाज उठाउन थाले । विघटित संविधान सभामा पनि यस्ता वर्गका व्यक्तिको पर्याप्त प्रतिनिधित्व भएकाले आवाज बलियागरी उठ्यो । केही सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन बनेको विधेयक २०६७ यसैको प्रतिफल हो । यस्ता वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति, धर्म समुदायका व्यक्तिले लोकतन्त्रको थोरै भए पनि अनुभव लिन पाएका छन् । तर, मुलुकको एक प्रमुख अंग स्थानीय सरकारलाई भने यस परिवर्तनले कुनै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । पिछडिएका जातजाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, धर्मका समस्या पहिचान गर्न र त्यसको समाधानका लागि राज्यका सरोकारवाला निकायलाई झक्झक्याउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थानीय सरकार अर्थात् गाविस, जिविस र नगरपालिकालाई राजनीतिक नेतृत्व दिन नसक्दा यी निकाय अहिले निष्क्रिय छन्, मृतप्रायः छन् ।

जनआन्दोलनपछि दुईपटक संविधान सभा निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधान सभाले गत असोजमा देशको नयाँ संविधान जारी ग¥यो । यसपछि झन्डै पाँच महिना बितिसक्यो । अझै पनि स्थानीय सरकारको निर्वाचनको बारेमाा कुनै बहस, छलफल र अन्र्तक्रिया सुरु भएको छैन । अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्थानीय निकायका काम, कारबाही सञ्चालनका लागि राजनीतिक, सहमतिका आधारमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अन्तरिम संविधानको जीवनकालभरि उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएन । यसपछि नेपालको संविधान २०७२ ले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ । तर, सो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि कुनै पनि राजनीतिक दल प्रतिबद्ध देखिँदैनन् !

गाविस, जिविस तथा नगरपालिका गाउँस्तरको प्रशासनिक कामकारबाही गर्ने निकायमाात्र होइन, स्थानीयस्तरमा जनतालाई राज्यको उपस्थितिको आभास दिने संयन्त्र पनि हो । तर, २०५४ सालपछि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको छैन । ०५९ साल असारबाट स्थानीय सरकार तदर्थवादमा चलिरहेको छ । त्यो जिम्मेवार निकाय अन्योलतामा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राजनीतिकरूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्थानीय सरकार १३ वर्षदेखि कर्मचारीको मातहतमा चलिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनको सन्देश तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बेलामा नागरिकका चाहना, भावना र सोचाइलाई माथिल्लो तहसम्म ल्याउनुपर्ने जुन काम हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

१० वर्षको यस अवधिमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध, मधेस विद्रोह, पूर्वी पहाडी जिल्लामा भएका जातीय आन्दोलन, पश्चिम नेपालमा भएका धार्मिक आन्दोलनलगायतले नेपाली समाजमा निकै ठूलो विभाजनको रेखा कोरेको छ । यस्ता विभाजित मानसिकता र व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्न तल्लो तहसम्म राजनीतिक संयन्त्रको परिचालन एकमात्र विकल्प हो । जुन काम स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सक्छ । तर, स्थानीय सरकार राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा विभाजित र साम्प्रदायिक भावना बढ्दो छ । जुन भोलिको नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन सक्छ ।

समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए अहिलेको मधेस आन्दोलनको स्वरूप फरक हुने थियो । स्थानीय निकायको निर्वाचनले भीड तथा जुलुसलाई पनि विकेन्द्रीकृत गरिदिने थियो । आन्दोलन केन्द्र सरकारको विरुद्धमा होइन, स्थानीय निकायका विरुद्धमा उठ्ने थियो । विकेन्द्रित आन्दोलन र जुलुसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै सहज हुन्छ । अहिले त स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा र त्यस्ता निकाय जनप्रतिनिधीविहीन अवस्थामा रहँदा हरेक आन्दोलन र जुलुस केन्द्र सरकारको विरुद्धमा हुन थालेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई तत्काल प्राथमिकताको पहिलो बुँदाको रूपमा राख्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारको महŒवलाई अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएर बुझ्न सकिरहेका छैनन् वा प्रयास नै गरेका छैनन् । अहिले समाजका हरेक क्षेत्र, निकाय र स्थानमा लोकतान्त्रिकीकरणको आवाज उठिरहेको छ । अनि कतिपय स्थानमा त्यसको लागि ठोस पहलसमेत भएका छन् । तर, स्थानीय सरकारबारे कुनै पनि चर्चा, बहस, र छलफल घनीभूत बन्न सकेको छैन । ०५९ सालमा स्थानीय सरकारको पदावधि सकिएपछि शाही शासनकालमा जसरी स्थानीय निकाय चलेका थिए, लोकतन्त्र स्थापनाको एक दशकसम्म पनि त्यो यथावत् छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय भएकोले यसले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरले सरकारको कार्यशैली र प्रभावकारितालाई नागरिकसमक्ष पु¥याउँछ । सामान्य नागरिकताको सिफारिस लिनसमेत सचिवलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने, हप्ताँै धाउनुपर्ने अवस्थाले नागरिकले लोकतन्त्रप्रति कस्तो धारणा बनाएका होलान् ? अनुभव गर्न गाह्रो छैन ।

पछिल्लो समयमा सरकारले स्थानीय सरकारको लागि दिने सशर्त र निशर्त अनुदानको रकम बढाएको छ । यतिखेर एउटा गाविसमा मात्रै कम्तीमा ३० लाखभन्दा बढी रकम पुग्ने गरेको छ । जिविस र नगरपालिकाहरूमा पनि ठूलो रकम गइरहेको छ । तल्लो तहमा सरकारको उपस्थिति र विकास देखाउनको लागि यो आफैमा पर्याप्त छ । तर, यत्रो बजेट परिचालनका लागि भरपर्दो, व्यवस्थित र विश्वसनीय संयन्त्र नहुँदा अनियमितता बढ्दो छ । स्थानीय सरकारको लागि सुरुमा औपचारिकरूपमा र हाल अनौपचारिकरूपमा बनाइएका राजनीतिक संयन्त्र सीमित राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिएका छन् । उनीहरू आफै पनि अनियमिततामा मुछिएका छन्, जो मुछिएका छैनन् ती अनियमितता गर्नेलाई संरक्षण गर्न व्यस्त छन् । गाविसमा त राजनीतिक नेतृत्व नभएको मात्र होइन, देशभरका करिब ४ सय गाविसमा त सचिव पनि छैनन् । एउटै सचिवले दुई–तीन वटा गाविसको काम भ्याइरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारमार्फत् अधिकार र बजेटभन्दा पनि भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा तल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थालेको छ ।

वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र तल्लो तहका नागरिकमा अग्रगामी परिवर्तनको आभास दिन स्थानीय सरकारको तत्काल निर्वाचनको विकल्प छैन । स्थानीयस्तरमा रहेको राजनीतिक रिक्ततालाई पूरा गर्न दलहरूले चाँडै सहमति गरी स्थानीय सरकारका बारेमा स्पष्ट र ठोस निर्णय लिनु जरुरी छ । प्रत्येक वर्ष गाउँमा पुग्ने अर्बौं रकमले डोजर लगाएर भत्काइएका डाँडाबाहेक देख्न सकिने उपलब्धि केही छैन । दातृनिकायले जुनजुन क्षेत्रमा पैसा दिन्छ, त्यही क्षेत्रमा मात्र बहस, छलफल र अन्तक्र्रिया गर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाको 'दरिद्र' चरित्रले पनि समस्या निम्त्याएको छ । अब गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन प्रमुखताका साथ आवाज उठाउनु र अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । निर्वाचनको लागि अरु होइन राजनीतिक दलहरू तात्नुपर्छ । दलहरूका स्थानीय कार्यकर्ताले माउ पार्टीलाई दबाब दिनुपर्छ र दाताको पैसा केन्द्रित नभई मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गैरसरकारी संस्थाले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । सबैको सामूहिक प्रयास भयो भनेमात्र स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्भव छ।