विभाजन कसलाई सह्य होला । त्यसमाथि देशको विभाजन ! ६९ वर्षअघिको विभाजनलाई कतिपय भारतीय स्वीकार्न सक्दैनन् । भारतमा एउटा जमात् अझै छ जो 'अखण्ड भारत' को सपना देख्छ । उनीहरूको नक्शा अलग छ । 'अखण्ड भारत' मा विभाजन हुनुअघिको भन्दै दक्षिण एसियाभरका देशलाई समेटेर नक्शा देखाइएको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीनिकट राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलंका, बर्मा, भुटानका अलावा नेपाल र तिब्बतलाई समेत 'अखण्ड भारत' को नक्शामा राखेको छ । यो कुनै संस्था विशेषको चाहनामात्र हो भनी भारतका उदारवादी विद्वान्हरूले आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
आरएसएसचाहिँ विभिन्न कालखण्डमा भारत विभाजित भएको भन्दै 'अखण्ड भारत' को सपना बाँडिरहन्छ । चरमपन्थी हिन्दुको परिचय बोकेको उसको अर्को परिचय उग्र राष्ट्रवाद पनि हो । सत्तारुढ दल निकट संस्थाले 'अखण्ड भारत' को मुद्दालाई उचाल्दा भारतको विदेश नीतिमा समस्या आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै विज्ञहरूले आलोचना गरे । कतिपयले यसको समय सान्दर्भिक अर्थ खोज्नुपर्ने र दक्षिण एसियाका देशबीच समन्वय र सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुपर्ने तर्क गरे । यद्यपि, भारतभित्रै बेलाबेलामा आलोचित हुने गरेको आरएसएस र ऊसँग आबद्ध र निकटस्थहरूको व्यवहारले बेलाबेलामा भारतीय संस्थापन पक्षलाई समेत असजिलो पारिदिन्छ । कतिपय अवस्थामा विदेशी भूमिमा पुगेर धर्मका नाममा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गर्नुपरेको घटनासमेत छ । गत वर्ष भाजपा उपाध्यक्ष रेणुदेवीले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदा दूतावासले उनको भनाइ भारतको आधिकारिक भनाइ नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्यो ।
'अखण्ड भारत' र हिन्दुवादलाई केन्द्रमा राखेर आरएसएस सक्रिय भए पनि भारतीय जनता पार्टीले समेत त्यसलाई मूर्त रूप दिन सक्ने अवस्था छैन । धर्मबारे उसले विगतमा गरेको प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न सकिरहेको छैन । अयोध्यामा भत्काइएको बाबरी मस्जिदको स्थानमा राम मन्दिर निर्माण गर्ने चाहनाबारे अभिव्यक्ति दिने भाजपा मन्त्री विवादमा परे । सत्ताबाहिर बसेर जे बोल्यो त्यो सत्तामा आएपछि पूरा गर्न कठिन हुन्छ । धर्म र समाज परिवर्तन त सहज हुँदैन भने विगतको अवस्थामा फर्काउन असम्भव हुन्छ । त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्र हावी भएको भारतमा राजनीतिक दलविशेषका नेताले चाहँदैमा सम्भव हुँदैन । भाजपाले सत्तामा जानुअघि देखाएको धर्म र छिमेकप्रतिको चरमपन्थी व्यवहारले चाहिँ ऊप्रति शंकाहरू बढिरहन्छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि गृह मन्त्री बनेका पटेल छिमेकप्रति कडा नीति अपनाएर सीमा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षाका साथ लागेका थिए । उनलाई भाजपाको अहिलेको नेतृत्वले आदर्श मान्छ । गुजरातमा पटेलको १८२ मिटर अग्लो सालिक निर्माणाधीन छ । स्ट्याच्यु अफ युनिटी अर्थात् एकताको सालिक नाम दिइएको छ यसलाई ।
नेपालमा शंका
आफ्ना छिमेकलाई प्राथमिकतामा राखेर सुमधुर सम्बन्ध राख्ने नीति लिखितरूपमा भारतले सार्वजनिक गरिरहन्छ । भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्न अकस्मात भ्रमण गरे । प्रधान मन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भुटानबाट सुरू गरे । उनको भ्रमणको दोस्रो देश बन्यो नेपाल । मोदीको पहल सुरूमा सकारात्मक देखिए पनि संविधान निर्माणको अन्तिम समयमा नेपालप्रति कडा नीति देखिँदै गयो । नेपाल मामलामा नरम कूटनीतिबाट कडामा प्रवेश गरेको भारतप्रति यहाँ निकै शंका बढेको छ । उसको कडा कूटनीतिले ल्याउने नतिजाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पार्ने दूरगामी असर र सम्भावनाका तस्बिर बिस्तारै देखिएला ।
मधेसको मुद्दा अहिले प्राथमिकतामा परेको छ । भारतमाथि 'मधेस कार्ड' प्रयोग गरी नेपालका मुख्य दलका नेताहरूलाई गलाउने रणनीति लिएको आरोप छ । माधवकुमार नेपालले मधेस आन्दोलनलाई भारतीय सुरक्षा रहेको खुलेरै बोलिसके । राजनीतिक अस्थिरताको लाभ उठाउँदै मधेसमा विखण्डनकारीहरू सक्रिय हुँदैछन् । सीके राउत एउटा पात्रमात्र हुन् । नियोजितरूपमा नमूना जनमतसंग्रह भन्दै विखण्डनको आगो फैलाउन खोज्दैछन् । विभाजनको पीडा तथा आफैभित्र त्यस्ता गतिविधिबाट सुरक्षा चुनौती भोगिरहेको भारतले पक्कै पनि छिमेकीमा सक्रिय हुनखोजेका त्यस्ता तत्वहरूलाई लाभ हुने मौका नदेला । विखण्डन वा अन्य मागबाट हुने हिंसात्मक गतिविधिले भारतलाई समेत नोक्सान पुग्छ । क्षेत्रीय राजनीतिमा अशान्ति बढ्दा नेपालका जलस्रोतबाट लाभ लिने उसको नीतिमाथि ठेस पुग्छ । मधेसमा यति लामो समयसम्म जेजति घटना भए त्यसले बढाएको राजनीतिक रिक्ततामा विखण्डनकारीले ठाउँ लिनसक्ने खतरा छ । अझै समस्या सुल्झन समय लाग्ने हो भने खतरा थप बढ्छ । मधेसको राजनीतिमा भारतको मात्र नभई अन्य शक्तिको पनि बढ्दो चासो छ । अस्थिरता र अशान्तिका बीच खेल्ने बलिया देशहरूले क्षेत्रीय राजनीतिमा नयाँ भूमिका स्थापित गर्न सक्छन् । यसप्रति भारत गम्भीर भएकै होला ।
नाकाबन्दीपछि पहाड र मधेसबीच दूरी बढिरहेछ । नेपालमा भारतविरोधी भावना तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । स्वयं राजदूत रणजीत रेले यो कुरा स्वीकारेका छन् । भारतविरोधी गतिविधि र भावना बढ्न नदिन दुवै देश मिलेर विशेष अभियान थाल्नुपर्ने उनको भनाइ आए पनि ठोस कदम चालिएको छैन । महिनौँको नाकाबन्दीको पीडा भोगेका नेपाली जनताको दिल र दिमागबाट नकारात्मक सोच मेटाउन सहज छैन । तैपनि, दिल्लीतर्फ धेरै नेपालीको ध्यान छ । कहिले संकेत आउला र नाका खुल्ला अनि जनजीवन सामान्य होला भन्ने ! भूकम्पमा निकै सहयोगी भए पनि केही भारतीय मिडियाका कारण आलोचित हुनुपर्यो । ठूलो योगदान गरे पनि केही त्रुटिले त्यो छायाँमा पर्न गयो । भारतले बर्सेनि नेपाललाई गर्ने सहयोग महŒवपूर्ण छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्दा भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिएका दर्जनौँ पुल पार गर्नुपर्छ । देशका विभिन्न स्थानमा भारतीय सहयोगमा बनेका विद्यालय भवनमा हजारौँ विद्यार्थी शिक्षाआर्जन गरिरहेका छन् । छात्रवृत्तिमा ठूलो सहयोग छ । तर, पछिल्लो समय त्यस निकटतम छिमेकीले गरेको व्यवहारले नेपाली जनता दुःखी भएका छन् । नेपालका नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टि जनतामाथि थोपरिएको महसुस भएको छ ।
नेपालमा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चल्दा भारतले द्वन्द्वको एक पक्षलाई सघाएको भन्दै पटकपटक आरोप खेप्यो । १२ बुँदे सहमति हुँदै शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिका खेलेर शान्तिकामीहरूको मन उसले जित्यो । अहिले मधेस आन्दोलनमा भारत मुछिएको छ । नेपालभित्र जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई चिढाउने काम भएको छ । सिमान्तकृत जाति, समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई अधिकार दिलाउन दबाब सृजना गर्ने अन्य सकारात्मक उपायभन्दा कडा पाइला चालेकोमा भारत स्वयंका लागि अनेक समस्या उत्पन्न हुन पुगे । नतिजा भविष्यमा देखिँदै जाला । नेपालमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व नभई उसले पालेको स्रोतमाथिको प्रभाव जमाउने महŒवाकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । वर्षौं अगाडि गरिएका सम्झौताको योजना तयार भइसकेको छैन । योजना बनाइए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । 'नेपालमा बिजुलीको कारखाना खोलेर' बिहार र उत्तरप्रदेश झिलिमिली पार्ने मोदीको योजना तबमात्र पूरा हुनसक्छ जब नेपालमा शान्ति र स्थायित्व हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको दिन पारेर मनाइने गरेको गणतन्त्र दिवससँगै भारतले नेपालको संशोधित संविधानको दिल खोलेर स्वागत गर्दै समृद्ध र शान्त नेपालका लागि सहयोगी भूमिका खेलिदिए असल छिमेकीको कर्तव्य पूरा हुन्छ । यतिखेर भारतप्रति सशंकित छन् नेपाली । शंका मेट्दै असल छिमेकी हुँ भनी आश्वस्त पार्ने सकारात्मक कदम चाल्नुमै भारतको हित छ ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७२ २२:०१ मंगलबार
