३१ श्रावण २०७९ मंगलबार
विचार

सिसिटिभी (फुटेज) हराएको सिंहदरबार

चरम विवाद र असन्तुष्टिबीच जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ दोस्रो पटक नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री बनेका छन्। निकै ठूलो युद्ध जितेझैं तामझामका साथ उनले पद बहाली गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको सिफारिस र विशेष गरी पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई फेरि मन्त्री बनाएका हुन्।  

यसअघि बजेटमाथि भएको चलखेलको आरोपमा चौतर्फी चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। तर भनिएको ११ संसदीय छानबिन समितिले दिएको अपत्यारिलो, कमजोर, अधुरो र विवादास्पद सिसिटिभी क्यामेरा फुटेज केन्द्रित प्रतिवेदनको आधारमा उनलाई पुनः नियुक्त गरिएको छ। शासन प्रणाली कसरी चल्दो रहेछ– एक अद्भुत (कु)नमुना देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पेस गरेको छ। जनभावनालाई नजरअन्दाज गरेको छ। सरकार कति असंवेदनशील छ भनेर देखाएको छ। यस नियुक्तिले जनआक्रोश अझ बढाएको छ। नेतृत्वप्रति आमनागरिकमा बढिरहेको वितृष्णाको आगोमाथि घिउ थप्ने काम गरेको छ।

शर्मा नियुक्ति प्रकरणले वर्तमान गठबन्धन सरकारसमेतको औचित्य, प्रतिपक्षी दलको भूमिका, संसद्को प्रभावकारिता र मुलुकको केन्द्रीय शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रका मर्म, भावना तथा लक्षमाथि समेत औला ठड्याउने मौका दिएको छ। व्यक्तिवादी चरित्र शासन प्रणालीमा हावी भएको छ। कसैको अपराधको प्रमाण मेटाउन राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र कसरी परिचालन हुँदा रहेछन्, खुलासा भएको छ। विधिको शासन फेरि पनि नराम्रोसँग कुल्चिएकोे छ। दण्डहीनताले बलियो संरक्षण पाएको छ।

‘शर्मा सिसिटिभी’ प्रकरणपछि सामाजिक सञ्जालमा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद्को रोस्टमबाट बोलेका शब्दहरू भाइरल भएका छन्। देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठनपछि उनले भनेका थिए– प्रतिपक्ष त कस्तो चल्ला हेर्दै गरांैला, सत्ता कस्तो चल्छ भन्ने कुराचाहिँ अब नेपाली जनताले हेर्छ। यस कथनअनुसार सत्ता कसरी चलेको छ भन्ने वास्तविकता उनीलगायत कांग्रेसीजनले मूल्याङ्कन अवश्य गरेका होलान् छानबिन समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि।

तथापि मलाई लाग्छ– रिजालका ती शब्दहरूले उनैलाई यतिबेला गिज्याइरहेका छन्। ‘कांग्रेसले जे बोल्छ त्यो गर्छ’ भन्नेहरूका लागि पनि सिसिटिभी फुटेज नष्ट र शर्मा पुनःनियुक्ति विषयले मन भतभती पोल्नुपर्ने हो। सिंहदरबारमा ‘लाल शासन’ शैलीबाट सत्ता कसरी चलेको छ हेक्का हुनुपर्ने हो। कसको काँधको आडमा कसले बन्दुक चलाउँदै छ ? ज्ञात हुनुपर्ने हो। जानीबुझी गलत व्यक्ति, दल वा प्रवृत्तिलाई साथ दिँदा कस्तो परिस्थिति निम्तँदो रहेछ ? आत्मग्लानि हुनुपर्ने हो। सत्ता गठबन्धनमार्फत बोकाइएको कलंकको भारी कति गह्रुङ्गो हुँदो रहेछ ? तिनले थाहा पाउनुपर्ने हो। तर त्यसो भएको देखिएन। किनभने कतिपय कांग्रेसका नेताले ‘शर्मा’ प्रकरणकोे खुलेर प्रतिरक्षा गरिरहेका सुनिएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनको प्रतिरक्षा गरेका छन्। सत्ताको मोहमा परेर विद्यमान कानुन, दलका सिद्धान्त तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठालाई बिर्सिएका छन्। नैतिकहीन राजनीतिका पृष्ठपोषक भएका छन्। सिद्धान्त, जनता तथा राष्ट्रभन्दा निहीत स्वार्थमा लागेका व्यक्तिलाई काँधमा बोकेका छन्। यही गठबन्धन आगामी चुनावपछि पनि कायम रहने ठोकुवा गर्दै हिँडेका छन्। अनैतिक राजनीतिक यात्राको निरन्तरताको परिकल्पना गरेका छन्।

भनिन्छ– केही शीर्षनेता तथा ठूला भनिएका व्यापारी घरानाका अधुरा स्वार्थ पूरा गर्न शर्मालाई पुनःनियुक्ति गरिएको हो। किनभने उनको विकल्प नखोजेर विश्वभर आर्थिक सङ्कटले च्यापेको बेला पनि २५ दिनसम्म अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुनु कुनै संयोग हुन सक्दैन। ‘राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र लगाएर उनलाई चोख्याइन्छ र पुनः नियुक्त गरिन्छ’ भन्ने रणनीति गठबन्धनका धूर्त एवम् स्वार्थ समूहले समिति गठन गर्नुअघि बनाएको लख काट्न सकिन्छ। साथै विपक्षीलाई नरम पार्न ‘एम अधिकारी’को गोटी चालेको परिस्थितिजन्य घटनाक्रमले देखाएको छ।

स्मरण रहोस् अनधिकृत व्यक्ति सिंहदरबारभित्र छिरेर बजेटमाथि चलखेल गर्नु राष्ट्रप्रति गरिएको जघन्य आर्थिक अपराध हो। यस्तो गम्भीर समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले स्वतः र तत्काल सक्रियता देखाएर निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो। सम्पूर्ण सिसिटिभी क्यामराका फुटेजहरू सुरक्षित राख्ने दायित्व सम्बन्धित सरकारी निकायको थियो। यसलाई राजनीतिक सवालभन्दा कानुनी आँखाबाट हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी उसको थियो। तर त्यसो भएन।  

बरु विपक्षी दलले संसद्मा यसबारे कुरा उठाएको निकै दिनपछि र सिसिटिभी फुटेज ‘रिकभर’ नहुने गरी नष्ट भएपछि मात्र समिति गठनको सुरसार गरेको बुझिन्छ। सभामुखसमेत सत्ताको ईशारामा चल्ने भएकाले गठबन्धनको बहुमत पुर्‍याएर बनाएको छानबिन समिति शर्मालाई चोख्याउन गठन भएको घटनाक्रमले देखाउँछ। सभामुख सत्ताको ईसारामा चल्ने कुरा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसमेत १४ सांसद्लाई बर्खास्त गर्न दिएको एमालेको औपचारिक पत्रमाथि कारबाही नगरेको घट्नाबाट पुष्टि भएको छँदै छ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रतिपक्षी दल एमालेले यसलाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्‍यो। सम्भावित गम्भीर आर्थिक अपराध प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उसको भूमिका सशक्त भएको देखिएन। उसले सम्बन्धित प्रमाण नष्ट हुनसक्ने बाटो बन्द गर्नेतर्फ सोचेन। कानुनी उपाय खोज्नेतर्फ पनि लागेन। फुटेज नष्ट गर्ने, ड्युटीमा लापर्बाही गर्ने र अनधिकृत व्यक्तिहरूको पहिचान सार्वजनिक गर्न सकेन। यसमा जोडिएका शंकास्पद सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कल डिटेल निकाल्ने कानुनी आधार खोज्ने काम पनि गरेन। छानबिन प्रतिवेदनलाई अधुरो र अविश्वसनीय बनाउन सहयोगी बन्यो। समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ता गराएर मात्र आत्मसन्तुष्टि लियो। साथै औपचारिकता मात्र निर्वाह गरेको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने संसद्समेत सरकारको लाचार छाया बनेको देखियो।

यस सिसिटिभी प्रकरणबाट ५ दलीय देउवा गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। किनभने कानुन पालना गराउने निकायबाट त्यसको चरम दुरूपयोग भएको छ। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त राख्ने जिम्मेवार निकाय गृहमन्त्रालय स्वयम् यस अनैतिक चलखेलमा मुछिएको छ। सुशासनभन्दा जनार्दन शर्मा एवम् गठबन्धनको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत फाइदाको जोडघटाउमा रुमलिएको छ। सिसिटिभी फुटेज गायब हुनुका सँगसँगै गठबन्धन सरकारले शासन गर्ने नैतिकता पनि गुमाएको छ।

तथापि आगामी चुनावपछि पनि नेपाली कांग्रेसले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर सरकार फेरि चलाउने राजनीतिक चलखेल सुरु गरेको छ। मुलुकको राजनीति यतिबेला मंसिरको संसदीय चुनावको गठजोडमा केन्द्रित छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बनेको एक वर्ष अवधि मात्र कटाएको देउवा सरकारले सम्झनलायक निकै विकृति निम्ताएको छ। उसले व्यक्ति फाइदा लक्षित अध्यादेश जारी गर्ने र त्यही अध्यादेश गठबन्धनलाई प्रतिकूल भएपछि फिर्ता लिने स्वेच्छाचारी काम गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीपरिषद्मा भागबण्डा, मन्त्री रेणु यादवको हिंसा दुरुत्साहन गर्ने भाषणमा छुट, राष्ट्र बैंकका गभर्नर बर्खास्ती, लैंगिक विभेदकारी संशोधित नागरिकता ऐन जारी, पीडित विरोधी सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन विधेयक दर्ताजस्ता अलोकतान्त्रिक तथा आपराधिक गतिविधिको पृष्ठपोषण गरेको छ। साथै ‘शर्मा चोख्याउने’ प्रकरण शासन पद्धतिमा विकृति भिœयाउने उत्कर्षमा पुगेको पछिल्लो नमुना भएको छ।

विशेषतः चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेसको मुख्य आकर्षण माओवादी केन्द्रप्रति छ, जसका नेताहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालको छापामार शैली अझै त्यागेका छैनन्। यिनको रणनीति संसदीय लोकतन्त्रलाई कसरी बदनाम गर्ने र समाप्त पार्ने भन्नेमा रहेको छ। यसको पुष्टि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खुला राजनीतिमा आएपछि दिएका अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलापबाट हुन्छ।

यसका उदाहरण रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरण, संसद्प्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्ने गतिविधिदेखि लिएर विभिन्न स्थानमा कार्यकर्तालाई दिएका प्रशिक्षणलाई लिन सकिन्छ। खासगरी जनार्दन शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट भाषण ‘ब्रिफकेस’ फोडेको घटनादेखि लिएर उनको अगुवाइमा संसद्भित्र भएका तोडफोड र माइकको झटारो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ताकेर हानेको प्रसङ्ग विशेष स्मरणीय छ। यसको निरन्तरता अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट बजेटमाथि भएको हेराफेरि, सिसिटिभी क्यामरा फुटेज गायब र बहुमतको बलमा ‘ल्किन चिट’ लिएर अर्थमन्त्री पदमा फेरि बहाली भएको दृष्टान्तलाई लिन सकिन्छ।  

पत्रकार कनकमणि दीक्षितले हालै सशस्त्र द्वन्द्वकालको प्रसङ्गमा एक अनलाइनको लेखमा लेखेका छन्– ‘यता माओवादी दस्ताको नेतृत्व (जनार्दन) शर्माले गरेको पनि देखिन्छ (भिडियोमा)। एउटा सिपाहीलाई माओवादी लडाकुले फेला पार्छन्, भुर्इंमा लडेको, कहालिएको मुद्रामा। ‘मार्, त्यसलाई मार् !’ भन्ने आवाज आउँछ भने संगीनले रोपेर चिच्याइरहेको सिपाहीको हत्या गर्छन् लडाकुले।’ यो सरासर युद्ध अपराधको घटनाको भिडियो अहिले युट्युबमा फेला पर्दैन। सायद गायब पारियो– जसरी अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामेराको हार्डडिस्कबाट मन्त्री शर्मालाई बजेटको अन्तिम दौरानमा मध्यरातमा भेट्न आएका व्यक्तिको प्रमाण गायब भएको देखिन्छ।  

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७९ ०७:०१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App