एसइइ परीक्षाको परिणाम प्रकाशित हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि नै अधिकांश विद्यालयले एघार कक्षामा भर्नाका लागि आव्हान गरिसकेका थिए। पूर्ण छात्रवृत्ति तथा आंशिक छात्रवृत्तिको आकर्षण पनि ती विद्यालयले दिइरहेका छन्। शिक्षकलाई समेत एघार कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थी ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्। विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्था र अध्ययनको विषय छान्न धौधौ परिरहेको छ। सरकारीमा भन्दा निजी शैक्षिक संस्थाहरूका आव्हानले सहर बजार रंगिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको मात्र नभई दातृ राष्ट्रको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित विद्यालय पनि देशमा छन्। यी विद्यालयमा समेत निजी विद्यालयको सिको देखिन्छ। सरकारी, निजी, गुठी, सहकारी आदि सबै शैक्षिक संस्थालाई सरकारले सञ्चालनको मापदण्ड तोकिदिएको भए पनि सोअनुरूप सञ्चालन भएका छैनन्। सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको, विद्यालय खुलेको समयावधिभर प्रधानाध्यापक नबसेको, प्रधानाध्यापकले विद्यालयको रकम हिनामिना गरेको, त्यसको हिसाबकिताब बुभ्न खोज्ने शिक्षकमाथि हमला गरेको समाचार बाहिरिइरहेका छन्। राजननीतिक दलका झोले बनेर महिनौँ विद्यालयमा उपस्थित नै नभई तलब भत्ता खाने र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा पटक्कै ध्यान नदिने प्रधानाध्यापकको संख्या सरकारी विद्यालयमा अधिक छ। निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क असुलेको, विद्यालयमै स्टेसनरी सामान किन्न विद्यार्थीलाई बाध्य पारेको, विद्यार्थीलाई कठोर सजाय दिने गरेको र शिक्षकलाई उचित पारिश्रमिक तथा सेवा/सुविधा नदिएको विषय बारम्बार बाहिरिन्छन्। विदेशी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयमा समेत आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमिता र बदमासी भएका  घटना छन्।  

३० प्रतिशत पनि लगानी नरहेको निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाको बोलवालाले सरकारलाई शिक्षासम्बन्धी नियम बंग्याउन बाध्य बनाउँदै आएको छ। तिनकै निर्देशनमा शिक्षाका ऐन कानुन बन्छन् वा फेरिन्छन्। शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएको सरकारले रणनीति अंगाल्न नपाउँदै निजी क्षेत्रको दबाब र प्रभाव बढेपछि सरकार पाइला चाल्न हच्कने अवस्थामा पुग्ने गरेको देखिन्छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले देशको विद्यालय शिक्षामा बढाएको हर्कत र हस्तक्षेप समग्र शिक्षा सुधारको बाधक बनिरहेको छ। शिक्षामा बढेको चरम व्यापारीकरण चिन्ताजनक छ। गत जेठको पहिलो हप्ता कक्षा ५ र ६ मा बालबालिका भर्ना गर्न काठमाडौँ गौरीघाट क्षेत्रको एक मध्यम स्तरको विद्यालयमा बुझ्दा बाइसदेखि पच्चीस हजार तिरेर मात्र नयाँ भर्ना गर्न सकिने र यसका साथै किताब, कपी, डे«स टाइ जुत्ता झोलाका लागि अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने भनाइले पंक्तिकार झस्किएकी थिएँ। सामान्य विद्यालयमै यति महँगो शुल्क छ भने ठूला भनिएका अन्य विद्यालयको शैक्षिक शुल्क कति चर्को होला ? विद्यालयको मनपरितन्त्र र शैक्षिक व्यापार रोक्न सरकार अक्षम छ।  

खानेपानी, शौचालय, कक्षाकोठाको सरसफाइ तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको पर्याप्तताले पनि बालबालिकाको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदानलगायतका विद्यालय हाताभित्रको अवस्थाले सिकाइलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि विद्यार्थीलाई सिकाइमा उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम हुन्। चिन्तन र विश्लेषण गर्ने क्षमता प्रदान गर्न सक्ने शिक्षा आजको खाँचो हो। मानवताको सम्मान गर्ने र मानव भावनालाई कदर गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत र मानविकी विषयका विभिन्न विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्छ। समाजमा बढ्दो चोरी डकैती, हिंसा हत्या, बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधविरुद्ध उत्रन र समाजमा आफ्नो नागरिक हैसियतबारे बुझ्न/जान्नसमेत नागरिक शिक्षा र कानुन विषयको अध्ययन अत्यावश्क भएको छ।

पाँच वर्षे विद्यालय सुधार योजना गाउँ तथा नगरपालिकाको तदारुकतामा अझ राम्रोसँग लागु गर्न सकिन्छ। आफ्ना क्षेत्रका विशेषगरी कला संस्कृति रीतिरिवाजसमेत झल्कने गरी उत्तम विद्यालय निर्माणमा स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तत्काल विद्यालय सुधारका लागि सक्रियता देखाउनै पर्छ। संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका कारण आफ्नै दैलाको विद्यालयको अवस्था बुझ्न र कार्यक्रम लागु गर्न कठिनाइ हुँदैन। नागरिकको उन्नति र राष्ट्रिय समुन्नतिसँग जोडिएको विद्यालय सुधार कार्यक्रमका योजना लागु गर्न पालिकाहरू अब धमाधम जुट्नुपर्छ। सरकारले नै शिक्षक हुनुमा गर्व गर्ने र जीवन धान्न पुग्ने गरी पर्याप्त तलव र सेवा/सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाल शिक्षामा वार्षिक १ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ राज्यको लगानी भइरहे पनि शैक्षिक गुणस्तरप्रति अभिभावकको पटक्कै विश्वास छैन। यसका लागि सर्वप्रथम सरकारी विद्यालयमा ठूलो संख्यामा रहेको शिक्षकको अभाव हटाउनुपर्छ। विद्यालयमा हुने राजनीतीकरण र मनोमानिता हटाउनुपर्छ। योग्यता र दक्षता दुवै भएका उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्छ। प्रधानाध्यापकमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण कार्यबारे पर्याप्त जानकारी भएको हुनुपर्छ। विद्यालयको कायाकल्प फेर्ने प्रमुख हात प्रधानाध्यापककै भएकाले स्थानीय निकाय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकले समेत प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक संस्थाप्रति जिम्मेवार र जागृत गराउनुपर्छ।

शिक्षा सुधारका लागि अनर्गल नारा होइन, चुस्त नीति र दृढ इच्छाशक्ति अनि निर्णय चाहिन्छ। प्राविधिक शिक्षालाई ७ सय ७३ वटै स्थानीय तहमा पुर्‍याइ शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारी विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारमा सुधारसँगै शैक्षिक गुणस्तर बढाएर विद्यार्थी आकर्षित गरी बालबालिकाले कम्तीमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क पढ्न पाउने मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनैपर्छ। आवासीय विद्यालय अवधारणा गाउँदेखि सहरसम्मका प्रत्येक पालिकामा ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधारेर रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायकै पहलमा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। आइन्दा प्रत्येक विद्यालयका कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले सिकेको सिपलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिने गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु जरुरी छ। विगतमा दलका निर्वाचित नेतृत्वले प्रत्येक पालिकामा नमुना विद्यालय बनाउन सकेनन् अब पालो स्थानीय तहको हो। ‘एक पालिका दुई नमुना विद्यालय’ को अवधारण बोकेर स्थानीय तहका आमजनप्रतिनिधि शिक्षा सुधार कार्यक्रममा सरिक हुनुपर्छ। विद्यालय सुधार नै समाज र देश विकासको पहिलो आधार भएकाले यसमा मूलतः शिक्षाका सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७९ ००:४२ मंगलबार